नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू मध्येको एक साउदी अरब र नेपालबीच दुई पक्षीय श्रम सम्झौता हुने भएको छ।
नेपाल–साउदीबीच दुई पक्षीय श्रम सम्झौता आगामी जनवरी अन्तिम सातामा हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
साउदीमा हुने 'लेबर एक्स्पो' का अवसरमा सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर हुन लागेको मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा तथा रोजगार आप्रवासन नीति शाखाका उपसचिव प्रवीण कोइरालाले बताए।
एक्स्पो आगामी जनवरी २७ र २७ मा हुने र सोही अवसरमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।
उपसचिव कोइरालाका अनुसार साउदीका मानव संसाधन र सामाजिक विकास मन्त्री अहमद बिन सुलैमान अल राज्हीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीलाई निम्तो पठाएका छन्।
'यहाँबाट मन्त्रीज्यू र कर्मचारीहरू समेतको टोली जाँदैछौं। सोही क्रममा सम्झौता गर्ने कार्यक्रम छ,' उनले भने।
नेपालले साउदीसँग सम्झौताका लागि दशक अगाडिदेखि नै प्रस्ताव राख्दै आएको हो। सन् २०१० अगाडिदेखि नै नेपालले साउदीसँग सम्झौता प्रस्ताव गरिरहेको थियो।
खासगरी शून्य लागतमा (श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी) श्रमिक लैजाने सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको हो। तर साउदीले चासो दिइरहेको थिएन।
पछिल्लो केही वर्षयता भने अन्य क्षेत्रकासँगै घरेलु श्रमिक लैजाने सम्झौता पनि सँगै गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो।
तर नेपालले २०७२ सालदेखि नै घरेलु श्रमिकमा साउदी लगायत खाडी मुलुकमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सोही कारण पनि साउदीसँग श्रम सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
यही वर्षको जेठमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा भएको तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच साइडलाइन द्विपक्षीय भेटवार्ता र छलफल क्रममा भने घरेलु बाहेकका क्षेत्रका श्रमिकका सम्बन्धमा सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो। तर कहिले सम्झौता हुने भन्ने टुंगो लागेको थिएन।
साउदीमा बिना सम्झौता वर्षौंदेखि नेपाली श्रमिकहरू गइरहेका छन्। खासगरी त्यहाँको निर्माण, सुरक्षा गार्ड, सरसफाइ, लगायत क्षेत्रमा नेपालीहरू कार्यरत छन्।
त्यहाँ कार्यरतमध्ये बर्सेनि ठूलो संख्यामा श्रमिकहरूले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। कतिपय अंगभंग भएर फर्किनुपर्ने लगायत समस्या झेलिरहेका छन्।
अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपर्ने हुँदा विभिन्न किसिमका जटिल स्वास्थ्य समस्या लिएर फर्किनेहरूको संख्या पनि ठूलो छ। कार्यस्थलमा दुर्घटना परेर बिरामी हुँदा, मृत्यु हुँदा तथा व्यवसायजन्य रोगबाट ग्रसित हुँदा श्रमिकहरूले रोजगारदाताबाट क्षतिपूर्ति नपाउने समस्या छ।
साउदीले राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भने पनि अधिकांश श्रमिक पहुँच बाहिरै छन्।
रोजगारदाता जिम्मेवार हुने गरी २४ घन्टे बीमा सुविधा, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा लगायत सुविधा समेतको सम्झौता नगरी श्रमिकहरू पठाउँदा नेपाली श्रमिकहरूले साउदीमा ठूलो सास्ती झेलिरहेका छन्।
करार सम्झौतामा भने जस्तो काम, तलब तथा सेवासुविधा नपाउने, दैनिक ८ घन्टा काम लगाउने भनेर १८ घन्टासम्म घोटाउने, मानव अधिकार हनन गर्ने, खाने बस्ने राम्रो सुविधा नदिई श्रम शोषण गर्ने गरेका थुप्रै घटना छन्।
साउदीले आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम तलब समेत तोकेको छैन। जसले गर्दा त्यहाँ श्रमिकहरूको पारिश्रमिक सेवा तथा सुविधा कति हो स्पष्ट छैन।
सन् २०२१ अघि त यहाँको काफला प्रणालीका कारण नेपालीसहित सबै आप्रवासी श्रमिकहरू निकै पीडित थिए। श्रमिकले कम्पनी परिवर्तन गर्न, घर फर्किन रोजगारदाताको अनुमति बिना पाइँदैन थियो।
अहिले दुई वर्ष करार अवधि सकिएपछि स्वदेश फर्किन र रोजगारदाता परिवर्तन गर्न अनुमति लिइरहनु पर्दैन। तर पनि अझै कतिपय अप्ठ्याराहरू बाँकी छन्। राहदानी रोजगारदातासँगै रहन्छ।
श्रमिकको हक र अधिकारको विषयमा सुधार भएको भनिए पनि व्यवहारमा अझै काफला प्रणाली जस्तै अवस्था रहेको गुनासो छ। श्रमिकहरूभन्दा रोजगारदाता नै बलिया छन्। उनीहरूले चाहे श्रमिकहरूलाई कामबाट निकाल्न सहज व्यवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संगठनहरूले अझै पनि यसलाई 'आधुनिक दासत्व' भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्।
अब हुने श्रम सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकहरूले यस्ता समस्या झेल्नु पर्ला कि नपर्ला? श्रमिकको हक र अधिकार सुनिश्चित होला त?
अहिले यी प्रश्नहरू अहिले उठिरहेका छन्।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउँदा यस्ता धेरै समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त छन्।
श्रमिकको हकहित, मानव तथा श्रमिक अधिकारको विषय संरक्षण हुने गरी सम्झौता हुने मन्त्रालयका उपसचिव कोइरालाको भनाइ छ।
श्रमिकको बीमा, सामाजिक सुरक्षा, पेसागत सुरक्षा लगायत हक र अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरा समेटिने उनले बताए।
'सम्झौतामा पहिलो पक्ष नेपाल र दोस्रो पक्ष साउदी सरकारले के के गर्ने, श्रमिकका हक–अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने लगायत विषय समेटिएका छन्,' उनले भने।
अहिले नेपालले श्रमिक भर्ना प्रक्रियाको सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत लबिङ गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। तर यो विषय सम्झौतामा स्पष्ट व्यवस्था गर्न भने साउदी सहमत भइसकेको छैन।
ठूला रोजगारदाता जो सबै सेवाशुल्क बेहोरेर लैजान सक्षम छन्, तिनीहरूले शुल्क बेहोरे पनि साना रोजगारदाताले बेहोर्न सक्ने अवस्था नहुने कुरा साउदी पक्षले राखेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
'हाम्रो खुला बजार हो। शुल्क बेहोर्न सक्ने ठूला रोजगारदाताले श्रमिक ल्याउँदा श्रमिकले तिर्नु पर्दैन। तर साना रोजगारदाताले सबै शुल्क नबेहोर्न पनि सक्छन् भनिएको छ। श्रमिकलाई धेरै भार पर्न भएन। त्यसमा तपाईंहरू आफैले पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भनेको छ,' ती अधिकारीले भने।
अहिले साउदीलाई धेरै जनशक्ति आवश्यक परेको र यो बेलामा नेपालको 'बार्गेनिङ पावर' बढेको कारण श्रमिकका हकअधिकार सुनिश्चित गराउन लबिङ गर्नुपर्ने श्रमिक अधिकारकर्मीहरूले जोड दिँदै आएका छन्। श्रमिकका सबै किसिमका हकअधिकार समेटिने गरी बलियो सम्झौता गर्न समेत उनीहरूको जोड छ।
साउदीलाई अब धेरै जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएको छ। फिफाले सन् २०३४ को विश्वकप खेलाउने जिम्मा साउदीलाई दिएको छ। त्यसका लागि साउदीले रंगशाला, होटल लगायत धेरै संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्नेछ। सडक, रेल, विमानस्थल लगायत भौतिक संरचनाहरू विकास तथा विस्तारका लागि ठूलो संख्यामा जनशक्ति चाहिने भएको हो।
'सन् २०३४ मा विश्वकप गराउँदै छ। त्यसका लागि संरचना बनाउनेदेखि विभिन्न काममा धेरै जनशक्ति चाहिएको छ। अझ श्रमिकको मानव अधिकारको कुरा उठिरहेको छ, जसले गर्दा पनि सम्झौता गरेर श्रमिक लैजाने पक्षमा साउदी आइपुगेको छ,' उपसचिव कोइरालाले भने।
यस कारण पनि नेपालसँग सम्झौता गर्न पटक पटक तर्किरहेको साउदी अहिले तयार भएको हो।
केही समययता साउदीले श्रम शोषण गर्ने गुनासा समेत बाहिरिरहेका छन्। विभिन्न श्रमिक संगठनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा साउदीविरूद्ध जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी गुनासो समेत दर्ता गराइरहेका छन्।
खेलकुद र अधिकार सम्बन्धी संघसंस्थाहरूले श्रम शोषणको अन्त्य नभई साउदीमा विश्वकप आयोजना गर्न नदिन फिफालाई आग्रह गरिरहेका छन्। जस कारण यति बेला साउदी आप्रवासी लगायत सम्पूर्ण नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाबमा छ।
साउदीमा पाँच लाख हाराहारी नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालबाट वार्षिक डेढ लाख हाराहारी श्रमिक साउदी गइरहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साउदीका लागि एक लाख ८८ हजार ६९२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
२०७९/८० मा एक लाख १२ हजारभन्दा धेरैले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। २०८०/८१ मा एक लाख एक लाख ४१ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
२०८१/८२ मा एक लाख ५२ हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
-1746009348.jpg)
