सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई यसपालि ९ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यो रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १६ अर्ब ७२ करोड ७० लाख रूपैयाँ कम हो। चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले २६ अर्ब १० करोड ७ लाख रूपैयाँ पाएको थियो।
जबकि आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले १५ अर्ब ७२ करोड ९४ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको थियो। सिलिङभन्दा पनि मन्त्रालयको बजेट ६ अर्ब ३४ करोड ९४ लाख रूपैयाँ कम हो।
ठूला पर्यटकीय आयोजना निर्माणको काम सकिएकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तुलानात्मक रूपमा कम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेको छ। त्यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण लगभग सम्पन्न भइसकेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन र विभिन्न पर्यटकीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको बताएका हुन्।
यस्ता छन् आगामी वर्षका कार्यक्रमहरूः
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपालको संस्कृति र सभ्यतालाई विश्व पर्यटन बजारमा प्रवर्द्धन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन र समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना छ।
कोरोना महामारीबाट प्रभावित होटल लगायत पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध व्यवसायको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने भएको छ। साथै पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई निरन्तरता दिइने अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमा बताएका हुन्।
२०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले क्षति पुर्याएका पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनः निर्माणका लागि दुई अर्ब रकम विनियोजन भएको छ।
स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा दुई सय १६ स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ९० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
आरोहणका लागि खुला गरिएका हिमालहरूको आधार शिविरसम्म जाने पदमार्गहरूको स्तरोन्नति पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालयन ट्रेलको निर्माणका लागि ३३ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ।
सगरमाथा क्षेत्रसम्म जाने हालको मार्गलाई सुधार गर्नुका साथै निजी क्षेत्रमार्फत चतरा–सगरमाथा द्रुतमार्ग निर्माण गरी दुई घण्टामा सगरमाथा क्षेत्रमा पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
मुगु, मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बु जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यी गन्तव्यहरूमा खानेपानी, शौचालय, सरसफाइ, ढल व्यवस्थापन, साइकल लेन र निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गरिने भएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पाँच सय वर्ष पुराना हिमाली गुम्बाहरूको संरक्षणका लागि गुम्बा संरक्षण कार्यक्रम गरिने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवाः संग्रहालय, कीर्तिपुरमा जनजाति संग्रहालय स्थापना गर्ने र पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले विदेशी पर्यटक आगमन बढाउन विभिन्न कायक्रमहरू गर्ने भएको छ। आगमन वृद्धि गर्न सीमावर्ती सहर, ठूला सहर र शैक्षिक संस्थाहरूमा पर्यटन मेला तथा रोड-शो जस्ता कार्यक्रम नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत गरिने भएको हो।
