साढे २ महिनापछि नयाँ सरकारले सार्वजनिक गर्ने बजेट तयारी भइरहेको छ। बजेट निर्माणको चक्रअनुसार वर्तमान सरकारले विभिन्न चरणका छलफलबाट आगामी वर्गको स्रोत आंकलन, सीमा निर्धारण, मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्ने काम गरिसकेको छ।
एउटै पार्टीको स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम तथा बजेट मुख्य चासोका साथ हेरिएको छ। कस्तो आउँछ?, कसरी कार्यान्वयन हुन्छ?, प्रतिफलको सुनिश्चितता कसरी गरिन्छ?, कस्तो ढाँचा बनाइन्छ?
बजेट निर्माण चक्रअनुसारको काम गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ उल्लेखनीय घटाएको छ। स्रोत अनुमानका आधारमा बजेटको आकार घट्ने गरी सिलिङ तोकिएसँगै अधिकांश मन्त्रालयहरूलाई थोरै तर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन अर्थमन्त्रालयले भनेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते सबै मन्त्रालयहरूलाई मन्रालयगत बजेटको सिलिङ पठाएको थियो।
बजेटको सिलिङ पठाउँदा साथमा 'बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन' पनि पठाइएको हो। उक्त मार्गदर्शनमा कार्यक्रम प्राथमिकताको लागि नयाँ सर्त राखिएको छ।
मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २० मा `अबदेखि बजेट कार्यक्रम वा आयोजना प्रस्ताव गर्दा, बजेट प्रस्ताव भएको एक हप्ताभित्रै कार्यान्वयनमा जान सक्ने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने´ नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
बजेट निर्माणको क्रममा सबै प्रकारका कार्यक्रम राख्ने तर स्पष्ट तयारी नपुगेको, प्रयाप्त स्रोत नभएको लगायतका कारणले हरेक वर्ष कार्यान्वयन अवस्था कमजो छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा जम्मा १९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ।
बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन हरेक वर्ष बजेट मार्गदर्शन, बजेट भाषण र विनियोजन ऐनमा नयाँ प्रवधान राखिए पनि सोही अनुसार काम भनेे भएको छैन।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट आएसंगै कार्यान्वयनका लागि जेठ १६ गतेदेखि नै प्रक्रिया अघि बढाउने गरी तयारी गरिएको बताएका छन्।
१८ खर्ब ९० अर्बको मात्रै सिलिङ
स्रोतको सीमितता र कमजोर खर्च क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै चालु वर्षको तुलनामा समेत बजेटको सिलिङ कम तोकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जम्मा १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ तोकेको छ।
यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ७६ अर्ब अर्थात करिब ४ प्रतिशतले कम हो। त्यस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८२/८३–२०८४/८५ ले आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको हो। यस आधारमा १२.५ प्रतिशतले न्यून सिलिङ गरिएको हो।
गत जेठ २९ मा प्रकाशित मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले बढ्ने गरी प्रक्षेपण गरेको थियो। सामान्य अवस्थामा निर्वाचन भएको हुँदा आगामी वर्षको बजेट चुनाव अघिको अन्तिम बजेट हुने थियो।
७५ वर्ष लामो नेपालको बजेट इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ वटा आर्थिक वर्षमा मात्रै बजेटको आकार घटाइएको थियो।
कोभिडको कारणले स्रोत खुम्चिएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.७ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि २.३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो।
विनियोजन गरिएको बजेटको आकारमा नभई खर्च भएको बजेट र यथार्थ स्रोतको आधारमा अहिले सिलिङ कम गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए।
‘चालु वर्षको बजेटभन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सक्ने बजेट र यथार्थ स्रोत हेरेर सिलिङ राखिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘१९ खर्ब ६४ अर्बको चालु वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै खर्चको आकलन छ। त्यो पनि पूरा हुन्छ वा हुँदैन। अर्को तर्फ राजस्व वृद्धिदर न्यून र वैदेशिक स्रोत परिचालन कम भएको कारण पनि सिलिङ कम गरिएको हो।’
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले अनुमान गरेको तुलनामा वैदेशिक स्रोत ५० प्रतिशतभन्दा कम परिचालन हुने गरेको छ। राजस्व पनि अनुमानको तुलनामा ८० प्रतिशत हाराहारी मात्रै संकलन हुने गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो। यो गत वर्ष उठेको वास्तविक राजस्वको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढी हो।
तर, हालसम्मको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत मात्रै छ।
विगतका वर्षहरूमा अपवादबाहेक २५ प्रतिशत माथिको राजस्व वृद्धि भएको छ।
सरकारको बजेट स्रोतमा प्रमुख हिस्सा राजस्वको हुने गर्छ। यसबाहेक दातृ निकायहरूले दिने अनुदान र सार्वजनिक ऋण थपेर बजेट ल्याउने गरिन्छ।
बजेट एक आर्थिक वर्षमा हुने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार खर्चको अनुमान लगाउन असफल भएको छ।
आयको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनको अनुमानसँग यथार्थ उठेको राजस्व तुलना गर्दा ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ। यसले सरकारले स्रोतको अनुमान लगाउन असक्षम रहेको देखाउँछ।
स्रोतमा यति धेरै हिस्सा रहेको राजस्वको अनुमान नै लगातार असफल भएपछि सरकारको सञ्चित घाटा बढ्दै गएको छ भने बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको छ।अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यसरी राजस्व अनुमान र यथार्थबीचको खाडल बढ्न थालेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट हो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रूपमा कम राजस्व अनुमान आकलन गरेर बजेट सिलिङ तोकिएको छ।
हालसम्मको अवस्थाको वृद्धिदर कायम हुँदा पनि चालु वर्षमा न्यूनतम १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन हुनेछ। यस आधारमा आगामी वर्षको १३ खर्ब ७८ अर्बको संकलन पूरा हुन ११ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक हो।
पछिल्ला तीन वर्ष १० प्रतिशतभन्दा पनि न्यून वृद्धिदर भए पनि त्यसअघिका वर्षहरूमा औसत १५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर रहेको थियो।
-1746009348.jpg)
