वि.सं २०१६ सालमा जब नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो, प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको नियमित भेटमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले वीपीलाई एक्कासि सोध्नुभएछ 'वीपी, केही गरी कुनै मुलुकबाट काठमाडौंमा हमला भयो भने, हामीसँग कुनै प्लानिङ छ?', अनायासै आएको यस्तो प्रश्नले वीपी अलमलमा परेछन्।
त्यही कुरा वीपीले तत्कालीन प्रधान सेनापति नीर शमसेर जबरालाई बोलाएर 'चिफ सा'ब, राजाबाट मलाई हिजो यस्तो सोधनी भयो, त्यस्तो अवस्थामा हामीसँग कुनै प्लानिङ छ त?' वीपीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गर्नु भए अनुसार 'प्रधान सेनापति पनि छक्क परे, 'महाराजाधिराजले यतिखेर किन त्यस्तो कुरा गरिबक्स्यो होला?'
तब प्रधान सेनापतिले भोलिपल्टै काठमाडौंको सुरक्षा योजना 'चोभारमा यहाँ, टुकुचामा यहाँ' भन्दै सबै नाकामा सेना यसरी परिचालन हुनेछ भन्दै प्रधानमन्त्री समक्ष नक्सासहित योजना तयार गरेर प्रस्तुत गरे।
प्रधान सेनापतिले 'हामीसँग योजना छ' भनेर तत्कालै भन्न नसकी राजाले किन त्यस्तो कुरा गरे होलान् भनेर छक्क पर्नु भनेको त्यसबखत सेनाले त्यसको कल्पना नै नगरेको देखियो। जब त्यसको कल्पना नै गरिएको थिएन भने त्यसको योजना र तयारी हुने कुरा पनि भएन।
तब हतार-हतारमा सुरक्षा योजना तयार भो। त्यस्तै अहिले भारतले नेपालको भूभाग मिचेर बनाइएको कैलाश मानसरोवर सडक उद्घाटन गरेको भन्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ट्वीट गरेपछि नेपालमा आएको तरंगकै बीच गत हप्ता नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत दिँदै प्रकाशनमा ल्याएको छ।
यहाँ पनि नेपाली उखान 'जब पर्यो राति… '' भने जस्तो हुन् गएको छ। भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा सीमा नै अतिक्रमण गरेर चीनको मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गरिसकेपछि मात्रै नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय झल्यास्स ब्युँझिएर तात्तिएको देखिन्छ। जबकी भारतले नेपालको सो क्षेत्र समेत आफ्नो भूभागमा पारेर नक्सा प्रकाशित गरेको गत नोभेम्बरमा नै हो।
अझ सडक निर्माणको थालनी त अझ धेरै पहिले नै भएको देखिन्छ। तर जनतामा फैलिएको व्यापक रोषमा ६ महिनापछि मात्रै सरकारले भारतको त्यस नक्सालाई ‘काउन्टर’ दिँदै त्यस भूभाग हाम्रो भन्ने किसिमले अहिलेको नक्सा आएको देखिन्छ।
जबकी भनिन्छ - त्यो नक्सा प्रसिद्ध सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठले धेरै अगाडि नै तत्कालीन सरकार र सम्बन्धित निकायलाई सजग गराउँदै पेश गरेका थिए। तर त्यसप्रति गम्भीर नभएको मात्रै हैन कि कतिपय अधिकारीहरू श्रेष्ठले पेश गरेको नक्साको चुच्चो (लिपुलेक जनाउने) भाग देखाउँदै उल्टो खिसिट्युरी गर्थे रे।
जे होस् भारतबाट अचाक्ली भएपछि, जनता आक्रोशित भएपछि सरकारले हिम्मत देखाएको छ र प्रतिपक्षले एक्येबद्धता जनाएको छ। तर पनि अहिलेको प्रकरण हेर्दा सम्बन्धित निकाय चनाखो र सरकार अद्यावधिक रहेछ भन्न मिल्ने देखिँदैन।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो, हाम्रो सीमा समस्या त भारत मात्र हैन कि चीनसँग समेत विभिन्न स्थानमा रहेको देखिन्छ।
नेपाल-चीन सीमामा प्राकृतिक स्तम्भको रूपमा हिमालय क्षेत्र रहेकोले अलिक कमै भए पनि विशेष गरी यस्तो सीमा समस्या भारतसँगको खुला जमिनमा सीमाना छुट्याई अंकन गर्दै सीमा स्तम्भ बनाउन समस्या परेको देखिन्छ।
यसको मुख्य कारण विगतमा भएको नेपाल-भारत सन्धिमा २ देशकाबीच सीमारेखा मुख्य-मुख्य कहाँबाट गुज्रन्छ भन्ने उल्लेख नभएकोले नै हो।
एउटा आश्चर्यको कुरा अहिले यस्तो डिजिटल प्रविधियुक्त समयमा त सीमांकन गर्न यति चुनौती छ भने आज भन्दा डेढ शताब्दी (१५० बर्ष अगाडी) जंग बहादुर राणाले कसरी नेपाल-भारत सीमामा जंगे पिल्लर राख्न समर्थ भए होलान? जुन पिल्लरहरू पनि बेलाबखत यताउता सार्ने र हराउने कार्य भइरहन्छ।
किनकी हाम्रो दक्षिणी सीमामा उत्तरी सीमामा जस्तो प्राकृतिक खम्बा नभएकोले गर्दा सीमा रेखाहरू नियतवश यताउता सरिरहन्छन।
यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षको दाबी-विरोध रहने भएकोले एकापसमा वादविवाद भई नै रहन्छ, त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर सीमा दुरूस्त राख्दै आवश्यक ठाउँमा सीमास्तम्भ बनाई दशगजा क्षेत्र 'क्लियर' राख्न सन् १९८१ मा नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक स्तरीय सीमा समिति गठन भयो।
२६ वर्षमा ९७ प्रतिशत आफ्नो कार्य पूरा गरी सन् २००७ डिसेम्बर ३१ मा उक्त समिति विघटन गरिएको थियो।
प्रसिद्ध सीमाविद् बुद्धि नारायण श्रेष्ठको पुस्तक 'सीमा संग्राम' अनुसार यही ३ प्रतिशत नेपाल-भारत सीमा विवाद भारतसँग सीमा जोडिएको २६ जिल्लामध्ये २३ जिल्ला पर्दछ, जो अहिलेको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, ठोरी, सन्दकपुर, पशुपतिनगरसहित ७१ स्थानमा रहेको छ।
यस्ता विवादास्पद सीमा जमिनको क्षेत्रफल साट्ठी हजार छ सय बैसट्ठी (६०,६६२) हेक्टर रहेको देखिन्छ।
इतिहासदेखि नै भारतसँगको सीमा विवादमा जुनसुकै सरकार पनि अगाडि पर्न चाहँदैनन्, किनकी नेपालमा बन्ने र बनेका सरकारको स्थायित्वमा भारतको 'लामो हात' रहने गर्दछ, चाहे त्यो राणाकाल होस् वा राजाको सक्रिय शासनको पंचायतकाल अनि बहुदलीय व्यवस्था होस् वा अहिलेको गणतन्त्र।
तसर्थ आफ्नो सरकारको स्थायित्वमा भाजो नहोस् भनेर पनि सरकार र मातहतका निकायले बेलाबखत अनदेखा गर्न खोजेको त होइन? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। जसमा 'भारत रिझियो भने, आफू सुरक्षित हुन्छु' भन्ने मानसिकताले काम गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा नेपालले पटक पटक आफ्नो सीमा बलियो बनाउने अनि गुमेको भूभाग पाउने अवसर गुमाएको देखिन्छ।
भनिन्छ सुगौली सन्धि ताका नेपाल अंग्रेज युद्ध भएको क्षेत्र मात्र होइन कि युद्धै नभएको पूर्वको मेची-टिष्टा नेपालबाट अलग्याएर सिक्किमलाई दिँदा पनि नेपालले आफ्नो दलिल पेश गर्न नसकेको दृष्टान्त छ।
त्यसैगरी नेपाल-भारतको सीमा प्रसंगमा सधैं आइरहने सुगौली सन्धिमा खोसिएको धेरै भूभाग अंग्रेजले सन् १९४७ अगष्ट १५ मा भारत छाड्नु अघि नेपालले दाबी गरेको भए फर्काउन सक्थ्यो भनेर भनिन्छ।
हुन पनि भारतलाई टुक्रा टुक्रा बनाउन सक्ने, टुक्राएर मिल्दै नमिल्ने पूवी र पश्चिम पाकिस्तान बनाउन सक्ने अंग्रेजले नेपाललाई त्यही सन्धिलाई नै टेकेर केही गरेर जान पनि सक्थ्यो होला, किनकी अंग्रेजसँग तत्कालीन राणा शासकहरूको अति घनिष्ठ सम्बन्ध थियो।
भारत छाडिसकेपछि पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको सन् १९५० को क्रान्तिमा जब राणाले सम्झौता गर्दै राणाशासनको अन्त हुँदै गर्दा तत्कालीन बेलायतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शमसेर राणालाई तत्कालीन बेलायती सरकारले 'खै, तिम्रो दाजु (मोहन शमसेर) ले दह्रो खुट्टा टेक्ला जस्तो छैन, दह्रो खुट्टा टेक्नु भनेर भन, हामी सहयोग गर्छौं' भनेको प्रसंग पुस्कर शमसेर राणाले आफ्नो पुस्तक 'श्री ३ हरूको आत्म-वृत्तान्त' मा उल्लेख गरेका छन्।
राणाहरूले भारत छाड्दै गरेको अंग्रेजबाट केही भू-भाग नेपालमा गाभेर भारतमा स्थापित हुँदै गरेको शक्तिलाई चिढ्याएर आफ्नो शासनको आयु छोट्याउन चाहँदैन थिए।
बरु नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र क्रान्तिको तयारीबाट आफ्नो शासन डगमगाउँदै गएको अवस्थामा उल्टै राणा शासकले आफ्नो आयु लम्ब्याउन भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल-भारतको बीचमा 'शान्ति तथा मैत्री सन्धि' गर्यो, जसको धारा ८ मा 'नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिस सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरिएको छ।' भन्ने बुँदा राखिएको छ।
त्यसैगरी सन् १९५० अक्टोबर ३० मा नेपाल र ब्रिटिसबीचमा भएको सन्धिको धारा ८ मा संयुक्त अधिराज्य बेलायत र नेपाल सरकारबीच २१ डिसेम्बर १९२३ भन्दा अगाडि भएका सबै सन्धि, कबुलनामा र सम्झौताहरू समेत खारेज हुनेछन्।' भनि लेखिको छ।
यही २ वटा सन्धिको धारा ८ लाई आधार मानेर पनि तत्कालीन नेपाल सरकारले आफूले गुमाएको भूभागमा दाबी गर्न सक्दथ्यो, त्यति नभए पनि आफ्नो सीमालाई सुरक्षित एवम् व्यवस्थित बनाउने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न त सक्दथ्यो। तर तत्कालीन राणा शासकले आवाज उठाएर तत्कालीन भारतीय सत्तालाई भड्काउन चाहेनन्, बरु आवाज नउठाएर रिझाउनतिर लाग्यो।
तर ती दुई पक्षसँग सन्धि वा सम्झौता जे गरे पनि १०४ वर्ष लामो आफ्नो पारिवारिक शासनले ३ महिनापछि नै पूर्णविराम लगायो, भारतले चाहे पनि नचाहे पनि वा अंग्रेजले चाहे पनि नचाहे पनि नेपालबाट राणा शासन समाप्त भयो र प्रजातन्त्रको स्थापना भयो।
अंग्रेजले भारत छाड्दै गरेको त्यस क्षणलाई देशको लागि केही गर्ने एउटा अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्न सकेको भए भावी पुस्ता पुस्तासम्मले यिनीहरूलाई सम्झने थिए।
आखिर ती अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमसेरले के नै पाए र? बरु उनका बुवा चन्द्र शमसेरले सन् १९१८ मा प्रथम विश्वयुद्धमा अंग्रेजलाई सहयोग गरे बापत अंग्रेज खुसी हुँदा आफ्ना ठूलो बुवा (जंग बहादुर) ले नयाँ मुलुक फिर्ता गरे जसरी नै केही भूभाग अंग्रेजबाट नेपालमा फिर्ता गराउन प्रयास गरेका थिए, तर अंग्रेजले त्यसो गर्न अस्वीकार गर्दै उनले सहयोग गरे बापत एकमुष्ट रकम (स्तर्लिङ्ग पौण्ड) दिएका थिए। अनि सन् १९२३ मा अंग्रेजसँग सन्धि गर्दै पहिलो पटक नेपाललाई 'सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक' भनेर लिखित रूपमै स्वीकार्न लगाउन समर्थ भएका थिए।
त्यसैगरी राणा शासनका संस्थापक श्री ३ जंग बहादुर राणाले सन् १८६० नोभेम्बर १५ मा लखनउमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन अंग्रेजलाई सहयोग गरे बापत अंग्रेजले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुर नेपाललाई फिर्ता गरेका थिए। जुन भूभागलाई पछिसम्म पनि नयाँ मुलुक भनेर चिनिन्थ्यो।
जे होस् राणा शासनलाई निरंकुश भनेर सम्बोधन गर्ने गरिएता पनि यी दुई राणा प्रधानमन्त्रीको यी दुइ भूमिकालाई भने इतिहासले फरक तरिकाले सदा स्मरण गरिरहनेछ।
जसरी चीनले आफ्नो भनेर दाबी गर्दै आएको 'सगरमाथा' प्रधानमन्त्रीको हैसियतले वि सं २०१६ सालमा वीपी कोइरालाले चीनका राष्ट्रपिता माओत्से तुङ्गसँग पेकिङ्गमा वार्ता गरेर सदाको लागि नेपालको हो (सम्झौता सन् १९६० मार्च २१) भन्ने बनाएको सम्झिइन्छ।
त्यतिखेर वीपी बसेको होटलमा माओ आफैं बेलुका भेट्न आएर सद्भाव देखाउँदै भनेका थिए रे 'तिमीहरू सानो मुलुक, हामी ठूलो मुलुकमाथि अन्याय गर्यौ भने पनि कसैले विश्वास गर्दैन तर हामी ठूलो मुलुकले छिसिक्क केही गर्यौं भने पनि तिमीहरूको आवाजमा संसारले चासो दिन्छ।'
त्यसैगरी पंचायतलाई गाली गर्ने गरिएता पनि करिब १८ वर्षसम्म चीन-नेपाल सीमामा १८ रै स्थानमा रहेको भारतीय चेकपोष्टमध्ये १७ वटा चेकपोष्ट वि.सं २०२६ सालमा हटाउन सकेकोमा पंचायती प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई स्मरण गर्ने गरिन्छ।
रहस्यमय तवरले एउटा चेकपोष्ट मात्र त्यसबेला हटेन, जुन अहिलेको लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्र नै हो, भारत चीन युद्धको क्रममा भारतले सैन्य अड्डा जमाएको सो क्षेत्र भारतले छाड्न चाहेन, त्यो कुरा राजा महेन्द्रमा जाहेर हुँदा भर्खरै वीपी कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकार अपदस्त गरेर पंचायती व्यवस्था प्रादुर्भाव गरेर एउटा दबावको अवस्थामा रहेका राजाले भारतलाई चिढ्याउन चाहेनन् र 'भइगो छाडिदेऊ, चुप बस, म आफैं डिल गरूँला' भन्दै अरूलाई चुप लगाएका थिए भनेर जानकारहरू भन्छन्।
आफ्नो भूमिलाई जनताले आमा बराबर मान्छन, त्यसैले देशको सीमाको बारेमा उनीहरू एकदम संवेदनशील हुन्छन, जसलाई जनताले आफ्नो छातीमा सजाएको हुन्छ, उसले यसको लागि जे भोग्न र गर्न पनि तयार भएको हुन्छ।
अहिले नेपालमा त्यही किसिमको ज्वारभाटा उठेको महशुस हुन्छ। अहिले भारतले आफ्नो भनेर नक्सामा अटाएको अनि आफ्नो भूभागमा गाभ्दै नेपाली भूमिको छातीमा नै खनेको सडकलाई समेत आफ्नो नक्साभित्र अटाएर नेपाल सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सा हेर्दै नेपाली जनताले केही राहत भने महशुस गरेका हुनसक्छ।
जसै नक्सा प्रकाशन भएको थियो, उताबाट भारतीय मिडिया र सेनाका पूर्व अनि बहालवाला जर्नेल र नेपाल- भारत सम्बन्धका जानकारहरूसँग बुझ्दा यो प्रकरण सजिलै र हामीले चाहे जसरी सुल्झिने देखिँदैन।
त्यसैले 'नक्सामा मात्रै आफ्नो भएको तर भोग अरूले गरेको जमिन' जस्तै एउटा चित्त बुझाउने बाटो मात्रै त हुदैन? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
कतिपयले यसलाई 'जमिनदारले खोसेको जग्गा' जस्तै भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्, जहाँ जग्गाको धनीपूर्जा चाहिँ किसानसँग हुन्छ तर भोग चाहिँ जमिनदारले गरिरहेको हुन्छ, किसान दिनभरि त्यो दृश्य हेर्दै मनमनै कुडिन्छ र राति-राति घरको पुरानो टिनको ट्यांकामा राखेको जग्गाधनी पूर्जा निकालेर हेर्दै छोराछोरीलाई देखाउदै 'यी हेर त त्यो जग्गा हाम्रै त हो नि' भन्दै आत्मरतिमा रमाइरहेको हुन्छ।
त्यसैले अहिले सरकारले प्रकाशन गरेको यो नक्सा र हाम्रो लिम्पियाधुराको अवस्था एउटै नहोस्। त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर भारतसँग विमति देखाउँदै जुन नक्सा प्रकाशित गर्ने काम गर्यो, जुन एउटा राम्रो सुरूआत हो अनि प्रतिपक्ष पनि सरकारसँगै उभिएको कुरालाई एउटा सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ। तर अब कागजमा 'आफैंले आफ्नो' भनेको कुरालाई अब व्यवहारिक रूपमा पनि प्राप्ति गर्नु मुख्य कुरा हो।
जसको लागि अब सम्भव भएसम्मको कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नुपर्छ, जसमा अहिले भनिए जसरी चीन पनि तेस्रो पक्षको रूपमा देखिएको हुँदा उसलाई पनि संलग्न गराएर पाएसम्मको अभिलेख, प्रमाण संकलन गरेर कूटनीतिक वा अन्य उपाय अवलम्बन गर्दै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिने काममा जुट्नु अत्यावश्यक छ।
फेरि पनि एउटा दृष्टान्त पेश गर्न मन लाग्यो, पंचायतका अन्तिम प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई सबै कुरामा गालि गरे पनि भारतले वि. सं २०४६ सालमा नाकाबन्दी लगाएर अप्ठ्यारो पारेको बेलामा बरु बंगलादेशबाट प्लेनमा इन्धन ल्याएर जनतालाई दिलाए तर भारतसँग झुकेनन् भनेर उनको निधनपछि पनि सबैले सम्झिए।
त्यसरी नै वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि ४ वर्ष अगाडि भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा अडान लिएका थिए भन्ने एक किसिमले बनेको इमेज बिस्तारै भारतसँगको पटक पटकको व्यवहारले लगभग धुमिल हुँदै गइसकेको छ। त्यसैले धुमिल हुँदै गएको इमेजलाई चहकिल्याउने यो एउटा सुअवसर पनि हुनसक्छ।
जसमा माथि उल्लेख गरिएका पूर्वजहरू जंग बहादुर राणाले नयाँ मुलुक र जंगे पिल्लर, वीपी कोइरालाले चीनको दाबी रोक्दै सगरमाथाको नेपालको हो भन्ने तथ्य स्थापना गरेझैं अनि कीर्तिनिधि विष्टले १८ वटामध्ये १७ वटा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाएर इतिहासमा नाम दर्ज गरे।
त्यसरी नै अहिलेको चुनौतीलाई आफ्नो नाम इतिहासमा लेखाएर जाने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्नसक्नु बुद्धिमानी ठहर्छ। बरु यही अवसरमा माथि उल्लेखित नेपाल- भारत सीमामा देखिएको ७१ ठाउँकै विवाद समाधान गर्दै नेपाल -भारत सीमा व्यवस्थापनलाई भरपर्दो र स्थायी स्वरूपमा लैजाने प्रयास गर्नु सामयिक पनि हुन्छ।
अनि देशको सीमा क्षेत्र र त्यसको नक्साको बारेमा सम्बन्धित निकाय चनाखो रहँदै सरकारलाई अद्यावधिक राख्नु सान्दर्भिक हुन्छ। कहिलेकाहीँ अप्रत्याशित रुपमा आएका चुनौती सदुपयोग गर्न सके देश र आफ्नो लागि अवसर बनेर आएको पनि हुनसक्छ।
