नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा युएई जाने श्रमिकमाथि थपिएको आर्थिक भारले निरन्तरता पाएको छ।
विगत दुई महिनायता पुलिस रिपोर्टका नाममा युएई जाने श्रमिकमाथि प्रतिव्यक्ति अतिरिक्त १४ हजार रूपैयाँभन्दा धेरै भार थपिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली प्रवेशमा कडाइ गरेको युएईले पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरेसँगै प्रमाणीकरणका नाममा अतिरिक्त भार थपेको हो।
पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि युएईले ३५३.२७ दिराम (हालको विनिमय दर अनुसार १४ हजार १४४ रूपैयाँ) शुल्क लिँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनअघि युएई प्रवेशका लागि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य थिएन। त्यसैले यो शुल्क पनि तिर्नुपर्दैन थियो।
त्यसयता भने श्रमिकहरू ठगिइरहेका छन्। सरकार श्रमिकको पक्षमा उभिएर कूटनीतिक पहल गर्न नसक्दा श्रमिकहरूमाथि आर्थिक भारसँगै झन्झट समेत थपिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले समेत गुनासो गरेका छन्।
म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संस्था वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेत श्रमिकमाथि थोपरिएको अनावश्यक आर्थिक भार, अपमानजनक र अव्यावहारिक व्यवस्था तुरून्त हटाउन सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा मौन देखिएको गुनासो गर्छन्।
'युएईस्थित नेपाली राजदूतावास किन मौन छ? परराष्ट्र मन्त्रालय किन प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन? हामी सम्बन्धित सबै निकायमा पटक पटक पुगिसकेका छौं। अब सरकारले यो समस्या समाधान गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने स्पष्ट निर्णय दिनुपर्छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार निकायहरू निष्क्रिय भएर बस्न पाउने अवस्था अब छैन,' उनले भने।
सरकारले पहल नगरे व्यवसायीहरूले नै युएई रोजगारी बन्द गराउने संघले जनाएको छ।
आर्थिक भारका साथै तीन महिना मान्य हुने पुलिस रिपोर्ट बनाउन आधा महिना कुर्नुपर्ने झन्झट रहेको महासचिव बस्नेतले बताए।
यसमा आवाज उठाउनुपर्ने ट्रेड युनियनहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू समेत मौन रहनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
'दु:खको कुरा, श्रमिकको हितको नाममा खुलेका धेरै संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनहरू समेत यो विषयमा बोलेका छैनन्। श्रमिक समस्यामा पर्दा मौन बस्ने श्रमिकका नाममा खुलेका संस्था र संगठन किन चाहियो?' उनको प्रश्न छ।
कूटनीतिक पहलमा सरकारको भूमिका निकै कमजोर देखिएको पनि उनले बताए।
सुरूदेखि नै यस विषयमा संघले थपिएको भार तत्काल फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल गर्न श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग आग्रह गर्दै आएको छ।
समस्या समाधानका लागि भन्दै संघले कार्य समिति पनि गठन गरेको छ। निरन्तर दबाब दिँदा पनि सरकार मौन देखिएको गुनासो संघले गरेको हो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने कूटनीतिक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले औपचारिक रूपमा जबाफ दिन सक्ने गरी कूटनीतिक पहल नगरेको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए।
'जेनजी आन्दोलनपछि युएईले नेपाली प्रवेश नै लगभग रोकेको अवस्था थियो। हामीले धेरै आग्रह गरेपछि खुलेको हो। अनि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरेको हो। जेलबाट निस्किएका कैदीबन्दी उनीहरूको देशमा जान सक्ने हुँदा पुलिस रिपोर्ट हेरेर मात्रै लैजान्छु भन्नु स्वाभाविक पनि हो,' ती अधिकारीले भने।
पछिल्लो समय मन्त्रालयलकै मिलोमतोमा श्रमिकमाथि आर्थिक भार थोपरिएको आरोप समेत लागिरहेको छ।
मन्त्रालयका ती अधिकारीले यी आरोप गलत भएको बताए।
'उनीहरूकै नियम, उनीहरूकै संयन्त्रले पैसा उठाइरहेको छ। हामी यसमा कसरी जोडिन्छौं त?,' ती अधिकारीले भने।
उक्त आरोप खण्डन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो।
वैदेशिक रोजगारीलाई थप सहज, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरणका लागि मन्त्रालय सदैव तत्पर रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
'हामीले विज्ञप्तिमा पनि स्पष्ट पारेका छौं। भार थपिएको विषयमा कसरी सहजीकरण गर्ने भनिरहेका छौं,' ती अधिकारीले भने, 'तर युएईले आफ्नो मुलुकको सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि पुलिस रिपोर्ट अनिवार्य गरेको विषयलाई हटाऊ भन्न सकिने अवस्था त हुँदैन।'
युएई नेपाली श्रमिकहरू धेरै जानेमध्येको गन्तव्य मुलुक हो। नेपाल–युएईबीच सन् २०१९ मा जुन १४ मा दुई पक्षीय श्रम समझदारी भएको छ।
श्रमिकहरूमाथि केही नयाँ नीति ल्याउनुअघि दुई देशबीच छलफल र समन्वय हुनुपर्नेमा युएईले एकतर्फी रूपमा निजी कम्पनी भिएफएस ग्लोबलमार्फत पुलिस रिपोर्ट संकलन प्रमाणीकरण गराउनु र भार थप्नु दुःखद भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
सरकारले श्रमिकहरू युएई जान अधिकतम १० हजार रूपैयाँ शुल्क तोकेको छ। त्यसभन्दा बढी शुल्क लिन सेवा प्रदायकलाई कानुनी आधार छैन। तर व्यवहारमा श्रमिकहरू ठूलो रकम बुझाएर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन्।
युएई जाने श्रमिकहरूले हाल कम्तीमा दुईदेखि चार लाख रूपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा युएईका लागि मात्रै २ लाख ७४ हजार ५९० जनाले (नयाँ तथा पुनः) श्रम स्वीकृति लिएका थिए। यो कुल संख्याको ३२ प्रतिशत हो।
वर्ष २०८०/८१ मा कुल ७ लाख ४१ हजार २५७ जनाले श्रम स्वीकृति लिए। युएईका लागि १ लाख ९३ हजार ४३८ जनाले लिएका थिए।
त्यसअघि वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसमध्ये युएईका लागि १ लाख १६ हजार १५९ जनाले लिएका थिए।
सो वर्ष सबभन्दा धेरै २ लाख ५९ हजार ५९४ जनाले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए। त्यसपछि कतारका लागि १ लाख ३३ हजार २६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
त्यति बेला युएई तेस्रो ठूलो गन्तव्य थियो। पछिल्ला दुई वर्षयता भने सबभन्दा धेरै नेपाली श्रमिकले युएईकै लागि श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि केही समय रोकिए पनि अहिले युएईका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दै गएको छ।
-1746009348.jpg)
