यतिबेला निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउने, धर्ना दिने काम निर्माण व्यवसायीको दैनिकी जस्तै देखिन थालेको छ। तर निर्माणका काम भने प्रायः ठप्प छन्।
'हामी कसैको सामूहिक छलफल तथा सल्लाहबाट निर्माणको काम रोकेको होइन। बाध्यात्मक परिस्थिति नै यस्तो परेको छ। हाम्रो समस्या सरकारले बुझेको छ। तर अझै समाधान दिएको छैन,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले भने।
यस बीचमा व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्।
देशभरका सडक, पुल, सिँचाइ र भवन बनाउने कामहरू रोकिएका छन्।
सामानको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण व्यवसायीहरूले कामलाई निरन्तरता दिन नसकेको बताएका छन्।
उनीहरूले सरकारसँग मूल्य समायोजनको माग राख्दै दबाब दिइरहेका छन्।
यस विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्रीले चासो देखाएर समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको ठिक एक महिना भएको छ। तर समाधान भने हुन सकेको छैन।
मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न र मूल्य समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन फाइलमा निर्देशन दिइसके पनि काम भएको छैन।
मन्त्रीको निर्देशनपछि पनि फाइल अहिले पनि एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा घुमिरहेको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा १२ महिनाभन्दा बढीको खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजन आवश्यक देखिएमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै खरिद नियमावली २०६४ ले खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्दा मूल्य समायोजन हुने अवस्था, निर्धारण गर्ने सूत्र र अधिकतम रकम उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सूत्र बनाउँदा श्रम, सामग्री र उपकरणको लागत मात्र समायोजन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसमा श्रम, उपकरण, सामग्री, इन्धनलगायतको मूल्य संरचना, प्रयोग हुने मूल्य सूची, विनिमय दर मापन गर्ने तरिका, आधार मिति र लागु हुने समयावधि पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर यही कानुन र नियमको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा निर्माणको काम रोकिन पुगेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ।
७४ रूपैयाँ लिटरको अलकत्रा १७४ रूपैयाँ पुगेको, डिजेल, पेट्रोलका साथै अन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य पनि यसैगरी बढेको कारण निर्माण लागत निकै बढेको र काममा समस्या भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरेले बताए।
हालको अवस्थामा मूल्य समायोजन बाध्यात्मक भएको विषयमा सरकारी अधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन्।
'यदि निर्माण व्यवसायीको कारणले समयमा काम नसकिएको हो भने त्यो फरक कुरा हो। तर एउटै दररेटमा ठेक्का लिएको र अहिले अत्यधिक मूल्य बढेको अवस्थामा मूल्य समायोजन बिना काम गर भन्नु अप्ठेरो नै हुन्छ,' भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
त्यसो भए किन भएन समस्या समाधान?
यो समस्या समाधानका लागि निर्माण व्यवसायीको माग र भौतिक मन्त्री सुनिल लम्सालको सक्रियतामा गठन भएको समितिले वैशाख ४ गते नै मूल्य समायोजन सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो।
बैठकले मध्यपूर्वमा जारी संकटका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको र त्यसको असर सार्वजनिक निर्माणको लागतमा परेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
निर्माण कार्य निरन्तर सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मूल्य समायोजन गर्न माग गरेको र यसअघि पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढ्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०६३ सालमा प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गरी मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरेको स्मरण गरिएको थियो।
अहिले पनि मूल्य समायोजन लागु हुने र नहुने दुवै प्रकारका ठेक्कामा इन्धनको मूल्यका लागि नेपाल आयल निगमले निर्धारण गर्ने मूल्यलाई आधार मान्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।
निर्णयमा हालको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक ठेक्कामा प्रयोग हुने मूल्य समायोजनको सूत्र र गुणांक निर्माण कार्यको प्रकृतिअनुसार निर्धारण गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
त्यसका लागि २०६३ सालमा जारी गरिएको मार्गदर्शनजस्तै नयाँ मार्गदर्शन जारी गर्न आवश्यक रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
समितिले मन्त्रालयमा आफ्नो सिफारिस पठाइसकेको छ। तर त्यो सिफारिसअनुसार नयाँ निर्देशिका अझै जारी हुन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीहरूको दाबी अनुसार मन्त्रीले कानुनमा उल्लेख भएको कारण सोझै मूल्य समायोजन गर्न सकिने राय दिएका छन्।
तर कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले यसअघि २०६५ सालमा मूल्य समायोजन गर्दा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिएको कारण सोझै समायोजन गर्न गाह्रो हुने तर्क गरेका छन्।
यसरी मूल्य समायोजन नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशहरूमा पनि बजार मूल्य बढे वा घटे अनुसार गरिन्छ।
छिमेकी देश भारतमा भने मूल्य समायोजनको फरक र सजिलो तरिका अपनाइन्छ।
त्यहाँ दुई वा तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने सडक, पुल र रेलमार्गका काममा मूल्य समायोजन अनिवार्य हुन्छ।
भारतमा थोक मूल्य सूचकांक र उपभोक्ता मूल्य सूचकांकलाई आधार मानिन्छ। ठेक्का सम्झौता हुँदाको सूचकांक र हालको सूचकांकबीचको अन्तर हेरेर रकम थपघट गरिन्छ।
भारतमा ठेक्काको कुल रकममध्ये १५ प्रतिशत हिस्सा मात्र स्थिर राखिन्छ। बाँकी ८५ प्रतिशत भागमा बजार मूल्य अनुसार समायोजन लागु हुन्छ। यसले व्यवसायीलाई बजार जोखिमबाट बचाउँछ।
भारतमा अहिले सामानको मूल्य धेरै बढेपछि सरकारले नयाँ र छिटो नियम ल्याएको छ। सन् २०२६ को अप्रिलदेखि जुनसम्मका लागि विशेष राहत घोषणा गरिएको छ।
पहिले तीन महिनामा हुने भुक्तानीलाई अहिले घटाएर हरेक महिना गर्न थालिएको छ। यसले व्यवसायीलाई काम गर्नका लागि पैसाको अभाव हुन दिँदैन।
