संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने नेपाली कामदारको सम्पूर्ण लागत रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्नेगरी सम्झौताको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएको छ।
आज संयुक्त अरब इमिरेट्स र नेपाल सरकारका प्रतिनिधीहरुले सम्झौताको अन्तिम मस्यौदाको टुङ्गो लगाएका हुन्। सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न नेपालका तर्फबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे नेतृत्वको टोली थियो।
यस मस्यौदालाई नेपाल र यूएई मन्त्रिपरिषदको निर्णयले पास गरेपछि मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षर हुनेछ। मन्त्रीस्तरीय हस्ताक्षरपछि लागू हुने घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सम्झौता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि मुद्दा मामिला (प्रतिनिधी, अनुवाद) लगायतको खर्च सबै रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नेे छ।
महिना पुगेको १० दिन भित्र तलव नपाए उजुरी दिन पाउने, वर्क इन्स्योरेन्स (मूत्यु भएको खण्डमा लास समेत नेपाल पठाउने), हेल्थ इन्स्योरेन्सको सेवा रोजगारदाता कम्पनीले दिनुपर्ने छ।
‘सम्झौतामा विदेशी कामदारलाई भन्दा थोरै तलब दिन नपाउने, नेपाल फर्कन चाहेमा करार अवधि सकिए पनि नो अब्जेक्सन लेटर दिने, पासपोर्ट कामदारले राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ,’ घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने।
यो सम्झौता लागू भएपछि १२ वर्षअघि सन् २००७ मा भएको सम्झौता स्वत खारेज हुने छ। सम्झौता पछि कामदारको सम्पुर्ण लागत, म्यानपावरको कमिसन, कामदारको वासस्थान, बीमा आदिको व्यवस्था रोजगार दाताले व्यहोर्नेछ।
