माइकल फोले गत असोजमा एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएका हुन्।
दुई दशकभन्दा बढी समय दुरसञ्चार क्षेत्रमा काम गरेका उनले विभिन्न देशमा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा रहेर दुरसञ्चार सेवा विस्तार, डिजिटल रूपान्तरण र संगठन सुधारमा काम गरिसकेका छन्।
माइकलका अनुसार एनसेल अहिले लाइसेन्स नवीकरणको अन्योलमा छ, जसले दीर्घकालीन लगानीमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। दुरसञ्चार कम्पनीमा भविष्यको सुनिश्चितता बिना ठूलो लगानी सम्भव हुँदैन। लाइसेन्सको स्पष्टता नहुँदा फाइभ–जी, गिगाबिट पर सेकेन्डको इन्टरनेट, डेटा सेन्टर जस्ता क्षेत्रमा पनि आवश्यक लगानी रोकिएको छ।
स्पष्ट निर्णय र नीतिगत सुनिश्चितता पाए एनसेलले आक्रामक रूपमा लगानी बढाउन सक्ने उनी बताउँछन्।
सेतोपाटीका बिजनेस सम्पादक चेतना गुरागाईंले एनसेलको भविष्य, लगानी बजार र चुनौती, डिजिटल भविष्य लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर सिइओ माइकल फोलेसँग कुराकानी गरेकी छन्।
प्रस्तुत छ उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं काठमाडौं आएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो?
नेपालको आतिथ्य र न्यानोपनको जति चर्चा सुनिन्छ, त्यो पूर्ण रूपमा पाएको छु। यहाँका मानिसहरूको व्यवहार धेरै राम्रो पाएको छु।
काठमाडौं बाहिर पनि जानुभयो?
अहिलेसम्म त वीरगन्ज र पोखरा मात्र गएको छु। निर्वाचनपछि भने पश्चिमदेखि पूर्वसम्म करिब दुई साता गाडी चलाएर घुम्ने योजना छ।
गजब योजना रहेछ। अब मुख्य प्रश्नमा जाऔं, प्रायः लोकतन्त्रमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिएपछि 'हनीमुन अवधि' भन्ने कुरा हुन्छ — सामान्यतया पहिलो १०० दिनलाई। के कर्पोरेट संसारमा, एनसेलमा पनि यस्तै केही हुन्छ?
म त्यसरी सोच्दिनँ। हनीमुन अवधिको कुरा पदमा बसेको व्यक्तिभन्दा बाहिरबाट बनाइएको धारणा हो। यो अवस्थामा हनीमुन जस्तो केही पनि हुँदैन, छैन। यो अवधि त अत्यन्तै गहन समय हुन्छ। कम्पनीहरूको यस्तो प्रमुख भूमिकामा आउँदा, विशेष गरी चुनौती भोगिरहेको कम्पनीमा, धेरै समय त सिक्न, सुन्न र मूल्यांकन गर्नमै खर्च हुन्छ।
म यस्ता धेरै अवस्थाबाट पहिले पनि गुज्रिएको छु। एक हिसाबले यो आगोमै होमिनु जस्तै हो। सामान्यतया यस्तो जिम्मेवारीमा आएको पहिलो ६० देखि १०० दिनसम्म ठूला निर्णय गरिँदैन तर एनसेलमा मलाई यो सुविधा थिएन। एनसेलका केही खास चुनौतीहरू छन् जसको सम्बोधन चाँडै गर्नुपर्नेछ। यो समय कठिन छ।
त्यसैले यो अवधिलाई हनीमुन भन्नु मेरो पहिलो रोजाइको शब्द हुँदैन।
तपाईं सम्भवतः एनसेलको इतिहासकै सबभन्दा निर्णायक समयमा यसको नेतृत्वमा आउनुभएको छ। यी सुरूआती दिनहरू कसरी सम्हालिरहनुभएको छ?
पहिलो कुरा त, सुरूआती दिनमा तपाईंले के काम गर्नुभयो भन्ने कुरा दीर्घकालमा मानिसहरूले सम्झिँदैनन्। त्यसैले अनावश्यक हतारमा काम गर्नुभन्दा एक कदम पछि हटेर के कस्तो अवस्था हो, त्यसको राम्ररी मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ।
भान्सामा आगो लागेको छ भने पहिले आगो निभाउने हो, नयाँ कोठा थप्नतिर लाग्ने होइन। मैले अहिले एनसेलमा 'आगो' लागिरहेको छ भन्न खोजेको होइन, तर वातावरण कठिन हुँदैछ र कम्पनीका समस्याहरू थपिँदै गएका छन्।
म सेप्टेम्बर ८ र ९ का घटना (जेनजी आन्दोलन) को करिब डेढ महिनापछि यहाँ आइपुगेँ। ती घटनाको प्रभाव आज पनि गहिरो देखिन्छ र लामो समयसम्म देखिइरहनेछ। त्यस बेला भएका कुरा अत्यन्तै गहन, निर्णायक, ऐतिहासिक थिए र यसको दीर्घकालीन असर हुनेछ।
त्यसको तुलनामा, मेरो कम्पनीका चुनौती साना छन्।
नेपाली समाज आफ्नो इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसैले मेरा लागि मुख्य प्रश्न भनेको, यस्तो समयमा मोबाइल अपरेटर कम्पनीले देशको संस्कृति, पहिचान र सार्वभौमिकतामा कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने हो। यस्तो समयमा हाम्रो भूमिका बुझ्नु नै मेरो प्राथमिकता थियो र छ।
अनि एनसेलको २५ वर्षपछिको लाइसेन्सको समस्या, संगठनात्मक समस्या समाधानमा लाग्नु, व्यापार वृद्धिमा ध्यान दिनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। यी सबै सामान्य प्रक्रियाका हिस्सा भए पनि परिस्थितिका कारण मेरा लागि असामान्य भयो। त्यसैले यो विषयमा राम्ररी सोच्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भयो।
एनसेलको नेतृत्व सम्हालेपछि तपाईंले दुई ठूला चुनौती सामना गरेको देखिन्छ— एक दुरसञ्चार उद्योगसँग सम्बन्धित र अर्को एनसेल कम्पनीसँगै सम्बन्धित। हामी उद्योगसँग सम्बन्धित चुनौतीबाट सुरू गरौं। नेपालमा दुरसञ्चार उद्योग राम्रो अवस्थामा छैन र धेरै चुनौती छन्। के तपाईं यसमा सहमत हुनुहुन्छ?
म यसमा सहमत छु। यो तथ्य नै हो।
कति गम्भीर छ यो चुनौती?
गत अगस्टमा म नेपाल आएँ र कम्पनीका लगानीकर्ताहरूसँग छलफल सुरू गरेँ। त्यो बेला मलाई थाहा भयो, अन्य देशहरूमा दुरसञ्चार उद्योग जसरी चल्छन्, यहाँ ठ्याक्कै त्यस्तो छैन। धेरै कुरा फरक छन्।
पहिलो कुरा, नेटवर्कको गुणस्तर नै हो। हाम्रो नेटवर्कको गुणस्तर तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ। कम्पनीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको हैसियतले नै म यो भनिरहेको छु। यसलाई सुधार्न हामीले केही काम सुरू गरिसकेका छौं।
धेरै पर नजाऔं, छिमेकी देशहरू भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशसँग तुलना गर्दा पनि हाम्रो नेटवर्क खासै प्रतिस्पर्धी छैन। भारत र बंगलादेश पहिल्यै फाइभ–जीमा गइसकेका छन् भने पाकिस्तानले केही महिनामै यो प्रविधि ल्याउँदैछ। ती देशमा फोर–जी नेटवर्क साँच्चिकै फोर–जी जस्तै चल्छ — गति र गुणस्तर राम्रो हुन्छ।
तर यहाँ त्यस्तो नहुनु मेरो लागि ठूलो चिन्ताको विषय भयो।
अनि यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाबारे पनि चिन्ता भयो — करिब ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा दुरसञ्चार क्षेत्रमा किन दुइटा मात्र खेलाडी छन्? तेस्रो खेलाडी पनि हुनुपर्थ्यो कि?
यहाँ व्यवहारमा हेर्दा, यहाँ एउटा निजी अपरेटर र एउटा सरकारी अपरेटर मात्र छन्। यसले द्वैध बजार बनाउँछ। दीर्घकालीन दृष्टिले हेर्दा, यो प्रतिस्पर्धा, ग्राहक सन्तुष्टि वा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीका लागि पनि राम्रो हुँदैन।
यसबाहेक, बाहिरबाट नदेखिएका सञ्चालन सम्बन्धी समस्याहरू पनि छन् — जस्तै वितरण प्रणाली।
तर मेरो पहिलो ध्यान सेवा गुणस्तर, विशेषगरी नेटवर्कको गुणस्तर अपेक्षित स्तरमा छैन भन्ने नै थियो। खासगरी काठमाडौंजस्तो धेरै पर्यटक आउने सहरमा। किनभने आजकल धेरै पर्यटक फाइभ–जी चल्ने फोन लिएर आउँछन्। उनीहरूले फोन अन गर्दा तुलनात्मक रूपमा कमजोर फोर–जी अनुभव पाउँछन्। पर्यटकीय देशका लागि यो राम्रो प्रभाव होइन।
दुरसञ्चार क्षेत्रका कतिपय मानिसहरू अहिलेको वातावरणमा यो उद्योगमा थप पुँजी लगानीको कुनै व्यावसायिक आधार छैन भनिरहेका छन्। के तपाईं त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ?
होइन, म पूर्ण रूपमा असहमत छु।
नेपाली बजारमा पुँजी लगानीको स्पष्ट आधार छ। हाम्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीले भोगिरहेको चुनौती भनेको मुख्यतः सरकारी स्वामित्वको कम्पनीमा हुने खरिद प्रक्रियाबाट आएका हुन्। यसका प्रक्रिया निकै कठिन हुन्छन् र यसका सीमाहरू म बुझ्छु।
हाम्रो हकमा अवस्था फरक छ। हामी धेरै लगानी गर्न तयार छौं। सरकारको राजस्व बढाउन तयार छौं। तर ठूलो लगानी गर्न कम्पनीको भविष्य कम्तीमा तीन वर्षभन्दा बढी हुनुपर्छ।
लगानी गर्न यहाँ धेरै नै ठाउँ छ। काम गर्न सकिने क्षेत्र पनि धेरै छन्। केही अवरोधले मात्रै दुवै दुरसञ्चार कम्पनीहरूलाई लगानी गर्न रोकिरहेको हो।
नेपालमा फोर–जी सुरू हुँदा पनि लगानीमा ठूलो वृद्धि हुनुपर्थ्यो। तर त्यस्तो भएन। किनभने त्यति बेला पनि अपरेटर कम्पनीले भविष्यमा आफ्नो लगानी प्रतिफलमूलक वा न्यायोचित ठहरिने देखेन।
हामी दुवै सेवा प्रदायकलाई अलग अलग समस्याले काम गर्न रोकिरहेका छन्।
एनसेलको लाइसेन्सको म्याद सन् २०२९ मा सकिँदैछ। के यही नै तपाईंहरूको लगानी रोकिनुको मुख्य कारण हो?
हो। यसले ठूलो लगानी मात्र होइन, साना साना लगानी पनि रोक्छ। यो हाम्रा लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, भन्नुपर्दा अस्तित्वसँगै जोडिएको समस्या बनेको छ।
दैनिक रूपमा सञ्चालनका निम्ति आवश्यक पुँजी खर्च गर्न हामी सक्छौं। तर ब्यान्डविथ बढाउन र नयाँ सेवा विस्तारमा लगानी नगरेसम्म सेवा गुणस्तर खस्किँदै जान्छ।
त्यसो भए लाइसेन्स नवीकरणको समस्या एनसेलको विकास र अस्तित्व दुवैसँग जोडिएको छ?
यो ठूलो चुनौती हो। दुरसञ्चार कम्पनी भनेको एक पटक पुल बनाएर काम सकेजस्तो होइन। यसमा निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा टिकिरहन पनि हरेक वर्ष आम्दानीको करिब २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ। अझ थ्री–जीबाट फोर–जी वा फोर–जीबाट फाइभ–जी जस्ता प्रविधिगत परिवर्तन गर्न त झन् धेरै लगानी चाहिन्छ।
तर यो सबै २५ वर्षअघि बिल्कुलै फरक अवस्थामा बनाइएको नियामक संरचनाले रोकेको छ। ६–७ करोड डलर लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित हुने स्पष्ट बाटो नदेखिएसम्म कुनै पनि समझदार मानिसले लगानी गर्दैन। त्यसको कुनै अर्थ नै हुँदैन।
लाइसेन्सको अवधि सकिने मिति, सन् २०२९ अब धेरै टाढा छैन। के सरकारले एनसेल आफ्नो स्वामित्वमा लिने योजना बनाएको छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ?
हो, अब साढे तीन वर्ष मात्र छ। हामी त्यही अनुसार योजना बनाइरहेका छौं। तर एनसेल सरकारले लिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
सन् २०२३ डिसेम्बरमा एनसेल खरिद–बिक्री हुने बेला यसलाई नेपाली कम्पनी बनाउने — त्यो पनि देशको संस्कृति, सार्वभौमिकता र पहिचानका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण उद्योग बनाउने भन्ने उद्देश्य थियो। पहिले मलेसियाको स्वामित्वमा रहेको विदेशी कम्पनी नेपाली बन्दै थियो। तर यसको स्वागत भएन। उल्टो त्यो खरिदबिक्री कारोबार यथास्थितिमा रह्यो। कारोबारलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरियो। अनि, एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउन सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न पनि दिइएन।
पछि कुल २५ वर्षको, अन्तिम पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा, पैसा कम्पनीबाटै गएपछि भने सो कारोबारलाई व्यवहारमा मान्यता दिइयो। तर सेयर स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न नपाउने रोक कायमै रह्यो। हामीलाई अझै पनि कम्पनीको स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न दिइएन।
त्यो रोक पछि भूतप्रभावी रूपमा लागू गरिएको हो। २० वर्षअघि हस्ताक्षर गरिएको लाइसेन्समा पछि गएर परिवर्तन गरियो। एनसेललाई नेपाली बनाउन स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्दा मलाई अचम्म लाग्यो।
मैले विगत लेखेको होइन; म भविष्य लेख्ने प्रयास गर्दैछु। र, भविष्य लेख्न, दीर्घकालीन लगानीको औचित्य प्रमाणित गर्न र अस्तित्व कायम राख्न, यो कम्पनी नेपाली बन्नैपर्छ।
र, अहिले हामी यही गर्न खोजिरहेका छौं।
हामी तेस्रो दुरसञ्चार कम्पनीबारे पनि कुरा गरिरहेका छौं तर यस्तो अवस्थामा २० अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्न तयार को नयाँ व्यक्ति भेटिन्छ? यहाँ हाम्रो अवस्था देखेर पनि कसैले लगानी गर्न चाहँदैन। कसैले चासो देखाइहाले पनि कम्पनीलाई स्थानीय बनाउन चाहनेको त यस्तो हालत छ, हाम्रो के होला भनेर आउँदैन।
हामी विभिन्न सरोकारवाला र व्यापार सम्बन्धी अधिकारीहरूसँग नियमित रूपमा कुरा गरिरहेका छौं। उनीहरू सबै अब तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्छन्।
हाम्रो जबाफ सरल छ — हामी धैर्य राख्छौं, आफ्ना कुरा राखिरहन्छौं। हामी विश्वास गर्छौ कि हाम्रा कुराहरू सुनिने छन्। तर हामी अझै त्यहाँ पुगेका छैनौं।
कानुनी हिसाबले हेर्दा, सन् १९९७ को दुरसञ्चार ऐनले नेपाल सरकारलाई सन् २०२९ मा एनसेल आफ्नो स्वामित्वमा लिने अनुमति दिन्छ, होइन?
हो, तर यो कुरा विदेशी सेयरको बहुमत स्वामित्व कायम रहेको कम्पनीमा मात्र लागू हुन्छ। यदि बहुमत स्वामित्व नेपाली हो भने, हामीलाई लाइसेन्स अवधि थप गर्न माग गर्ने अधिकार हुन्छ।
एनसेलका लगानीकर्ता सतीशलाल आचार्य सिंगापुरको नागरिक भए पनि नेपाली मूलका व्यवसायी हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहना एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने र आइपिओ जारी गरेर त्यो हैसियत पक्का गर्ने हो। तर किन हो, सतीशजीलाई 'गलत नेपाली' मानेर रोक लगाइएको छ!
त्यसो भए एनसेल नेपाली नागरिकहरूको बहुमत सेयर स्वामित्व भएको सार्वजनिक कम्पनी बन्न तयार छ?
बिल्कुल। भविष्यका लागि लाइसेन्स सुरक्षित गर्न पनि हामीसँग यही एक मात्र व्यावहारिक बाटो छ — नेपाली कम्पनी बन्नु। र, एनसेल सार्वजनिक कम्पनी बन्न र नेपाली नागरिकहरूको बहुमत स्वामित्वको बन्न तयार छ।
पछिल्लो पटक पाँच वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा नयाँ सर्त थपियो। त्यो सर्तले व्यवहारमा हामीलाई नेपाली कम्पनी बन्नबाट रोकेको छ।
तपाईंहरूले एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा सरकारसमक्ष राख्नुभएको छ?
यो कुरा २० मिटर तलका ढुंगासमेत दखिने सफा नदी जस्तै प्रस्ट छ। कसले, कहिले र कसरी निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा सरकारको हो, त्यो मेरो काम होइन। यो देशमा मेरो कम्पनीको ठूलो भूमिका छ तर मेरो छैन। मेरा विचार मात्र छन्, भूमिका छैन।
अन्ततः दुवै पक्षलाई मान्य हुने समाधान निस्किन्छ भन्नेमा तपाईंलाई विश्वास छ?
हो, लाग्छ। लाइसेन्स नवीकरण हुँदा हामीमाथि केही सर्तहरू राखिनेछन्। लाइसेन्स नवीकरण प्रक्रियामा यो सामान्य कुरा हो। ती सर्तहरू नयाँ प्रविधि विस्तार गर्ने, डेटा सेन्टरमा लगानी गर्ने, आइपिओ जारी गर्ने वा स्वामित्वको समस्या समाधान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन सक्छन्। हामी ती सर्तहरू स्वीकार गर्नेछौं।
यो सरकार निर्वाचन गराउन बनेको सरकार हो। अहिले यसलाई एनसेलबारे निर्णय गर्न कठिन हुन्छ नि, होइन?
सायद होला। कुनै पूर्वाग्रह नराखी भन्दा, यो सरकारले निर्णय लिने काम त गरिरहेकै छ। तर म राजनीतिज्ञ होइन। राजनीतिज्ञ बन्न चाहन्नँ र यहाँको राजनीति म बुझ्छु पनि भन्दिनँ। निर्णयहरू तथ्य वा जनभावनाका आधारमा मात्र हुँदैनन्। तैपनि अन्ततः समस्या असह्य भएपछि समाधान निस्किन्छ। हाम्रो भूमिका भनेको निरन्तर र सम्मानजनक रूपमा अडिग रहनु हो।
एनसेलले यसबारे निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको छ, होइन? सरकारले यसमा विचार गरिरहेको कुनै संकेत पाउनुभएको छ?
पत्र बुझायौं, सरकारसँग छलफल पनि भएको छ। सरकार निर्णय गर्न तयार छ कि छैन, वा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मन्त्रिपरिषद र प्रधानमन्त्रीमा निर्भर गर्छ। दबाब दिएर मैले त्यो कुरामा प्रभाव पार्न सक्दिनँ। यस्तो सही पनि होइन। म सत्यतथ्य र सबै सम्बन्धित कुरा भन्न मात्र सक्छु। त्यसपछि राज्यले जहिले निर्णय गर्ने हो, गर्छ।
अहिले वा नयाँ सरकार बनेपछि पनि सहमति निस्किएन र सरकारले एनसेल आफ्नो स्वामित्वमा लिने निर्णय गर्यो भने, त्यसले दुरसञ्चार उद्योग र समग्र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा कस्तो असर पर्न सक्छ?
मलाई एनसेल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लिने कुरा सकारात्मक हो भन्ने लाग्दैन।
पहिलो कुरा, कम्पनीको स्वामित्व सरकारमा कायम हुँदा कम्तीमा तीन वर्षसम्म ठूलो अस्थिरता आउँछ। सो अवधिमा कुनै लगानी हुँदैन। त्यसले ठूलो पुँजी अभाव सिर्जना गर्छ र रोजगारी तथा नेटवर्क प्रतिस्पर्धामा गम्भीर समस्या ल्याउँछ।
वर्षौंसम्म कम लगानी भएको कम्पनी अरूलाई सुम्पिनु भनेको कमजोर भइसकेको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्नु हो, जसलाई स्थिर मात्रै बनाउन पनि अत्यन्त ठूलो लगानी चाहिन्छ। दुरसञ्चार जस्तो क्षेत्रका लागि यो राम्रो समाधान होइन। यो क्षेत्रमा निरन्तरता अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ।
एनसेलको २५ वर्षको साख छ। यो कम्पनी अरूले किन्न नसकेका बेला हालका लगानीकर्ताले कसरी किने भन्ने लाग्छ? किनभने, त्यो बेला लाइसेन्सको अवधि पाँच वर्ष मात्र थियो। मलेसियाका लगानीकर्ताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ता भेट्नै सकेनन्। यो अवस्थामा कुनै पनि समझदार विदेशी लगानीकर्ता आउँदैन नै।
त्यसैले हामीले देशकै छोरो, अर्थपूर्ण काम गर्न चाहने व्यक्ति भेट्यौं। मलेसियन लगानीकर्ताहरू र सतीशजीबीच एनसेललाई नेपाली कम्पनी बनाउने सम्झौता थियो।
हामी अब पनि लगानी गरिरहन्छौं, उत्साहित छौं र समाधान छ भन्ने ठान्छौं। तर अर्को पक्षबाट कुनै संकेत आएन भने हाम्रो विश्वास सधैं रहिरहन सक्दैन।
यसको अर्थ, अर्को तीन वर्षसम्म यही अन्योल चलिरह्यो र एनसेलमा लगानी भएन, यसको विकास पनि भएन भने यसले कम्पनीलाई हानि गर्छ भन्ने हो?
हो, कम्पनी टिक्ने संघर्षको कथा मात्र बन्छ। कम्पनी पहिले जस्तो थियो, त्यसको छाया मात्र बन्छ। यसले पछि नयाँ लगानीकर्ता तान्ने हाम्रो क्षमतामा सिधै असर गर्छ।
कोही विदेशी लगानीकर्ता यस्तो अवस्थामा आउनै चाहँदैन। यो अवस्था साह्रै जटिल हुन्छ।
यस विषयमा हाम्रो कुरा सुन्नेहरू सबैले बुझेका छन्। अब राज्यको हितमा निर्णय गर्न तयार कोही चाहिएको छ, ताकि हामी अघि बढ्न सकौं र यसलाई नेपाली कम्पनी बनाउन सकौं।
दुइटा दुरसञ्चार कम्पनी — एक सार्वजनिक र एक निजी भएका देश धेरै छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। पाकिस्तानमै हेरौं, त्यहाँ चिनियाँ र संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतको लगानी छ। बंगलादेशमा मलेसियन, नर्वेजियन र अरू विदेशी लगानी छ।
हामीकहाँ पनि करदाताको स्वामित्वको र निजी सेयरधनीको स्वामित्वको अर्को कम्पनी हुने सम्भावना छ।
एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भयो र स्वामित्व सम्बन्धी समस्या समाधान भयो भने, एनसेलले फाइभ–जी जस्ता सेवामा कति छिटो लगानी र विस्तार सुरू गर्न सक्छ?
हाम्रो भविष्य सुनिश्चित भएको भए, हामीले फाइभ–जी उहिल्यै विस्तार गरिसकेका हुन्थ्यौं। नयाँ डेटा सेन्टर बनाइसकेका हुन्थ्यौं र फाइबर संरचना विस्तार गरिसकेका हुन्थ्यौं। हामीले करोडौं रूपैयाँ लगानी गरिसकेका छौं, थप गरेका हुने थियौं।
हाम्रो भविष्य भए, हामी स्थानीय बैंक, स्थानीय लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकबाट छिट्टै पैसा जुटाउन पनि सक्छौं। कम्पनीको संरचना परिवर्तन गर्न पनि समय लाग्दैन। किनभने आवश्यक सबै कागजात हामीले पहिल्यै तयार गरिसकेका छौं। तर तिनलाई अहिलेसम्म मान्यता दिइएको छैन।
आइपिओ ठिकसँग जारी गर्न भने ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लाग्न सक्छ।
समग्रमा, हामी बिजुली गतिमा काम गर्न सक्छौं किनभने हामीमाथि हाम्रो प्रतिस्पर्धीको जस्तो भार छैन। सानो बोर्ड र म स्वयंले निर्णय गर्ने हो। हामी तयार नै छौं।
नेपाली बजारको आकारका आधारमा यहाँ फाइभ–जी भइसक्नुपर्थ्यो। कम्तीमा काठमाडौं, पोखरा र केही अन्य ठूला सहरमा त प्रारम्भिक सेवासम्म सुरू भइसक्नुपर्थ्यो।
बैंकहरूले हामीलाई लामो समयदेखि उच्च भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रबाहिर डेटा सेन्टर बनाउन आग्रह गरिरहेका छन्। किनभने अब अर्को ठूलो भूकम्प वा विपद आयो भने, देश डिजिटल क्षमतामा एक दशक पछाडि धकेलिनेछ। अर्थतन्त्रमा समस्या हुनेछ।
एउटा राम्रो डाटा सेन्टर बनाउन ऊर्जामा प्रति मेगावाट करिब ८० लाखदेखि १ करोड २० लाख डलर लाग्छ। हामीलाई कम्तीमा ५ देखि १० मेगावाट चाहिन्छ। त्यसको अर्थ करिब १० करोड डलरको लगानी हो।
हामी यो रकम लगानी गर्न तयार छौं। हाम्रा सेयरधनीहरू पनि तयार छन्। हामीले चाहिएको भनेको अगाडि बढ्ने अनुमति मात्र हो।
यसमा अब दुइटा सम्भावना देखिन्छ। पहिलो, लाइसेन्स नवीकरण हुन्छ र एनसेल फाइभजी र नयाँ सेवातर्फ आक्रामक रूपमा अघि बढ्छ। दोस्रो, अन्योल जारी रहन्छ र तीन वर्षपछि सरकारले एनसेलको स्वामित्व ग्रहण गर्छ। त्यो बेलासम्म कम्पनी धराशायी बन्ने सम्भावना छ?
हो, एकदमै सही हो। तर सोच्नुस्, हाम्रा १ करोड ३० लाख ग्राहकमा के असर पर्छ? उनीहरूलाई एकै रातमा अर्को कम्पनीले सम्हाल्न सक्दैन।
तर मेरो कम्पनीको समस्या यो मुलुककै सबभन्दा ठूलो समस्या होइन। वश्, हामी सफल भयौं भने, नेपालमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीले कसरी काम गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण बन्न सक्छौं। हामी नयाँ व्यवसाय आकर्षित गर्न, शिक्षा सुधार्न र रोजगारी सिर्जना गर्न र पूर्वाधार बनाउन सहयोग गर्न सक्छौं।
म एनसेलको मात्र कुरा गरिरहेको छैन। नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले यी पूर्वाधार बनाउन सक्छन् जसमा आजको अर्थतन्त्र भर परेको छ।
हामीले यस्ता काम पाकिस्तानमा गरेका छौं, बंगलादेशमा गरेका छौं। यसले अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्छ। यहाँ हामीले गर्ने कामले एक पुस्ताको जीवन बदल्न सक्छ।
त्यसैले नेपालका निर्णयकर्तालाई म निर्णय गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। पूर्ण नभए पनि स्पष्ट निर्णय होस्। सुनिश्चितता धेरै मूल्यवान हुन्छ। हामीलाई भविष्य दिनुहोस्, हामी लगानी गर्नेछौं। निर्माण गर्नेछौं। प्रतिस्पर्धा गर्नेछौं। र, नेपाललाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछौं।
एनसेलको आम्दानी घटिरहेको छ। दस वर्षअघिको तुलनामा करिब ५० प्रतिशत नै कम छ। एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भयो भने, के यसले दुरसञ्चार कम्पनीका रूपमा परम्परागत कामभन्दा पर गएर डिजिटल भुक्तानी, फिनटेक प्रवर्द्धन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्छ? कि यसबारे कुरा गर्नु अहिले धेरै हतार हुन्छ?
यस विषयमा दुई–तीन वटा कुरा महत्त्वपूर्ण छन्।
दक्षिण एसियामा सबैजसो दुरसञ्चार कम्पनीहरूले आम्दानीमा दबाब भोगेका छन्। भ्वाइस, डेटा मूल्य कम हुँदैछ। यो नेपाल वा एनसेलका लागि अनौठो कुरा होइन।
हाम्रो अवस्था फरक किन छ भने, नियामकका कारण सिर्जित अन्योलले दीर्घकालीन लगानी ठप्प पारेको छ। दुरसञ्चार भनेको लगानी गरिरहनुपर्ने उद्योग हो। अब तीन वर्षमा लाइसेन्स रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अन्योलमा त लाखौं डलर लगानी गर्न हुँदैन।
पछिल्ला दस वर्षमा, अन्तर्राष्ट्रिय लामो दुरीका कलहरू सबै ओटिटी भएका छन्। मानिसहरू घरै बसेर इन्टरनेटमार्फत् सुविधा लिन्छन्। तर अहिले हामी घरघरमा इन्टरनेट दिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छैनौं।
यो उद्योगमा आएको परिवर्तनले पनि आम्दानीमा असर पारेको छ। कतिपय क्षेत्रमा हामी प्रवेश नै नगरेका कारण आम्दानीको बाटो देखिएको छैन। त्यसैले आम्दानी बढाउन सकिने क्षेत्रहरू अझै पनि छन्।
सामान्यतया दुरसञ्चार कम्पनीहरूले त्यस्तो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष काम गर्न पाउँदैनन्। साझेदारीमा भने काम गर्न सक्छन्। त्यसैले आम्दानीका निम्ति बाटाहरू छन्।
अन्य एसियाली मुलुकको तुलनामा हामी नेपालीको डेटा प्रयोग मात्रा कम छ। हामीकहाँ फाइभ–जी छैन। त्यसैले यसमै पनि लगानी बढाउने ठाउँ छ। यी सबै कुरा हुन एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको सुनिश्चितता हुन जरूरी छ।
म विभिन्न मुलुकमा काम गरेको अनुभवले पनि भन्न सक्छु, अहिले संसारका जुनकुनै कुनाका नयाँ पुस्तालाई चाहिएको कुरा समान छ — उनीहरू 'कनेक्टेड' हुन चाहन्छन्। र, यो तीव्र, अवसर सिर्जना गर्ने होस् भन्ने चाहन्छन्।
यी सबै पाए भने उनीहरू आफ्ना लागि आफै अवसर र व्यवसाय सिर्जना गर्न थाल्छन्। डेटा चलाउने मामिलामा उनीहरू धेरै बाठा छन्। यो उनीहरूको दैनिक जीवनको पाटो भइसक्यो। अक्सिजन भइसक्यो।
प्रविधि र प्रविधिजन्य पूर्वाधारकै माध्यमबाट चीन, दक्षिण कोरियाले अर्थतन्त्रमा कति ठूलो फड्को मारिसके। हामीलाई पनि यो अवसर छ। तर हामी त्यहाँसम्म पुग्न सकिरहेका छैनौं।
केही मानिसहरू नेपालमा तेस्रो निजी दूरसञ्चार कम्पनी चाहिन्छ भनिरहेका छन्। यस्तो भएमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, गुणस्तर बढ्छ र उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ भन्ने तर्क छ। तपाईंलाई लाग्छ, यहाँ तेस्रो कम्पनीलाई ठाउँ छ?
सायद होला। तर यो बजार पहिल्यै तन्किसकेको छ। अहिले नै ८५ प्रतिशत मोबाइल फोरजी चल्ने छन्। यीमध्ये सबैजसोमा हाम्रो पहुँच छ। अब यिनमा सेवा दिनु भनेको दोहोरो हुन्छ।
भौगोलिक चुनौती र नियामकीय कठिन वातावरणका कारण पनि नेपालको बजार एकदमै जटिल छ। यो विदेशी लगानीकर्ताहरूको प्राथमिक सूचीमा यो बजार पर्दैन। केही समयअघि एक फिनिस कम्पनी बजार खोजिरहेको थियो तर नेपाली बजार सानो र गाह्रो देखेर नआउने भयो।
त्यसैले यहाँ बजार भए पनि अप्ठ्यारो वातावरणका कारण विदेशी लगानीकर्ताको रूचि सायद छैन। यहीँभित्रबाट कोही आओस् भन्ने हो भने पनि त्यो धेरै ठूलो लगानी हुनेछ।
पहिले पनि यहाँ कम्पनी आउन खोज्दा सफल भएन। तर आउने भयो भने म स्वागत गर्छु। मलाई लाग्छ यो बजारका लागि लाभदायी हुने थियो।
एनसेलले सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत कसरी सामाजिक काम गरिरहेको छ। कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ?
यो कर्पोरेट सामाजिक लगानी हो र हामी यो विभिन्न तरिकाले गर्छौं।
एनसेल फाउन्डेसनले वर्षौंदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, विपद व्यवस्थापन तथा प्रतिकार्य र डिजिटल समावेशीतामा लगानी गरेको छ। आगामी दिनमा पनि गर्नेछौं। तर हामी यी काम समाचारका हेडलाइनका लागि मात्र गर्दैनौं!
कम्पनीले सुरूआती अवस्थादेखि नै व्यावसायिक, सामाजिक जिम्मेवारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ। हामीले नेपाली कला तथा संस्कृतिको जगेर्नाका साथै युवा सशक्तीकरणमा पनि काम गरेका छौं।
मलाई खुसी लाग्छ कि, हाम्रा १०० भन्दा बढी सामाजिक परियोजनाहरुले १ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीहरूलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा फाइदा दिएको छ। हामीले सामाजिक कार्यहरूमा २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेका छौं।
हामीले तिरेको करको कुरा गर्नुहुन्छ भने गत आर्थिक वर्षसम्म हामीले झन्डै ३ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ कर तिरेका छौं। यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा योगदान गरेको छ। देशभरि प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै एक लाख जनालाई रोजगारी दिएका छौं।
तर सबभन्दा ठूलो योगदान भनेको हामीले हाम्रो सेवा राम्रो, सस्तो र सहज तरिकाले उपलब्ध गराउनु हो। यो नै मुख्य सामाजिक लगानी हो।
***
-1746009348.jpg)
