सरकारले अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ।
कूल नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता लागि तयार भई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन्।
मुलुकको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत प्रधिकरणमा पिपिएका लागि चाप बढेपछि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
आवेदन दिइएका जति सबै आयोजनाको लगानीकर्तासँग कुनै ठोस नीतिगत निर्णय नभइकन अब सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) ले भने यस्तो व्यवस्थाले आफूहरूको लगानी संकटमा पर्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
दस वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नदी प्रवाही आयोजनाको सीमा मात्रै पाँच हजार २०० मेगावाट बराबर थियो तर प्राधिकरणले छ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लगानीकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको छ।
सरकारको ठोस निर्णय नहुँदा अब प्राधिकरण एक्लैले बिजुली खरिदका लागि सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो।
सोही कारण अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विद्युत विधेयकमा समेत अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए र जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय समेटिएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि अब जो पहिला आउँछ त्यसै आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको बताए।
'अब हामीलाई पुग्यो भन्ने कोणबाट यो विषय आएको होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्न भने खोजिएको हो। कुनै न कुनै रूपमा हामी अगाडि बढ्छौं', उनले भने, 'देशभित्रैको क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने हिसाबले पनि यसमा काम गर्न खोजिएको हो।'
प्राधिकरणका अनुसार मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा बिजुलीको माग क्रमशः बढदै गएको छ तर ती क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम असाध्यै न्यून छ।
सो क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाको हकमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो।
हाल दुई हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली मुलुकको प्रणालीमा जोडिएको छ। तीन हजार ५०० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्।
यस्तै, आठ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् भने १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन्।
कुनै आयोजना प्रतिमेगावाट रु १५ करोडमा निर्माण हुन्छ भने कुनै आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट रु ३५ करोडसम्म पर्ने गरेको छ।
प्रतिफलका हिसाबले ती आयोजनालाई एउटै हिसाबले बुझ्न नहुने बुझाइको विकास भएको छ।
माग बढाउने विषयमा पछिल्ला दिनमा छलफल भएको भए पनि त्यसलाई गलत कोणबाट नबुझ्नसमेत उनले आग्रह गरे।
गत असोजको पहिलो साता मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा केही दीर्घकालीन निर्णय गरेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले आपत्ति जनाएका थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप समृद्ध बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव सबै तहमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिए। हुन त नेपालमा यसअघि नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिने क्रम सुरू भएको थियो।
सुपर सिक्स नाम दिइएका आयोजना त्यसरी नै लगानीकर्तालाई दिइएको थियो। प्रसारण लाइन निर्माणको अभावमा ती आयोजनाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन्। समयमा काम नहुँदा प्राधिकरणले हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
प्राधिकरणले पछिल्लो दुई वर्षदेखि पिपिए गरेको छैन। पन्ध्र हजार मेगावाटमध्ये पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यसमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा समेत रहेको छ। नदी प्रवाही आयोजनाको मात्रै हिस्सा बढ्दै जाँदा मनसुनको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुने तर हिउँदको समयमा एक तिहाइमात्रै उत्पादन हुने अवस्था छ। त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न पनि अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले पनि समयले प्रतिस्पर्धा माग गरेको बताए।
नदी प्रवाही आयोजना धमाधम अगाडि बढे पनि ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले जलाशय र अर्धजलाशयुक्त आयोजना अगाडि नबढ्दा हाम्रो लक्ष्य पूरा भए पनि हिउँदमा समस्या पर्न सक्ने अवस्था कायमै रहेकाले सरकारले केही पहलकदमी लिन खोजेको उनको भनाइ थियो।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत सहसचिव भेटवालले सोचेजसरी जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउन नसकिएको बताए।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले १४० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशयुक्त आयोजना तनहुँ सेती अगाडि बढाएको छ।
यस्तै, ६३५ मेगावाट क्षमताका दूधकोशी, माथिल्लो अरुण र अरुण चारजस्ता आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए।
माथिल्लो सदनमा पुगेको विद्युत् विधेयकमा समेत प्रतिस्पर्धालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ।
लगानी पनि नदी प्रवाही आयोजनाको तुलनामा बढी हुने भएकाले जलाशयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न आँट गरिहालेको अवस्था छैन।
सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि पिपिए र अन्य अनुमतिका लागि पनि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । यसमा प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका निजी क्षेत्रले भने आपत्ति जनाएका छन्। रासस
