सरकारले शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीमा सार्वजनिक खरिदमा सुशासन कायम गर्न यससँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्छु भनेको थियो। त्यसै क्रममा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ।
हामीले पनि निर्माण व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्यो भनेर पटक पटक सुझाव दिँदै आएका थियौं।
तर यो अध्यादेश पढ्दा के पाएँ भने, यो निर्माण व्यवसायीमैत्री छैन। निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा हुने कानुन भए मात्र पूर्वाधारहरूको गुणस्तरमा राम्रो प्रभाव पर्ने हो। तर हाम्रो कानुन नै समस्यामूलक भयो। अहिले अध्यादेशमा ल्याइएका व्यवस्था पनि पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउने खालका छैनन्।
यो अध्यादेशमा खासगरी आठवटा नकारात्मक पक्ष छन्।
पहिलो, निर्माण व्यवसायीको आँखाबाट हेर्दा हाम्रो सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको सबभन्दा ठूलो समस्या 'लो बिडिङ' (कम मूल्य प्रस्ताव) हो। यो अध्यादेशले पनि 'लो बिडिङ' को व्यवस्थामा सुधार ल्याउन खासै काम गरेन।
अध्यादेशमा बोलपत्रदाताले स्वीकृत लागत अनुमानको ३० प्रतिशतसम्म घटेर प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ, सरकारले एक करोड लागत स्वीकृत गरेको छ भने ७० लाख रूपैयाँसम्ममा काम गर्छु भन्न पाइयो।
त्योभन्दा तल घट्ने बोलपत्रदाताका हकमा प्रस्तावित दर विश्लेषण गर्ने र विश्वसनीय नभए हटाउने भनिएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले खरिद प्रक्रियालाई 'कार्टेलिङ' तर्फ लैजान्छ र कर्मचारीको मनोमानी बढाउँछ। यो भनेको चलखेल गर्ने ठाउँ दिइएको हो भन्छु म।
उदाहरणका लागि — कसैले एक करोड रूपैयाँको काम ६५ लाखमा गर्छु भन्यो भने सरकारी कर्मचारीले दररेट माग्छ। उसलाई चित्त बुझ्यो भने ठेक्का स्वीकृत गरिदिन्छ, चित्त नबुझे निकालिदिन्छ।
हुन त यसअघिको कानुनमा ३० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने पनि भनिएको थिएन। न्यूनतम जतिमा पनि गर्न सक्छु भनेर कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिने भन्ने थियो। त्योभन्दा त यही व्यवस्था राम्रो भयो, तर यसले पनि काम गर्दैन।
'लो बिडिङ' पनि १५ प्रतिशतसम्म मात्र घट्न सक्ने बनाउने हो भने ठिकै हुन्थ्यो। १५ प्रतिशत त हाम्रो नाफा हो। त्यही नाफा पनि हामीले बिडिङ गर्दा लगाउने हो भने काम किन गर्नु? कसरी गर्नु?
'लो बिडिङ' प्रणाली जति बलियो भयो, त्यति समयमा काम नहुने र गुणस्तरीय काम नहुने समस्या भइरहन्छ। यही समस्याले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्दैन।
'लो बिडिङ' जबसम्म हट्दैन, तबसम्म यो देशको विकास हुन सक्दैन। कुनै पनि विकास निर्माणको लागत अनुमान सरकारले सही गर्नुपर्यो। त्यसमा निर्माण व्यवसायीले नाफा कमाउने ठाउँ पनि होस्। निश्चित नाफा कमाउन सक्ने गरी काम गर्न पायो भने उसले राम्रो काम गर्छ, समयमा पनि गर्छ।
विकसित देशहरूले यति साह्रै 'लो बिडिङ' को तरिका अपनाउँदैनन्।
दोस्रो, यो अध्यादेशले 'लो बिडिङ' प्रणाली यथावत राखेपछि निर्माण सामग्रीमा मूल्य समायोजनको विषय सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो, तर त्यो पनि गरेन।
सरकारले सिमेन्ट, फलाम, इन्धन, श्रमको बजार मूल्य बढ्दा वा घट्दा त्यस अनुसार ठेक्काको भुक्तानी रकम मिलाउनुपर्छ भनेर हामीले माग गर्दै आएका छौं।
बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भइरहन्छ। सम्झौता गर्ने बेला एउटा मूल्य हुन्छ, काम गर्ने बेला भाउ बढिसकेको हुन्छ। त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ। मूल्य समायोजन नगर्दा खासगरी साना व्यवसायीलाई धेरै मार परेको हुन्छ। सबैलाई नगरे पनि सानालाई गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं।
तेस्रो, ५ प्रतिशतको बैंक जमानत (कार्यसम्पादन जमानत) राख्ने भनिएको छ। मेरो विचारमा यो जरूरी छैन। यसले बैंक मात्र मोटाउने काम भएको छ, अरू केही काम गरेको छैन।
चौथो, उपभोक्ता समितिमार्फत विकास निर्माणको काम गराउने व्यवस्था यो अध्यादेशले पनि हटाएको छैन।
उपभोक्ता समितिबाट भएका काम गुणस्तरीय हुँदैनन्। त्यसको गुणस्तरीयता हेर्ने कसले हो? काम बिग्रिए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ?
पाँचौं, दुई करोडसम्मको ठेक्कामा काम गर्ने साना निर्माण व्यवसायीको योग्यता जाँच नगर्ने भनिएको छ। योग्यता त जाँचेर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
छैटौं, यो अध्यादेशले निर्माण सामग्रीको स्रोतका लागि क्रसरहरू व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो। निर्माण सामग्रीको मूल्य तोक्नुपर्ने विषय पनि छ, जुन यसले गरेन।
सातौं, यो अध्यादेशले पनि भुक्तानीको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
हामी लामो समयदेखि भुक्तानीको समस्यामा परेका छौं। व्यवसायीले काम गरेको हेरेर एक-एक महिनामा भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको भए बजार चलायमान हुन्थ्यो। राज्यलाई कर आउने, हाम्रा मजदुरलाई समयमा ज्याला दिन पाइने अनि सामग्री पनि समयमै किन्न पाइने हुन्थ्यो। तर सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेन।
आठौं, महिला निर्माण व्यवसायीलाई राज्यले केही सुविधा दिनुपर्थ्यो। त्यसो भए उनीहरू यो क्षेत्रमा आकर्षित हुन्थे, तर दिएन।
त्यस्तै, सरकारले यो अध्यादेशमार्फत पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने भनेर एउटा 'हात्ती पाल्न' खोजिरहेको छ। त्यसले देश विकास गर्न दिँदैन। पहिला पनि यस्तो व्यवस्था थियो, त्यसले केही काम गरेको थिएन। अहिले फेरि खोल्ने भनिएको छ। यो राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र हुने हो।
यो अध्यादेशमा सरकारले गरेका दुईवटा व्यवस्था भने सकारात्मक छन्।
एउटा, टेन्डर प्रक्रिया छोटो बनाइएको छ। ४५ दिनको सट्टा ३० दिन, ३० दिनको सट्टा २१ दिन, २१ दिनको सट्टा १५ दिन र १५ दिनको सट्टा ७ दिन गरिएको छ। त्यो राम्रो विषय हो।
अर्को, भेरिएसन गर्ने अधिकार तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि दिइएको छ। जस्तै — राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीले ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन निर्णय गर्न पाउने भयो। आयोजना प्रमुखले भेरिएसन गर्न पाउने कुराले पनि काम छिटो हुन्छ।
कति प्रतिशत भेरिएसन गर्नुपरे कसले निर्णय गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशमा छ, यो राम्रो कुरा हो।
(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव घिमिरेसँग सेतोपाटीकी शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
