कर्णाली प्रदेशले ७.२८ प्रतिशतले आकार बढाएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को लागि बजेट ल्याएको छ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। शाहको कार्यकालको यो दोस्रो बजेट हो।
चालु आवको लागि कर्णाली प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोडको बजेट ल्याएको थियो।
हाल प्रस्तुत बजेटबाट ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख २६ हजार चालु खर्चको लागि रकम छुट्याइएको छ। यो कुल बजेटको २४.३१ प्रतिशत हो। त्यस्तै, बजेटको ५८.३१ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था तर्फ ५० करोड अर्थात १.४१ प्रतिशत खर्च गरिने भएको छ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत् ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार खर्च गरिने छ। यो बजेटको १५.६७ प्रतिशत हो।
बजेटको स्रोत बेहोर्न आन्तरिक आयबाट ८२ करोड ५ लाख ९० हजार, अहिलेको बजेटबाट खर्च नहुने देखिएको ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार र संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजारबाट जुटाइने भएको छ।
त्यस्तै, संघबाट वित्तीय समानिकरणबाट प्राप्त हुने १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख र सशर्त अनुदानमार्फत् प्राप्त हुने ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख स्रोतको रूपमा रहनेछ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ६६ करोड ७८ लाख समपुरक अनुदान र ४८ करोड ५६ लाख विशेष अनुदान प्राप्त हुने भएको छ।
शसर्त अनुदानबाट वैदेशिक साहयता बाहेक अन्य वैदेशिक सहयताबाट कार्यक्रमका लागि ९६ लाख स्रोत परिचालन हुनेछ।
बजेटले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि कुल दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि जम्मा ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, २०८३-८४ को लागि प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानिकरण अनुदान पाँच करोडले वृद्धि गरेर एक अर्ब पुर्याइएको छ।
स्थानीय तहमा एक अर्ब १८ करोड ५० लाख समपूरक अनुदान, ४७ करोड ५० लाख विशेष अनुदान, शर्त तोकेर एक अर्ब ७३ करोड ६१ लाख ८० हजार सशर्त अनुदान दिइने भएको छ। स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण कुल ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार जानेछ।
प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता हुने गरेर स्थानीय तहहरूमा एक अर्ब ४० लाख वित्तीय हस्तान्तरण गरिने समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश स्थापना भएदेखि हालसम्म दुई खर्ब ६४ अर्ब ३४ करोड प्रस्तुत गरेको कर्णाली प्रदेशले ५८.९२ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को जेठसम्म कुल बजेटको ३६.२५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा कणार्लीको आर्थिक वृद्धिदर ५.२५ आर्थिक वृद्धिदर रहेकोमा चालु आवमा २.९४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
बजेटको मुख्य घोषणा
- स्टार्टअप, नवप्रवर्तन विकास लगायतका कार्यक्रमको लागि उद्योगीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण र विजनेश इक्युवेसनको कार्यक्रमको लागि ४ करोड १० लाख
- रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको सहकार्यका सीप विकासको लागि २ करोड
- कर्णालीको पर्यटनको लागि कर्णाली पर्यटन दशक मनाइने, पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि २१ करोड ३५ लाख
- संघ सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार, यसको लागि प्रदेशले पाँच करोड बजेट
- पर्यटन विकासका लागि सञ्चालिन विभिन्न कार्यक्रमको लागि कुल ५३ करोड ८६ लाख छुट्याएको छ।
- निजी सार्वजनिक साझेदारीमा लगानी प्रवर्द्धन गर्ने गरी केबलकार, रोप वे, पोडवेको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिने
- संघ सरकारको समन्वयमा प्रदेशको उत्तरी सीमा हिल्सामा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल बहुउद्देश्यीय भवन लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न ३ करोड विनियोजन
- सञ्चार अन्तर्गत आमसञ्चार पत्रकारिता विषयमा छात्रवृत्ति पुरस्कार, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका कार्यक्रमको व्यवस्था मिलाइएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकममा वृद्धि
- जन गुनासा सुन्न हेल्लो मुख्य मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
- प्रदेश मातहतका कर्मचारीको सुरू तलब स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने,
- कर्मचारीलाई नयाँ तलब स्केलको १० प्रतिशत बराबर मासिक प्रोत्साहन भत्ता,
- दरबन्दीमा रहेका करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी कर्मचारीसरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराइने
- कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढाउने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने
- पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा उद्यम गर्नेलाई कर्जाको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिइने
- बहुवार्षिक अवधिका आयोजनाको अवधि बढीमा तीन वर्ष
यो पनि:
कर्णालीले कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन ल्यायो 'निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रम'
-1781531381.png)
