सन् २०१९ को अन्तिमतिर चीनको वुहानमा देखिएपछि पनि कोरोना महामारी कुन तहसम्म जानसक्छ भनेर सुरुमा कसैले पनि अनुमान गर्न सकेनन्।
सायद अहिलेको अवस्था आउला भनेर सुरुमा धेरैले सोचेका थिएनन्। नेपालमा त झन् कुन तहसम्म जान्छ भन्नेमा कुनै अनुमान मात्र होइन हामीले चासो दिएनौं। नेपालमा दोस्रो केस देखिएपछि चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन लागू गरियो।
हप्तामा एक पटक देशभका विभिन्न ठाउँमा पुग्ने उद्योगी व्यवसायीलाई छ महिनादेखि जहाँको त्यही ठप्प पारिदियो।
सुरुवातमा स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि भनेर लकडाउनलाई सोच्यौं हामी सबैले। अहिलेको अवस्थामा पुग्दा उद्योग व्यवसाय कसरी चलाउने, के गर्ने भनेर अन्यौल र चिन्ता छ। यो अवधिमा उद्योग व्यवसाय लगभग बन्द रह्यो। बीचमा केही समय खुलेर अलिअलि पिकअप लिनै लाग्दा फेरि रोकियो।
समय यस्तो अनिश्चित भइदियो कि न यसको जवाफ राज्यले दिन सक्छ न व्यवसायीहरु आफै सोच्न सक्छन्। यस्तो अनिश्चतताका बीचमा हाम्रा लागि गएको छ महिना पीडादायी समय रह्यो। कतिपय मान्छे डिप्रेसनमै पनि गइसकेका हुनसक्छन्। यस्तो नहोस् भनेर कामना गरौं।
कति उद्योग व्यवसाय नेपालमा पनि टाट उल्टिसकेका हुन सक्छन्। यद्यपी हाम्रोमा त्यस्तो कानून नभएकाले घोषणा भने त्यति हुँदैन। तर सानादेखि ठूला हरेक क्षेत्रका व्यवसाय गम्भीर संकटमा परेका छन्।
उद्योग व्यवसाय कसरी प्रभावित भइरहेको छ, लगानी तथा रोजगारी कसरी संकटमा पर्दै गइरहेको छ, भन्ने कुराका केही संकेतहरु पछिल्लो समय देखिन थालेका छन्।
उदाहरणका लागि, युनिलिभरको पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदनमा वैशाखदेखि असारसम्म ५ करोड नोक्सानी भएको देखियो। जवकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १२ करोड नाफा गरेको थियो। युनिलिभर एकदमै नाफा दिने कम्पनी मात्र होइन यसको उत्पादन पनि हाइजिनसँग सम्बन्धित छ। अहिलेको समयमा खासै घाटामा जानुपर्ने व्यवसाय होइन त्यो। यसबाट अरु कम्पनीको हालत के छ सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
आजको दिनमा खाद्यन्नसँग जोडिएका कम्पनी र चालु अवस्थाका हाइड्रोपावर बाहेक सबै व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। साना पसल र अस्पतालको व्यापार समेत प्रभावबाट अछुतो छैन।
व्यवसाय, लगानी र रोजगारी कतिसम्म प्रभावित भएको होला? हामीले यसको अनुमान लगाउन धेरै केही गर्न पर्दैन— अहिले काठमाडौंको चक्रपथमा हिँड्दा वरिपरिका सटरमा ‘भाडामा छ’ भन्ने सूचना पढे पुग्छ।
यो बिन्दुमा आउँदा जसरी समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ। भविष्यमा यो झनै खराब हुन सक्छ। यस्तो हुने सम्भावना किन पनि छ भने देशमा लकडाउनको अनिश्चितता बढिरहेको छ। यो तीन महिनापछि ठिक हुन्छ भनेर सोच्न सकिने ठाउँ पनि छैन।
यो अनिश्चतताको समय जति बढ्दै जान्छ टाट पल्टिनेहरुको संख्या पनि बढ्दै जान सक्छ। केही राम्रो नाफामा भएका कम्पनीहरुको नाफा नहुने अवस्था आइसक्यो। अब नाफा होइन, त्यस्ता कम्पनीका लागि पनि बाँच्ने प्रश्न आइसकेको छ।
यही कारणले अहिले आम जनतादेखि व्यवसायीसम्म एउटा भावनाको विकास भएको छ कि लकडाउन भनेर हुँदैन अब रोजीरोटी पनि चाहिन्छ।
उद्योगी व्यवसायी भनेको त आफ्नै परिवार मात्र हुँदैन। कामदार, कर्माचारीको परिवार पनि जोडिएको हुन्छ। त्यसैले राज्यले जेसुकै गरोस् मतलब छैन हाम्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता आइसकेको छ। ज्यान गए जान्छ भन्ने भावना विकास भइरहेको छ।
उद्योगी व्यवसायीमाथि केही प्रश्नहरु छन्। यतिका दिनदेखि कमाएर राखेका छन्। तर छ महिना बन्द हुनेवित्तिकै तलब दिन नसक्ने भन्ने प्रश्न छ। यो प्रश्न सही होइन।
कुनै पनि उद्यमीले चल्ती खातामा एक पैसा पनि राख्दैन। जो लखपति थियो उसले आफ्नो पुँजीलाई २५ प्रतिशत मानेर ७५ प्रतिशत ऋण लिन्छ। पछि पैसा कमाएर करोडपति भयो भने ऋण पनि करोडमा हुन्छ। अर्बतपति भएपछि ऋण पनि अर्बमै हुन्छ।
कुनै पनि व्यवसाय सिस्टममा चल्छ। कहीं पनि क्रमभंग भयो भने कमाइ हुन्न। सामान बेचेर पैसा पाउँछु त्यसबाट तलब दिने, कर तिर्ने, त्यसपछि साहुलाई तिर्ने र भाडा बुझाउने भन्ने कुरा हुन्छ। यसका लागि सिस्टम चल्नुपर्छ।
सिस्टम बन्द हुने वित्तिकै सबै बन्द हुन्छ। यसरी रोकिंदा सिधै श्रमिकको घरसम्मै प्रभाव पर्छ। त्यसैले उद्योग बन्द हुनु भनेको खाली व्यवसायी मात्र डुब्ने भन्ने कुरा हुँदैन। हजारौं लाखौं श्रमिक पनि प्रभावित हुन्छन्।
त्यसैले उद्योग व्यवसाय जोगाउने भनेको सीमित व्यवसायीलाई पोस्ने भन्ने होइन। आम श्रमिकहरुको हितकै लागि हो। आखिर ती बेरोजगार भएपछि दायित्व त राज्यकै हुने हो।
अन्य मुलुकमा व्यवसाय जोगाउनका लागि राज्यले करमा सहुलियत दिएका छन्। कर्मचारीको तलब राज्यले नै बेहोरिदिएका छन्। तर हाम्रोमा कर्मचारीलाई कम तलब दिन पनि पाइन्न, कम्पनी बन्द गर्न पनि उत्तिकै झन्झट छ। तलब घटाउन पनि तयार कोही छैनन्।
बन्द भएको अवस्थामा पनि बैंकलाई ब्याज, कर्मचारीलाई तलब दिनुपर्छ, बिजुलीको न्युनतम शुल्क तिर्नुपर्छ। काम बन्द छ। मेसिनमा खिया लाग्छ। कच्चा पदार्थ कुहिएर जान्छ र तयारी सामान बेच्न पाइएन भने डेट एक्स्पायर हुने खालको सामान खेर जान्छ। यो क्षतिको क्रम यति धेरै हुन्छ कि हामीले अहिले यसको हिसाब पनि गर्ने अवस्था छैन।
आज व्यापार रोकियो र पैसा उठेन भने भोलि पैसा तिर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। अहिलेको जमानामा निर्ब्याजी वा खल्तीमा पैसा राखेर ब्यापार हुँदैन।
एकातिर व्यापार शून्य, अर्कोतिर चौतर्फी दबाब। यस्तो अनिश्चित समयले व्यवसायीलाई झनै अन्यौलमा पारिदिएको छ। यो लकडाउन जति बढ्दै जान्छ त्यति नै नकारात्मक मनोविज्ञान बढ्दै जान्छ।
संसारका कयौं मुलकमा लकडाउन भएको थियो। संक्रमणको दर पनि फैलिरहेको थियो। त्यहाँ पनि उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। तर त्यहाँ संकटमा राज्यले सहयोग गर्यो भने अर्कोतिर लकडाउन पनि खुकुलो बनाउँदै लगियो।
कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमण देखिने देशमा नेपाल चौथो वा पाँचौ देश थियो। सुरुमै आएपनि हामीले यसको ग्राभिटीलाई अनुमान गर्न सकेनौ। चाहिनेजति सचेतना पनि सायद पुगेन। मान्छेहरुले सामान्य लिए। अझ मिसलिडिङ म्यासेजहरु प्रवाह भए। जसको कारण यसप्रतिको हल्का बुझाइ भयो।
हामी तयारी गर्न भने चुकेकै हौं। जसको परिणाम अहिले पनि बन्दको बन्द मात्र छ। अलिकति संक्रमण देखिनेवित्तिकै लकडाउन गरिहाल्यौँ। हामीले दोस्रो केस आउने वित्तिकै लकडाउन गरेका हौँ। तर त्यसको अनुभव राम्रो भएन।
त्यो बीचमा संक्रमणको रफ्तार न्यून गर्ने र भविष्यमा ठूलो संख्यामा हुन सक्ने संक्रमणको व्यवस्थापन गर्ने समय थियो। मेडिकल सहुलियत, आइसोलेसन गर्ने क्वारेन्टिन बनाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो।
तर अब हामी निराश मात्र भएर हुँदैन। जन र धन बचाउनु पर्छ। उत्पादन, उद्योग, लगानी, रोजगारी गम्भीर संकटमा पर्दै गएका छन्। यो कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। सरकारले पनि देखेको होला। स्वास्थ्यको पनि जोखिम छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्वास्थ्य विज्ञले भन्लान्।
अब पनि व्यवसायलाई सहज नपार्ने हो भने अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्छ। यदि पूरै अर्थतन्त्रलाई कोरल्याप्स गर्दिन्छौँ भन्ने हो भने फरक कुरा। नत्र अब अब कोरोनासँग पनि बच्ने हो, अर्थतन्त्र पनि चलायामान बनाउने हो। दुबै सँगसँगै जानुपर्छ।
व्यवसाय सञ्चालन गर्दा आइसोलेसन मोडमा उद्योग चलाउने र अनुशासित रुपले बजार सञ्चालन गर्न सकिन्छ। गर्न सकिनेसम्मका सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्छ तर बजार खोल्नुको विकल्प अब छैन।
सरकारले लकडाउन गर्ने अधिकार अहिले स्थानीय सरकारलाई छोडिदिएको छ। त्यहाँ भएका मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षहरुले केही संक्रमित देखिनेवित्तिकै बन्द गराइदिन्छन्।
भारतमै हेर्दा पनि दिनमा ८० हजार बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। तर उनीहरुले हरेक व्यवसाय खोल्दै गइरहेका छन्।
कोरोनासँगै बजार, अर्थतन्त्र पनि चलायमान बनाउनुपर्छ। यो कुरामा कुनै विवाद छैन। तर सरकारले झ्याप्पै बजार खोलिदिए पनि सामान्य अवस्थामा आउन समय लाग्छ। किनभने गएको छ महिनामा उद्योग व्यवसाय धेरै प्रभावित भइसकेका छन्। खोल्ने वित्तिकै ह्वारह्वार उत्पादन हुने र बिक्री हुने पनि होइन।
सरकारले तत्काल दुई काम गर्नुपर्छ। एक, उद्योगी व्यवसायीलाई राहत र अर्को माग सिर्जना गराउनका लागि बजारमा सकेसम्म पैसा बढी पठाउनुपर्छ।
यत्रो प्रभावित हुँदा पनि संसारभर राहत तथा उद्धारका प्याकेज आए तर नेपालमा त्यस्तो कुनै पनि आएको छैन। बजेट, मौद्रिक नीतिले जे दिने भनेर घोषणा गरिएको छ न त वास्तविकमा छ, न भएको कार्यान्वयन भएको छ।
राज्यले बन्द भएको बेला डिमान्ड शुल्क छुट दिने भनेको त अहिलेसम्म त्यो छुट उद्योगीले पाएका छैनन्। मौद्रिक नीतिले छ महिना ब्याज पर सारिदिएको मात्र हो।
राज्यबाट अहिलेसम्म पाएको छुट केही पनि छैन। अलिकति सम्बोधन गर्न खोज्या हो तर वित्तीय सपोर्ट छैन। समस्यालाई पर सारिदिएको मात्र हो। यसका लागि व्यापार पनि चल्नुपर्यो। कामै नभएपछि त्यो पनि पछि पनि कसरी तिर्ने?
बजार पसल खोलेसँगै राहत, उद्धार प्याकेज पनि ल्याउन आवश्यक छ। ठूलो उद्योग छ, जसले विगतमा राम्रै नाफा गरेको थियो तर अहिले खस्किएको छ भने उसले किस्ता तिर्नेसक्ने अवस्था छैन होला। त्यसलाई १ वर्षजति पछाडि धकेल्दिनुपर्छ। उनीहरुले सहजताका साथ व्यापार गर्न सकून्।
साना मझौलाहरुलाई राज्यले विशेष प्याकेज नै दिनुपर्छ। त्यो नदिएपछि उनीहरु ‘रिभाइव’ हुन गाह्रो छ। एकदमै साना व्यवसायीलाई सहयोग गरेनौँ भने गाह्रो हुन्छ। बैंकको ब्याजमा मात्रै छुट दिइँदा बैंकमै पहुँच नभएकालाई के फाइदा भयो र? उसले आफ्नो पैसाले काम गरेको थियो। उसको सकियो, तर पनि बजारका मुख्य एक्टर उनीहरु नै हुन्। ल्याउनु त पर्छ।
सरकारले बजार खोल्ने, उत्पादनका लागि सहयोग गरेर मात्र अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउँदैन। माग सिर्जना गराउनका पनि काम गर्नुपर्छ। गरिएको उत्पादनको खपत हुन पनि पर्यो।
सबैभन्दा पहिला सार्वजनिक खर्च बढाउनुपर्छ। महामारीका कारण खर्च गर्ने बानी मान्छेहरुमा घटिरहेको छ। यो अनिश्चित समयमा उनीहरु बचतकै लागि प्रेरित हुन्छन्। अर्कोतर्फ मान्छेहरु आय बिहीन पनि हुन्छन्।
बजार खोल्ने, उद्योग खोल्ने सरकारले राहत दिने तर खपत बढ्न सकेन भने झन् ठूलो समस्याको खतरा हुन्छ। खर्च भएन भने माग सिर्जना हुँदैन। त्यसो नहुँदा उद्योग पनि चल्दैन। त्यसमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन। त्यो भएन भने राजश्व पनि उठ्दैन।
यसका लागि सार्वजनिक खर्च र सरकारी खर्च बढाउनै पर्छ। त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्रको साइकल सक्रिय हुन्छ। त्यो गराउन जरुरी छ। सरकारी परियोजना कसरी बगाडि बढाउने? सरकारसँग पनि पैसा छैन भन्ने कुरा पनि उठ्छ। सरकारले त ऋण लिएर भए पनि पैसा बजारमा पठाउनैपर्छ। यसो गर्दा अर्थतन्त्र फेरि लाइनमा आउँछ।
होइन अर्थतन्त्र केही भएको छैन भन्ने ठानेर सरकारले लकडाउन मात्र थप्दै गयो भने परिणाम हामीले सोचेको भन्दा पनि खराब आउन सक्छ।
नेपालका सबभन्दा राम्रा कम्पनीहरु पनि हाल नाजुक छन्। जो सानो स्केलमा व्यापार गरिरहेका थिए उनीहरुले पुँजी खाइसके। व्यापार बन्द गरिसके। फर्केर आउनसक्ने अवस्था पनि छैन। धेरै लामो समयसम्म यो बन्द नेपालका उद्योगले धान्ने सम्भावना अब छैन।
एक महिना होला दुई महिना होला तर यसैगरी जान सकिंदैन। हामी जति टाढा जान्छौँ उत्तिकै महंगो पर्छ। सायद त्यहाँबाट फर्किन सकिन्छ कि सकिंदैन?
(उद्योगपति मुरारकासँग रबिन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
.jpg)
.jpg)
