युरोपियन युनियनसँगको ब्रेक्जीट 'डिल' अन्तर्गत बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मे ले बेलायतमा बस्दै आएका झन्डै तीस लाख युरोपियन नागरिकलाई बेलायतमा आवासीय अधिकार दिईने प्रस्ताव गरेकी छन्।
मे को उक्त प्रस्तावअनुसार बेलायतमा विगत पाँच वर्षदेखि बस्दै आएका युरोपियनलाई बेलायतको शिक्षा, स्वास्थलगायतका सुविधासहितको आवासीय अधिकार दिईने छ। तर, अन्य युरोपियन राष्ट्रमा बसोवास गर्ने बेलायती नागरिकलाई सोही अनुरुपको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग सहितको सर्त उक्त प्रस्तावनामा गरिएको छ।
'बेलायत अन्य देशमा बस्ने बेलायती नागरिक र बेलायतमा बस्ने यूरोपियन नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न चाहन्छ' ब्रसेल्समा यूरोपियन नेताहरु लाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मे ले भनेकी छन्।
उनको यो प्रस्ताव पछि प्रतिक्रिया दिदै यूरोपियन नेताहरुले बेलायती प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अपेक्षा गरी भन्दा तल रहेको भन्दै यसले ब्रेक्जिट प्रक्रियामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने बताएका छन्।
युरोपियन परिषदका अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले नागरिकको पूर्ण अधिकारको प्रत्याभूती गरिनुपर्ने बताएका छन्।
युरोपियन कोर्ट अफ जस्टिसले निर्धारण गरे अनुरूपको नागरिकको सम्पूर्ण अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग यूरोपियन संघको रहेको छ।
गत साता मात्रै बेलायतले ब्रेक्जीट प्रक्रियाको औपचारिक थालनी गरेको छ दुई वर्षको समय सीमा अन्तर्गत सन् २०१९ को मार्च महिनासम्ममा बेलायत यूरोपबाट अलग भईसक्नुपर्नेछ।
ब्रेक्जीटको सवालमा कडा नीति अंगाल्दै आएकी बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मे ले हालैको निर्वाचनमा बहुमत गुमाए पछि यो प्रकृयामा केही लचकता अपनाएकी छन्।
