लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेपछि चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको छ।
‘समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक’ अभियानलाई निरन्तरता दिने गरी ल्याइएको बजेटले केही सकारात्मक संकेत दिए पनि अपेक्षित नयाँपन र उत्साह जगाउने खालको नदेखिएको चेम्बरले जनाएको छ।
चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंक पोखरेलले बजेटमा पूर्वाधार, सामाजिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य र डिजिटल लुम्बिनी जस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि अधिकांश कार्यक्रमहरू विगतकै बजेटको निरन्तरता जस्तै देखिएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार यस पटकको बजेटले नयाँ सोच र रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणभन्दा पनि पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ।
'उत्कृष्ट बजेट भन्न सकिने अवस्था देखिएन। केही सकारात्मक प्रयास भए पनि समग्र रूपमा बजेटले अपेक्षित उत्साह सिर्जना गर्न सकेको छैन,' उनले भने।
पोखरेलले बजेटमा उद्योग, लगानी प्रवर्द्धन र समावेशी आर्थिक विकासका विषय उल्लेख भए पनि निजी क्षेत्रलाई व्यवहारिक रूपमा आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम र स्पष्ट कार्यान्वयन योजना नदेखिएको बताए। उद्यम विकास कोष, स्टार्टअप कार्यक्रम तथा उद्योगमा दिइने छुट जस्ता व्यवस्था सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष अझै अस्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ।
पोखरेलले प्रदेश सरकारले संघीय संरचनाको सुदृढीकरण, वित्तीय सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक भए पनि योजनाहरू परम्परागत ढाँचामा सीमित देखिएको टिप्पणी गरे।
