राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलन हुलदंगामा परिणत हुनुमा जिम्मेवार भन्दै थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका सुधन गुरूङ फेरि गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्। यसले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्नुका साथै सरकार आफैले प्रतिबद्धता गरेको भदौ २४ को घटना छानबिनमा पनि अन्यौल उत्पन्न भएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो। तर साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि त्यस्तो समिति गठन गरिएको छैन।
यसबीच मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ का घटनामा सुधन गुरूङसहित अन्य केही व्यक्तिमाथि थप छानबिनको आवश्यकता औंल्याएको सन्दर्भमा सरकारद्वारा घोषित उच्चस्तरीय समितिको खाँचो टड्कारो देखिन्छ। तर अहिले उनै गुरूङ दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेर आएकाले सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा उल्लिखित यस्तो समिति गठन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ।
बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ७ मा यस्तो छानबिन समिति गठनको विषय उल्लेख छ।
'२०८२ भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथय छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय छानबिन समिति एक हप्ताभित्र गठन गर्ने। उक्त समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने तथा समितिको सिफारिसका आधारमा आवश्यक थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने,' कार्यसूचीमा भनिएको छ।
हुन त प्रहरी प्रशासनले पनि भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड, हत्या लगायतका कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यो विषयमा फौजदारी अनुसन्धान भए पनि धेरै विषय अनुत्तरित छन्।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ आयोगले पनि भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानबिन गर्ने भनिएको थियो। यो आयोगले लामो समय अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन त बुझायो, तर यसले भदौ २३ मा मात्र केन्द्रित भएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको भनी आलोचना भएको थियो।
त्यसै सन्दर्भमा बालेन सरकारले भदौ २४ लाई केन्द्रित गरी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने भनेको हो। यसलाई शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा प्राथमिकतासाथ उल्लेख गरिएको भए पनि साढे दुई महिनादेखि सरकार यसबारे मौन रहेकाले समिति गठनको विषयमा शंका उत्पन्न भएको हो।
यस्तोमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नै अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका सुधन गुरूङ गृहमन्त्री भएर आएपछि अब समिति गठन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा थप अन्यौल उत्पन्न भएको छ।
दोस्रो पटक पदबहाली गरेका गृहमन्त्री गुरूङले पनि जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता लिने विषयमा विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन्।
उनले मंगलबार पदबहालीपछि आफ्नो पहिलो निर्णय सुनाउँदै भनेका थिए, 'जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस सहितको पेस गर्न विशेष कार्यदल गठन गर्ने।'
यति मात्र होइन, उनले २०५८ जेठ १९ गते भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराए।
'२०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा यसअघि भएका अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने,' उनले घोषणा गरे।
यसरी आजभन्दा २५ वर्ष पुरानो नारायणहिटी हत्याकाण्डलाई प्राथमिकताका साथ छानबिन गर्ने घोषणा गरेका गुरूङले सरकारको आफ्नै शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा परेको भदौ २४ को घटना छानबिन गर्ने विषयलाई भने प्राथमिकता दिएनन्।
सेतोपाटीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता हेमराज अर्याललाई भदौ २४ को घटना छानबिन गर्न एक साताभित्र बनाउने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिबारे सोधेको थियो।
उनले यस विषयमा निर्णय नभइसकेको र किन नभएको भन्ने कुरा राजनीतिक विषय भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
'यो विषय शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा थियो। यो बनिसकेको छैन। किन बनेन भन्ने विषय राजनीतिक विषय भएकाले कर्मचारी तहलाई थाहा हुने विषय भएन,' उनले भने।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले सुधन गुरूङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्दै भनेको छ, 'भदौ २३ गते एभरेष्ट होटल अगाडि २० देखि २५ हजारको भीड जम्मा भइसकेपछि करिब १२ बजेतिर हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङले भीडको नेतृत्व गरेको पाइन्छ। यसरी निज गुरूङले नेतृत्व लिएपछि प्रदर्शनकारीहरू आक्रोशित भई सुरक्षा ब्यारिकेड तोडी निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग मुठभेड र झडप भई हुलदंगामा परिणत भएको देखिन्छ।'
आयोगले ब्यारिकेड तोडफोड र हुलदंगा भएपछि मात्र सुरक्षाकर्मीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको जनाएको छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतका प्लेटफर्म बन्द गरेपछि भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने भन्दै हामी नेपाल संस्थाका सुधन गुरूङ, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा सबल गौतम र पुरूषोत्तम यादवले निवेदन दिएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आश्वस्त पारेको उल्लेख गरिएको छ।
'भदौ २३ गते माइतीघरमा सुधन गुरूङले टेन्ट, स्वास्थ्य स्वयंसेवक, ३ वटा एम्बुलेन्स र माइकिङ लगायतको व्यवस्था गरेको देखेर रक्षा बम, जस्मिन ओझा लगायतका समूहले सुदन गुरूङसँग केही समय विवाद गरी सुधन गुरूङलाई प्रदर्शनबाट फर्कन समेत आग्रह गरेको देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
भदौ २३ गतेको आन्दोलन हिंसात्मक हुनुमा टिओबी लेखिएको कालो टिसर्ट लगाएका र हात तथा शरीरमा टिओबी लेखिएको ट्याटु खोपेका १५ देखि २० जना बाइकर समूहको प्रवेशलाई आयोगले महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
'बाइकर समूहको प्रवेशपछि विध्वंसात्मक कार्य गर्ने/गराउने समूहले नवयुवाको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई कब्जा गरेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'बाइकर समूहको वास्तविक अवस्थाबारे थप अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ।'
आयोगले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न भनी अनुमति लिएको र प्रदर्शन हिंसात्मक हुँदा रोक्न नसकेकाले रास्वपा सांसद सुधन गुरूङलाई थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ।
प्रदर्शनअघि, प्रदर्शनको दौरान र पछि सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा उनले दिएका अभिव्यक्तिहरूले प्रदर्शनकारीलाई आक्रोशित वा उत्तेजित बनाई सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउन मद्दत गरे/नगरेको विषयमा समेत उनीमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी छानबिन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
