नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने बलियो आशा राखेर फाल्गुन २१, २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यस दललाई प्रचण्ड बहुमत प्रदान गरे। यो महत्त्वपूर्ण जनादेशको सम्मान गर्न नयाँ सरकारले तत्काल युद्धस्तरमा व्यापक आर्थिक सुधार कार्यक्रम तर्जुमा गरेर चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने विस्तृत कार्य योजना तयार गर्नुपर्छ।
आर्थिक सुधार कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा कर सुधार हुनुपर्छ। करको स्वरूप, संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रियासम्बन्धी विस्तृत खाका निर्माण गरी आगामी पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने समय तालिका सहितको कार्यान्वयन योजना तयार गर्नुपर्छ।
कर सुधारको कार्यान्वयन तुलनात्मक रूपमा सजिलैसँग कार्यान्वयन हुने उपायहरूबाट सुरू हुनुपर्छ, जसलाई 'लो–ह्यांगिङ फ्रुट्स' भनिन्छ। यसले त्यस्ता काम, अवसर वा सुधारलाई जनाउँछ जुन सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ र जसका लागि अपेक्षाकृत कम प्रयास, समय वा स्रोत आवश्यक पर्छ, तर परिणाम स्पष्ट रूपमा देखिने हुन्छ।
जसरी रूखमा तल झुन्डिएका फलहरू टिप्न धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन, त्यसैगरी यस्ता कार्य, अवसर वा सुधार गर्न कम प्रयास, समय र स्रोत आवश्यक पर्छन्। त्यसले छोटो समयमै देखिने नतिजा दिन्छ, जसले सुधार भइरहेको अनुभूति दिन्छ।
प्रारम्भिक सफलताले सरोकारवालाहरू, नीतिनिर्माताहरू र सर्वसाधारणमा विश्वास बढाउँछ। सजिलो सफलताले जटिल सुधारहरू अगाडि बढाउन प्रेरित गर्छ।
कर सुधारको सन्दर्भमा 'लो–ह्यांगिङ फ्रुट्स' को एउटा उदाहरणका रूपमा कर फिर्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई लिन सकिन्छ। यसका लागि कानुनी आधार, सञ्चालन प्रक्रिया, संस्थागत व्यवस्था र कर्मचारी संयन्त्र मौजुद छ र सानो प्रयासले सहज रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ। त्यसबाट करदातालाई तुरून्त राहत हुन सक्छ र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्न सक्छ।
कर फिर्ता प्रणाली
करदाताले कानुनी रूपमा तिर्नुपर्ने करभन्दा बढी कर तिरे, बढी भएको रकम करदातालाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क र भन्सार कानुनमा विभिन्न प्रावधानहरू गरिएका छन।
कर फिर्ता मूल्य अभिवृद्धि करको महत्त्वपूर्ण तत्व हो। यसअन्तर्गत करदाताले बिक्रीमा १३ प्रतिशतले कर असुल गर्छ भने खरिद र आयातमा सोही दरमा कर तिर्छ। बिक्रीमा असुल गरेको करबाट खरिदमा तिरेको कर कटाएर बाँकी रकम सरकारलाई बुझाउँछ। यदि बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बढी भए बढी भएको रकम सरकारबाट फिर्ता माग्छ।
कर फिर्ताको अवस्था सामान्यतया निर्यातको सन्दर्भमा उत्पन्न हुन्छ। कारण, निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि कर शून्य दरले लाग्ने भएकाले निर्यातकर्ताहरूले निर्यातमा असुल गर्ने कर शून्य हुन्छ। तिनीहरूले निर्यात गरिएका वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्न प्रयोग गरिएका इनपुटहरूमा तिरेको कर सरकारबाट फिर्ता दाबी गर्न सक्छन्।
यसैगरी, उद्योग व्यवसायले सुरूमा कारोबार सञ्चालन गर्दा ठूलो मात्रामा सामान आयात वा खरिद गरी मौज्दातमा राख्दा, बजारमा मन्दीका कारण पैठारी वा स्थानीय बजारमा खरिद गरेको सामान बिक्री गर्न नसक्दा पनि बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा खरिद र पैठारीमा तिरेको कर बढी भई सो रकम फिर्ता माग्ने स्थिति आउन सक्छ।
यसैगरी आयकर ऐनअन्तर्गत करदाताले आफ्नो वास्तविक दायित्वभन्दा बढी कर तिरेको भए बढी भएको रकम सरकारबाट फिर्ता माग गर्न सक्छ।
यस्तो स्थिति अन्तिम रूपमा कट्टी नहुने कर, किस्ताबन्दी तथा अग्रिम कर र संशय कर निर्धारणका कारण उत्पन्न हुन्छ। हाल रोजगारी बापतको रकम, लगानी प्रतिफल र सेवा शुल्क तथा ठेक्का वा करार बापतको रकम भुक्तानी गर्दा भुक्तानीकर्ताले तोकिएको दरमा कर कट्टी गरी राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्छ।
यसरी अन्तिम रूपमा कर कट्टी नहुने आयलाई करदाताको अन्य आयमा जोडेर वार्षिक कर दायित्व कायम गरिन्छ। यदि अग्रिम कट्टी गरिएको रकम करदाताको वार्षिक कर दायित्वभन्दा बढी भए बढी भएको रकम निजले फिर्ता माग गर्न सक्छ।
यसैगरी व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त हुने आयमा पुस, चैत तथा असार महिनामा तीन किस्तामा अनुमानित कर दाखिला गर्नुपर्छ। त्यसरी तिरेको कर वार्षिक कर दायित्वभन्दा बढी भए सो रकम फिर्ता माग गर्न सकिन्छ। साथै, कर प्रशासनले गरेको संसय कर निर्धारण स्वरूप तिरेको कर करदाताको वार्षिक कर दायित्वभन्दा बढी भए पनि कर फिर्ताको अवस्था सिर्जना हुन्छ।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु निकासी गरेको परिमाण उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चापदार्थ खरिद वा पैठारी गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क सो वस्तु कारखानाबाट निष्कासन गर्दा तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्क रकमबाट घटाउन पाउँछ। त्यसरी घटाउँदा पनि समायोजन हुन नसकको रकम फिर्ता पाउन दाबी गर्न सक्छ।
कर फिर्ता प्रक्रिया
आन्तरिक राजस्व विभागले विस्तृत कर फिर्ता प्रक्रिया पनि तर्जुमा गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता यस करको मुख्य आधार भएकाले यसलाई सुरूदेखि नै सरल, सहज, पारदर्शी र पूर्ण बनाउने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको हो।
करदाताले कर फिर्ताका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने झन्झट हटाउन कर विवरणमार्फत नै कर फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस अनुसार कर फिर्ता दाबी गर्ने करदाताले कर विवरण पेस गर्दा तोकिएको महलमा फिर्ता माग गरिएको रकम उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रणालीले विवरण प्रशोधन गरी उक्त रकम करदातालाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
बजेट अभावका कारण कर फिर्ता समयमै हुन नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी एक विशेष व्यवस्था अपनाइएको छ। यस व्यवस्था अनुसार तोकिएका भन्सार कार्यालयबाट आयातमा संकलित मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व रकम छुट्टै मूल्य अभिवृद्धि कोषमा राखिन्छ। सो कोषबाट कर फिर्ता गरिन्छ र बाँकी रकम मात्र राजस्व खातामा जम्मा गरिन्छ। यो व्यवस्थाले बजेट अभावका कारण कर फिर्तामा ढिलाइ हुने समस्या हटेको छ।
त्यसैगरी, कर फिर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ नहोस् भन्ने उद्देश्यले निकासीका हकमा ३० दिनभित्र र अन्य अवस्थामा ६० दिनभित्र कर फिर्ता गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यदि सो अवधिभित्र फिर्ता नभए सरकारले बाँकी रकममा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले व्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका साथै, आन्तरिक राजस्व विभागले कर फिर्ता प्रणाली पूर्ण रूपमा विकेन्द्रीकृत गरेको छ। करदाताले जतिसुकै रकमको फिर्ता माग गरे पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै कर फिर्ता स्वीकृत गर्छ र यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुग्ने लामो प्रक्रिया अपनाइएको छैन।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले फिर्ता स्वीकृत गरी रकम निकासाका लागि मात्र आन्तरिक राजस्व विभागसँग माग गर्छ। विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर कोष खाताबाट रकम निकासा गरेपछि सम्बन्धित राजस्व कार्यालयले करदाताका नाममा चेक तयार गरी करदातालाई प्रदान गर्दछ।
यस प्रकारको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणाली विश्वका उत्कृष्ट व्यवस्थामध्ये एक मानिन्छ। तर अब यसलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउनु आवश्यक छ। यस्तो स्वचालित प्रणालीअन्तर्गत करदाताले राजस्व कार्यालयमा जानुपर्ने आवश्यकता नपर्ने, आफ्नो कर फिर्ता दाबीको अवस्था अनलाइनमार्फत जाँच गर्न सक्ने र फिर्ता रकम सिधै करदाताको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालै कूटनीतिक फिर्तालाई स्वचालित बनाइसकेकोले अब त्यस किसिमको व्यवस्था करदाताका हकमा पनि लागू गरिनुपर्छ।
आयकर फिर्ताको हकमा भने करदाताले राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले सो दाबीको छानबिन गरी आन्तरिक राजस्व विभागमा पठाउँछ, र विभागले त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था रहेको छ।
अन्तःशुल्क फिर्तासम्बन्धी उचित प्रक्रिया भने अझै तर्जुमा गरिएको छैन।
कर फिर्ता कार्यान्वयनको स्थिति
नेपालमा कर फिर्ता कार्यान्वयनको स्थिति सन्तोषजनक छैन। आयकर र अन्तःशुल्क फिर्ता प्रणाली प्रायः कार्यान्वयन नै भएको छैन भने मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक देखिँदैन।
उदाहरणका लागि, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयकर र अन्तःशुल्क फिर्ता नभए पनि स्वीकृत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता रकम ४८४ करोड रूपैयाँ थियो, जसमा करदाताको फिर्ता ४३९ करोड र कूटनीतिक फिर्ता करिब ४५ करोड थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्वीकृत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता ४८४ करोड रूपैयाँ सो वर्ष संकलित कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको करिब १.५५ प्रतिशत बराबर थियो। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलन ३ खर्ब १० अर्ब ४५ करोड र फिर्ता ४अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ थियो भने, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्व संकलन १ खर्ब १२ अर्ब ५२ करोड र स्वीकृत फिर्ता ५ अर्ब ५ करोड थियो।
यसको अर्थ, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता कुल मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको ४.४९ प्रतिशत थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा घटेर १.५२ प्रतिशत भएको थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग तुलना गर्दा अत्यन्त निराशाजनक स्तर हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विभिन्न देशमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता सम्बन्धमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार, उच्च आय भएका देशमा मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता र कुल मूल्य अभिवृद्धि कर संकलनको अनुपात सामान्यतया ३०–४० प्रतिशत हुन्छ। न्यून आय र विकासोन्मुख देशहरूमा यो अनुपात प्रायः १०–१५ प्रतिशत हुन्छ।
यस आधारमा मैले लाइबेरियाको सरकारलाई दिएको सल्लाह अनुसार तर्जुमा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनमा हरेक वर्ष राष्ट्रिय बजेट तयार गर्दा वार्षिक अनुमानित मूल्य अभिवृद्धि कर राजस्वको १० प्रतिशत रकम मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताका लागि लाइबेरिया राजस्व प्राधिकरणका नाममा छुट्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा कर्मचारीहरूको मानिसकताका कारण कर फिर्ता व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यावयन नभएको देखिन्छ। कर फिर्ताको महत्त्व बुझ्ने सीमित कर्मचारी मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क फिर्ता समयमै गर्नुपर्ने विश्वास राख्छन् भने अधिकांश कर्मचारी आयकर वा अन्तःशुल्क फिर्ताको परिकल्पना पनि गर्दैनन्। मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिन पनि हिचकिचाउँछन।
सन २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनावताका मैले नेपालको एक आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखसँग आयकर फिर्ताबारे कुरा गर्दा उहाँले नेपालमा आयकर फिर्ता दिनु अमेरिकामा राष्ट्रपति चुनाव जित्नुभन्दा कठिन छ भन्नुभएको थियो।
त्यसैगरी, अन्य विकासोन्मुख देशका कर प्रशासकहरू पनि कर फिर्ताबारे त्यति सकारात्मक भएका देखिँदैनन्।
मैले मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने वा यस करमा सुधार गर्ने सन्दर्भमा काम गरेका केही देशमा न त करदाता र न त प्रशासकहरूमा नै मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रणालीमा विश्वास भएको पाएको थिएँ।
सन् २०२२ मा मैले यमनको मूल्य अभिवृद्धि कर कानुनको मस्यौदा तयार गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनका अधिकारीसँग छलफल गर्दा उहाँहरूले यमनमा कर फिर्ता लागू हुन सक्दैन भनेपछि मैले मूल्य अभिवृद्धि करका कर कट्टी र कर फिर्ता दुई मूल तत्व हुन्, तिनीहरूलाई कार्यान्वयन नगरी मूल्य अभिवृद्धि करलाई सही रूपमा लागू गर्न सकिँदैन भनेर स्पष्ट पारेँ। त्यसपछि मात्र छलफल अघि बढेको थियो।
कर फिर्ताप्रति कर प्रशासकहरूको मानसिकतालाई विचार गरेर मैले विभिन्न मुलुकका नीतिनिर्माताहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सन्दर्भमा कर प्रशासकहरूलाई कर कट्टी र कर फिर्ताबारे राम्रोसँग जानकारी दिने र दुवै प्रणाली सही रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसके 'महापाप' लाग्ने चेतना आएपछि मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिने गरेको छु।
एकदमै राम्रोसँग तर्जुमा गरिएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता प्रावधान पनि व्यवहारमा लागू नहुँदा अर्थहीन हुन्छ।
उदाहरणका लागि, सन् २०२३ मा मैले ट्युनिसियाको कर सुधारमा काम गर्दा, त्यहाँको कानुनले निर्यात कारोबारबाट उत्पन्न क्रेडिट कर फिर्ता दाबी दर्ता भएको ७ दिन भित्र फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा यो प्रावधान कार्यान्वयन नभएको पाएको थिएँ।
अब के गर्ने?
नेपालमा कर फिर्ता व्यवस्थाको कमजोर कार्यान्वयन कानुन, प्रक्रिया, संस्थागत प्रावधान, कर्मचारी व्यवस्था वा बजेटको अभावका कारण होइन। यो मुख्यतः कर्मचारीहरूको मानसिकताका कारण भएको हो।
धेरै कर्मचारीले कर फिर्ताको महत्त्व पूर्ण रूपमा नबुझेको देखिन्छ, जोखिम लिन चाहँदैनन्, वा निगरानी निकायबाट कारबाही हुने डर राख्छन्। त्यसैले उनीहरू कर फिर्ता प्रशोधन गर्नबाट जोगिने, ढिलाइ गर्ने वा आनाकानी गर्ने गर्छन्। यो समस्यालाई तुरून्त समाधान गर्नु आवश्यक छ।
सबभन्दा पहिले, कर्मचारीहरूलाई कर फिर्ताबारे उचित ज्ञान आवश्यक छ। माथि उल्लेख गरिएझैं, कर फिर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र प्रक्रिया स्पष्ट छन, र आवश्यक संस्थागत तथा मानव संशाधन पनि उपलब्ध छन। राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने सबैले यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ भन्ने मान्न सकिन्छ।
अहिले आवश्यक कुरा भनेको कर फिर्ती व्यवस्थाको मर्म के हो, यसलाई सही र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगर्दा के असर पर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका असल अभ्यासहरू के–के छन् भन्ने विषयमा कर प्रशासकहरूलाई गहन तालिम दिनुपर्छ।
सर्वप्रथम मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको मर्म बुझौं। यस प्रणालीअन्तर्गत करदाताले कर लाग्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रयोग भएका सबै इनपुट्समा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरिएको करबाट कटौती गर्न पाउँछन् र समायोजन हुन नसकेको बाँकी रकम फिर्ता पाउँछन।
यसले लगानी र निर्यातमा करको भार पर्दैन, जसले अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ। यदि कर फिर्ता दिइएन वा समयमा दिइएन भने करदाताको नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्छ र आर्थिक विकासमा बाधा पुग्छ। आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन्छ, रोजगारी घट्छ, निर्यात निरूत्साहित हुन्छ, विदेशी मुद्रा आम्दानी घट्छ र व्यापार घाटा बढ्छ।
कर फिर्ता नदिँदा सुरूमा राजस्व बढेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसको आर्थिक लागत धेरै ठूलो हुन्छ र अन्ततः राजस्व संकलन नै घट्छ।
त्यसैले कर फिर्ता दिने वा नदिने अवस्थाका फाइदा र बेफाइदाबारे स्पष्ट बुझाइ हुने गरी कर प्रशासकहरूलाई तालिम दिनु अत्यावश्यक छ। साथै, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र होइन, आयकर र अन्तःशुल्क फिर्ता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। करदाताले समयमा फिर्ता नपाउँदा उनीहरूको पुँजी अड्किन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न उच्च ब्याज दरमा ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाउँछ। त्यसैले धेरै देशहरूले करदाताले बढी तिरेको आयकर वा अन्तःशुल्क छिटो, सहज र प्रभावकारी रूपमा फिर्ता दिने व्यवस्था गरेका छन्।
उदाहरणका लागि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा करदाताले बढी तिरेको व्यक्तिगत वा संस्थागत आयकर फिर्ता दिने प्रचलन छ। एकपटक मैले सांसदहरूलाई प्रस्तुति दिँदा एक महिला सांसदले अमेरिकामा कर तिरे बापत सरकारबाट पैसा पाइन्छ तर हाम्रो देशमा किन पाइँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो।
यस्ता प्रश्नहरू अन्य देशमा पनि तालिमका क्रममा उठ्ने गर्छन्। यसको उत्तर के भने, सरकारले कर तिरेको कारण पैसा दिने होइन, बरू पारिश्रमिक, भाडा, ब्याज, लाभांश आदिमा स्रोतमा कट्टी गरिएको कर वार्षिक कर दायित्वभन्दा बढी भए त्यो बढी रकम सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने हो।
यो व्यवस्था अमेरिका मात्र होइन, धेरै युरोपेली देशहरू र छिमेकी भारतमा पनि छ, जहाँ वार्षिक कर दायित्वभन्दा बढी तिरेको आयकर फिर्ता गरिन्छ।
यस्तो व्यवस्था हाम्रो लागि पनि अत्यावश्यक भएकाले मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर तथा अन्तःशुल्क फिर्ता प्रणालीलाई सरल, सहज, छिटो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
यसैगरी, करदाताले पाउनुपर्ने कुनै एक प्रकारको कर फिर्ता रकम अर्को करको बाँकी दायित्वसँग समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ।
साथै, सबै प्रकारका कर फिर्ता प्रक्रियामा एकरूपता ल्याई पूर्ण रूपमा स्वचालित गर्नुपर्छ। करदाताले आफ्नो फिर्ता दाबीको अवस्था अनलाइनमार्फत हेर्न सक्ने र फिर्ता रकम सिधै बैंक खातामा प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले करदातालाई राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्।
अन्त्यमा, कर फिर्ता प्रणालीबारे सरल भाषामा ब्रोसर र पम्पलेट तयार गरी व्यापक रूपमा वितरण गर्नुपर्छ र सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको व्यापक प्रचार–प्रसार गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी बाचापत्रमा कर सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। लामो समयदेखि सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न, लगानी आकर्षित गर्न तथा आर्थिक वृद्धि उन्मुख, व्यवसायमैत्री, दक्ष, समान, पूर्वानुमान योग्य र पारदर्शी कर प्रणाली स्थापना गर्न पाँच वर्षभित्र चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने व्यापक कर सुधार कार्यक्रम तयार गरिनुपर्छ। यसको कार्यान्वयन सजिलै लागू गर्न सकिने क्षेत्रहरूबाट सुरू गरिनु उचित हुन्छ।
यसको एक उदाहरणका रूपमा कर फिर्ता कार्यान्वयनलाई लिन सकिन्छ। कर्मचारीहरूलाई यसको महत्त्व बुझाएर र सक्रिय रूपमा काम गर्न प्रेरित गरेर यसलाई तुरून्तै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यसबाट करदाताहरूले अड्किएको पुँजी फिर्ता पाउने र आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्षम हुनेछन्।
यसरी कर फिर्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई तुरून्त राहत दिनेछ र उनीहरूमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दै थप सुधारका लागि प्रेरित गर्नेछ। यस्ता अन्य 'लो–ह्यांगिङ फ्रुट्स' पहिचान गरी पहिले कार्यान्वयन गर्दै, क्रमशः व्यापक कर सुधारहरू लागू गर्दै पाँच वर्षभित्र देशमा नमूना कर प्रणाली स्थापना गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।
***
-1756794700.JPG)
-1746009348.jpg)
