सरकारले वर्षेनी खर्बौ बजेट खर्च गर्छ। कर तथा ऋणबाट ल्याइएको रकमबाट जोडिने सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारसँग कति छ, कुनै पनि सर्वसाधारण नेपालीले आफूले तिरेको करबाट जोडिएको सम्पत्ति सरकारसँग कति छ भनेर सोध्यो भने जवाफ सरकारसँग हुँदैन थियो। अब भने यसको जवाफ पाइने भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्तिको एकिकृत विवरण राख्ने प्रणाली (पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सुरु गरेसँगै यस्तो जवाफ पाउन सकिने भएको हो।
भर्खरै सुरु भएको प्रणाली सबै सरकारी निकायले राख्नुपर्ने छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विवरण राख्नुपर्ने भएपनि अहिले सुरुमा उत्साहजनक सहभागिता देखिएकाे छैन।
यसको एउटा सफ्टवेयर छ। जुन सबै सरकारी निकायहरुले प्रयोग गर्नुपर्ने छ। जसमा प्रत्येक कार्यालयले आफूसँग अहिलेसम्म भएको घर, जग्गा, सवारीसाधन, फर्निचर, कम्प्युटर जस्ता सम्पत्तिको विवरण राख्नुपर्ने छ। त्यो विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक (मलेनिका) कार्यालयले सरकारी सम्पत्तिको विवरण राख्न सक्ने छ।
यो प्रणालीमा हालसम्म संघीय सरकारका चार हजारमध्ये दुई हजार ५ सय निकाय, प्रदेश सरकारका ६ सय र स्थानीय सरकारका २७६ निकाय मात्र जोडिएका छन्। अहिलेसम्म प्रणालीमा अपडेट गरिएको सम्पत्तिमध्ये गृहमन्त्रालयको धेरै देखिएको छ।
अहिलेसम्म सबै कार्यालयहरुलाई सम्पत्ति विवरण राख्ने सीप र शैलीबारेमा पनि धेरै जानकारी नभएकाले तालिम तथा प्रशिक्षणको आवश्यकता रहेको मलेनिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले बताए।
अहिले पनि अधिकांश कार्यालयहरूले सवारी साधन, मेशिनरी उपकरण, कार्यालय उपकरण, फर्निचर जस्ता कार्यालयमा दैनिक प्रयोगमा आउने सम्पत्तिको मात्रै अभिलेख राखेको देखिन्छ।
'वार्षिक रूपमा ठूलो रकम लगानी भएका पूर्वाधार जस्ता सम्पत्ति जस्तै सडक, पुल, खानेपानी संरचना तथा अनुत्पादित सम्पतिहरु जस्तै जमिन, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक सम्पत्तिको सम्बन्धित कार्यालयले अभिलेख राखेको देखिदैन’, उनले भने।
यो प्रणाली पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको एकिकृत विवरण पाउने छ। यस्तो एकिकृत तथ्यांक भएपछि सम्पत्तिको उपयोग तथा थप नीतिका विषयमा निर्णय लिन सहज हुने पौडेलको विश्वास छ।
