वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीहरूले प्रवेशाज्ञा, सेवा शुल्क तथा प्रवर्द्धन खर्चका नाममा तोकिएभन्दा बढी रकम असुल गरे कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यस अनुसार अब निःशुल्क प्राप्त हुने प्रवेशाज्ञाका लागि समेत शुल्क लिएको पाइएमा वा निर्धारितभन्दा बढी रकम उठाएको पुष्टि भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित पीडित कामदारलाई फिर्ता गराइने भएको छ।
साथै, यसमा संलग्न म्यानपावर व्यवसायीलाई पीडित कामदारको संख्याका आधारमा प्रति व्यक्ति ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गरिने भएको छ।
यो व्यवस्थाको गम्भीर उल्लंघन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीको इजाजतपत्रसमेत रद्द गर्न सकिने गरि थप कडाइ गरिएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा देखिँदै आएको शुल्क अनियमितता र कामदार ठगी नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था लागु गरेको हो।
