बजेट २०८३/८४
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वाचापत्र तयार पार्दादेखि नै 'मध्यम वर्गको विस्तार' लाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आएका स्वर्णिम वाग्ले पदीय रूपमा अहिले त्यही वाचा पूरा गर्ने ठाउँमा छन्।
अर्थमन्त्रीका रूपमा शुक्रबार संसद बैठकमा उनले प्रस्तुत गर्ने पहिलो बजेटले मध्यम वर्गको विस्तारका लागि कस्तो नीति ल्याउँदै छ? मध्यम वर्गलाई हित गर्ने कस्तो कर नीति र खर्च प्रणाली अपनाउँदै छ?
झन्डै दुई-तिहाइ बहुमतसहित सत्ता पुगेको रास्वपाको यो पहिलो बजेटले खासगरी मध्यम वर्गका आर्थिक आकांक्षालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरा चासोका साथ हेरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू आगामी बजेट कम आय भएका व्यक्तिको आय विस्तार गरेर उपभोग क्षमता बढाउने ढंगले तयार गरिएको बताउँछन्।
यसका लागि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करको बोझ सीमित गर्ने, सानो पुँजीबाट गर्न सकिने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र बचत तथा उपभोग दुवैलाई चलायमान बनाउने गरी बजेटको ढाँचा बनाइएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले बताए।
यसका लागि सबभन्दा पहिला आयकर लाग्ने तल्लो सीमा बढाउने तयारी गरिएको छ। अहिले एकल व्यक्तिका हकमा वार्षिक ५ लाख रूपैयाँसम्म र दम्पतीका हकमा ६ लाख रूपैयाँसम्मको आम्दानीमा १ प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्छ। अब यो सीमा करिब १ लाख रूपैयाँ बढाउने तयारी गरिएको छ। यस अनुसार माथिल्ला स्ल्याबहरू पनि पुनः समायोजन गरिनेछ।
हाल आम्दानी अनुसार १, १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशत गरी करका ६ वटा सीमा छन्। त्यसलाई घटाएर ५ वटामा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ। यसले नागरिकको खर्च गर्ने क्षमता बढ्ने सरकारको बुझाइ छ।
त्यस्तै, धेरै आयात हुने उपभोग्य वस्तुमा लगाइएको अन्तःशुल्क घटाउने तयारी पनि गरिएको छ। केही खाद्य वस्तु तथा टेलिभिजन, फ्रिज, एसी र वासिङ मेसिनजस्ता विद्युतीय सामग्रीमा अन्तःशुल्क हटाउने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो।
नेपालमै उत्पादन हुने र आयात समेत भइरहेका वस्तुमा भने भन्सार महसुल बढाउने नीति लिइँदै छ। आधारभूत कच्चापदार्थमा भन्सार घटाउने र तयारी वस्तुमा बढाउने नीति लिइने भन्सार विभागका एक अधिकारीले बताए।
यसबाट नयाँ उद्योग सञ्चालन आउनुका साथै स्वदेशी उत्पादन विस्तारमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ।
समग्रमा विलासी तथा महँगा वस्तुमा भने करको दर बढाइने संकेत देखिएको छ।
त्यस्तै, विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका कर समायोजन गरेर सीमित बनाउने तयारी पनि गरिएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कर संरचना पुनरवलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गमाथिको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
