यति बेला श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले गठन गरेको 'टास्क फोर्स' ले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था (मेडिकल) अनुगमन गरिरहेको छ।
छानबिनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार अनुगमन क्रममा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नगरी 'फिट मेडिकल रिपोर्ट' थमाउने गरेको पाइएको छ।
जाँच नगरी रिपोर्ट दिने मात्र होइन, कतिपयले तोकेभन्दा धेरै शुल्क असुल गरिरहेको समेत पाइएको ती अधिकारीले बताए।
अनुगमन क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले एकै व्यक्तिलाई विभिन्न बहानामा तीन पटकसम्म परीक्षण लगाएर समेत ठगी गरिरहेको पाइएको उनको भनाइ छ।
'मेडिकल व्यवसायीहरू यस्तो ठगीमा पनि सक्रिय रहेछन्। कुनै देशको एउटा कम्पनीमा १०० जना कामदारको माग छ र ५०० जनाले आवेदन दिए भने सुरूमा ५०० जनाकै मेडिकल गर्न लगाउने र म्यानपावर र मेडिकल व्यवसायी मिलेर पैसा खाने गरेको पाइयो,' ती अधिकारीले भने।
उनले थपे, 'छनोट भए भने अब फेरि मेडिकल गर्नुपर्छ भनेर लगाउने र पहिले मेडिकल गरिसकेको व्यक्ति अर्कै कम्पनीमा जाने भयो भने फेरि पनि लगाउने गरेको पाइयो।'
टास्क फोर्सले आइतबारसम्म ६० वटा स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गरेको जनाएको छ। तीन दर्जन मेडिकलको अनुगमन रिपोर्ट मन्त्री भण्डारीलाई बुझाइसकेको छ भने बाँकी मेडिकलको रिपोर्ट बुझाउने प्रक्रियामा छ।
अनुगमन क्रममा धेरै स्वास्थ्य संस्था तोकिएको मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको पाइएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा आवश्यक दक्ष जनशक्ति समेत नराखी स्वास्थ्य संस्था चलाइएको भेटिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
'कतिपयले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्ने कोसिस गरेको देखिन्छ। तर अधिकांशले न्यूनतम मापदण्ड समेत पालना गरेका छैनन्। अहिलेसम्म हेर्दा अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ,' ती अधिकारीले भने।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। मेडिकल रिपोर्ट 'फिट' भए मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान योग्य हुन्छन्।
तर केही स्वास्थ्य संस्था परीक्षण नगरी झुटो फिट रिपोर्ट थमाउँदा जटिल किसिम स्वास्थ्य समस्या लिएर युवाहरू गन्तव्य पुग्ने र त्यहाँबाट मेडिकल 'अनफिट' भएर फर्किनुपरेका थुप्रै घटना छन्।
झुटो मेडिकल रिपोर्ट र गम्भीर समस्या बोकेर जाँदा कतिपयले त गन्तव्य मुलुक पुगेर ज्यान समेत गुमाइरहेका छन्।
यसअघि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कहिल्यै पनि अनुगमन नभएको गम्भीर लापरबाही भेटिएको ती अधिकारीले बताए।
श्रम मन्त्रालयले नै यसअघि २०८२ असार २६ गतेदेखि असोज ३१ गतेसम्म २०० वटा मेडिकलको अनुगमन गरेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। त्यस बेला मापदण्ड नपुगेका २९ संस्थाको अनुमति खारेज गरेको समेत उल्लेख थियो।
र, मापदण्डमा रहेका १७१ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत गरेको थियो।
तर सोही मन्त्रालयको पछिल्लो अनुगमनले मापदण्ड पुगेको भन्दै सूचीकृत गरेकै अधिकांश मेडिकल संस्था अहिले पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको देखाएको हो।
यसले मन्त्रालयमा नेतृत्व फेरिएपिच्छे अनुगमनको निरन्तरता, प्रभावकारिता र नियमन प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालयका तथा प्रहरी अधिकारीहरू समेत संलग्न रहने गरी गठन गरेको टास्क फोर्सले मेडिकलको ठगी, लापरबाही लगायत विषय सतहमा ल्याएको हो।
यही अनुगमनको विषय पनि विवादित बनिरहेको छ।
श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको गुणस्तर, मापदण्ड र विश्वसनीयता मूल्यांकन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक हुने भएकाले मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरीमार्फत मात्रै अनुगमन गराइएको भन्दै आलोचना भइरहेको हो।
संवेदनशील जिम्मेवारी प्राविधिक विज्ञको सट्टा प्रशासनिक र सुरक्षाकर्मीलाई दिइनु अनुगमनको उद्देश्य र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाउने कदम भएको तर्क मेडिकल व्यवसायीहरूले गरिरहेका छन्।
'हामीले राज्यको नीति र नियमभित्र रहेर लगानी गरेका छौं। भौतिक पूर्वाधार, चिकित्सक र अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरू राखेर मेडिकल चलाएका छौं,' एक मेडिकल व्यवसायीले गुनासो गरे, 'आफ्नो देशमा केही लगानी गरेर व्यवसाय गर्छु भन्न पनि डरमर्दो भयो। मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिएपिच्छे हामीमाथि फरक व्यवहार हुन्छ। अहिले पनि प्रहरी र कर्मचारी खटाएर आतंक मच्चाउने काम भयो।'
अनुगमन गर्ने नै हो भने मेडिकल क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित टोलीबाट हुनुपर्ने ती व्यवसायीको भनाइ छ।
'मन्त्रीले स्टन्ट गरिरहेका छन्। आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरिरहेका छन्,' ती व्यवसायीले आरोप लगाउँदै भने।
श्रममन्त्री भण्डारीले बढेको मेडिकल शुल्क खारेज गर्दै यो क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट अन्त्य गर्न टास्क फोर्स गठन गरेको बताएका थिए। उनले गत पुस ४ गते बढेको मेडिकल शुल्क खारेज गरेर पुरानै कायम गरेका छन्।
त्यसअघि तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ६ हजार पाँच सय रूपैयाँ रहेको मेडिकल शुल्क बढाएर ९ हजार ५०० रूपैयाँ पुर्याएका थिए।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण सुधारका लागि गठित विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा विभिन्न ३४ प्रकारका परीक्षण गर्ने गरी नौ हजार पाँच सय रूपैयाँ तोकिएको उल्लेख थियो।
तर श्रमिकमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो। मेडिकल व्यवसायीको मिलेमतोमा शुल्क बढाएको आरोप समेत मन्त्रीमाथि लागेको थियो।
'अधिकांश गन्तव्य मुलुकले यहाँबाट जाने श्रमिकलाई सरूवा रोग लागेको छ कि छैन भन्ने मात्रै परीक्षण गर्न अनिवार्य गरेका छन्। सरूवा रोग लागेको भए उनीहरूका नागरिकलाई नसरोस् भनेर हो,' स्वास्थ्य क्षेत्रका एक जानकार भन्छन्।
उनका अनसार हाम्रा धेरै श्रमिकहरू जटिल स्वास्थ्य समस्या बोकेर जाँदा उनीहरूको जीवन जोखिम हुन्छ भन्ने चिन्ता उनीहरूमा भएको देखिँदैन।
एक अध्ययनले धेरै श्रमिकमा मिर्गौला लगायत गम्भीर समस्या देखिएपछि विशेषज्ञ समितिले विभिन्न ३४ किसिमका स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यो सबै परीक्षण गर्दा शुल्क बढेको थियो।
त्यस बेला नयाँ मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकलहरूले औजार, उपकरण तथा प्राविधिक जनशक्ति, चिकित्सकहरू थप्नुपरेको र ठूलो लगानी समेत गर्न लगाएर राज्यले दुःख दिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
गन्तव्य मुलुकहरूले उनीहरूको मापदण्ड अनुसार फरक फरक स्वास्थ्य संस्था तोकेको तर त्यसमा सिन्डिकेट भयो भनेर अहिले मन्त्रीले अनावश्यक अफवाह फैलाएर दुःख दिने काम गरेको अर्का एक मेडिकल व्यवसायीले गुनासो गरे।
अहिले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ३६ वटा मेडिकल संस्थाहरूले अनुमति पाएका छन्। त्यस्तै कतार जानेका लागि कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) नामको एउटा मात्रै संयन्त्र छ। यो कतार सरकार आफैले नेपालमा खडा गरेको संस्था हो।
साउदीसहित बहराइन, कुवेत, ओमन जानेका लागि गाम्का नेपाल अन्तर्गत ३० वटा संस्था छन्। इसराइलका लागि पाँच र दक्षिण कोरिया जानेका लागि चार वटा संस्थाले अनुमति पाएका छन्।
बाँकी अन्य संस्थाले युरोप लगायत विभिन्न अन्य मुलुक जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छन्।
'सिन्डिकेटकै कुरा गर्ने हो भने कतारले लगाएको छ। मन्त्रीले कतारले किन सिन्डिकेट लगायो, त्यो पो हेर्ने हो। अदालतले समेत सिन्डिकेट होइन भनेको विषयलाई सिन्डिकेट भनेर आफूखुसी व्याख्या गरेर दुःख दिन पाइन्छ?,' ती व्यवसायीले प्रश्न गरे।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले मलेसियाले छनोट गरेको स्वास्थ्य संस्थामा एकाधिकार भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिट खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले मलेसिया र नेपालबीचको श्रम सम्झौताबाट स्वास्थ्य परीक्षणको विषयलाई सम्बोधन गरेकाले त्यो सिन्डिकेट नभएको भनेको थियो।
नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम सम्झौता अनुसार ३६ वटा संस्थाहरू मलेसियाको स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पूरा गरी मलेसियाको बायोमेडिकल प्रणाली (बिएमएस) मा समेत आबद्ध रहेको देखिएकाले एकाधिकार नभएको ठहर अदालतको थियो।
अहिले मन्त्री भण्डारीले फेरि यो क्षेत्रमा सिन्डिकेट रहेको र आफ्नो कार्यकालमा जसरी पनि अन्त्य गर्ने भनिरहेका छन्। सिन्डिकेट भएको हो भने सम्बन्धित गन्तव्य मुलुकहरूसँग समन्वय गरेर समस्या सुल्झाउनुपर्नेमा आफूहरूलाई दुःख दिइएको गुनासो व्यवसायीहरूको छ।
हामीले यस विषयमा श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग पनि कुराकानी गर्यौं।
मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूमा सिन्डिकेट रहेको र आफ्नो कार्यकालमा उक्त सिन्डिकेटको जालो जसरी पनि तोड्ने प्रयास भइरहेको दोहोर्याए।
'श्रमिकसँग अत्यधिक शुल्क लिने, मेडिकल नगरी रिपोर्ट दिने गरेको भेटिएको छ। मेडिकलमा आवश्यक उपकरण छैनन्। प्राविधिक र चिकित्सक छैनन्। अनि यो संस्थाले मलेसिया जानेहरूको मात्रै मेडिकल गर्ने अर्कोले गल्फ जानेको मात्रै गर्ने भन्ने किसिमको एकाधिकार छ। हामी त्यस्तो एकाधिकार तोड्न अगाडि बढेका हौं,' मन्त्री भण्डारीले सेतोपाटीसँग भने।
उनले अगाडि भने, 'जुनसुकै देश जाने श्रमिकले जुनसुकै मेडिकल अथवा हाम्रा सरकारी अस्पताल छन् यी सबैमा मेडिकल गर्न पाउनुपर्छ। म त्यही व्यवस्था मिलाउन काम गरिरहेको छु। कार्यविधि संशोधन गर्दैछु।'
अहिले मेडिकलहरूले लिइरहेको शुल्क पनि महँगो रहेको र रोजगारदाताले तोकेको परीक्षण मात्रै गराएर श्रमिकमाथिको भार समेत घटाउने गरी आफूले सोचिरहेको उनले बताए।
'सबैखाले रोगको परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जरूरी पनि छैन। रोजगारदाता मुलुकले तोकेका परीक्षण मात्रै गर्नुपर्यो। कसरी हुन्छ हजार रूपैयाँमै मेडिकल सम्भव हुने गरी काम गर्न पर्यो भनेर म लागिरहेको छु,' उनले भने।
उनले आफू जेनजीको मन्त्री भएको र सुशासन कायम गर्न जसरी पनि यो क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने काम गर्ने बताए।
'जेनजी भनेको सुशासनको मुद्दा हो, सुशासन कायम गर्न जेनजीको म्यान्डेट अनुसार मैले यो काम नगरी हुँदैन। सिन्डिकेट नतोडी हुँदैन,' उनले भने।
थप अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियाका लागि जतिसक्दो छिटो अघि बढ्ने उनले बताए।
छानबिन क्रममा नियन्त्रण लिइएका ठगी सम्बन्धी कागजात थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पठाउने र राजस्व छली सम्बन्धी कागजात राजस्व अनुसन्धान विभाग पठाउने, त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार लगायत मापदण्ड नपुगेको तथा दक्ष जनशक्ति नभएको विषय बारे थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा मन्त्रालयले पठाउने उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री भण्डारीले टास्क फोर्स बनाएर अनुगमनका नाममा व्यक्तिगत फाइदा लिन खोजेको आरोप समेत सुनिएको छ। सो आरोपको खण्डन गर्दै मन्त्री भण्डारीले आफूले गर्न खोजेको काम 'डाइभर्ट' गर्न त्यस्तो आरोप लागेको बताए।
'मैले खटाएको टोलीबाट कतै कमजोरी भएको छ भने खुलेआम भन्नुपर्यो। आरोप लगाउन पाइँदैन। केही गल्ती, कमजोरी भेटियो भने तुरून्त कारबाही हुन्छ,' उनले भने।
-1746009348.jpg)
