लोकतान्त्रिकीकरणको विश्वव्यापी लहरलाई अध्येताहरू पोखरीमा फालिएको ढुंगोले उब्जाएको तरंगसँग तुलना गर्छन्।
सन् सत्तरी दशकमा तेल संकटले निम्त्याएको आर्थिक मन्दीका कारण उत्पन्न राजनीतिक संकटले पोर्चुगल, स्पेन र ग्रिसमा तानाशाही सत्ता पतन गरायो।
असीको दशकसम्म त्यसको प्रभाव ल्याटिन अमेरिका तथा पूर्वी र दक्षिण एसियाका सैन्य तानाशाह र निरंकुश सत्तामा पर्न गयो। उक्त लहरलाई सोभियत संघ तथा पूर्वी युरोपमा कम्युनिस्ट सत्ता विघटन र अफ्रिकाको साहारा क्षेत्रमा भएको निरंकुश सत्ता पतनसँग पनि जोडेर हेरिन्छ।
राजनीतिक परिवर्तनका घटनाले देशका भौगोलिक सीमा पार गरेर अन्य स्थानमा समेत त्यस्तै परिवर्तनका लागि उत्प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गर्छन्।
बीसौं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा विश्वव्यापी रूपले भएको लोकतन्त्रको फैलावटलाई चर्चित राजनीतिशास्त्री स्यामुयल हन्टिङ्गटनले लोकतान्त्रिकीकरणको 'तेस्रो लहर' नाम दिए।
त्यही राजनीतिक छालमा चढेर नेपालले पनि नब्बे दशकमा लोकतान्त्रिकीकरणको यात्रा सुरू गरेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र शान्तिका दृष्टिले लोकतान्त्रिकीकरण र आर्थिक विकासलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण ठान्ने पश्चिमी राष्ट्र पनि तेस्रो विश्वमा हुने यस्ता राजनीतिक परिवर्तनले निकै उत्साहित हुन्छन्। वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता पनि ह्वात्तै बढ्छ।
ल्याटिन अमेरिकाका २०, पूर्वी यूरोपका २५, साहारा अफ्रिकाका ३०, एसियाका १० र मध्यपूर्वका ५ सहित १०० वटा राष्ट्रले उक्त यात्रा सुरू गरेका थिए। सत्तरीको दशकदेखि लोकतान्त्रिकीकरणको यात्रा सुरू गरेका राज्यहरू आज कहाँ आइपुगे त?
तीमध्ये अत्यन्त थोरैले मात्र लोकतान्त्रिकीकरणको संक्रमण पूरा गरे। केही राष्ट्रले राजनीतिको पांग्रा उल्टो दिशामा चलाएर पहिलेकै अवस्थामा फर्किए। नेपालसहित अधिकांश देश भने राजनीतिक संक्रमणमै अलमलिए।
नेपालको जननिर्वाचित सरकारले संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार कुल्चने दिशामा अघि बढेको विषयमा बहस सुरू भएको छ। गणतन्त्रसमेत स्थापना भइसकेको नेपालमा लोकतन्त्र जोखिममा परेको तर्क गर्नु कत्तिको जायज हो भन्ने प्रश्न उठे पनि मिडियासम्बन्धी नयाँ बनेको विधेयकले त्यही तर्कलाई बल पुगेको छ।
यसको अर्थ के हो भने, हामी वास्तवमा लोकतान्त्रिक भइसकेका छैनौं, त्यसतर्फको यात्रा भने सुरू गरेका हौं।
चुनाव र सरकार गठनलाई लोकतन्त्रका प्रारम्भिक विन्दु मानिन्छ। लोकतन्त्र जनता वा जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिको इच्छाअनुसार गरिने शासन होइन। लोकतन्त्र जनस्वीकृत राजनीतिक संस्था र अभ्यासमार्फत् गरिने शासन हो र यस्तो शासन अवैयक्तिक हुन्छ। लोकतान्त्रिक संक्रमण पूरा गर्नु भनेको बलिया राजनीतिक संस्थाहरूको निर्माण र तिनलाई निरन्तरता र स्थायित्व प्रदान गर्नु हो।
उसो त लोकतन्त्रको जग एकै दिनमा हाल्न नसकिने तर्क नसुनिने होइन। तर, संक्रमणको अवधि लामो भएपछि त्यसबाट छुटकारा पाउन मुश्किल हुने अध्ययनले देखाउँछ। लोकतान्त्रिकीकरणका अध्येता टमस कारोथर उक्त संक्रमणलाई 'ग्रे जोन' भन्छन्, जुन यस्तो भुमरी हो जसमा राज्यहरू सजिलै प्रवेश त गर्छन, तर एकपटक प्रवेश गरिसकेपछि सजिलै निस्कँदैनन्।
संक्रमणको 'ग्रे जोन' मा फसेका मुलुकले दुई किसिमका राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्छन्।
पहिलो हो, अनुत्तरदायी बहुलता जसलाई कारोथरले 'फेकलेस प्लुरालिजम्' नामाकरण गरेका छन्। त्यस्ता मुलुकमा व्यक्ति-केन्द्रित राजनीतिक दल, बदलिँदो राजनीतिक समीकरण र अस्थिरता, गैरकानुनी लेनदेन र अपराधको राजनीतिक संरक्षणजस्ता प्रवृत्ति हाबी हुन्छन्, तर सीमित बहुलता र प्रतिस्पर्धाको अस्तित्व हुन्छ।
नब्बेको दशकपछि प्रारम्भ भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अनुत्तरदायी बहुलता हाबी थियो। हामीसँग प्रशस्त राजनीतिक दल थिए। सरकार परिवर्तन पनि चाँडो हुन्थ्यो। तर, सबै प्रमुख राजनीतिक दल उत्तिकै भ्रष्ट र अनुत्तरदायी छन् भन्नेमा सायद नागरिकबीच विवाद थिएन। चुनाव हुन्थ्यो र हामीलाई नेता छान्ने अधिकार पनि थियो। राजनीतिक दलहरू भने ढाकीमा राखिएका बिग्रेका आलु समान थिए। ढाकीबाट जतिपटक र जसरी आलु छाने पनि बिग्रिएकै आलु छानिन्थ्यो।
माओवादी हिंसा र राजतन्त्रको षड्यन्त्रको चेपुवामा परेको 'शिशु प्रजातन्त्र' लाई नागरिक आन्दोलनले 'लोकतन्त्रका' नाममा उद्धार गर्यो। आन्दोलनको सफलतासँगै विभक्त नागरिक समाज कि त हरायो कि राजनीतिक दलमै विलय भयो।
नयाँ राजनीतिक परिवर्तनको १२ वर्षमा दुईतिहाइको सरकार गठन भएपछि धेरै नागरिकमा आशाको दियो बल्यो। किनकि, हामीले राजनीतिक अस्थिरतालाई नै हाम्रो अभिशाप मान्दै आएका थियौं। दुर्भाग्य, त्यससँगै हामी राजनीतिक संक्रमणको दोस्रो रूप 'डोमिनेन्ट पावर पोलिटिक्स' मा प्रवेश गरेका छौं।
'अनुत्तरदायी बहुलता' भएका मुलुकका सबै दुर्गुण 'प्रभुत्व राजनीति' मा भए पनि देश र नागरिक अधिकारका लागि त्यो खतरनाक हुन्छ। प्रभुत्ववादी दल र राज्यबीच भेद हुँदैन र राज्य स्रोतमाथि एकलौटी कब्जा हुन्छl स्वतन्त्रता संग्रामपछिको भारत 'प्रभुत्व शक्ति राजनीति' को एउटा रूप हो।
प्रतिपक्षको भूमिका न्यून हुनु प्रभुत्व राजनीतिको उदय हो। प्रतिपक्षी दल आवाजविहीन हुँदा सरकारको निगरानी नागरिक, मिडिया र गैरसरकारी संस्थामा सर्छ। र, राज्य शक्तिको निर्दयी प्रहारको शिकार पनि उनीहरू नै हुन्छन्। त्यसकारण प्रभुत्वको राजनीतिक उदयमा उत्तिकै जिम्मेवार छ प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस।
राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र जागरुक नागरिक समाज लोकतान्त्रिक संस्था विकासका आधार हुन्। तर, हाम्रो लोकतन्त्रको सुरूआत भागबन्डा र वैदेशिक हस्तक्षेपको पृष्ठभूमिबाट सुरू भयो। 'मिलेर' वा 'मिलाएर' जुनसुकै कुरा गर्न सकिने भयो। उठेका भ्रष्टाचारका मुद्दाको एउटा जरो कांग्रेससँगै जोडिन आइपुग्छ। प्रतिपक्ष शब्दविहीन हुँदा उक्त भूमिका मिडिया र नागरिकले लिए।
यही सन्दर्भमा आयो, सरकारमाथि निगरानी राख्ने पत्रकारमाथि डन्डा बर्साउने मिडिया विधेयक। पानीजहाज र रेल कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न गर्नुलाई समेत उसले आफ्नो निन्दा ठान्छ। जनचासोका सवालमा नागरिक सहभागिताको 'स्पेस' घट्दो छ।
सरकार निर्माणमा दुईतिहाइको खोजीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा 'स्ट्रङम्यान' बन्ने लक्ष पहिलेदेखि नै झल्कन्थ्यो। नेपालको राजनीतिमा खेलका दायरा भने धेरै फराकिलो छ र नागरिक धेरै चञ्चल छन्। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालको बाक्लो विस्तार र भू-राजनीतिक चासो बढ्दो छ। यसले 'स्ट्रङम्यान' को शासन वा 'प्रभुत्वको शक्ति राजनीति' लाई टिक्न मुस्किल बनाउँछ।
नेपालले लोकतान्त्रिक संक्रमणको यात्रा त पूरा नगर्ला, तर संक्रमणको 'ग्रे एरिया' मै रहेको ‘अनुत्तरदायी बहुलता’ सम्मको यात्रा भने ढिलो चाँडो अवश्य पूरा गर्छl
