विकसित देशको तुलनामा नेपालमा इमर्जेन्सी सेवामा कम कुर्नुपर्ने देखिन्छ। तर हामीकहाँ जनशक्तिको ठूलो अभाव छ। उपलब्ध स्रोत र साधनलाई प्राथमिकताका आधारमा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै महत्त्वपूर्ण विषय हो।
संविधानले स्वास्थ्य सेवाबाट कोही वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अनुसार काम भने हुन सकेको छ कि छैन भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।
हालको कानुनी प्रावधान अनुसार अस्पतालका कुल बेडमध्ये १० प्रतिशत इमर्जेन्सीका लागि छुट्ट्याउनुपर्छ। त्यसमध्ये १ प्रतिशत रेड जोन, २ प्रतिशत येलो जोन, ३ प्रतिशत ग्रीन जोन, ३ प्रतिशत अब्जर्भेसन र १ प्रतिशत मर्चुरीका लागि छुट्ट्याइन्छ।
अर्थात् इमर्जेन्सीका बेला मृत्यु भएका बिरामीका लागि पनि १ प्रतिशत बेडको व्यवस्था हुनुपर्छ।
रेड जोनमा एक बिरामी बराबर एक स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर अहिले नेपालमा एक स्वास्थ्यकर्मीले चार जना, कतिपय ठाउँमा आठ जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्ने अवस्था छ।
अस्पताल पुग्नुअघि नै बिरामीको उपचार सुरू हुने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन।
यसको अर्थ एम्बुलेन्स समयमै पुगेन वा पर्याप्त सेवा उपलब्ध भएन भन्ने हो।
नेपालमा एम्बुलेन्स सेवा पनि छरपस्ट छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न जरूरी छ। बिरामी वा घाइतेको अवस्था अनुसार एम्बुलेन्सले कुन अस्पतालमा लैजाने भन्ने निर्णय सुरूमै हुनुपर्छ। किनकि कतिपय अवस्थामा टाउकोमा चोट लागेको बिरामीलाई मुटुको अस्पतालमा लगिएको पनि देखिन्छ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न एम्बुलेन्स सेवा एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुनुपर्छ, जसको नियमन सरकारले नै गर्नुपर्छ।
एम्बुलेन्स भन्दैमा सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था हुँदैन। कहिलेकाहीँ डोको नै एम्बुलेन्स हुन सक्छ। मुख्य कुरा के हो भने, डोकोमै बोकेर लगिएको भए पनि कुन अस्पतालमा लैजाने भन्ने समन्वय हुनुपर्छ।
हाम्रोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत इमर्जेन्सी सेवा समावेश गरिएको छैन। वास्तवमा यसलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। किनकि इमर्जेन्सी अवस्थामा पुगेका बिरामीसँग खर्चको हिसाब गर्ने अवस्था हुँदैन। इमर्जेन्सी सेवालाई स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत ल्याउन जरूरी छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भनेको बीमालाई इमर्जेन्सी सेवासँग जोड्नु हो। कोही बिरामी इमर्जेन्सीमा पुगेपछि आवश्यक सबै उपचार अस्पतालले गर्नुपर्छ। यसका लागि केही निश्चित अस्पताल तोक्न सकिन्छ। तर इमर्जेन्सीमा पुगेका बिरामी र उनका आफन्तले कुनै झन्झट बेहोर्नु हुँदैन।
बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी पाउने गरी '१०२' फोन नम्बर सेवालाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। अर्थात् एउटा नम्बरमा फोन गरेपछि त्यहीबाट सबै निकायबीच समन्वय हुने व्यवस्था हुनुपर्छ।
विकसित देशहरूमा पनि इमर्जेन्सी बिरामीको उपचार एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन हुन्छ। उदाहरणका लागि, दुर्घटना भएको ठाउँबाट बिरामीलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषयको स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ।
इमर्जेन्सी सेवाको कुरा गर्दा ओपिडी व्यवस्थापनको विषय पनि जोडिन्छ। हामीकहाँ ओपिडी व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। यसका लागि सुरूमा जनरल प्राक्टिसनरबाट प्रारम्भिक परीक्षण हुनुपर्छ।
बेलायत, क्यानडा, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा पनि यही प्रणाली छ।
सामान्य समस्या देखिनेबित्तिकै विशेषज्ञ चिकित्सककहाँ जाने चलन हुँदैन। जनरल प्राक्टिसनरले आवश्यक ठानेपछि मात्र विशेषज्ञकहाँ पठाइन्छ। हाम्रोमा यही प्रक्रिया अभाव छ। जब ओपिडी नै भद्रगोल हुन्छ, त्यसपछि इमर्जेन्सी थप भद्रगोल हुनु स्वाभाविक हो।
इमर्जेन्सी के हो भन्ने छुट्ट्याउन पनि जनरल प्राक्टिसनरलाई फ्रन्टलाइनमा खटाउन जरूरी छ। सरकारी तवरबाटै यो संरचना लागू गरियो भने मात्र उपचार सेवा व्यवस्थित हुन सक्छ।
इमर्जेन्सी सेवालाई व्यवस्थित गर्न चार उपाय अपनाउन सकिन्छ।
१. एम्बुलेन्सको राम्रो सुविधा हुनुपर्छ। एम्बुलेन्स छिटो पुगेर मात्र हुँदैन, बिरामीलाई अस्पताल ल्याउँदै गर्दा उपचार पनि सुरू हुनुपर्छ।
२. ओपिडीलाई अनावश्यक रूपमा ओभरलोड हुन दिनु हुँदैन। त्यसका लागि जनरल प्राक्टिसनरलाई फ्रन्टलाइनमा राख्ने व्यवस्था वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ।
३. इमर्जेन्सी सेवालाई व्यवस्थित गर्न बिरामीको वर्गीकरण अनिवार्य छ। रेड (रातो), येलो (पहेँलो) र ग्रीन (हरियो) जोन स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ।
४. इमर्जेन्सी सेवालाई स्वास्थ्य बीमासँग जोड्नुपर्छ। सुरूमा केही सीमित अस्पताल तोक्न सकिन्छ। तर बीमाले इमर्जेन्सी उपचारलाई पूर्ण रूपमा समेट्नुपर्छ। बिरामी अस्पताल पुगेपछि औषधि किन्न बाहिर जानुपर्ने, रगत खोज्न धाउनुपर्ने वा अन्य झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुनु हुँदैन।
(हेर्नुस् इमर्जेन्सी फिजिसियन डा. विवेक राजभण्डारीसँग सेतोपाटीका सन्जिब बगालेले गरेको कुराकानी)
