बालेन नेतृत्वको सरकारले पदभार सम्हालेकै दिन शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक तय गरियो। यी १०० बुँदामध्ये धेरै अघिल्लो सरकारले तय गरेका सुशासन मार्गचित्र २०८२ अन्तर्गतका देखिएका छन्।
२०८२ पुस १४ प्रधानमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सुशासन मार्गचित्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो।
सरकारी निकायका प्रतिनिधिका साथै एनजिओ, गैरसरकारी निकाय र निजी क्षेत्रका समेत प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले तयार गरेको मार्गचित्र चैत ३ गते बुझाइएको थियो।
बालेन नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा यो मार्गचित्रले उठाएका कुराहरू समावेश गरिएको छ।
केही सुझाव कार्यान्वयन नै भएको छ। सुशासन मार्गचित्रमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सीमित गर्न सुझाव दिएको छ। वर्तमान सरकारले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहने निर्णय गरेको छ भने अहिले १५ सदस्यीय मात्रै मन्त्रिपरिषद् छ।
सुशासन मार्गचित्र २०८२ ले कतिपय सरकारी संरचनाहरू तथा निकायहरू पनि सुशासनका बाधक रहेको निचोड निकाल्दै खारेज गर्न सुझाएको छ। यस्ता निकायले गर्नै पर्ने काम भने अन्य निकायबाट गराउनेगरी सुझाव दिएको छ।
के के हुन् यस्ता निकाय?
सहकारी विभाग
हालको सहकारी विभाग खारेज गर्न भनिएको छ। सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्धन्यायिक तथा कार्यकारी अधिकार सहितको स्वायत्त ‘सहकारी नियमन प्राधिकरण’ स्थापना गर्न सिफारिस गरिएको छ।
सबै जिल्ला समन्वय समिति
७७ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिलाई खारेज गर्ने विषय मार्गचित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रदेश र संघका विषयगत कार्यालयहरूमा दोहोरो नपर्ने गरी निकायगत एवं सेवागत समन्वय तथा एकीकृत गर्न सुझाव दिइएको छ।
शिक्षा समन्वय एकाइ
संघीयस्तरका समन्वय एकाइहरूलाई खारेज गर्न भनिएको छ। यी एकाइहरूको काम स्थानीय तहका शिक्षा शाखामा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
विज्ञापन बोर्ड
नेपाल विज्ञापन बोर्ड खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ। विज्ञापन बोर्डका कार्यहरू सूचना तथा प्रसारण विभाग र प्रेस काउन्सिलको समन्वयमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ।
पारिश्रमिक निर्धारण समिति
पत्रकारको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनाइएको निकाय ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’को हालको संरचना खारेज गर्न भनिएको छ। यसको सचिवालयको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागलाई हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
जिल्ला हुलाक
विद्यमान जिल्ला हुलाक संरचनालाई खारेज गर्न भनिएको छ। तर, रणनीतिक बिन्दुहरूमा १५ वटा हुलाक व्यवस्थापन कार्यालयहरू स्थापना गरी वितरण सञ्जाललाई सुदृढ गर्न सुझाव दिइएको छ।
त्यस्तै, सुशासन मार्गचित्रले विभिन्न प्रक्रिया, अनुमति लिने व्यवस्था तथा अन्य अनावश्यक संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका समानान्तर संरचनाहरूको खारेजी जस्ता उपायहरू समावेश गरिएको छ।
अनावश्यक सरकारी कार्यालय तथा दरबन्दी विस्तार रोक्ने र यस्ता कार्यालयहरू पुनरावलोकन गरी समायोजन वा खारेज गर्न भनिएको छ।
लगातार नोक्सानीमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी आवश्यकतानुसार पुनर्संरचना, खारेजी वा निजीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ।
गैर-बजेटरी रूपमा सञ्चालित सरकारी वा अर्धसरकारी निकायका अनावश्यक कोष खारेज गर्न भनिएको छ।
नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ। देशका लागि आवश्यक पर्ने विषयहरूको वर्गीकरण गरी सोही आधारमा मात्र विदेशी मुद्रा सटही गर्ने नीति लिन भनिएको छ।
राहदानीमा कोटा प्रणालीको खारेजी गर्ने भनिएको छ। खारेजी गरी २४ सै घण्टा अनलाइन आवेदन दिने सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
संघीय कानुनसँग बाझिने प्रदेश तथा स्थानीय कानुनहरूको समीक्षा गरी आवश्यक संशोधन वा खारेज गर्ने भनिएको छ।
