सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई 'राजनीति र नातावादबाट मुक्त गर्ने' भन्दै झन्डै १६ सयलाई पदमुक्त गरेसँगै विभिन्न देशका राजदूत नियुक्तिमा पनि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालमा हालसम्म अभ्यास हुँदै आएको राजदूत नियुक्ति प्रणाली परिमार्जन गर्दै खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडालिटी लागू गर्ने तयारी भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
यस अन्तर्गत 'करिअर डिप्लोम्याट' को संख्या बढाउनेदेखि विगतमा सत्तारूढ दलहरूबाट राजनीतिक निकटताका आधारमा हुँदै आएको नियुक्ति प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ मोडालिटी लागू गर्न छलफल अघि बढाइएको स्रोतको भनाइ छ।
२०७५ सालमा बनेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी मन्त्रालय भित्रबाट आउने कूटनीतिज्ञलाई 'करिअर डिप्लोम्याट' भनिन्छ।
बाँकी ५० प्रतिशत राजदूत सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक भागबन्डा र निकटताका आधारमा नियुक्त गर्दै आएका थिए। सत्ता साझेदारीको अवस्थामा दलहरूबीच भागबन्डा गरेर नियुक्ति हुने अभ्यास पनि रहँदै आएको छ।
तर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यो प्रणाली परिवर्तन गर्दै करिअर डिप्लोम्याटको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका छन्।
बाँकी ४० प्रतिशतलाई पनि सिधा राजनीतिक नियुक्ति नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
अहिले छलफल क्रममै रहेको मोडालिटी अनुसार कुनै पनि देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्दा सम्बन्धित देश किटान गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ।
इच्छुक उम्मेदवारले त्यो देशसँग कूटनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने आफ्नो योजना र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ। यस अन्तर्गत आवेदकहरूले आफ्नो योग्यतासहित विस्तृत प्रस्तुति दिनुपर्नेछ।
यसरी प्रस्ताव पेस भइसकेपछि 'स्क्रिनिङ' प्रक्रिया सुरू हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञ समूहले आवदेकसँग अन्तर्वार्ता लिनेछ, प्रस्तावित योजनाहरू मूल्यांकन गर्नेछ। प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर र प्रस्तावित योजनाका आधारमा छनोट प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यति मात्र होइन, आम नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत आवेदन सँगसँगै सिफारिसको मोडालिटी पनि लागू गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
यसअन्तर्गत आवेदकले आफ्नो होइन, तेस्रो व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सक्नेछ।
उदाहरणका लागि, कसैलाई कुनै खास व्यक्ति कुनै खास मुलुकको राजदूत बन्न योग्य छ भन्ने लागेको खण्डमा उसको नाम सिफारसि गर्न सकिनेछ। मन्त्रालयले यस्तो सिफारिसका आधारमा आफै ती व्यक्तिलाई सम्पर्क गर्नेछ र थप कुराकानी अघि बढाउनेछ।
विगतमा जस्तो सत्तारूढ दल एक्लै वा सत्ता साझेदार दलहरूले राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा सिधा नियुक्ति गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा नियुक्त गर्न नयाँ मोडालिटीमाथि छलफल सुरू गरिएको परराष्ट्र स्रोत बताउँछ।
हामीले यसबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग पनि कुरा गरेका छौं।
उनले राजदूत नियुक्तिलाई राजनीति र नातावादबाट मुक्त गर्न खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडालिटी बनाउने तयारी भइरहेको पुष्टि गरे।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा पनि योग्यताका आधारमा नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
राजदूत नियुक्तिको मोडालिटीबारे अहिले प्रारम्भिक चरणको छलफल भइरहेकाले विस्तृत टुंगो लाग्न बाँकी रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए।
करिअर डिप्लोम्याटको संख्या बढाउने आफ्नो सोचाइ रहे पनि त्यसलाई बढाएर कति पुर्याउने यकिन नभएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, राजदूत नियुक्ति गर्दा कुन-कुन देशमा करिअर डिप्लोम्याट पठाउने र कुन-कुन देशमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने पनि तय हुन बाँकी छ।
नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्य दूत नियुक्त गर्दै आएको छ। अहिले यीमध्ये १७ देशमा राजदूत रिक्त छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको छ। भारतका लागि राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलियाका चित्रलेखा यादव, श्रीलंकाका डा. पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियाका डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्कका सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिका कपिल श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाइएको हो।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विभिन्न देशका ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। यससँगै हालसम्म १७ देशका राजदूत फिर्ता भइसकेका छन्।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०८१ साउनमा उनीहरूलाई राजदूत सिफारिस गरिएको थियो।
यसबाहेक ब्राजिल, म्यानमार, ओमान, अष्ट्रिया, बंगलादेश, इजिप्ट लगायत केही देशका राजदूतको कार्यकाल पनि केही महिनामै सकिँदैछ। उनीहरूको पनि कार्यकाल सकिएपछि यो सरकारले एकै पटक कम्तिमा २४ जना राजदूत नियुक्त गर्न सक्नेछ।
त्यही बेलाका लागि राजदूत नियुक्तिलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने गरी नयाँ मोडालिटी तय गर्न गृहकार्य भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।
सरकारले निजामती सेवा र सार्वजनिक नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने भन्दै अन्य विभिन्न निर्णयहरू गरिसकेको छ।
सरकारले निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने भन्दै ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। यसलाई प्रशासनिक सुधारतर्फको अर्को महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ। सरकारले 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३' मार्फत् निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था हटाएको हो।
उक्त ऐनको परिभाषा खण्डमा रहेको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको व्याख्या र निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्याख्या पनि हटाइएको छ।
त्यस्तै, 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३' जारी गरेर यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ जनालाई पदमुक्त गरिएको छ।
पदमुक्त गरिएका निकायमा नयाँ नियुक्तिका लागि खाका तयार पार्न सरकार र पार्टीले छलफल गरिरहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन्।
यी सबै पदमा अबको नियुक्ति राजनीति र नातावादबाट टाढा रहने उनको भनाइ छ।
'फरक तरिकाले विज्ञता र योग्यताका आधारमा सबै पदपूर्ति गर्दै जान्छौं। अब नयाँ तरिकाले अघि बढ्ने हो,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'नयाँ नियुक्ति पारदर्शी तरिकाले हुनेछ।'
-1746009348.jpg)
