सरकारले मौजुदा निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ संशोधन गर्दै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। साथै, कर्मचारीहरूको गुनासो सुनुवाइका लागि विस्तृत व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सरकारले 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' मार्फत् निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको हो।
उक्त ऐनको परिभाषा खण्डमा रहेको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको व्याख्या र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्याख्या पनि हटाइएको छ।
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा कर्मचारी ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो। कार्यालय प्रमुख भई काम गर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक तृतीय श्रेणी वा त्योभन्दा मुनिका कार्मचारी ट्रेड युनियनमा सदस्य बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो।
ट्रेड युनियन हटाएसँगै सरकारले नियमबमोजिम सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा परेको मर्का कार्यालय प्रमुख वा तोकेको अधिकृतसमक्ष राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो गुनासो बढीमा ३० दिनभित्र फर्छ्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
फर्छ्यौट गर्न नसक्ने भए १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारणसहित निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। कर्मचारीले निर्णयमा चित्त नबुझे एक तह माथिको अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने छन्।
अध्यादेशले निजामती कर्मचारीले निजामती सेवामा कुनै पनि संगठित गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ (क) मा निजामती कर्मचारीको पीर, मर्का र गुनासो सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था थियो। तर यस्तो पीर, मर्का र गुनासो सम्बोधन गर्ने समय र जिम्मेवार अधिकारी तोकिएको थिएन।
ट्रेड युनियन खारेजीले सार्वजनिक प्रशासनको शुद्धीकरण गर्ने र यसबाट कोही पनि विचलित हुन नपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन्।
'वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थाले के नतिजा दियो भन्ने सबैसामु छर्लंग छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन र निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र, निष्पक्षता, तटस्थता, व्यावसायिकता, जबाफदेहिता जस्ता विषयको सुनिश्चितता ट्रेड युनियन राखेर सम्भव हुँदैन।'
उनले सबै कर्मचारीको सेवा सर्तको सुरक्षा कानुनले सुरक्षित गरेको र त्यसको कार्यान्वयनमा आफूहरू दृढ रहेको पनि बताएकी छन्।
मन्त्रालयले हालै ल्याएको 'संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' को मस्यौदामा पनि ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था छ।
उक्त विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनहरूको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
कुनै पनि निजामती कर्मचारी राजनीतिक क्रियाकलापमा आबद्ध भएको प्रमाणित भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।
-1746009348.jpg)
