सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा तयार पारेको छ।
यसमा राजनीतिक दलहरूबाट वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव दिन भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको १०० दिने कार्यसूचीको तेस्रो बुँदामा सबै दलका घोषणापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरू समेटेर राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र बनाउने भनेको थियो।
'नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी 'राष्ट्रिय प्रतिबद्धता' तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने। उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयअन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने,' कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ मा भनिएको थियो।
यसरी बनाइएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइट आज नयाँ वर्षको दिन सार्वजनिक गरिएको छ। उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लिखित विषयहरूलाई आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई अनुगमनको जिम्मा दिइएको छ।
हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्र —
-1746009348.jpg)
