कोरोनाको प्रकोपले नेपालको शासकीय शक्तिलाई उदाङ्गो बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र कार्यशैलीले जनताप्रति सरकारको उत्तरदायित्वलाई भुलेको छ।
यति मात्र होइन, स्वास्थ्य सामग्री र स्वास्थ्यकर्मीको उपलव्धतासहित अस्पतालको तयारी र यात्रु व्यवस्थापनले सेवा प्रवाहमा सरकारी संयन्त्र र च्यानललाई पनि उदाङ्गो बनाइदियो।
जनताको लगत राखेर राहत वितरण तथा स्थानीय क्वारेन्टिन व्यवस्थापनले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतालाई पनि देखाएको छ। र स्वास्थ्य सेवा तथा खाद्यान्न वितरणले मुलुकमा सार्वाजनिक सेवाको उपलव्धता र सहजतालाई मापन गरेका छन्।
एकातिर आगामी दिनमा यी कमजोरीलाई सुधार गर्न र अर्कातिर कोरोना पछिको विश्वको अर्थतन्त्रमा नेपालले आफूलाई एक स्वाधीन र आत्मनिर्भर राष्ट्रको रुपमा विकास गर्न हामीले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिका जापान र जर्मनीले झैं मिहिनेत र मितव्ययिता अपनाउनु पर्ने हुन्छ।
तर विडम्वना, यस कठिन परिस्थितिमा विगत तीस बर्षको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासले नेपाली जनतामा सत्ताप्रति आशाभन्दा निराशा बढाउँदै ल्याएको छ।
अन्तरराष्ट्रिय तुलनामा हेर्दा पनि यस अवधिमा नेपाल अति कम विकसित देसको अध्यक्षको स्तरमा झरिसकेको छ। हिजोआज एकातिर राजाको नेतृत्वमा सेना वा संवैधानिक राजतन्त्रको पुर्नस्थापनाका मसिना स्वर सुनिएका छन् भने अर्कोतिर प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय शासनको पक्षमा आवाज बलियो बन्दै गएको छ। यस परिस्थितिमा देशको समस्या व्यवस्थामा भन्दा पनि नेतामा छ भन्ने विषयमा यस लेखले जिकिर गरेको छ।
नेताहरु जनताप्रति उत्तरदायी भएनन्:
जहानियाँ राणा शासन र राजसंस्थाको एकल शासन गरेको देशमा २०४७ पछिको व्यवस्था परिवर्तन पछि जनताप्रतिको उत्तरदायित्व सामुहिक रुपमा संसद भित्रका दलहरुले लिन पर्ने भयो।
राष्ट्र निर्माणका लागि कांग्रेसले अन्य दललाई पनि लिएर भिजन निर्माण र कार्यान्वयनमा समूहले काम गर्नुपर्नेमा उल्टो आफ्नै दलका साथीहरुको रचनात्मक सुझाव पनि समेटिएन।
एकातिर गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सर्वसत्तावाद, एमाले–कांग्रेस वैरभाव, शेरबहादुर देउवाको विकृतियुक्त सत्तायात्रा र एमालेको सत्ता–पतन तथा फुट, र अर्कोतिर माओवादी युद्धले संसदीय व्यवस्था नै घृणित बनायो।
युद्ध लडेर आएको माओवादिले समाज रुपान्तरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सर्वदलीय कार्यक्रम ल्याउँन पर्नेमा त्यसका दुईजना नेता प्रधानमन्त्री त बने तर अन्य त के आफ्नै दलका नेताको पनि विचर र विश्वास लिन सकेनन् त्यसैले विकासले त के सरकारले पनि गति लिन सकेन।
पहिलो नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भारतीयको १२ बुँदे सम्झौतामा टेकेर सत्तामा उक्लिए तापनि कम्युनिष्ट चीनको पनि एकलौटी वारेस हुने लालच बढाएको देखेर नेपाली सत्तामा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने विदेशी प्रभूले भुईमा खसाली दिएकाले उनी जनयुद्धलाई आंतककारी भन्दै युद्ध अपराधको तरबार देखाउने विश्व महाशक्ति अमेरिकालाई काउण्टर दिन ‘लोकतन्त्रका लागि जनयुद्ध’ भन्दै यूरोपियन युनियनलाई शरणमा पुगे।
‘उत्पादन–वितरण सहकारी’ को नारा दिएर पार्टिका लाखौं लगानीकर्ता र हजारौं कार्यकर्ताको आकंक्षालाई पनि मिलाइमिलाइ विसर्जन गरेको पुरस्कार स्वरुप ‘भ्रष्ट्राचारीलाई कार्वाही, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको राष्ट्रियकरण’ को नारा लिएको जनयुद्धका नेता उपर ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन’ पनि पश्चिमाहरुले खुकुलो बनाइदिए।
विश्व पूँजिवादका थेसिस ‘राजनीतिज्ञले राज्यको स्रोत र साधन व्यापारीलाई दिने र वदलामा कम्पनीको शेयर आफूले लिने’ निरन्तरता दिए पछि त अघिल्लो दशक भरि कसरी आफ्नो ज्यान जोगाउँदै जनयुद्धलाई उत्कर्षमा लग्ने सोचेको व्यक्तिलाई उल्टो कसरी जनयुद्धको आकंक्षालाई विर्सजनवादमा पुर्याउँदै आफ्नै कार्यकर्ता, हेग, विदेसी खुफिया, र कानूनसँग जोगिने चिन्ता प्रधान भयो।
आफ्नै ज्यानको संकट महशुस गरेपछि राष्ट्रय स्वधिनताको र संसदीय चुनावमा करोडौं खर्च गर्न अर्थ संकलन गर्न थालेपछि जनजीविका कुरा गर्न छोडे।
कांग्रेस र एमाले दुवैसँग सहकार्य गरिसकेका तथा सत्ताविहीन हुनासाथ अख्तियारले मुन्ट्याउँछ भन्ने हेक्का भएका उनले कांग्रेस भन्दा एमालेको छालामा स्यालको रजाइँ गर्न सजिलो हुन्छ कि भन्ने ठानेर विसर्जित भए।
युद्धका अर्का नेता प्रो–इण्डियन भनेर चिनिने बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले नचहाँदा नचाहँदै पदमा पुगेर लडाकुलाई विर्सजन गरेर प्रधानमन्त्रीको पौरख देखाए पछि संसदीय प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो प्रयोजन सकिएको महशुस गरी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आसमा, प्रचण्डले ३० प्रतिशतको हैशियत दिएको पार्टी छोडेर अन्य दलमा रहि हाल सामाजिक सञ्जाल मार्फत् देश विकासको भिजनमा दोहोरी खेल्न सक्रिय छन्।
संविधान जारी भए पछि राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिको आशा देखाएर सत्ता सम्हालेका ओली मत माग्न प्रयोग गरेको घोषणा पत्र, आफ्ना पार्टीले दिएको सल्लाहमा र अरु दलको आग्रह सबैलाई लत्याएर एक्लै हिँडेका देखिन्छन्।
विगत तीस बर्षको नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा क्रान्तिका लागि जुटेका नेताले नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिलाई हृदयङ्गम गरी न्यूनतम साझा सहमतिका कार्यक्रमहरु ल्याउने र सके त सर्वदलीय नभए जसको सरकार भए यसै नीतिको आधारमा चल्ने भनी सहमति गर्न पथ्यो।
जंगलमा सिद्धिन र रत्नपार्कमा कुहिन लागेकालाई सत्तामा पुर्याइदिएको वदलामा जनतालाई कुशासन दिने नेता आफूहरुले खाने बेलामा मिल्ने तर जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने बेलामा एक आपसमै षड्यन्त्र र ट्याक्टिसो नाटक गरेको देखिन्छ।
आफ्नै दलका साथी अन्य दलका समकक्षी र कार्यकर्ता तथा जनतासँग धोकाधडि नै यिनीहरुको धर्म हो। गिरिजाले गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराई किशुनजीलाई लात हाने।
प्रचण्डले मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई मुक्का। गरिब जनतालाई माओवाद नामक मादक पदार्थ ख्वाएर सत्ताको आड पाएका कांग्रेसविरुद्ध लर्न लगाए।
पहिले कांग्रेसलाई काट्ने पछि तिनै कांग्रेससँग भिख मागेर बाबुराम सांसद र प्रचण्ड मेयरका बाऊ हुने! फेरि दुबैले कांग्रेसलाई लात हाने। के यो सब देश जनताकै लागि हो त?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु भनेर आफूलाई अध्यक्ष बनाउन लगाए अहिले लात्ताले गर्धनमा किचेका किच्यै छन्।
त्यस्तै टुहुरो हुँदा भात खान दिने मोहनचन्द्र र जेलमा थला पर्दा आची धोइदिने आरके (आरकेको शव्दमा) लाई त खेदो खनेका छन्।
मदन भण्डारीलाई कसले धोका दियो रहस्यमा नै छ। हाम्रो राजनीतिक वृत्तको शव्दकोषमा गुन भन्ने शव्द नै छैन।
वीपी कोइरालाले देखेको भिजन “सबै किसान जनतासँग आफूलाई खान पुग्ने जग्गा, एक हल गोरु, ओत लाग्ने घर, दुहुनो गाई, छोराछोरी पढाउन तथा इलाज गर्न सक्ने आर्थिक अवस्था” लाई गिरिजा र उनको कांग्रसले धोका दिए।
पुष्पलालको समाजवाद, मदनको जनवाद, मनमोहनको लोककल्याणकारी व्यवस्थाको भिजनलाई ओलीले धोका दिए।
नौलो जनवाद र प्रचण्डपथका भिजन त ओली र उपेन्द्र यादवको पैतालामुनि होलान्। आम जनताको दैनिकीमा राजतन्त्र र यो तन्त्रले के फरक पारेको छ?
पहिले राजाले सम्पत्तिको कर तिर्दैनथे, अहिले ठूला करदाताले तिर्दैनन्। पहिले राजसदस्यले भत्ता लिन्थे, अहिले राष्ट्रपति र दलका कार्यकर्ता (कथित सल्लाहकारले) भत्ता लिन्छन्।
मेरो मतलव राजतन्त्रमा जाऊँ भन्ने हैन तर नेपालीको ज्यान जाने आन्दोलनको उपलव्धीके हो त? यो त जनताको भिजनमा धोकाधडी भएन र?
लोकतन्त्र आएपछि हेरौं- गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाएर प्रचण्डले धोका दिए। झलनाथले कटुवाललाई कटुवाललाई गर्न पहिले प्रचण्डलाई उकासेर पछि सरकारलाई समर्थन थुतेर धोका दिए।
आफ्नै पार्टीका माधव नेपाल माथि षड्यन्त्र गरी झलनाथ पदमा पुगे। सोझा शुशील कोइरालाले सत्ता–स्वाार्थ सम्झौता ‘भद्र सहमति’ तोडेर ओलीलाई धोका दिए।
पीडित ओलीलाई प्रचण्डले सत्ता–स्वाार्थ सम्झौता ‘भद्र सहमति गराएर पहिलो पटक पदमा पुर्या । उनले पनि शुशील कोइरालाले जस्तै प्रचण्डलाई लात हाने।
घाइते प्रचण्डलाई शेरबहादुरले सत्ता–स्वाार्थ सम्झौता ‘भद्र सहमति गराएर पदमा पुर्याए। प्रचण्डले पनि थप वार्गेनिङ् गरे– छोरीलाई मेयर बनाइदिने। शर्त मानेर पदमा पुगेका देउवालाई छोडेर पहिलेको लात बिर्सेर धोकेवाज ओलीसँग फेरि प्रधानमन्त्री आधा-आधा बाँडेर खाने सत्ता–स्वाार्थ सम्झौता ‘भद्र सहमति प्रचण्डलाई ओलीले फेरि धोका दिए।
यी घटनाले नेपालका नेताको दिमागमा देश विकासको भिजनको साटो धोकाधडी मात्र छ कि जस्तो प्रतित हुन्छ।
लोकतन्त्र समान्तबाद उन्मुख:
लोकतन्त्रको मर्म भनेको जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने हो। जुन कुनै नागरिक पनि जनप्रतिनिधि हुन सक्ने भएकोले पदाधिकारी र जनता केही समयको लागि पदीय जिम्मेवारीले फरक भए पनि आधारभूत रुपमा समान् हुन्छन्।
त्यसैले यस तन्त्रमा पदविहीन नागरिकको अगाडि पदाधिकारीले पदीय शक्तिको हैकम देखाउने गरी– यौटा बस्दा अर्को उठ्न पर्ने, सामुन्नेमा झक्न पर्ने, यौटाको अगाडि अर्कोले सुरक्षाबला प्रदर्शन गर्ने, यौटाको यात्रा रोकेर अर्कोको ‘सवारी’ गराउने जस्ता ‘ठूलो’ र ‘सानो’ प्रतित हुने व्यवहार कल्पना गरिँदैन।
विडम्वना, तलका केहि प्रतिनिधि घटनाहरुले नेपालको लोकतन्त्रको १५ बर्षे यात्रा सामन्तवाद तर्फ उन्मुख भएको देखाउँछ।
नेताको कृयाकलापले जनतालाई ‘सांकेतिक हिँसा’ गरेको छ। जो नेता गरिव जनताको लागि भूमिगत भएको जेल बसेको भनेर दावी गर्छन्।
उनीहरुको जनतालाई खुत्ती लगाउने गरी भड्किला र सार्वजनिक (क) वैवाहिक बर्षगाँठ र (ख) जन्मदिन सेलिव्रेसनबाट जनताले के सिक्ने? नेताको नक्कल जनताले गर्न खोज्छन्।
अति विकसित समाजमा छोडपत्रको चलन अत्याधिक भएकोले, ‘हामी यति बर्षसम्म सँगै बस्न सक्यैं’ भनेर सफलता देखाउन बर्षगाँठ मनाउने हो। के तपाईंका लागि पनि श्रीमतीसँगको सहयात्रा सफतला नै हो? अष्ट–चिरञ्जिवीको पूजा गर्ने मौलिक संस्कृतिको अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः॥ सप्तैतान् संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्। जीवेद्वर्षशतं सोपि सर्वव्याधिविवर्जित।।
यी आठ जनाको नित्य स्मरण गर्दा शरीरका सारा रोग समाप्त भई सय वर्ष को आयु प्राप्त हुन्छ।
साटो ‘केक काट्ने र होली वाइन खाने’ काम देखेर आम जनताले कस्तो नेपाली संस्कृतिको जगेर्ना गर्लान्? यस कामले एकातिर धर्म परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्छ भने अर्कोतिर जनताप्रति ‘सांकेतिक हिँसा’ गर्दछ।
तपईंहरुले प्रस्तुत गर्ने “मैले भूमिगत भए र जेल बसे वापत राज्य स्रोत र कोषको दोहन गर्ने सुविधा पाउन पर्छ” भन्ने मानसिकताले नेपाली समाजमा ‘त्याग’ र ‘परोपकार’ भन्ने शव्द हराउला।
भूमिगत र जेलको लगानिको साँवाव्याज कति हो र कसरी तिरिन्छऽ साँवा–व्याज खाने शुदखोरलाई जनताले सम्मान कसरी गर्छन्?
गगन थापाले ओलीलाई भनेछन्– “म त आफ्नो सम्पत्ति साँचेर राज्यकोषको पैसाले उपचार गर्दिन।” (दिलभुषण–ओली टफ टक, जुन २३, २०१४)
लोकतन्त्रमा कोहि जनताले राज्यबाट सानो उपचारको सहयोग पनि नपाउने र कसैले अनावस्यक आर्थिक सहायता पाउने। कुनै दल वा नेताको मान्छे हुँदैमा राज्यबाट बढी सुविधा लिनु सामन्तीप्रथा हुन्छ।
नेताहरु सर्वसत्तावादी हुँदैछन्:
हालै नेकपाका केहि नेता र कार्यकर्ताले पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको फोटो राखेर सामाजिक सन्जालमा सादगी, सरल र निष्कलंक नेता भने।
मरिसकेका मनमोहनबाट केहि पाउने आशा नहुँदा पनि प्रशंसा गर्ने नेता र कार्यकर्तालाई मनमोहन प्रवृत्ति मन पर्दोरहेछ। तर अहिले नेकपा र सरकारमा त्यसको उल्टो ओली प्रवृत्तिु हावी छ।
ओली प्रवृत्ति’ भनेको– शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास नगर्ने र फाँसिवादमा जस्तै सबै शक्ति एउटै संस्था प्रधानमंत्रीको मातहतमा ल्याउने तथा व्यक्तिलाई नै संस्था भनिदिने हो।
महाकाली सन्धिपछि भारतीयको आर्शिवाद र गुट निर्माणको रणनीतिबाट बिस्तारै शक्तिशाली हुँदै गएका ओलीलाई जनताले रष्ट्रवादीको ट्याग लगाइदिएर प्रधानमन्त्रीमा अनगमोदन गरिदिए।
आम नेपालीको बुझाइ “भारत नेपालको प्रगति चाहँदैन” भन्ने छ त्यसैले यिनीहरुको कसीमा राष्ट्रवादी नेता देसका जनतालाई भलाइ हुने काम के गर्यो भन्दा पनि भारतको विरुद्धमा के बोल्यो भन्ने हुन्छ।
त्यसैले वाहिर राष्ट्रवादी देखिएर भित्र भारतको स्वार्थमा सत्तामा रहेका ओलीलाई प्रयोजन नसकिएसम्म भारत–अमेरिकी गठवन्धनले पदमा राखिराख्न्छ भन्ने आत्मविश्वासले स्वेच्छाचारी भएका छन्।
यसका उदाहरण निम्न छन्ः
क. पार्टीको निर्णय अधिकारलाई एक व्यक्तिमा अध्यक्षमा सीमित गरिएको छ। यस कुरामा भीम रावल र युवराज ज्ञवालीले बोलेकै छन्।
ख. अर्थ मन्त्रालय मातहतका राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण निकायलाई, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय मातहतको गैरसरकारी संस्थाको अनुगमनलाई, र गृह मन्त्रालय अन्र्तगतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको नियन्त्रणमा ल्याइएको छ।
लोकतन्त्रमा शक्ति केन्द्रीकरण गरिँदैन। समाजवाद उन्मुख सरकारले सामुहिक कार्य र अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन्छ। म मात्र योग्य, मैले मात्र गर्न सक्छु भन्दैन, अरुलाई पनि विश्वास गर्छ।
ग. अख्तियारले क–कस्को विरुद्धमा मुद्दा हाल्ने र हाल्यो भन्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीले भेटघाट गर्ने र मन्त्रीले जवाफ दिने कुराले अख्तियार सरकारको प्रभावमा छ र संवैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउन सरकार उद्दत छ भन्ने देखिन्छ।
घ. भर्खर फिर्ता गर्न बाध्य पारिएको संवैधानिक परिषद् अध्यादेशले प्रधानमन्त्रीको एकलौटी काम गर्ने अभिष्ट देखाउँछ।
लोकतन्त्रमा पदाधिकारीको शक्तिलाई सकेसम्म विकेन्द्रीत गर्न खोजिन्छ। हाम्रो जस्ता प्रत्याह्वानको व्यवस्था नभएको संविधानमा सरकार स्वेच्छाचारि नहोस् भनेर त्यसका कामलाई संविधान भित्र सिमित गर्न सरकारले प्रभाव पार्न नसक्ने बलियो अङ्क–लेखा परिक्षण गरेर वेरुजु भए औंल्याउने, सरकारका मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको भए छानविन गरेर मुद्दा दायर गर्ने, सरकारले मानव अधिकार हनन् गरेको भए छानविन गरेर मुद्दा दायर गर्ने, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने भनेर संवैधानिक निकायको प्रावधान राखिएको हो।
यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख राख्न पनि सघाउँछ। ओली लोकतन्त्रमा आस्थावान भएको भए देशमा आजकल चलेको चलन संवैधाकिन परिषद् र न्यायपरिषद्ले गर्ने नियुक्तिहरु दलको हैशियत अनुसार भागवण्डा गरेर लिलाम बढाबढ गर्ने चलनलाई रोक्ने पहल कदमी लिन सक्थे।
ङ. नियन्त्रिणमुखी शिक्षा ऐन। लोकतन्त्रमा संस्थाहरु नियन्त्रित हुँदैनन् उत्तरदायि हुन्छन्। प्रधानमन्त्री प्राध्यापकहरुलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोज्छन्।
अन्तराष्ट्रिय जर्नलमा लेख लेख्ने र विदेसी विश्वविद्यालयमा समेत अतिथि प्रवचन तथा फिलो रिसर्चर हुने बौद्धिकलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने होइन। उनीहरुसँग सल्लाह सुझाव लिने हो।
देशको सर्वोच्च कार्यकारीले नीति र कानुन मार्फत उनीहरुलाई थर्काउने हैन उत्प्रेरित गर्ने हो। शैक्षिक कोष दिए वापत अनुसन्धानमुलक ज्ञान माग्ने हो, देसलाई आवश्यक जनशक्ति माग्ने हो।
सरकारसँग नेपालमा उपलव्ध र सर्व स्वीकार्य विद्वान्हरु सम्मिलित दुई चिकित्सा शिक्षा र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगहरुले दिएका अति सान्दर्भिक प्रतिवेदनहरु छन्।
पछिल्लो आयोगले उच्च शिक्षाका संस्थालाई स्वयत्तता दिउँ र कार्यसम्पादन मागौं भनेको छ। तर उल्टो उनीहरुभन्दा वेत्ता छु झैं सरकार नियन्त्रणमुखी ऐन ल्याउँदैछ।
च. सरकारले थप ऐन मार्फत वा मौजुदा कानुनको सहाराले सामाजिक सन्जालमा नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ। सामाजिक सन्जाल नि:शुल्क जस्तै भएकोले यस मार्फत जनताले राज्यप्रतिको आफ्नो अषन्तुष्टि भए सो व्यक्त गर्दै संविधान प्रदत्त अधिकार र न्याय माग्दछन्।
सरकारले निशुल्क रुपमा आफ्नो, आफ्नो मातहतको निकायका कामको पृष्ठपोषण पाएको । साथै सार्वजनिक महत्वको विषयमा सल्लाह र सुझाव पाएको छ। कसैका मत अभिमत कति सान्दर्भक छन् भन्ने कुरो प्रतिक्रियाबाट नै थाह हुन्छ। उदाहरणको लागि डा. प्रकाश महतको सर्वदलीय सरकारको मत।
राणा कालमा त आँटिलाहरुले अभिव्यक्ति गर्थे भने लोकतन्त्रमा आलोचना मत–अभिमत वाद–विवाद त अपरिहार्य एक तत्व हो।
छ. ओली प्रवृत्तिमा सरलताको उल्टो विशिष्टता देखाउने अहंकार तथा र सर्वेसर्वा–सर्वज्ञाताको दम्भ देखिन्छ।
गरिव जनताको लागि राजनीति गरेको दावी गर्ने एक गरिवको छोरोले राजाको छोरोको जस्तै सुख सुविधा भोग्न खोज्नु जनताको सार्वभौमसत्तालाई केहि अवधिका लागि नासोको रुपमा चलाइदिन वा सेवा गर्नका लागि गएको व्यक्ति सरकारी घर र कोषाट कुलभेला गराउनु, आतङ्ककारीको सुरक्षा थ्रेट नभएको वखतमा जनताको छोरो जनताकहाँ जाँदा कारगेड र सुरक्षाको झुण्डमा ‘सवारी’ हुनु, तथा चिकित्सकले सिफरिस नगरेको अवस्थामा कम्युनिष्टको पार्टी वैठकमा छुट्टै सोफा कुण्ठा र हिनताले जन्माएको सामन्ती अहंकार हो।
जनताको सार्वभौमसत्ताको नासो लिएको व्यक्तिको काम कार्वाहीलाई जनताले टिकाटिप्पणी त गरिहाल्छन् नि। उनले जे बोले गरे पनि सबैले प्रशंसा गरिदिन पर्ने पुल्पुलिएको बालखा जस्तो कहिले बुद्धिजीवीलाई थला पार्छु भन्ने त कहिले कोरोनाभाइरस सम्बन्धमा प्रवचन दिने हरकत गरी उनले सर्वज्ञाताको दम्भ देखाउन आवश्यक थिएन। नेताले जतिसम्म आफ्नो अध्ययन–अनुसन्धान–लेखन–ज्ञान छ त्यतीसम्म बोल्ने हो विग्य भएको स्वाङ रच्ने हैन।
राज्यका अंगलाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग
प्रहरी, निजामती कर्मचारी, महाविद्यालयमा शिक्षक त पहिले नै कांग्रेस र एमालेले आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउन थालिसकेका थिए।
माओवादी सत्तामा आए पछि नेपाली सेना माथि पनि हस्तक्षेप गरियो। शुरुमा, सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षामा मात्र लगाउल छरितो बनाउने भनेर गुलीयो वचन दिएको माओवादीले पछि सेनालाई सम्हाल्नै नसक्ने गरी जिम्मेवारी दियो र भद्दा प्रशासन बनाइदियो।
प्रधानसेनापति फेर्ने प्रारम्भको कोशिस असफल भए पछि पेशागत संगठनमा सेना समायोजको नाममा राजनीतिक आग्रह भएका आफ्ना पार्टिका कार्यकर्ता घुषाइदिए।
तीनतिर सीमा जोडिएको भारतका कलेजदा पनि नेपाली सेनाका अधिक्रितहरु तालिमको लागि जान्छन्। उतैबाट हतियार र चलाउने तालिमको पनि सहयोग आउँछ।
दुवै देशका प्रधानसेनापति दुवै देसका सेनाको मानार्थ सेनापति हुन्छन्। भाइचारा सम्बन्ध भएकोले यी दुई देसको विचमा शैन्ययुद्ध हुँदैन।
सीमामा पनि सेनालाई सोभाका लागि राखे पनि लड्ने भनेर खासै राखिँदैन। नत्र कालापाली, सुस्ता, महेशपुर लगायातका सयौं ठाउँमा लड्थ्यो, टुकडी बसी सक्थ्यो। महाचीनसँग एकातर्फ मात्र त्यो पनि हिमालमा सीमा छ, त्यहाँ सीमा विवाद नै छैन।
माओवादीले शुरुमा, “निकुन्जको रखवाली गर्न, विपत पर्यो भने सघाउन, र राष्टिय शोभाका लागि करिव १० हजार सेना भए भैहाल्थ्यो।
अर्काको देशमा एक वर्षलाई शान्ति सेना पठाउन पर्छ भनेर २० वर्ष पाल्ने र बाँकी ४० बर्ष पेन्शन ख्वाउने कुरो बुद्धिमानी हैन” भन्थ्यो। शान्ति सम्झौता ताका करिव ५० हजारको संख्यामा रहेका सेनामा माओवादी लडाकु र अरु नयाँ दरवन्दी थप्दै हाल करिव एक लाख बनाउने त यीनै नेता हुन् नि।
दरवन्दी थपेर सेनालाई ठूलो आकारको बनाउनुमा नेताको स्वार्थ देखिन्छ:
- राजनीतिक दलले नेशनल ट्रेडिङ जस्ता संस्थान आफूले डुवाएर सेनालाई तेल बेच्न लगाए।
- शिक्षामन्त्री आफू सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना नगर्ने बरु नीजिलाई सम्वन्धन दिने तर विचरा सुरक्षा सेनालाई कलेजको जिम्मेवारी जवर्जस्ती लाद्ने।
- विकास निर्माणको काममा वन्दुक बेक्नेको हातमा गैंची बेल्चा थमाएर सेनालाई दलाएका छन्।
- हुँदाहुँदे सार्वजनिक खरिद पनि सेनालाई नै, निजमति कर्मचारी जिम्मा पनि सेनाले नै लिइदिनु पर्ने। अब जनताले “भौतिक निर्माण मन्त्री किन नेतो हुन पर्यो जंगी अड्डाको जर्नललाई बनाए भयो नि” भने के गर्नी।
नेताहरुले यस विज्ञानको युगमा पनि सेनालाइ जनगर्वको विषय भन्दा मध्ययुगको चर्च जस्तै रहस्यमय पूँजि बनाइदिए।
राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा सार्वजनिक हुँदा शत्रु वा छिमेकी मुलुकले थाह पाएर नेपालमा आक्रमण गर्छन् त्यो कुरा गोप्य राखौं। तर सेनाको काममा अदुअआले अनुसन्धान गर्दा सुरक्षाको कुरा आयुक्त वा अनुसन्धान अधिकारीले थाह पाएर राष्ट्रिय सुरक्षामा आँच आउँछ भन्ने नेताको तर्क भने ठिक हैन कि? त्यस्तो देशद्रोही मान्छे संवैधानिक निकायमा छ भने त देसका अन्य सूचना पनि त लिक गर्यो होला निरु त्यसो भए शंकास्पद व्यक्तिलाई आयुक्तमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षले किन सिफारिस गर्छ र परमसेनाधिपतिले किन नियुक्त गर्छ त?
ऐन बनाउने र नियुक्त गर्ने नेताले सेनाभित्र हुने खर्चको औचित्यता, उपयुक्तता, सान्दर्भिकता र मितव्ययितामा सर्वसाधरण सु-सूचित हुन नदिईकन सेनालाई जनताका सामु रहस्यमय र अलोकतन्त्रिक देँखाउने धृष्टता गरेको छनक पाइन्छ।
लोकतन्त्रको अर्को मर्म भनेको नागरिक शासन हो। नेताहरुले आफ्नो कुशासनलाई ढाकछोप गर्न नागरिक शासनको काम सुरक्षा निकायलाई जिम्मा लगाउँदो नेताले नसकेको काम सेनाले गर्दो रहेछ अब हजारौं नेता किन पाल्ने भनेर जनताले व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न गर्न थालेका छन्।
अन्त्यमा सबै दलका नेता, कार्यकर्ता र दलविहीन साथीहरू,
क. एक व्यक्ति वेइमान तथा असक्षम भए अर्को व्यक्ति ल्याउन सहज हुन्छ भनेर नै निर्दलको साटो वहुलदीय व्यवस्था र राजतन्त्रको विरुद्ध लोकतान्त्र स्थापना गरिएको हो।
नेताको गलत प्रवृत्तिको डटेर विरोध गर्न नसके यो तन्त्र झन् निकृष्ट हुन्छ। त्यसैले नेकपाका नेता कार्यकर्ता मित्रहरु ‘मनमोहन प्रवृत्ति’ लाई फेसवुकमा हैन छातीमा टासौं र ‘ओली प्रवृत्ति’लाई छातीबाट निकालेर फालौं।
ख. पूर्व प्रमहरु शेरवहादुर, प्रचण्ड, माधवकुमार, झलनाथ, बाबुराम ओलीहरु फेरि पदमा आए भने उनीहरुको एजेण्डा के हुन्छ? हिजो पदमा हुँदा गर्न नभ्याएका जनपक्षीय काम के के बाँकी छन्? उनीहरुका कुरा जनताले पत्याउलान् र यिनीहरुबाट के अपेक्षा गर्लान् रु एक पटक प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसैबेला आफ्नो क्षमतालाई इमान्दारिताको साथ प्रस्तुत गरेर देखाउने हो।
त्यस पछि शन्यास लिने हो। यो कुरा हिन्दु आश्रम व्यवस्था तथा विकसित देसको अभ्यासले देखाएको छ। यो सत्य अवलम्वन नगर्ने लम्पट नेता पदका लोभी हुन्।
जनप्रतिक्रिया दिन मिल्ने संचारको माध्यममा आएका यिनीहरुका भनाइ र गराइमाथि गरिएको प्रतिक्रिया हेर्दा यिनीहरुको क्षमता र इमान्दारिताको लोकप्रियता ओरालो लागेर पिँधमा आइसकेको छ भन्ने देखिन्छ।
आउटडेटेड औषधि सेवन गरेमा हानिकारक हुन्छ। घनश्याम भुसाल, जनार्द्धन शर्मा, गोकर्ण विष्ट, गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरूङ, रामकुमारी झाँक्रीजस्ता सम्भावितलाई नेपाली जनताले मौका नै नदिने?
ग. व्यवस्था परिवर्तनविरुद्ध लड्ने स्वतन्त्रता सेनानीलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने हो। आवश्यक परे जीवन निर्वाह भत्ता दिने हो सत्ता जिम्मा लगाउने हैन।
देश आफूलाई गुन लगाएको साथीलाई इज्जत र खानपान दिने हो नेपाल आमालाई बलत्कार गर्न दिने होइन। अब एक सत्याग्रह गरेर पूराना नेताको विदाइ गरौं। उपल्लो सदनका एक तिहाइ सांसदले एकपटकलाई २ वर्षको कार्यकाल स्वीकारे जस्तै एक पटकलाई ६० बर्ष कटेका कसैले पनि पार्टी सदस्य र संसदको उमेदवारी दिन नपाउने कानुनको माग गरौं।
उनीहरुलाई राज्यले पेन्सन र सुविधाको व्यवस्था गरेको छ त्यही रकम हजम गर्दै वीपीले सुन्दरीजलमा जस्तै किताव पढ्ने लेख्ने सृजनात्मक कार्यमा वा प्रायश्चित्त कार्यमा लाग्दा सबैको भलो हुन्छ।
