नेपाल भारतको सीमा मिचिएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर संसद अवरूद्ध भएको कारण अहिले तालिका अनुसार संघीय संसदमा बजेट छलफल हुन सकेको छैन।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटका सवालमा विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ।
कतिपय आरोपहरू लागिरहेका छन् भने अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनको समेत माग उठेका छन्।
बुधबार बजेटकै सवालमा संघीय संसदको अर्थ समितिले राखेको छलफलमा सहभागी भएर अर्थमन्त्रीले प्रष्टीकरण दिए। प्रतिपक्ष दलहरूले पनि केही प्रश्न उठाए।
बजेट सार्वजनिक भएपछि सदनमा बजेटको विनियोजन कुशलता, यसको दुरगामी सोच र संरचनात्मक सुधारका विषयमा बौद्धिक बहस हुने आशा गरे पनि बाहिर संगठित प्रचार सुरू भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले सुरूमै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
आर्थिक विधेयकको दस्तावेज वेबसाइटमा पटक-पटक परिवर्तन भएको र फरक-फरक पृष्ठ संख्या भेटिएपछि प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद पुष्प कँडेलले सरकारी नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए।
उनले एक दिन आर्थिक विधेयक नै वेबसाइडबाट हटेको र जेठ १५ मा आर्थिक विधेयक माग्दा पनि नपाएको प्रसंग उठाउॅंदै लुकाउन खोजिएकोले आंशका उत्पन्न भएको बताए।
'आर्थिक विधेयकको दस्तावेज पटक-पटक परिवर्तन हुनु र फरक-फरक पृष्ठ संख्याका डकुमेन्टहरू भेटिनुले सरकारले केही लुकाउन खोजेको शंका जन्माउँछ,' उनले भने।
यसको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्रीले प्राविधिक प्रष्टीकरण त दिए। उनले जेठ १५ मा बजेट पेस भएलगत्तै छपाइका क्रममा केही प्राविधिक त्रुटि फेला परेको र त्यसलाई जेठ १७ गते नै आफूले हस्ताक्षर गरेर संसदका महासचिवलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिए।
४५७ पानाको दस्तावेजमा कम्प्युटरको कोलम एक मिलिमिटर मात्र तल-माथि गर्दा वा फन्ट चलाउँदा २० पानासम्म तल-माथि हुन सक्ने प्राविधिक पक्ष बुझाउँदै उनले 'एउटा थोप्लो वा पूर्णविराम पनि लुकीछिपी परिवर्तन नगरिएको' दाबी गरे।
तर, सँगसँगै उनले विगतका सरकारहरूलाई आरोपित गर्न पनि बिर्सेनन्।
'गत वर्ष नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सरकारले ७३ वटा त्रुटिहरू गराएको थियो, जसलाई सच्याइएको थियो,' उनले थपे।
विगतका त्रुटिलाई सामान्य मान्ने तर अहिलेको ५–६ वटा बुँदाको सामान्य संशोधनलाई 'सोलह पाना गायब' भन्दै अतिरञ्जना गरिएको उनको गुनासो थियो।
सबैभन्दा बढी विवादित बनेको रसुवा र कोराला नाकाबाट बजेटको अघिल्लो रात गाडीहरू हतार-हतार भन्सार पास गराएर राजस्व चुहावट गरिएको र अर्थ मन्त्रालयबाट सूचना चुहिएको कुरा असत्य भएको बताए।
तर उनका दुईवटा फरक तर्क एकापसमा बाझिएका देखिन्थे।
उनले गाडी आयातको प्रक्रिया असाध्यै लामो हुने र आजको भोलि नै फ्याक्ट्रीबाट गाडी आएर पास हुन नसक्ने भन्दै व्यापारीले ४–५ महिना अगाडि नै प्रतितपत्र अर्थात् एलसी खोलेर चीनको फ्याक्ट्रीमा गाडी अर्डर गर्ने, रेल र ट्रकमार्फत उत्तरी नाकाहरूमा ल्याउने र यातायात विभागको अनुमतिपछि मात्र भन्सार जाँचपास हुने लामो प्रक्रियाको बेलिबिस्तार लगाए।
यसरी लामो समय लाग्ने हुनाले बजेटको अघिल्लो रात सूचना चुहाएर तत्कालै गाडी भित्र्याउन सम्भव नै नहुने र त्यसरी लाभ लिने सम्भावना शून्य रहने जिकिर उनले गरे।
तर, रोचक कुरा के छ भने, उनले यो तर्क गरिरहँदा विगतमा भने यस्तै चलखेल हुने गरेको र अहिले मात्र सुशासन कायम भएको दाबी गरे।
'पहिला-पहिला भ्रष्ट नेताहरूले 'कर बढ्दैछ' भनेर पहिले नै सूचना चुहाएर गाडी भित्र्याउन लगाउने गर्थे,' अर्थमन्त्रीले भने।
यदि गाडी आयात गर्न ५–६ महिनाको लामो योजना र प्रक्रिया चाहिन्छ र बजेटको अघिल्लो दिनको सूचनाले केही फरक पर्दैन भने, विगतका भ्रष्ट नेताहरूले कसरी बजेटको तत्काल अगाडि सूचना चुहाएर गाडी भित्र्याउन लगाउँथे भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहन्छ।
कर बढ्ने अनुमान गरेर व्यापारीहरूले हतार-हतार जेठ १५ अघि नै गाडी पास गराए पनि ५० लाख मुनिका गाडीमा उल्टै कर घट्दा उनीहरू घाटामा परेको उदाहरण दिँदै उनले यदि सूचना चुहाइएको हुन्थ्यो भने व्यापारीहरूलाई दुई-चार दिन पर्खिन भनिने दाबी गरे।
यही सन्दर्भमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम भण्डारीले रसुवा र तातोपानी नाकामा बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध भएका कारण गाडी आयातमा समस्या भएको र त्यही समयमा बजेट अगाडि नै कागजातका आधारमा केही गाडी जाँचपास भएको स्वीकार गरे।
उनले भन्सारमा मिडियामा आएजस्तो अनियमितता नभएको दाबी गर्दै यस विषयमा छानबिन गर्न प्रहरी र मन्त्रालयको टोली पठाइएको जानकारी दिए।
अर्थमन्त्रीले बिवाइडीका गाडीले लाभ लिएको भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउनेहरूलाई आरोप लगाए।
चिनियाँ ब्रान्ड बिवाइडीको बचाउ गर्दै आयात गर्ने कम्पनीको केही कमजोरी हुन सक्ने भए पनि यति राम्रो प्रतिष्ठित ब्रान्डलाई बदनाम गराउनुको पछाडि अर्कै कुनै चलखेल भइरहेको हुन सक्ने आशंका गरे।
उनले यसलाई देशकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिनसँग जोड्दै भने, 'देशलाई मुट्ठीमा लिएर सिङ्गो राजनीति र राजनीतिक दलहरूलाई विकृत बनाउने पात्रहरू अहिले कारबाहीको फन्दामा जाँदैछन् र तिनै भ्रष्ट पात्रहरूले पालेका समूहहरू अहिले आत्तिएर छटपटाइरहेका छन् र यो विषय उछालिरहेका छन्।'
अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरणपछि प्रतिपक्ष सांसदहरूले केही प्रश्न र केही प्रश्न उठाएका थिए।
प्रतिपक्ष तथा अन्य दलका सांसदहरूले बजेटले आम गरिब जनतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखे।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले अर्थमन्त्रीको शैलीमाथि व्यङ्ग्य गर्दै भने, 'अर्थमन्त्रीलाई अरूलाई नराम्रो देखाएर आफू राम्रो बन्नुभन्दा राम्रो कामबाटै उत्कृष्ट बन्न मेरो सुझाव छ। प्रोग्रेसिभ ट्याक्स घटाएर अप्रत्यक्ष कर बढाउँदा त्यसको सीधा मार गरिब जनतालाई पर्छ, यो त रिग्रेसिभ ट्याक्स भयो।'
श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राईले ग्रामीण क्षेत्रको पीडा पोख्दै भने, 'गाउँमा खोले खाएर बाँच्ने र जमिनको कर तिरेर अर्गानिक खेती गर्ने गरिब किसानका लागि २ करोडको कृषि अनुदान हास्यास्पद छ। भोजपुरको १५० किलोमिटर सडकका लागि जम्मा ३ करोड बजेट छुट्याएर दुर्गमको उपहास गरिएको छ।'
सांसद खड्कबहादुर शाहीले बजेटका शब्दमा कर्णाली भए पनि अंकमा कर्णाली नपरेको गुनासो गरे भने कांग्रेस सांसद खडकबहादुर बुढाले मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म बाटो नपुगेको भन्दै बजेटले विकट क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको बताए।
कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ताले खपत घटाउन सक्ने र यसले इन्धन विस्थापन गर्ने लक्ष्यमा नकारात्मक असर पर्ने बताए।
कांग्रेस, एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीले पटक-पटक विगतका भ्रष्ट भनेको भन्दै आपत्ती पनि जनाए।
-1780054381.jpg)
