निर्माण व्यवसायीले देशव्यापी आन्दोलन सुरू गरेका छन्।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत आज विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै उनीहरूले देशव्यापी रूपमा आन्दोलन सुरू गरेका हुन्।
आन्दोलनरत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा पटक पटक भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिबाट सिर्जित विकराल समस्याहरूबारे जानकारी गराएका हुन्।
महासंघ अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीलाई ज्ञापन—पत्र बुझाएका छन्।
मूल्यवृद्धिका कारण अहिलेको असहज अवस्थामा सबै आयोजनाको निर्माण कार्य स्वतः बन्द भइसकेको जानकारी गराएको उनले बताए।
हालको परिस्थितिका कारण निर्माण आयोजनाहरू पूर्वनिर्धारित समयमै सकिने कुनै सम्भावना नभएकाले बैंक ग्यारेण्टी, इन्स्योरेन्स तथा थप क्षतिपूर्ति सहित सबै आयोजनाहरूको आवश्यक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्ने महासंघको माग छ।
पाण्डेले विभिन्न चुनौतीका बाबजुद निर्माण कार्यमा खटिँदै आएका निर्माण व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति सचिवद्धय समक्ष आपत्ति जनाएका छन्।
महासंघले तय गरेको विरोधकै कार्यक्रम अन्तर्गत शुक्रबार प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई ज्ञापन—पत्र पनि बुझाइएको छ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेका अनुसार जिल्ला संघहरूले आज जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन र सिँचाइ कार्यालयहरूमा निर्माण उद्योगको विद्यमान जटिल समस्या र समाधानको उपाय सहितको ज्ञापन—पत्र बुझाएका छन् ।
