श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रदान गरिने पुनः श्रम स्वीकृति प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले पुनःश्रम स्वीकृतिको नीतिगत प्रबन्धमा सुधार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको र यसलाई छिट्टै टुंगोमा पुर्याइने जानकारी दिए।
सचिव काफ्लेकाअनुसार मन्त्रालयले अबको एक–दुई दिनभित्रै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरी यसको कानूनी तथा प्राविधिक निरूपण गर्नेछ।
मन्त्रालयले विभिन्न १ सय वटा व्यावसायिक फर्महरूमा ‘श्रम अडिट’ गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ। जसअन्तर्गत मुख्य गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको अवस्थाबारे अनुगमन गरिनेछ।
वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले थप सात वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ।
नेपालका तर्फबाट आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरी पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिए।
उनले कानूनी सुधारका सम्बन्धमा पाँच वटा कानून संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए। जसमध्ये ‘बालश्रम निषेध गर्ने ऐन’ लाई संशोधन गर्न प्राप्त राय सुझावहरू एकीकृत गरी अन्तिम चरणमा पुर्याइएको छ। अन्य चार वटा कानूनको मस्यौदा तयार गर्न तर्जुमा समिति गठन भई काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उनले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र तोकिएका लक्ष्यहरू समयमै पूरा गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।
स्थानीय तहमा रहेका ७५३ वटै ‘रोजगार सेवा केन्द्र’लाई परिमार्जन गरी ‘सीप, रोजगार तथा उद्यम प्रवर्द्धन केन्द्र’ का रूपमा विकास गर्ने कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले तय गरेका मुख्य १० कार्यहरूको समीक्षा गर्दै सचिव काफ्लेले सामाजिक सुरक्षा कोषमा थप ५० संस्था दर्ता गर्ने र १० हजार श्रमिकलाई आबद्ध गराउने लक्ष्यमा तीव्रता दिन निर्देशन दिए।
८ सय जनालाई सीपमूलक तालिम दिने, ‘श्रमाधान कल सेन्टर’मार्फत ५ हजार गुनासो सम्बोधन गर्ने र पुनः श्रम स्वीकृतिलाई पूर्ण रूपमा अटोमेसन (स्वचालन) गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।
सचिव काफ्लेले भने, ‘पुनः श्रम स्वीकृतिलाई फुल्ली अटोमेसन गर्ने कुरामा अघि डिजी साबले त्यसको केही नीतिगत प्रबन्धहरूमा रिफर्म गर्ने कुराहरू छ त्यो मन्त्रालयमा आएको छ हामीले सम्भवतः अब एक दुई दिनमा हामी त्यसलाई हेरेर त्यसको निरूपण के गर्नुपर्ने हो हामी सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गर्छौं। र श्रम अडिट १०० वटा फर्महरूको गर्ने यसमा चाहिँ खासगरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षा हेर्ने भन्या छ त्यो कति भएको छ? ७ वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नको लागि हामीले अब त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। अब यो अर्को मुलुकको पनि कन्सर्न भएको हुनाले हाम्रो तर्फबाट गर्ने कामहरू हामीले गरेका छौँ अब उताको मुलुकहरूबाट रेस्पोन्स आउने आएको छैन त्यसलाई पनि हामीले फलोअप गर्छौं।’
उनले अगाडि भने, ‘र स्थानीय तहमार्फत १५ हजारलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने भन्या छौं, त्यो कामहरू सम्बन्धित अधिकारीहरूले हेर्नुपर्यो कहाँ पुगेको छ त्यसलाई गर्छौं। र ५ वटा कानून संशोधनको तयारी गर्ने भन्या छ एउटा नयाँ कानून बनिसक्या छ अब आज भोलिमै हामी यो बालश्रम निषेध गर्ने ऐन हामी अब अगाडि बढाउने फेजमा पुगिसक्या छौँ। सबैको राय सुझावहरू आएर त्यसलाई एकीकृत गरिसकेको अवस्था छ भने अरू कानुनहरूको ड्राफ्टिङ कमिटी बनेर कामहरू भइराख्या छ। यसैगरी, सरकारले स्थानीय तहमार्फत १५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सो कार्यको प्रगतिबारे सम्बन्धित अधिकारीहरूबाट जानकारी लिने र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने मन्त्रालयको योजना छ।’
मन्त्रालयको कुल बेरूजु करिब १०३ करोड रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिँदै उनले एउटै निकायमा मात्र ८० करोड रुपैयाँ बेरूजु देखिनु चिन्ताजनक रहेको बताए।
एक करोडभन्दा बढीको पेस्की बेरूजु बाँकी देखिनुको कारण माग गर्दै उनले जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बन्न सचेत गराए।
सचिव काफ्लेले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा समस्यामा परेका तर श्रम स्वीकृति नभएका नेपालीहरूको उद्धारका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कोष स्थापना गर्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक) मा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयको सांगठनिक पुनर्संरचनाको प्रक्रिया समेत सुरू भइसकेको बताउँदै उनले रिक्त रहेका पदपूर्ति र बोर्ड तथा समितिहरूमा पदाधिकारी मनोनयनका लागि तत्काल विवरण पठाउन निर्देशन दिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
