पोखरामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न भारतीय टाटा प्रोजेक्टस कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरेको एक वर्ष भएको छ।
दुई वर्षमा सक्ने गरी निर्माण जिम्मा लिएकामा ठेक्का अवधि छोटिँदै जाँदा तार बिछ्याउने काम अझै सुरू हुन सकेको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोखरा–भरतपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख आनन्द सुवेदीले अर्को महिनादेखि तार भूमिगत गरिने बताए।
‘विद्युत लाइनको इन्जिनियरिङ डिजाइन, उपकरण खरिद लगायतको काम भइरहेको छ, भौतिकतर्फको काम फागुन अन्तिमतिर सुरू हुन्छ’, उनले भने।
पोखरामा नै आयोजनाको कार्यालय भएकाले कामले तीव्रता पाउने उनको भनाइ छ। तारलगायत महत्वपूर्ण उपकरण भारतबाट ल्याउनुपर्दा समय लागेको उनले बताए।
आयोजनालाई चाहिने केही सामग्री/उपकरण भन्सारमा आइपुगेको जनाइएको छ।
आयोजना प्रमुख सुवेदीले तोकिएकै समयावधिभित्र विद्युतीय तार भूमिगत गरिने बताए।
‘डिजाइनलगायत प्रक्रियागत तयारीले केही ढिलाइ भए पनि अब काम रोकिन्न’, उनले भने, ‘यसमा हामी कटिबद्ध छौं, यो राष्ट्रिय महत्वको आयोजना हो।’
आयोजनाअन्तर्गत पोखरा–१० कुँडहरदेखि जिरो किमीसम्मको मुख्य राजमार्ग, सिर्जनाचोक, राष्ट्र बैंक चोक, लेकसाइड, सभागृह चोक, न्युरोड, चिप्लेढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा तार भूमिगत गरिने भएको हो।
मुख्यदेखि सहायक सडकसम्मै तार बिछ्याइने जनाइएको छ। विद्युत लाइनसँगै टेलिफोन, केबुल र इन्टरनेटका तारका लागि अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइनेछ।
‘विद्युतसँगै केबुल र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका तार पनि एकैसाथ भूमिगत गरिन्छ, अहिले भएको ओभरहेड प्रणालीका सबै तार हट्छन्’, आयोजना प्रमुख सुवेदीले भने।
पोखरामा मात्र तार भूमिगत र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा रू एक अर्ब ३० करोड खर्च हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।
पोखरा र भरतपुरमा तार बिछ्याउन रू दुई अर्ब ५० करोड ३३ लाखमा भारतीय कम्पनी टाटा प्रोजेक्टसले ठेक्का पाएको थियो। दुवै सहरमा एकै प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ। तार बिछ्याएपछि ग्राहकको घर-घरमा बिजुली पुर्याउने काम पनि प्राधिकरण नै गर्नेछ।
प्राधिकरणको पोखरा वितरण केन्द्रका प्रमुख ऋषिकुमार वर्णपालले विद्युत लाइन जमिनमुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार, पोलबाट पोखराले मुक्ति पाउने बताए।
‘एकातिर सहरी सौन्दर्य बढ्छ, अर्कातिर भूमिगत तार बढी क्षमतायुक्त र भरपर्दो हुन्छ’, उनले भने, ‘विद्युतीय दुर्घटना न्यूनीकरणमा पनि यसबाट टेवा पुग्छ।’
प्रमुख वर्णपालले बिजुलीका तार चुँडिएर, सवारी साधन पोलमा ठोक्किएर बर्सेनि मानिसले ज्यान गुमाइरहेको सुनाए।
‘विद्युत लाइन बिछ्याउने अभ्यास विश्वभर नै छ, हाम्रो जस्तो देशमा बजेटको सीमितता हुने हुँदा मुख्य सहरी क्षेत्रमा भर्खर सुरू हुँदैछ’, उनले भने, ‘पोखरा सहरभरिको तार भूमिगत गर्न अर्बौं बजेट चाहिन्छ।’
अहिले चलिरहेको विद्युत वितरण लाइनभन्दा भूमिगत प्रणाली तीन/चार गुणाले महँगो पर्ने उनको भनाइ छ।
‘महँगो परे पनि ग्राहकको बढ्दो माग र बिजुलीको चाप थेग्न भूमिगत प्रणालीमा जानैपर्छ’, प्रमुख वर्णपालले भने, ‘राज्यले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ।’
उनका अनुसार पोखरा वितरण केन्द्रअन्तर्गत विद्युतका ९४ हजार एक सय ६५ ग्राहक छन्। वितरण केन्द्रका आधारमा यो देशकै सबभन्दा धेरै ग्राहक संख्या हो।
प्राधिकरणले सहरी सौन्दर्य बढाउन ‘उज्यालो र सहर सफाइ अभियान’ चलाइरहेको छ।
सडक छेउछाउका जीर्ण र प्रयोगविहीन पोल हटाउन सुरू गरिएको छ।
भूमिगत प्रणालीलाई अन्य सहरमा विस्तार गर्दै जाने योजनामा प्राधिकरण छ। काठमाडौं उपत्यकापछि भरतपुर र पोखरामा सो परियोजना अघि बढेको हो।
तारैतारले जेलिएको पोखराको सौन्दर्य फर्काउन पनि यो अभियान सहयोगी बन्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए।
‘यो नमूना परियोजना हो, महानगरले पनि प्राधिकरणसँग लगानीमा साझेदारी गर्छ’, उनले भने, ‘आयोजनाको प्रभाव र उपयोगिता हेरेर पोखराका अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्छौं।’
महानगर प्रमुख आचार्यले लथालिङ्ग तार र पोलले पर्यटकीय सहरलाई विरूप बनाइरहेका बेला परियोजना सुरू हुनुलाई सुखद् रूपमा लिए।
प्राधिकरणले सकेसम्म सडकमा न्यून क्षति हुने गरी तार बिछ्याउने प्रविधि प्रयोग गर्दै आएको छ।
‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिबाट सडक खनेर तार भूमिगत गरिने आयोजना प्रमुख सुवेदीले बताए।
यात्रु र यातायातका साधनको आउजाउमा बाधा नपुग्ने गरी निर्माणका काम हुने उनको भनाइ छ। तार भूमिगत गरेपछि ठाउँ–ठाउँमा ट्रान्सफर्मर राखेर ग्राहकका घरघरमा बिजुली पुर्याइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
