समानुपातिक प्रणालीमा सुधार-२समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रो लागि नयाँ हो। पहिलो संविधानसभा चुनावदेखि लागु भएको यो प्रणाली अपनाएको १० वर्ष भयो। पहिलो संविधानसभा चुनावका कतिपय गल्ती हामीले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा सुधारेका थियौं।
यसमा थप सुधार हुनुपर्छ भन्ने बहस अहिले पनि चलिरहेको छ। छानिने प्रकृयादेखि कति पटकसम्म एउटै व्यक्ति समानुपातिकमा सांसद हुने सम्मका कुरामा बहस जारी छ।
कुनै पार्टीगत आवश्यकताका कारण पनि सांसदहरू दोहोरिन्छन्। आवश्यकता भए पनि एउटा मान्छेले कति पटक अवसर पाउने भन्ने प्रश्नबाट यसको सुरुवात गरौं।
सुरुवातमै हामीले समानुपातिकमा दोहोर्याउन हुन्न भन्यौं। हामीले समानुपातिकमा मात्र हैन प्रत्यक्षमा पनि दोहोरिन नहुने भन्नेबाट बहसको सुरूआत गर्नु पर्थ्यो।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि २०४८ सालमा पहिलो पटक संसदको निर्वाचन भयो। कतिपय क्षेत्र यस्ता छन्, जसमा २०४८ सालदेखि आजसम्म एकजना मान्छेले मात्रै अवसर पाएका छन्। २७ वर्षसम्म एउटै मान्छेले एउटा निर्वाचन क्षेत्र ओगटेर बस्दा त्यसमा हामीले त्यसमा प्रश्न उठाएनौं। समानुपातिकको मात्र कुरा गर्यौं। त्यो प्रश्न उठाउनु पर्ने विषय नै हामीले ठानेनौं?
नभए त कुनै मानिस नहारून्जेल/नमरुन्जेल एउटै क्षेत्रमा चुनावमा उठिरहने भयो। उसको बारेमा त त्यही क्षेत्रमा पछि आएका आकांक्षीहरूले राम्रो सोच्ने नै भएनन्। यो मानिस हारे हुन्थ्यो कि मरे हुन्थ्यो भन्ने सोच्ने भए। यो अशुभ खालको सोच ऊप्रति मानिसले सोच्नुभन्दा कति पटक चुनावमा उठ्ने भन्ने निश्चित गर्नै राम्रो हुन्छ। निरन्तर दुई पटक उठेपछि ब्रेक लिए पनि हुन्छ। अरुले अवसर पाउँछन्। हिजो पनि समानुपातिकमा पठाउन नसकेको अहिले पनि समानुपातिकमा नपठाइएकोले त त्यो ठाउँमा अवसर पाउँछन्।
प्रत्यक्षमा कुनै एउटा क्षेत्रमा एकजनाले ठाउँ छोड्दैन भने त त्यहाँका अरू आकांक्षी समानुपातिकमा जानुपर्यो। समानुपातिकमा गएर पनि संसदमा राम्रो भूमिका खेलेका छन् भने अर्को पटक पनि पार्टीले आवश्यक ठाने ठाउँ हुँदैन अनि दोहोरिनै पर्यो। कुनै मान्छेलाई जुनसुकै चुनावमा पनि पार्टीले पठाउने हो आफैं मात्र जाने त होइन। त्यसैले पार्टीले एउटैलाई कति पटक निरन्तर उठाउने भन्ने व्यवस्था गर्नै पर्छ। दुबै प्रणालीअन्तर्गत एउटै व्यक्तिलाई कति पटक अवसर दिने भन्ने पार्टीले निश्चित गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा समानुपातिकबाट सांसद भएकाले सांसदमा राम्रो भूमिका निभाउन सक्दैनन् भन्ने छ। त्यो सतप्रतिशत सत्य होइन। समग्र सांसदहरूको भूमिका चित्त बुझ्दो छैन। समानुपातिक सांसदले पनि राम्रो भूमिका निभाएका छन्। उनीहरुले नेतृत्व गर्न पाएका समितिहरूले राम्रो काम गरेका उदाहरण हामीले खोज्यौं भने देख्छौं।
प्रत्यक्ष लड्नेले जनतासमक्ष आफ्नो सक्षमताको परीक्षा दिनुपर्छ। समानुपातिककाले दिनु पर्दैन। त्यसैले नै पार्टीले समानुपातिक छान्दा प्रत्येक उम्मेदवारको सक्षमता परीक्षण आन्तरिक रूपमा गर्नुपर्छ। यसो गर्न पार्टी नेता कार्यकर्ताको प्रोफाइल राख्ने र हेर्ने विधि अपनाउन सकिन्छ।
समानुपातिकमा कसरी छनोट हुन्छ भन्ने कुरा भयो। अरुभन्दा पनि एमालेभित्रको कुरा म गर्छु। हाम्रो पार्टीमा समानुपातिकबाट छानिने उम्मेदवार पनि आन्तरिक सहमति वा चुनाव फेस गरेकै हुन्छ। अरु पार्टीमा यस्तो हुन्छ कि हुन्न मलाई थाहा छैन। समानुपातिकक सांसदका लागि आन्तरिक चुनाव हुनु राम्रो पक्ष हो।
समावेशिताका कलष्टर मिलाएर तलका समितिले नै सिफारिस गर्छन्। स्थानीय तहमा भूगोलमा काम गर्ने मान्छेहरूको त्यहीँको संरचनाले सिफारिस गर्छ। हाम्रो चलन एक जनाको ठाउँमा तीन जना गर्ने छ। ती तीनजना उम्मेदवार की त सर्वसम्मतबाट छानिएका हुन्छन् कि चुनाव हुन्छ। अर्को सबै भूगोलमा मात्र काम गरेका त हुन्नन्। 'मास मुभमेन्ट'मा काम गरेका छन्। विज्ञताको क्षेत्रमा काम गरेका हुन्छन्।
'मास मुभमेन्ट' भनेको जनवर्गीय संगठन भयो। ट्रेड यूनियनबाट कसलाई पठाउने, विद्यार्थीबाट कसलाई, युवाबाट कसलाई पठाउने भन्ने खालको छ भने सबै जनसंगठनको मोर्चा छ। त्यहाँबाटै चुनाव वा सर्वसम्मतबाट सिफारिस हुन्छ र माथि जान्छ। त्यो बाहेक अन्य प्रोफेसनल्ली फरक ठाउँमा हुन्छन् भने केन्द्रले तिनीहरूलाई तान्ने हो। हाम्रो प्रकृया त्यही हो। त्यसरी सिफारिस गरेर नाम संकलन हुन्छ।
हाम्रो पार्टीमा सिफारिस गर्दाखेरि उम्मेदवारको आन्तरिक चुनाव पनि भएका छन। त्यसैमध्येबाट माथि स्थायी समितिले ती नाम फाइनल गर्ने हो।
समानुपातिक भनेको असक्षम जाने ठाउँ हैन। कुरा के हो भने उनीहरू त्यो समुदायभित्र पर्ने हुन् कि होइनन् भन्ने तय हुनुपर्छ। सम्बन्धित कलष्टरबाट नआएको मान्छेको त निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गररिदिएको छ। जुन समुदाय हामीले बनाएका छौं कि त्यो बदल्नु पर्यो। पहिलो संविधानसभामा मधेसीभित्र थारूलाई पनि राखिएको थियो। पछि उनीहरूको प्रतिनिधित्व भएन मधेसी भित्रै भन्ने भयो। अनि दोस्रो संविधानसभामा त्यसलाई सुधार गरेर थारंको छुट्टै समूह बनाइयो। अहिले थारू र मधेसी छुट्टै हुन भन्ने भएको छ। पहिले शान्ता चौधरी मधेसी समुदायबाट आएकी थिइन् अहिले उनी थारू समुदायबाट आइन्।
यस्ताखालका अरू सुधार अहिले पनि गर्नु पर्ने देखिन्छ।
नेताका नातेदार समानुपातिकबाट आए अहिले अलि बढी आलोचना हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा पार्टिहरूले सोच्नु र विचार गर्नुपर्ने छ-नेताहरूले स्वार्थका कारण गरेका गल्तीहरू होलान्। तर सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु अन्याय हुन्छ।
यो पनि पढ्नुस्:अहिले आमरूपमा नेता पत्नीहरू आए भनेर मिडियामा निकै आलोचना भयो। यसलाई हामीले कसरी हेर्ने भन्ने हो। कम्तीमा हाम्रो पार्टीले नेता पत्नी भएका कारणले मात्रै टिकट दिएको होइन। नेता पत्नी त उनीहरू धेरैपछि भएका हुन्छन्। पहिलेदेखि पार्टीमा काम गरेका त्यसलाई निरन्तरता दिएका महिलाहरूलाई मिडियाले नेतापत्नी भनेर चिनाउँछ। यो राजनीतिमा महिलाले निरन्तर दिएको योगदानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने मानसिकताको उपज हो। उदाहरण हुन्, तुलसा थापा। उनलाई वामदेव पत्नी भनेर चिनाइयो। उनी पार्टीमा लागेको इतिहास मिडियाले खोज्नु पर्दैन?
तुलसाजी २०२३ सालदेखि पुष्पलालसँग सम्पर्कमा रहेकर पार्टीमा संगठित हुनुभएको थियो। ३० सालमा भूमिगत हुँदा मात्र बामदेवसँग विहे भएको हो। उहाँ शिक्षक हुँदा शिक्षकको संगठनमा काम गर्नुभयो। शिक्षण छोडेपछि महिला संगठनमा रहेर काम गर्नुभयो। तर अहिले उहाँलाई बामदेवकी श्रीमती भनेर चिनाइन्छ। उनले गरेको काम योगदान र इतिहास बिर्सेर बामदेवकी श्रीमतीलाई समानुपातिकमा लगियो भनेर हल्ला गर्नु उनीमाथिको राजनीतिक हिंसा होइन्? महिला हिंसा भनेको कुटाइ खाने मात्र हैन। समग्रमा उसको पहिचानलाई नगन्य ठान्ने र मानसिक रूपमै कमजोर पार्ने कुरा पनि हिंसाकै रूप हो। राजनीतिमा महिलामाथि हुने हिंसाहरू यसरी नै हुने हुन्। त्यो पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।
महिलाहरूको सवालमा एउटा कुराचाहिँ निश्चित गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बिहे गरेर उसको समुदाय परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा अब दलहरूले निश्चित गर्नुपर्ने बेला आइसक्यो। सुजिता शाक्य ब्राम्हणसँग बिहे गरेपछि पनि जनजाति कोटाबाट सांसद भइन्। त्यस्तै उता माओवादीमा जनजातिसँग बिहे गरेकी यशोदा सुवेदी जनजातिकोटाबाटै सांसद भइन्। उनीहरू कुन कोटाबाट जानु पर्ने हो त्यो पार्टी वा राज्यले निश्चित गर्नु पर्छ। कतिपय गैरदलिलले दलितसँग बिहे गरेर समानुपातिकमा परेको पनि देखिन्छ। महिलाहरूलाई यसरी विवादित बनाउने काम संस्कारको कारणले गर्दा भएको हो। यसमा अर्को पटकदेखि पार्टी र व्यक्ति स्वंय पनि स्पष्ट भएर जानुपर्छ। जन्मको आधारमा पहिचान हुने कि बिहेको आधारमा हुने भन्ने निर्णय राज्य र पार्टीहरूले लिनै पर्छ।
(पाण्डे एमाले नेतृ हुन्।)
