विद्युतीय सवारी साधनमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएका बेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट अत्यधिक मात्रामा कर बढाएको छ। बढेको कर शुक्रबार रातिबाटै लागू हुनेछ।
शुक्रबार सार्वजनिक बजेटले किलोवाट क्षमताका आधारमा शुल्क लगाउने पुरानो व्यवस्था संशोधन गर्दै आयात मूल्यलाई आधार बनाएको छ।
साबिकमा सबभन्दा कम किलोवाट क्षमताका बिजुली गाडीलाई न्यूनतम १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लाग्थ्यो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार सबभन्दा कम २० लाख रूपैयाँभन्दा तलका गाडीलाई २० प्रतिशत भन्सार, २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने गरी शुल्क अद्यावधिक गरिएको छ।
त्यस्तै, यसअघि अत्यधिक महँगो शुल्क लिइने ३०० किलोवाटभन्दा माथिका गाडीमा ८० प्रतिशत भन्सार, ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक शुल्क लाग्ने गरेको थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ५० लाख रूपैयाँभन्दा माथिका बिजुली गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार, १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक दस्तुर लगाइएको छ।
बिहीबार रातिसम्म आयात भएका बिजुली गाडीमा किलोवाटका आधारमा ५० देखि ३०० किलोवाट माथिसम्म गरेर ६ वटा वर्ग कायम गरिएको थियो। नयाँ बजेटले आयात मूल्यका आधारमा २० लाखदेखि ५० लाख माथिसम्म गरी ६ वटै वर्ग कायम राखेको छ।
सरकारले विगतमा ५० किलोवाट माथिका सबै गाडीमा १५ देखि ५० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र १० देखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लगाएको थियो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार भने सबै विद्युतीय चारपाङ्ग्रे गाडीमा २० प्रतिशत मात्र भन्सार लगाइएको छ। सडक दस्तुर ५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत पनि कायम छ। तर अन्त:शुल्क पूरै खारेज गरिएको छ।
अन्त:शुल्कको सट्टा नयाँ बजेटले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरेको छ, जसको दर साबिकको अन्त:शुल्कभन्दा बढी छ।
उदाहरणका लागि, २० लाखभन्दा कम मूल्यका गाडीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ भने २० लाख रूपैयाँभन्दा महँगा गाडीमा यस्तो शुल्क २० देखि १३० प्रतिशतसम्म छ।
यी सबै शुल्क जोड्दा साबिकको तुलनामा बिजुली गाडीहरू अत्यधिक महँगा हुनेछन्।
हिजोसम्म भन्सार र अन्तःशुल्क गरी अधिकतम १३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको थियो। तर नयाँ बजेटले अन्तःशुल्कको सट्टा लागू गरेको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क जोड्दा यो १५० प्रतिशतसम्म पुगेको छ।
यस आधारमा कति मूल्य पर्ने गाडीलाई कति कर लाग्छ त?
मानौं तपाईं २० लाख रूपैयाँ पर्ने बिजुली गाडी किन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा २० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तै, आयात मूल्यको २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
२० देखि ३० लाख रूपैयाँ गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार, २० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
३० देखि ४० लाख मूल्य पर्ने गाडीलाई २० प्रतिशत भन्सार, ३५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
४० देखि ५० लाख मूल्यका गाडीलाई २० प्रतिशत भन्सार, ९० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, ५० लाखभन्दा माथिका गाडीलाई २० प्रतिशत भन्सार, १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत सडक शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेकै शैलीमा बिजुली गाडी बिक्री हुन सके विगतमा पेट्रोलियम गाडीमा जस्तै गरी कर बढ्न सक्नेछ।
'विद्युतीय गाडीलाई ठूलो छुट दिएपछि धेरै कर गुमेको थियो। अहिले अर्थमन्त्रीले गुमेको कर फिर्ता गर्ने गरी नयाँ नीति ल्याउनुभयो,' एक अधिकारीले भने।
उनले अहिलेलाई कर बढाइएको देखिए पनि विद्युतीय गाडीमा 'प्रोग्रेसिभ' कर लगाइएको दाबी गरे।
'कम मूल्य पर्ने गाडीलाई २२.५ देखि ४० प्रतिशतसम्म करको भार धेरै होइन। सबभन्दा महँगो मूल्यको गाडीलाई त्यही शीर्षकमा १५० प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ। यसले यो कर प्रोग्रेसिभ छ,' उनले भने।
सरकारले विगत पाँच आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको थियो। अहिले पनि पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा करको दर केही कम छ। तर एकै पटक ठूलो मात्रामा कर बढाइएकाले माग घट्ने बिक्रेताहरूको बुझाइ छ।
-1780054382.jpg)
