सरकारले आज (बुधबार) बाट 'दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२' सुरू गरेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देशको समग्र आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्र उतार्न यो अभियान सञ्चालन गरेको हो।
स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्य आजदेखि असार ७ गतेसम्म चल्नेछ। यस गणनाले देशको आर्थिक विकासको मार्गचित्र कोर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने कार्यालयको भनाइ छ।
कसरी गरिॅंदैछ गणना?
यो गणनालाई आधुनिक, वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न उपायहरू अपनाइएको उल्लेख छ।
सरकारले देशभरिका ७७ जिल्लामा ८४ वटा आर्थिक गणना कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ।
यी कार्यालयहरू २०८२ चैत १ गतेदेखि नै सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
तथ्यांक संकलनका लागि देशभरि ४ हजार ४ सय ३३ जना तालिमप्राप्त गणक र सुपरिवेक्षकहरू खटाइएको छ।
उनीहरू प्रत्येक व्यावसायिक प्रतिष्ठानको ढोकामै पुगेर विवरण संकलन गर्नेछन्।
यस पटक गणनामा डिजिटल प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
तथ्यांक संकलनलाई सहज बनाउन 'इ-सेन्सस' प्लेटफर्म निर्माण गरिएको उल्लेख छ।
अनलाइन वा डिजिटल माध्यमबाट गणनामा सहभागी हुन चाहने उत्तरदाताले यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्न उप प्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डी लामिछानले बताए।
त्यसैगरी, गणना क्षेत्र पहिचानका लागि भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित डिजिटल नक्साको प्रयोग गरिएको छ।
गणकहरूले कति काम गरे भन्ने कुराको जानकारी लिन 'डेली रिपोर्टिङ सिस्टम' तयार पारिएको छ।
फिल्डमा आउने समस्याहरू तत्काल समाधान गर्न केन्द्रमा ड्यासबोर्ड सहितको कन्ट्रोल रूमको व्यवस्था गरिएको छ।
सर्वसाधारण र व्यवसायीको जिज्ञासा मेट्न टोल फ्री नम्बर ११७८ र हेल्प डेस्कको व्यवस्था समेत गरिएको उल्लेख छ।
के-के खोजिॅंदै छ?
आर्थिक गणनाको मुख्य उद्देश्य देशमा रहेका उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउनु हो।
गणनाका क्रममा प्रतिष्ठानहरूको संख्या र तिनीहरूको भौगोलिक वितरणको विस्तृत विवरण संकलन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
यसमा निजी व्यवसाय, सहकारी, सार्वजनिक संस्थान र गैरसरकारी संघ-संस्थाहरूलाई समेटिने छ। गणनामा मुख्यतया ४ विवरण विस्तृतमा खोजिने छ।
१. प्रतिष्ठानको प्रकृति र दर्ताको अवस्था (दर्ता भएका र नभएका दुवै)।
२. प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्ति र रोजगारीको वास्तविक अवस्था।
३. उत्पादन र सेवा प्रवाहको विवरण।
४. लगानी र आर्थिक क्रियाकलापको अवस्था।
देशको अर्थतन्त्रलाई बुझ्न अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार २१ वटा क्षेत्रहरू हुन्छन्।
यो गणनामा तीमध्ये १८ वटा क्षेत्रका आधारभूत विवरण संकलन गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
यसमा उद्योग, कलकारखाना, पसल, होटल, अस्पताल, निजी विद्यालय र बैंकहरू समेटिने छन्।
तर, विदेशी कूटनीतिक नियोग, सुरक्षा निकाय, सरकारी प्रशासनिक कार्यालय र सामान्य घरायसी क्रियाकलापलाई भने यस गणनामा समावेश गरिने छैन।
यो गणनाबाट प्राप्त हुने विवरणले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन को मापनलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।
कुन क्षेत्रमा कति लगानी आवश्यक छ भन्ने कुराको जानकारी पनि यसैबाट प्राप्त हुनेछ। कहाँ कति रोजगारी सिर्जना भएको छ भन्ने तथ्यांक यसले दिनेछ।
धेरै व्यवसायीहरूमा आफ्ना व्यक्तिगत विवरण बाहिरिने डर हुन सक्छ। तर, तथ्यांक ऐन, २०७९ ले उत्तरदाताको गोपनीयताको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेको छ।
संकलन गरिएका विवरणहरू केवल सामूहिक रूपमा तथ्यांकीय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
कुनै पनि व्यक्तिको वा संस्थाको पहिचान खुल्ने गरी विवरणहरू सार्वजनिक नगरिने प्रतिबद्धता कार्यालयको छ।
