यस वर्ष पहिलो ९/१० महिनासम्म नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा दिन-प्रतिदिन सस्तो हुँदै गएको थियो। वर्षको सुरुमा एक अमेरिकी डलर बराबरको सामान किन्न १०२ रूपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। अक्टोबर ९ मा ११९ पुग्यो। यो आजसम्मकै सबभन्दा कम हो।
त्यसै दिन भारतीय रूपैयाँ अमेरिकी डलरको दाँजोमा इतिहासमै सबभन्दा सस्तो भएको थियो। नेपाली रूपैयाँ कमजोर हुनुको मुख्य कारण यही हो।
सन् १९९३ देखि नेपाली रूपैयाँ भारतीय रूपैयाँको दाँजोमा घटबढ हुँदैन। बजार उथलपुथल हुँदा पनि सय भारू बराबर १ सय ६० रूपैयाँमै स्थिर रहन्छ। यसको अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा नेपालको स्वतन्त्र मौद्रिक नीति छैन। नेपाली रूपैयाँको मूल्य भारतीय रूपैयाँ र अर्थतन्त्रमा भर पर्छ। जबकि, भारतीय रुपयाँको दर खुलाबजारले तय गर्छ। अन्य विदेशी मुद्राको दाँजोमा भारू घटबढ हुँदा नेपाली रूपैयाँ पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै तलमाथि गर्न थाल्छ।
यस वर्ष अमेरिकी डलर प्राय: सबै विदेशी मुद्राको तुलनामा बलियो हुँदै गयो। बलियो अमेरिकी डलर कसैको चाहना होइन। अमेरिका आफैं पनि बलियो अमेरिकी डलर चाहँदैन। बलियो डलरले आफ्नो आर्थिक हित गर्छ भन्ने परम्परागत अवधारणामा अमेरिका आफैं विश्वास गर्दैन। तै उसको मुद्रा बलियो हुँदै गइरहेको छ। यसको कारण, उसको चाहनाभन्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र नै बलियो हुँदै जानु हो।
यस अवधिमा नेपाली र भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरको दाँजोमा १३% भन्दा बढी सस्तिएका छन्। चीन, सिंगापुर, ताइवान, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसियाजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको हालत पनि यही छ।
यो सन्दर्भमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा किन यति सस्तो भयो भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ? यसका फाइदा/बेफाइदा के छन्? यो अवस्थामा कहिले र कसरी सुधार हुन्छ?
भारतीय रूपैयाँ कमजोर हुनेबित्तिकै नेपाली रूपैयाँ कमजोर हुन्छ। भारतीय रूपैयाँ कमजोर हुनुको कारण भारतीय अर्थतन्त्र हो। हामी त्यही कमजोर भारतीय अर्थतन्त्रको प्रभाव झेल्दैछौं।
भारू कमजोर हुनुका कारण
भारू कमजोर हुनुमा तीन प्रमुख कारण छन्:
पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्यवृद्धि र भारतको कच्चातेल आयात हो। हाल कच्चातेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० अमेरिकी डलर हाराहारी छ। गत जुन/अगस्टमा यो बढेर ७४ अमेरिकी डलर नाघेको थियो। कच्चा तेलको उत्पादन खाडी मुलुकहरू, भेनेजुएला, रसिया, अमेरिका लगायत देशमा भए पनि यसको मूल्य अमेरिकी डलरमा कायम हुन्छ। जब तेलको मूल्य घटबढ हुन्छ, यसको सिधा असर आयातकर्ता देशको अर्थतन्त्र र मुद्रामा पर्छ।
भारत विश्वको तेश्रो ठूलो तेल आयातकर्ता हो। उसले आफ्नो खपतको ८०% तेल बाहिरबाट आयात गर्छ। यसमा नेपालको तेल आयात पनि संलग्न छ। उसले आफ्नो आयातको ६०% तेल इरानबाट मात्रै ल्याउँछ। इरानबाट ल्याउने तेलको भुक्तानी भारतीय रूपैयाँमा हुन्छ भने बाँकी अमेरिकी डलरमा।
इरान र भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाएपछि तेल आपूर्तिमा पनि असर परेको छ। यसैले तेलको मूल्य बढाएको हो। इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्धपछि भारतले अन्य देशबाट तेल आयात गर्नुपरे त्यहाँ अमेरिकी डलरको माग अझ बढ्छ। भारतीय मुद्रा झन् कमजोर हुन्छ।
हाल भारत लगायत चीन, इटाली, ग्रिस, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान र टर्कीले केही समयका लागि इरानबाट तेल आयात गरिरहन पाउने भएका छन्। जब इरानको निर्यात रोकिन्छ, तेलको मूल्य र अमेरिकी डलर दुवै बढ्ने जोखिम रहन्छ।
दोस्रो कारण हो, भारतीय अर्थतन्त्रका कमजोर पक्ष।
समग्रमा भारतीय अर्थतन्त्र राम्रो भए पनि यसका केही पक्ष कमजोर छन्। सबभन्दा कमजोर पक्ष निर्यात हो। यो आयातको तुलनामा धेरै कम छ। भारतको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ। यो फराकिलो र बढ्दो छ। यस वर्ष आयात र निर्यातबीचको फरक कुल अर्थतन्त्रको २.४% छ। जुन ४ वर्षमा सबभन्दा उच्च हो। कच्चा तेलको मूल्यमा भएको २५% वृद्धिले यो घाटा बढाएको हो। आयातको भुक्तानीका लागि भारतमा अमेरिकी डलरको माग बढेर गएको छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चय घट्दो छ। यो भारतका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो।
भारतीय अर्थतन्त्रको अर्को कमजोर पक्ष मूल्य वृद्धिदर हो।
भारतले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यसले पनि भारतीय रूपैयाँ कमजोर भएको हो। भारतको वार्षिक मूल्य वृद्धिदर ६% भन्दा माथि छ। यो अमेरिकी र विश्वको औसत मूल्यवृद्धि दरभन्दा क्रमश: ४% र ३% बढी हो।
सैद्धान्तिक रूपमा मूल्य वृद्धिदरबीचको यही अन्तरले अमेरिकी डलरको दाँजोमा भारतीय मुद्रा अवमूल्यन हुनुपर्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका पूर्वगभर्नर रघुराम राजन ठीक यही धारणा राख्छन्, 'भारतको मूल्य वृद्धिदर विश्वको औसतभन्दा बढी भएकाले भारतीय मुद्रा कमजोर हुनु स्वाभाविक हो।'
भारतीय रूपैयाँले खुला बजारमार्फत् आफ्नो विनिमय दर आफैं कायम गरोस् भन्ने उनको मान्यता छ। भारतीय वित्त मन्त्रलायका सल्लाहकार सन्जीव सन्याल पनि यस्तै धारणा राख्छन्।
अर्को कारण, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले भारतका वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने ऋणको ब्याजदर (रिपोरेट) हो। विदेशी मुद्राको पलायन रोक्न र विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्न रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले यस्तो ब्याजदर त्रैमासिक रूपमा २५ आधारविन्दुका दरले बढाउन सक्ने आकलन गरिएको थियो। हाललाई यो दर ६.५% मै स्थिर राखिएको छ। यस्तो ब्याजदर बढाएर मात्र भारतीय मुद्राको अवमूल्यन रोक्न सम्भव देखिँदैन।
भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७% भन्दा माथि हुँदा पनि मूल्यवृद्धि रोक्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी बढाउन पर्याप्त भइरहेको छैन। भारत सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएपछि भारतीय रूपैयाँप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास कम भएको छ। भारतीय रूपैयाँ सञ्चित गर्न ठूलो मात्रामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी राष्ट्रहरू उत्सुक छैनन्।
रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको नेतृत्व र भारत सरकारबीचको असमझदारी तथा नेतृत्वमा बारम्बार फेरबदलले पनि भारतीय रूपैयाँ कमजोर बनाएका छन्। तीन वर्षअघि रघुराम राजन र हालै मात्र उर्जित पटेलले रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाको गभर्नर पद छाड्नु राम्रो संकेत होइन।
भारतको पुँजीगत खाता (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पुँजी बजारमा लगानी) मा कमी आउनु पनि अमेरिकी डलर बलियो हुनुको अर्को कारण हो।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी चिन्ताजनक नभए पनि आशा गरेअनुरुप विदेशी लगानी नआएको अवस्था छ। विनिमय दरको जोखिमले प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफल दिन नसक्दा भारतीय पुँजी बजार विदेशी लगानीकर्ताका लागि कम आकर्षक भएको छ। यसले विदेशी लगानीमा ह्रास ल्याएको छ। भइरहेको वैदेशिक लगानी बिक्री भएर अमेरिकी डलरमा पुँजी फिर्ता गएको छ।
सन् २०१७ मा करिब २,००,४७६ करोड भारतीय रूपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर पुँजी बजारमा आएको थियो। जबकि, यस वर्षको पहिलो नौ महिनामा ९०,७४६ करोड भारतीय रूपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर पुँजी बजारबाट पलायन भएको छ।
तेश्रो कारण, बलियो अमेरिकी अर्थतन्त्र र उसको मुद्रा हो।
अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदा उसको मुद्रा बलियो हुन्छ, अरू देशका मुद्रा कमजोर। हालका दिनमा अमेरिकी अर्थतन्त्र ४% हाराहारी वृद्धि भइरहेको छ। यो विगत १६ वर्षकै उच्च हो। अमेरिकी डलर अन्य मुद्राको दाँजोमा बलियो हुनुमा उसको बलियो अर्थतन्त्र र उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर नै हो।
अमेरिकी केन्द्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्भ बोर्ड' को नीतिगत ब्याजदर 'फेडरल फन्ड्स रेट' बढाउने नीतिले पनि अमेरिकी सरकारको ऋणपत्र अमेरिकी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक भएको छ। अमेरिकी सरकारको उद्योग/व्यवसायलाई व्यापक कर छुट दिने नीतिले त्यहाँ पुँजीगत लागानी आकर्षक छ। यसले अमेरिकी डलरको माग बढ्दो छ।
यति मात्र होइन, लगानीकर्ताले उदीयमान अर्थतन्त्रबाट पुँजी निकालेर अमेरिकामा लगानी गरेका छन्। यसले विदेशमा अमेरिकी डलरको माग र मूल्य बढेको छ भने उदीयमान अर्थतन्त्रमा ऋणको लागत बढेको छ।
विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलनचल्तीमा रहेका १८५ मुद्रामध्ये अमेरिकी डलरलाई प्राय: सबै देशले सञ्चिति मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्छन्। विश्वमा ६४% ले अमेरिकी डलरलाई सञ्चिति मुद्राका रूपमा राख्छन् भने युरोलाई १९.९% ले। कुल निष्काशित अमेरिकी डलरको ६५% रकम अमेरिका बाहिरका देशमा प्रयोग हुन्छ। विश्व व्यापारको ८५% भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुन्छ। प्रयोगका हिसाबले पनि अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा सर्वस्वीकार्य र बलियो छ।
अमेरिका-चीन व्यापार युद्धले पनि हालसम्म अमेरिकालाई नै फाइदा पुगेको छ। मुद्राका सम्बन्धमा भने चीन कमजोर युआन चाहन्छ। चीन आफ्नो मुद्रालाई निश्चित सीमामा राखेर निर्यात बढाउन चाहन्छ। यही कारणले चीनलाई विश्वमै सबभन्दा ठूलो मुद्रा हेरफेरकर्ता भन्ने आरोप छ। कमजोर युआनका कारण अमेरिकी डलर बलियो हुँदा भारतीय रूपैयाँ कमजोर हुन गएको छ।
भारू कमजोर हुनुका यी कारणपछि अब यसका फाइदा-बेफाइदाबारे चर्चा गरौं।
महँगो अमेरिकी डलरका केही फाइदा र केही बेफाइदा छन्। महँगो कच्चातेलको भने कुनै फाइदा हुँदैन। नेपालको प्रमुख समस्या महँगो अमेरिकी डलरभन्दा चुलिँदो आयात, कमजोर निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा हो। हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि यसैलाई हो।
बेफाइदा
आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले अमेरिकी डलर महँगो हुँदा अल्पकालमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई धेरै बेफाइदा छ। अत्यधिक आयातका कारण व्यापार घाटा र भुक्तानी समस्या पहिल्यैदेखि ठूलो छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी डलर र कच्चातेल महँगो भइदिँदा आयातको भुक्तानी थाम्नै नसकिने भएको छ। व्यापार घाटा बढेर चर्को समस्या भएको छ। रेमिट्यान्सले केही थेगिदिएको छ, तर व्यापार घाटा र शोधनान्तर घाटा भने बढ्दो छ।
गत वर्ष नेपालको आयात लगभग १२ खर्ब र निर्यात ८५ अर्ब रूपैयाँ थियो। निर्यातभन्दा आयात १२/१४ गुणा धेरै छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आयात ३ खर्ब ७३ अर्ब, निर्यात २३ अर्ब ७४ करोड र चालु खातामा घाटा ३ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड छ। ३ खर्ब १४ अर्ब रेमिट्यान्स आएका कारण शोधनान्तर घाटा ३५ अर्ब २६ करोड भएको छ।
कहालीलाग्दो आयात र अत्यधिक रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा महँगो अमेरिकी डलरको पहिलो बेफाइदा आयातकर्ता र उपभोक्तालाई हुन्छ। तेल, कच्चापदार्थ र अन्य सामानको आयात महँगो हुन्छ। यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्छ। यसले महँगी बढाउँछ। अध्ययन, भ्रमण वा उपचारमा विदेश जानेलाई पनि बेफाइदा हुन्छ। उनीहरूले हिजोभन्दा आज धेरै नेपाली रूपैयाँ खर्च गरेर उही रकमको अमेरिकी डलर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।
विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा वैदेशिक ऋण लिने वाणिज्य बैंक, कम्पनी, संघ/संस्थालाई साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्छ र नोक्सान हुन्छ। यस्ता संस्थाले आजको दरमा ऋण चुक्ता गर्दा लिएकोभन्दा धेरै साँवा/ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ। अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका विद्युत आयोजनाबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले अमेरिकी डलरमा विदेश लाने मुनाफामा कमी आउनेछ।
फाइदा
महँगो अमेरिकी डलरका केही फाइदा पनि छन्।
अमेरिकी डलरमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने सबै पक्षले पहिलेभन्दा धेरै नेपाली रूपैयाँ प्राप्त गर्छन्। वार्षिक ८ खर्ब रूपैयाँभन्दा ज्यादा रेमिट्यान्स भित्र्याउने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा महँगो अमेरिकी डलरको सबभन्दा धेरै फाइदा विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउनेलाई हुन्छ। आफ्नो उत्पादन र समान विदेश निर्यात गर्ने स्वदेशी उत्पादनकर्तालाई पनि फाइदा हुन्छ।
नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी र व्यवसायी पनि महँगो अमेरिकी डलरबाट लाभान्वित हुन्छन्। नेपाली मुद्रा सस्तो हुँदा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक (भारत बाहेकका) लाई भ्रमण र बसाइ सस्तो पर्छ। पर्यटकहरू पहिलेको तुलनामा थोरै पैसामा नेपाल भ्रमण गर्न सक्छन्। यसले विदेशी पर्यटकको संख्या र बसाइ बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो सेवा र सुविधाको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा लिने पर्यटन व्यवसायीलाई पनि महँगो डलरको सिधा र तत्काल फाइदा हुन्छ। नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको लागि खरिद (श्रम, साधन, कच्चापदार्थ, जमिन) सस्तो पर्छ।
कहिले हुन्छ सुधार?
अमेरिकी डलरसँग नेपाली रूपैयाँको यो तहको विनिमय दर स्थायी भने होइन। ढिलोचाँडो यसमा सुधार आउँछ। केही सुधार त आइरहेको पनि छ। कहिले र कति सुधार हुन्छ, यकिन भने छैन।
भारतीय अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा सुधारका संकेत देखिए वा सकारात्मक अवस्था सिर्जना भए यो अवमूल्यन रोकिन्छ र विनिमय दरमा अरू सुधार आउनेछ। यसका लागि प्रमुख रूपमा रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र भारतीय सरकारले नै नीतिगत सुधारका कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ।
सबभन्दा पहिला तेल निर्यातक राष्ट्रको संगठन 'ओपेक' ले कच्चा तेलको उत्पादन बढाएर आपूर्तिमा सुधार आए तेलको मूल्य कम हुनेछ। इरान र भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हटेर तेल आपूर्ति सहज भए पनि मूल्यमा सुधार आउनेछ। जाडो याममा यसै पनि तेलको माग कम हुन्छ। यसले पनि तेलको मूल्य घटाउन केही सहयोग गर्छ।
कुनै कारणले भारतमा कच्चा तेलको माग कम भए उसको आयात कम हुन सक्छ। यो अवस्थामा व्यापार घाटा कम भई भारतीय मुद्रा बलियो हुन जान्छ। भारतको समग्र निर्यात वृद्धि भई चालु घाटामा कमी आएर डलर सञ्चिति बढेमा पनि विनिमय दर सुध्रिनेछ। वैदेशिक लगानी बढेर डलर सञ्चिति बढेमा पनि विनिमय दर सुधार हुन सक्छ। चालु खातामा विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्दा पनि भारतीय मुद्रा बलियो हुन्छ।
रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा केही सुधारका कदम लिनसक्छ। उसले त्रैमासिक रूपमा रिपोरेट बढाए भारतीय सरकारी बन्ड आकर्षक हुन गई थप विदेशी लगानी आउने र विदेशी मुद्रा/लगानी भारतबाट बाहिर जाने प्रक्रिया रोकिन सक्छ। यसले भारतमा अमेरिकी डलरको सञ्चय बढ्न गई भारतीय रूपैयाँको अवमूल्यन रोकिन सक्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले मूल्य वृद्धिदर (जुन गत अगस्टमा ४% भन्दा कम थियो) घटाएर ४ भन्दा कममा राख्न र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सके पनि विनिमय दर सुधारिन सक्छ। मूल्य वृद्धिदर कम गर्न उसले रिपोरेट बढाउन सक्छ। तर यसले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो पार्छ।
अर्थशास्त्रीहरू र वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जानसक्ने अवस्था आकलन गरेका छन्। अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा गए, अमेरिकी पुँजी बजारमा कुनै समस्या आए डलर कमजोर हुनसक्छ। फेडरल रिजर्भ बोर्डको बढिरहेको फेडरल फन्ड्स रेट बढ्ने क्रम रोकिए वा घट्न सुरु भए पनि अमेरिकामा डलरको माग घट्नेछ र विनिमय दरमा सुधार आउनेछ।
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध अन्त भएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सामान्य अवस्थामा फर्के पनि मुद्राहरूबीचको विनिमय दरको असामान्य घटबढ सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छ।
कच्चा तेल, अन्य वस्तुको आयात/निर्यात र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरबाहेक अन्य मुद्राको प्रयोग बढे डलरको माग कम भई डलरको मूल्य अत्यधिक बढ्ने क्रम रोकिन सक्छ। यसले भारतीय लगायत अन्य मुद्राहरू अत्यधिक अवमूल्यन हुनबाट रोकिनेछन्।
हामी के गर्न सक्छौं?
नेपाली रूपैयाँको यो तहको अवमूल्यनको कारण भारतीय रूपैयाँ भएकाले यसमा सुधार ल्याउन भारतीय सरकार र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले नै नीतिगत कदम लिनुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय वा नेपाल सरकारले लिने आर्थिक वा मौद्रिक नीतिले हालको अवस्थामा खासै असर गर्दैन। नेपालले गर्नसक्ने धेरै ठाउँ छैन। तर हामीसँग उपाय हुँदै नभएको होइन। केही उपाय छन्, जुन धेरै दुरुह छन्।
पहिलो र महत्वपूर्ण उपाय व्यापार घाटा घटाउने हो। यसका लागि निर्यात बढाएर आयात घटाउनु पर्छ। महँगो अमेरिकी डलरभन्दा अकासिँदो आयात नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो समस्या हो। सरकारले देशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै विदेशमा उत्पादित वस्तु तथा सेवामा अन्तशुल्क, कर र महसुल बढाएर आयात निरुत्साहित गरी यो समस्या समाधान गर्नसक्छ। अकासिँदो आयात नियन्त्रण गर्नेतर्फ गम्भीर भई लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
दोस्रो उपाय, भारतीय रुपैयासँग हाल कायम विनिमय दर पुनरावलोकन गर्ने हो। यसमा हाल १.६ मा स्थिर रहेको विनिमय दर आवश्यकताअनुसार घटाएर १.०० वा १.३० मा ल्याउने (वा बढाएर २.०० मा लैजाने) वा अर्को कुनै उपयुक्त दरमा स्थिर राख्ने वा कुनै एक सीमा (जस्तै १.३० देखि १.६० बिच) मा चलायमान रहन दिने गर्न सकिन्छ।
तेश्रो उपायमा भारूसँगको हाम्रो मुद्राको स्थिर विनिमय दर हटाएर अमेरिकी डलरसँग कुनै एक दरमा स्थिर विनिमय दर कायम राख्ने हो। यसो गर्दा भारतीय मुद्रा लगायत बाँकी सबै मुद्रासँगको विनिमय दर चलायमान हुन जान्छ।
पहिलो कदम सबभन्दा उत्तम उपाय हो। तर, आयात कम गर्न र निर्यात बढाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ, जुन धेरै कठिन छ। तर सम्भव छ। पछिल्ला दुई उपायका राम्रा/नराम्रा दुवै पक्ष छन्, जसको छुट्टै बहस र विश्लेषण जरुरी छ।
भारतीय रूपैयाँसँग कायम स्थिर विनिमय दरले नेपालको मौद्रिक तथा आर्थिक नीति स्वतन्त्र भएन। यसै कारण हामी भारतबाट सामानसँगै उसको मूल्यवृद्धि पनि आयात गर्छौं भन्ने टिप्पणीलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो। यी कदमले अर्थतन्त्रमा दुरगामी प्रभाव छाड्ने हुँदा ज्यादै सतर्कतासाथ मात्र यस्ता नीतिगत कदम चल्नुपर्ने हुन्छ। विस्तृत अध्ययन र व्यापक अनुसन्धान नगरी कुनै कदम चाल्न सकिँदैन।
निष्कर्षमा, नेपालका लागि सबैभन्दा सही र उपयुक्त उपाय भनेको अहिलेको दर नचलाई राख्ने, सकेसम्म आयात घटाउने, निर्यात बढाउने र अमेरिकी डलर लगायत अन्य विदेशी मुद्रा सञ्चय गर्ने नै हो।
