डा केसीको पछिल्लो सत्याग्रहताका स्वास्थ्य र शिक्षाको राष्ट्रियकरणको मुद्दा अभूतपूर्व रुपमा उठ्यो। सरकारी पक्षबाट ‘देशका सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गरे डा. केसीलाई मान्य हुन्छ?’ भनेर सोधिपठाएको जस्तो गरी केही चिकित्सक साथीहरुले हामीलाई सोधे।
वार्ताकै क्रममा पनि मेडिकल कलेजहरुको राष्ट्रियकरणको विषयले प्रवेश पायो। सत्तारुढ दलका केही भातृ संगठनहरुले त मेडिकल कलेजहरुको राष्ट्रियकरण गर्न माग गर्दै विज्ञप्ति निकालेको भन्ने समेत सुनियो।
यता सडकमा जसलाई डा. केसीको अभियानसित चित्त बुझेको छैन, तीमध्ये धेरैले हामीलाई अहिले पनि भनिरहेका छन्ः अस्पतालहरुमा सेवाको अवस्था यति लाजमर्दो छ, सरकारी अस्पतालहरुको अव्यवस्था र भीडभाड बताइनसक्नु छ र निजीको शुल्क ढाड सेक्ने खालको छ, यो अवस्थामा डा केसीसित भएको सम्झौताको अर्थ नै के छ?
कतिले सत्याग्रह सम्झौतामा टुंगिएपछि भनेः अब अस्पतालहरुमा सेवा कति सुध्रिन्छ हेरौं, अनि डा केसीका उपलब्धि वास्तविक थिए कि थिएनन् भनौंला।
सारमा, देशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको भद्रगोलबाट आम मानिसहरु आजित छन्। तीमध्ये धेरैलाई लाग्छ, स्वास्थ्य सेवाको चर्को व्यापारीकरण त्यो भद्रगोलको मूल कारण हो। अबको सुधार मेडिकल शिक्षामा मात्रै भएर पुग्दैन स्वास्थ्य सेवामै हुनुपर्छ भन्ने पनि धेरैको जोडदार मत छ।
त्यो स्वभाविक पनि हो।
शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको धमिलो नदी
अहिले देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य धमिलो र प्रदुषित नदीजस्तो बनेका छन्। विपन्नहरु त्यो नदीको पानी पिउनबाटै वञ्चित छन् भने सम्पन्नहरुले त्यसलाई चर्को मुल्यमा प्रशोधन गरेर पिइरहेका छन्, तैपनि गुणस्तरप्रति अझै सशंकित छन्।
शिक्षाबारे त्यस विषयका जानकारहरुले अलग्गै विश्लेषण गर्लान्, यहाँ स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित रहेर चर्चा गरौं।
त्यो धमिलो नदी सफा गर्न दुइटा काम आवश्यक छन्। एक, मुल संग्ल्याउने। दुई त्यसमा बगेर आउने ढलहरु बन्द गर्ने।
डा केसीले अहिलेसम्म गरेको काम भनेको मूल संग्लाउने हो। मेडिकल कलेजहरु भनेका वास्तवमा देशको स्वास्थ्य सेवाका मूलहरु हुन् किनकि त्यहाँबाट उत्पादन हुने जनशक्ति हरेक वर्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदायकका हैसियतले समाजमा आउँछन्। अयोग्य जनशक्ति सेवामा आउने क्रम रहेसम्म स्वास्थ्य सेवाको नदी कहिल्यै संग्लिंदैन। त्यसैले संग्लो मूल स्वास्थ्य सेवालाई चुस्त बनाउनका लागि पहिलो र अपरिहार्य शर्त हो।
चिकित्सा शिक्षा ऐन सही रुपमा आएर योग्य व्यक्ति चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष बन्ने हो भने त्यो मूल संग्लाउने अभियान अब एक हिसाबले टुंगोमा पुग्नेछ। र हामीले ढल बन्द गर्ने काममा ध्यान दिन सक्नेछौं।
उसो भए स्वास्थ्य सेवाको नदीमा बीचबाट मिसिने ढलहरु के के हुन् त?
ती हुन्, एक, समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको नाफामुलक चरित्र जहाँ मान्छेको ज्यान र स्वास्थ्यभन्दा लगानीकर्ताको लगानी पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। अस्पतालहरुमा बिरामीले कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाए भन्ने हेरिंदैन, वार्षिक कमाइ कति भयो भन्ने हेरिन्छ। जहाँ डाक्टरको ख्याति बिरामीले उसबाट पाउने सन्तुष्टिबाट हैन कि उसको क्लिनिकमा कति लामो लाम छ र ऊसित कति धन छ भन्नेबाट नापिन्छ। जहाँ राजनीतिक दलका नेताहरु सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सुधार्न हैन, निजी अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
दुई, सरकार र पार्टीहरु जसलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकका आधारभुत अधिकार हुन् भन्ने हेक्का नै छैन। उनीहरुकै कारण देशभरका अधिकांश सार्वजनिक अस्पतालहरुका व्यवस्थापन समिति र मेसु पदमा अक्षम पार्टी कार्यकर्ताहरु भर्ती भएर तिनलाई धराशायी पारेका छन्। सेवाग्रही बढ्ने तर क्षमता नबढ्ने र व्यवस्थापन नसुध्रने हुँदा अहिले सार्वजनिक संस्थाहरुले सम्भावना अनुसारको सेवा दिन सकेका छैनन्। फलस्वरुप विपन्न बिरामीसमेत निजी अस्पतालको महंगो सेवा लिन बाध्य छन्।
त्यस्तै सरकार र पार्टीहरुको हचुवा र अदुरदर्शी नीतिका कारण आज काठमाडौं र त्यस वरपका केही शहरबाहेक देशका अधिकांश भुभागमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक लगानी पुग्न सकेको छैन। शीर्ष नेताका गृहजिल्ला रहेका चितवनजस्ता ठाउँमा अरबौ बजेट भित्रिइरहेको छ भने दुर्गममा ५० वर्ष अगाडि स्थापित स्वास्थ्य चौकी र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको आजसम्म स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र उपकरणहरु नहुँदा चिकित्सक पुगे पनि दुर्गमका धेरै अस्पतालहरुको सेवास्तर बढ्न सकेको छैन।
तीन, चिकित्सकहरुको एउटा हिस्साको जागिरलाई जिम्मेवारी नभई अधिकार ठान्ने, पार्टीहरुको सेवा गरी पदमा पुग्ने र सुविधा ओगट्ने अनि बिरामीलाई सरकारी अस्पतालमा सेवा नदिएर निजी क्लिनिकतिर तान्ने प्रवृत्ति। त्यस्तो हिस्सामा मुख्यतः पहुँचवाला र राजनीतिज्ञ चिकित्सकहरु हुन्छन् जसका कारण आम रुपमा नै ‘सरकारी डाक्टर ठग हुन्छन्’ भन्ने गलत धारणा बन्न पुगेको छ जबकि उदाहरणीय रुपमा खट्ने सरकारी चिकित्सकहरु धेरै छन्। ठूला सरकारी अस्पतालहरुको नेतृत्वमा पुग्ने चिकित्सकहरुबाट नै त्यस्तो ठगी भएपछि अरुलाई जिम्मेवार बनाउन पनि उनीहरु असफल हुन्छन् र समग्र सेवा नै अस्तव्यस्त हुन पुग्छ।
संग्लाउने जिम्मा कसको?
डा केसीको पछिल्लो सत्याग्रहका बेला स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यापारीकरण रोकेर तिनलाई नाफारहित बनाउने विषयमा चलेको बहसमा एउटा दैनिकमा पूर्व–अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको गहन लेख छापियो। समस्या र विकृति औंल्याउने अरु बग्रेल्ती लेखहरुभन्दा त्यो फरक थियो किनकि त्यसमा बुँदागत रुपमा शिक्षा–स्वास्थ्यलाई गैर–नाफामुलक बनाउने बाटो औंल्याइएको थियो।
त्यो पढेपछि लाग्यो, यो विषयमा सार्थक संवाद शुरु गर्ने स्वर्ण अवसर यही हो। खनालको लेख र नाम दुवै उल्लेख गरेर हामीले वार्तामा यो करा उठायौं र उहाँकै नेतृत्वमा यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नेसमेत प्रस्ताव राख्यौं।
त्यसैबीच डा केसीले त्यो बुँदा राख्न सहमति समेत जनाउनुभएको थियो। र उताबाट नामबाहेकको त्यो बुँदा एकसरो अनुमोदित भएर पनि आयो।
तर हामीबीच विमर्श गर्दै जाँदा के पनि कुरा आयो भने, सत्याग्रहको बीचमा आएर डा केसीलाई थप भारी बोकाइदिनु के उचित होला? भोलि त्यो बुँदा कार्यान्वयन नभएकै कारण उहाँ फेरि सत्याग्रहमा बस्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ? फेरि कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले यस्ता गम्भीर विषयमा कार्यदल गठन गर्न के डा केसीसित सहमतिमा नपरेका भनेर रोकीराख्ला र?
यसैबीच सम्झौताले अन्तिम रुप पाउँदै गर्दा सरकारी पक्षबाट पनि के कुरा आयो भने सरकार यसै पनि त्यो काम गर्नेवाला छ, त्यसैले सम्झौतामा नपारौं।
विकल्प हामीलाई पनि राम्रै लाग्यो। यी पंक्ति लेखिंदासम्म त्यस्तो शुभ समाचार आइसकेको छैन तर आशा गरौं स्वास्थ्य र शिक्षाको बहस तातै रहँदै सरकारले त्यस्तो कार्यदल बनाउने छ र त्यस दिशामा सार्थक बहस र अध्ययन शुरु हुनेछ।
संग्लाउने तरिका
विभिन्न राजनीतिक कारणहरुले डा केसीको अभियानसित चिढिने साथीहरुले अहिले ‘हेरौंला कसरी उनको अभियानले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार गर्दो रैछ’ भन्नेजस्तो भाव प्रकट गरिरहेका छन्। सरकारले पनि त्यस्तै मनोभावले काम ग¥यो भने सुधार हुनु सम्भव छैन।
तर खास गरी अब बन्ने शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगमा सक्षम र इमान्दार व्यक्तिलाई पुर्याउने हो भने मेडिकल शिक्षा सुधारको काम एउटा टुंगोमा पुग्छ र स्वास्थ्य सेवाको मूल संग्लिन्छ। साथै ढल बन्द गरेर नदी नै सफा गर्ने विकल्पको बाटो पनि खुल्छ।
त्यसको पहिलो शर्त यस विषयमा बृहत् अध्ययनका लागि पहिलेको माथेमा कार्यदलजस्तै उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्नुपर्छ जसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै सुधारका उपाय सुझाउने फराकिलो म्यान्डेट दिइनुपर्छ।
त्यसपछिको काम भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णतः गैर–नाफामूलक क्षेत्र घोषणा गरेर कानुनी व्यवस्था गर्ने हुनुपर्छ। यति आधार पाएपछि उच्चस्तरीय कार्यदलले निर्धक्क रुपमा यी क्षेत्रलाई गैर–नाफामूलक बनाउने उपायहरु, सम्भावित चुनौतीहरु र तिनका समाधानहरुसहित प्रतिवेदन दिन सक्छ।
त्यो प्रतिवेदनमा टेकेर सरकारले यी क्षेत्रमा आउने परिवर्तनहरुको व्यवहारिक पाटो सम्हाल्न सक्छ।
त्यस्तो परिवर्तनको पहिलो शर्त के हुन्छ भने समग्र समाजकै स्वास्थ्य र शिक्षालाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिनुपर्छ। जस्तो कि, अभिभावक र विद्यार्थीहरुले छिटो लगानी उठाउने माध्यमका रुपमा मेडिकल शिक्षालाई हेर्न बन्द गर्नुपर्छ। आम लगानीकर्ताहरुले अन्यत्रभन्दा सजिलो र छिटो नाफा कमाउने ध्यानले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न बन्द गर्नुपर्छ। पार्टीहरुले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चुनाव खर्च उठाउने र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रका रुपमा बुझ्न बन्द गर्नुपर्छ। मतदाताले भनसुनका भरमा कुनै उम्मेदवारले कतै जागिर लगाइदेला भनेर मत हाल्न बन्द गर्नुपर्छ।
र सबै नागरिकले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सुविधा हैन अधिकारका रुपमा बुझ्नुपर्छ।
तर के साँच्चै नाफारहित शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सम्भव छ त? के यो घ्युसित खाने मनको लड्डु मात्रै त हैन? अहिले हाम्रो समाज जुन अवस्थामा छ, त्यहाँ उभिएर हेर्दा यी प्रश्न उठ्नु अनौठो हैन।
तर एकछिन गौर गरे सोचौं तः जुनबेला काठमाडौंमा गंगालाल मुटु अस्पताल स्थापना भयो, त्योबेला त्यो सार्वजनिक नभएर नाफामूलक निजी अस्पतालका रुपमा खुलेको भए अहिले नेपालमा मुटु स्वास्थ्यको अवस्था के हुन्थ्यो? संसारमै उम्दा भनेर चिनिएको तिलगंगा आँखा अस्पताल निजी भइदिएको भए देशमा आँखा स्वास्थ्यमा मानिसको पहुँचको अवस्था के हुन्थ्यो? नेपाल नेत्रज्योति संघअन्तर्गतको लुम्बिनी आँखा प्रतिष्ठान, जसले अहिले दैनिक ७५–१७० विश्वस्तरीय आँखाका अपरेशन गर्छ, त्यसको गैर–नाफामुलक चरित्रकै कारण उत्तर भारतको करोडौं जनसंख्याले समेत भारतको भन्दा औसतमा एक दशांश मुल्यमा सेवा पाइरहेको छैन र? नेत्र ज्योति संघ अन्तर्गतकै लाहानस्थित सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालले सन् २०१४ मा रेकर्ड १ लाख २० हजार अर्थात् वर्षभर दैनिक ३३० को औसतमा आँखाको अपरेशन गर्न त्यसको नाफारहित चरित्रले रोक्यो र?
आँखाको उपचारमा नाफारहित बाटो लिएर युरोपियन युनियनदेखि मनकारी वृद्धवृद्धाहरुसम्मको सहयोग लिएर (हेर्नुहोस्ः‘जनयुद्ध’ कि युद्ध अपराधको श्रृंखला?) नेपालले यत्रो छलाङ मार्न सक्छ भने बाँकी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नसक्ने भन्ने कुरै हुँदैन। जति पनि सरकारी अस्पतालहरु अहिले छन्, तिनलाई फेरि जगाएर बिस्तार गर्नुको त विकल्प छैन नै, साथमा ठूला र स्तरीय गैर–नाफामूलक वा परोपकारी अस्पतालहरु खोल्ने, तिनको उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तरीय र सस्तो स्वास्थ्य सेवा दिने, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समय सुहाउँदो तलब–सुविधा दिने, अन्यत्रबाट आवश्यक आर्थिक सहयोग जुटाउने, यी सबै कामहरु सँगै गर्नुको पनि विकल्प छैन।
सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नाफारहित बनाउने कानुनी व्यवस्था मात्रै गरोस्, त्यसपछि सबै मिलेर अगाडिको बाटो पत्ता लगाउनु कठिन छैन। नारा र भाषणका भरमा मानिस भुलाउने दिन गएर अब काम गरेर देखाउनुपर्ने दिन आइसके। सरकारले शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाउने पहिलो कदम तत्काल चालोस्, काम अघि बढाओस्। र त्यसको जस पनि लेओस्, उसलाई हरतरहले सघाउन हामी तयार छौं।
