सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट आर्थिक वर्ष २०९२/९३ सम्म रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ।
संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो नीति लिइएको बताएका हुन्।
त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्दै श्रमिकको अधिकार संरक्षण गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, रिभर्स प्रवासन प्रोत्साहन गर्न एकीकृत प्रोत्साहन प्याकेज लाइने पनि योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
