नेपालमा अर्थ-राजनीतिक सिद्धान्तमा 'बहस' को ठेक्का हामीले लिएका छौं भन्ने सन्देश दिन कम्युनिस्टहरू सफल छन्।
उनीहरूले कम्युनिस्ट जार्गनहरूको जोडजाडबाट सिर्जित लेख तथा भाषणमार्फत सर्वसाधारणलाई कायल बनाएका थिए, बनाइरहेका छन्। चर्का भाषण ठोके पनि कतिपय कमरेडले यो जुनीभर चाहेर पनि त्यस्ता जार्गनको मतलब थाहा पाउँदैनन्।
तिनै भाषणमा जनता भने भुलिन्छन्, भुलिइरहेका छन्। सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टका त्यस्ता लफ्फाजी भाषणले नतिजा नदिएको बोध भएपछि मात्र उनीहरू झल्याँस्स हुन्छन्।
कांग्रेस भने अर्थ-राजनीतिक बहसलाई 'बालै नदिने' समूहको रूपमा चिनिन्छ। देशको पुरानो र ठूलो मानिएको दलको सैद्धान्तिक पहिचान नै त्यस्तै बनिसक्यो।
महाधिवेशन, सभा-सम्मेलन, प्रशिक्षणहरूमा बिपी कोइराला र समाजवादको उच्चारण गरेर कर्मकाण्डी विचार मन्थन भए होलान्। कुनै प्रसंगमा कसैले आफूलाई बिपीको सच्चा अनुयायी वा समाजवादी दाबी गरे होलान्। तर पछिल्लो समय प्रदीप गिरिको एकालापबाहेक नियोजित र संस्थागत रूपमा सैद्धान्तिक बहस, समीक्षा गर्ने परिपाटी कांग्रेसभित्र रहेको सार्वजनिक जानकारीमा आएको छैन।
कांग्रेसले सत्तारोहण गरेको केही वर्षमै पार्टीमा कलह हुँदा पनि कम्युनिस्टको जस्तो कसैले यो वैचारिक संघर्ष हो भनेन। खाली एकले अर्को पक्षलाई विधि मिचेको, अर्को समूहको आचरण सही नभएको, पार्टीमा एकलौटी गर्न खोजेको जस्ता दैनन्दिनका दोषारोपण मात्रै भए।
त्यसैले कम्युनिस्टहरूले कांग्रेसलाई विचारहीनहरूको समूह भने। निम्न दलाल पुँजीवादी, सामन्ती, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादीका सेवक पार्टी भने।
कम्युनिस्टहरूको यो आरोप धेरै मात्रामा बिक्यो। सर्वसाधारण धेरैले पत्याए। यहाँसम्मकी केही कांग्रेसीहरूले पनि पत्याए। उनीहरू रक्षात्मक हुन पुगे, केहीमा त हीनभाव पनि पलायो। उनीहरूलाई लाग्यो, हामी त साँच्चिकै विचारहीन हौं। हाम्रो पार्टीमा त त्यस्तो वैचारिक बहस हुँदै हुँदैन।
'बिपीको विचार, समाजवाद पुरानो भइसक्यो। नयाँ जमाना अनुसार नयाँ कलेबरको अर्थ-राजनीतिक चिन्तन आउनै सकेन। नयाँ सिद्धान्त र नारामा जनतालाई गोलबन्द गर्नै सकिएन। अझ समाजवादको मुद्दा त कम्युनिस्टहरूले अपहरण गरिसके। कांग्रेसको समाजवाद तिनीहरूको भन्दा फरक हो भन्नै सकिएन।' यस्तायस्तै हीनताले कांग्रेसलाई ग्रस्त बनायो।
कांग्रेसले आफूलाई पुँजीवादी भन्ने पनि आँट गरेन वा आवश्यक देखेन। उदारवादी भन्न पनि लजायो। निजी गफगाफमा कांग्रेसका केही नेता संकोच मानीमानी बेलायतको लेबर पार्टी वा अमेरिकाको डेमोक्रेट्स जस्तो 'लिबरल' पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न पाए 'केही हुन्थ्यो कि?' जस्तो गर्छन्।
व्यवहारिक रूपमा भने कांग्रेसमा राजावादी, हिन्दुवादी, गणतन्त्रवादी, एकात्मक राज्यको पक्षधर, संघीयताको पक्षधर, उदारवादी, अनुदारवादी, हल्का पुँजीवादी, सामन्तवादी, राज्यवादी, अराजकतावादी, वादसँग मतलबै नहुने अवसरवादी सबै अटाएकै छन्। वादसँग मतलब नराख्ने अवसरवादी बाहेक कांग्रेसभित्रको यो प्रवृत्तिलाई विचार मान्ने हो भने यत्तिको वैचारिक विविधतायुक्त दल संसारमा सायद अर्को छैन।
कांग्रेसमा वैचारिक विविधतालाई पनि समस्या देख्नेहरू छन्। कम्युनिस्टको जस्तो एउटै 'ठोस' विचार भइदिए जनतामा जान सजिलो हुन्थ्यो, पार्टी संगठित हुन्थ्यो, अनुशासित हुन्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई लोभ पनि लाग्दो होला। विचारले बाँधिएको जस्तो देखिने कम्युनिस्टले चुनाव जितेको देख्दा इर्ष्या लाग्नु स्वाभाविक हो।
यहाँनेर मेरो चासो नेपाली कांग्रेस नीतिविहीन भयो, देशको पुरानो ठूलो दल मासिने भयो भन्ने होइन। बरू भोलिका दिनमा सत्तामा जान सक्ने दलले गलत सिद्धान्त बोक्यो, त्यसै अनुरूपका नीति-कार्यक्रम बनायो भने पीडित म र मेरो परिवार हुनेछौं। अरू धेरै परिवार हुनेछन्। आखिर सरकारका हरेक महत्वांकाक्षी कार्यक्रमको खर्च हामी करदाताले नै बेहोर्ने हो।
सरकारका खर्चिला कार्यक्रमको ठूलो भार मध्यमवर्गीय परिवारमा आउँछ। न्यून आय वर्गका परिवार प्रत्यक्ष करको मारमा हुँदैनन्। उच्च आय वर्गका परिवारले करको भार थेग्न सक्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। मध्यम आय वर्गका परिवारलाई भने पसिनाको कमाइ सरकारलाई बुझाउनुपर्दा कलेजो कटक्कै काटिन्छ।
जब सरकारले आफूले तिरेको पैसा गलत ठाउँमा खर्च गर्छ, गलत तरिकाले खर्च गर्छ, हिनामिना गर्छ, आफ्ना आसेपासेलाई दिन्छ भन्ने पूर्व ज्ञान हामीलाई हुन्छ, त्यतिबेला कलेजो काटिएको पीडा अझ धेरै हुन्छ। त्यसैले मेरो चासो मेरो र मजस्तै करदाताहरूको पीडा कम गर्ने मात्र हो।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई उनको पहिलो बजेट सार्वजनिक गरे लगत्तै सोधिएको थियो, 'किन यस्तो वितरणमुखी बजेट ल्याउनुभयो ? मुलुकले धान्न सक्छ?'
धान्ने–नधान्ने त करदाताले हो। तै पनि यस्तै प्रश्न गरिन्छ।
उनको जवाफ थियो, 'हामीले संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेका छौं। त्यो भनेको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा बढी लगानी गर्ने भनेको हो। हामीले सामाजिक सुरक्षामा जति खर्च गर्नुपर्ने हो, त्यति खर्च गरिरहेका छैनौं।'
उनले थपे, 'संविधानको पालना त गर्नुपर्यो। संविधानका परिकल्पना साकार गर्नेतर्फ बजेट लक्षित छ। यसलाई वितरणमुखी भन्न मिल्दैन।'
उनको भनाइलाई मैले यसरी बुझेँ- सामाजिक सुरक्षाका नाममा गरिएको खर्च लक्षित वर्गको आवश्यकता हो कि होइन भन्ने मतलब भएन। अरू कयौं फजुल खर्चले जनताका आवश्यकता कति पूरा गर्छन्, करदाताको एकएक पैसाले कति प्रतिफल दिन्छ, त्यसको हिसाब खोज्नु परेन।
उदाहरणका लागि वृद्धभत्ता गाउँ-गाउँका पाको उमेरका प्रत्येक नागरिकको आवश्यकता हो कि होइन, उनीहरूका हातमा त्यो कति पुगेको छ, उनीहरूले स्वैच्छाले कति खर्च गर्न पाएका छन्, त्यसले अर्थ राख्ने भएन। संविधानमा किन र के तर्कका आधारमा लेखियो त्यसको पनि लेखाजोखा छैन।
यस्तो संविधान किन लेखियो? किनकि हामीलाई समाजवाद, कल्याणकारी राज्यजस्ता कर्णप्रिय शब्दको खाँचो थियो। शब्दजालले भए पनि लोकलाई राहत दिनु थियो। अबको अर्थ-राजनीतिक व्यवस्था विगतको भन्दा फरक हो भनेर राजनीतिक व्यवसाय सञ्चालन गर्नु थियो।
अहिलेसम्म यो उपायले काम गरेको छ, भोलि पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी छ। किनभने नेपाली अर्थ-राजनीतिका उपभोक्ताले यसभन्दा फरक किसिमको विकल्प माग गरेका छैनन्। हामी अझ उन्नत स्तरको अर्थ-राजनीतिका लागि योग्य छौं भन्ने आवाजलाई एकीकृत र बुलन्द बनाउने 'क्रिटिकल मास' तयार भएको छैन। त्यसतर्फ आवश्यक बहस पनि भएको छैन।
अहिलेको अर्थ-राजनीतिक रटान भने २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको 'उदारवादी' कार्यक्रमलाई धारे हात लाउँदैमा खर्च भएको छ।
उदारीकरण, निजीकरण, विश्वव्यापीकरण हाम्रो आवश्यकतै होइन, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अमेरिकी साम्राज्यवादी सत्ताको प्रवर्द्धन गर्ने संस्थाले थोपरेका एजेन्डा हुन् भन्ने षड्यन्त्र सूत्रलाई प्रचार-प्रसार गर्नमा खर्च भएको छ। पहिले हामी सम्पन्न थियौं, समान थियौं, उदारीकरणले गरिब भयौं, असमान भयौं भन्ने किसिमको कथनले अहिले प्रसय पाएको छ। हामी यसलाई तथ्यहरूबाट जाँच गर्दैनौं।
त्यसैले वि.सं. २०४० दशकको संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमलाई अझसम्म सत्तोसराप गर्छौं। त्यतिबेला मुलुक व्यापार घाटा धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिती रित्तिएर एक महिनाको पनि आयात धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो। सरकार झन्डैझन्डै कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने भएको, आन्तरिक स्रोतबाट विकासमा एक पैसा पनि खर्च गर्न नसक्ने स्थिति रहेको हेक्का गर्दैनौं।
खाली विश्व बैंक र मुद्रा कोषले संसारभर समायोजन कार्यक्रम चलाएको थियो, त्यही मेसोमा नेपालमा पनि चलायो। नेपाललाई आर्थिक उपनिवेशमा पार्यो भन्ने रटान लगाइरहन्छौं। विश्व बैंकमा अमेरिकाको र मुद्रा कोषमा युरोपियन नेतृत्व होला, तर यी संस्थामा संसारभरिका धनी र गरिब मुलुकका 'बेस्ट' ले काम गर्छन्, स्वतन्त्र अनुसन्धानका आधारमा नीतिहरू बन्छन् भन्ने पनि ख्याल राख्दैनौं। ती 'बेस्ट ब्रेन’ गरिब मुलुकलाई शोषण गर्न बसेका होइनन् भन्ने मान्न पनि तयार छैनौं।
राजनीति र अर्थतन्त्र संकुचित रहेको पञ्चायतकालमा कति सडक थियो, बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाको अवस्था कस्तो थियो ख्याल गर्दैनौं। यी सूचकका आधारमा के अहिलेको अवस्था पञ्चायतको भन्दा गुज्रिएको हो?
पक्कै होइन।
२०४६ पछि आर्थिक-सामाजिक क्षेत्रमा धेरै सुधार भएका छन्। समाज र अर्थतन्त्रले ठुलो फड्को मारेको छ। यसको जस राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक खुलापनलाई दिनुपर्छ। यसको प्रतिफल समाजका हरेक तप्कामा पुग्न राजनीतिक र आर्थिक स्वतन्त्रता अझै फराकिलो बनाउनु पर्थ्यो, अझै गहिरो बनाउनु पर्थ्यो।
२०४८ सालमा सुरू गरिएका सुधारका कार्यक्रम घनिभूत हुन नपाउँदै कांग्रेसको आन्तरिक कलह र माओवादीको हिंसात्मक गतिविधिले राजनीतिलाई गाँज्यो। हिंसा र प्रतिहिंसाको चपेटामा आर्थिक सुधार अलमलियो। गरिबी र आर्थिक असमानताले माओवादी हिंसालाई वस्तुगत आधार तयार गरिदिएको भन्ने कथन पनि तथ्यसंगत छैन। मुलुकमा ०४६ को परिवर्तनपछि गरिबी र असमानता उकालो होइन। हामी पहिले धनी थियौं अनि पञ्चायत अन्त्यपछि गरिब भयौं भन्ने भाष्य गलत हो।
एउटा सानो उदाहरण हेरौं— अहिले मुलुकको दुइटा गाउँपालिकामा मात्र बैंकको शाखा पुग्न बाँकी छ। उतिबेला कति बैंक थिए र कस्ता थिए, बयान गर्नै पर्दैन। बैंक मात्र कम भएका होइननन्, बैंकमा पैसा राख्ने हैसियत भएका मानिस पनि मुठ्ठीभर थिए। सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिने सपनाको कुरा हुन्थ्यो। कन्जुमर बैकिङ भन्ने त बैंकवालालाई पनि थाहा थिएन। आज खर्बौंको कारोबार बैंकमार्फत हुन्छ। लाखौं-लाख मानिस बैंकसँग जोडिएका छन्।
आज शिक्षा, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच भएन, यी सेवा गुणस्तरहीन भए भनेर गुनासो गरिरहेका छौं। यो गुनासो नाजायज छैन। तर यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश नदिएको भए कल्पना गरौं, अहिले हाम्रो हालत के हुन्थ्यो।
उद्योगहरू धरासायी भयो भनिन्छ। भएका उद्योग कौडीको भाउमा बेचेको आरोप कांग्रेसले खेप्दै आएको छ। बहुसंख्यक ती उद्योग चलेका थिएनन्, राज्यले वार्षिक अनुदान दिनुपर्थ्यो। त्यो अनुदान कर्मचारीले तलब खाएर र भ्रष्टाचार गरेर सक्थे। उद्योग भने सधैं घाटामा। घाटामा गएका उद्योग म र मजस्ता करदाताको पैसा तिरेर कस्तो आत्मतुष्टिका लागि चलाउने? किन चलाउने?
पञ्चायतकालमा नेपालमा उत्पातै औद्योगिक विकास भएको थियो, अहिले छैन भन्ने होइन। खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्योग गएका छन्, नयाँ उद्योग आएका छन्। बाँसबारीको छाला जुत्तालाई लिएर 'नोस्टाल्जिक' हुने 'एलिट' को कमी छैन नेपालमा। तर त्यो कालो जुत्ता टल्काएर हिँड्ने नेपाली कति थिए? त्यसले जुत्ता-चप्पलको माग कति धानेको थियो?
सरकारले जुत्ता कारखाना राज्यले नचलाउने निर्णय गरेपछि के जुत्ता-चप्पल कारखाना हराएका छन्? अहिले, जुत्ता उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने स्थिति बनेको छ। त्यति बेलाको सरकारी कारखानाले उत्पादन गरेको जुत्तामा थोरै सहरियाको पहुँच थियो, अहिले निजी कम्पनीका जुत्ता गाउँ-गाउँ पुगेका छन्। हाम्रो चासो सस्तो, बलियो, आकर्षक र आरामदायी जुत्ता लगाउनेमा हुनुपर्छ। सरकारी वा निजी कुन उद्योगले उत्पादन गरेको हो भन्नेमा होइन।
अर्को उदाहरण, पहिले सरकारी उद्योगका सिमेन्ट पाउन भनसुन गर्नुपर्थ्यो। सोर्सफोर्स वालाका घरमा मात्र सिमेन्ट समयमा झर्ने अवस्था थियो। अहिले निजी उद्योगका सिमेन्ट रोजीछाडी पाइन्छन्। नेपाल सिमेन्टमा झन्डै आत्मनिर्भर बनेको छ। डन्डीको उत्पादन पनि उच्च छ। व्यवसाय बढेका छन्।
सेवा क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। पहिले कृषि क्षेत्रको हिस्सा क्षेत्र ७० प्रतिशत र गैर कृषि क्षेत्रको ३० प्रतिशत हुन्थ्यो। यस्ले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।
कतिले कृषि वस्तु पनि आयात गर्न थाल्यौं, बिजोग भयो भन्छौं। के साँच्चिकै कृषि उत्पादन घटेको हो? खाद्य संकट पहिलेभन्दा गहिरिएको हो? पक्कै होइन। खाद्यान्न, तरकारी, दूध, मासु, अन्डा सबैको उत्पादन पहिलेभन्दा धेरै गुणा बढेको छ। कतिपय कृषि उत्पादनमा त आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा पुगेका छौं।
मानव विकासको क्षेत्रमा पनि हामीले ठूलो प्रगति गरेका छौं। आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। तर यो प्रगति हाम्रा समकक्षीको तुलनामा कमजोर छ। प्रगतिको लाभ सबैले पाएका छैनन्।
तर हामी पहिलेभन्दा गरिब र असमान पनि भएका छैनौं। निरपेक्ष गरिबी अनुपात १८ प्रतिशतमा झरेको छ। धेरैलाई आर्थिक असमानता बढेको भ्रम छ। वास्तवमा पछिल्ला दशकमा यो पनि निरन्तर रूपमा घटेको छ। असमानता मापन गर्ने नेपालको जिनी सूचक ०.३३ मा छ। अत्यन्त असमान मुलुकको ०.७५ र तुलनात्मक रूपमा समान मुलुकको ०.२५ को हाराहारीमा यो सूचक रहन्छ।
समृद्धि र सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन निर्देशित समाजले गर्दैन। केन्द्रीय योजनामा आधारित सामूहिकतावाद (साम्यवाद वा समाजवाद) ले स्रोतको आदर्शतम प्रयोग र उत्पादनको दक्ष वितरण गर्दैन। स्वतन्त्र समाज उत्पादनशील हुन्छ, सिर्जनशील हुन्छ। त्यसले मात्र आर्थिक प्रगतिलाई अघि लैजान्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र उन्नतिको योग राष्ट्रिय समृद्धि र स्वतन्त्रता हो, यसको उल्टो होइन।
अझै पनि नेपालको अर्थ-राजनीति कांग्रेसले सुरू गरेको उदारवादकै सेरोफेरोमा छ। कम्युनिस्टहरूले सार्वजनिक खपतका लागि जतिसुकै चर्का नारा दिए पनि उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई उल्टाउने आँट गरेका छैनन्। बरू यसलाई दोहन गरेर बेलाबेलामा विकृत भने बनाएका छन्।
कांग्रेसले हालसालैको चुनावी असफलतालाई हेरेर मुलुकको दीर्घकालीन हित गर्ने अर्थ-राजनीतिलाई लत्याउन हुँदैन। कसैले चर्को स्वरमा उदारवाद गलत हो भन्दैमा आफू लजाउनु, तर्सिनु पर्दैन। बरू थप सुधार गर्दै यसमा तल्लो तप्काको पनि पहुँच बनाउनु पर्छ।
राजनीतिमा संघीयता माग गर्ने कांग्रेस अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै समुदाय र व्यक्तिको स्तरमा पुर्याउन किन हिच्किचाउँछ? राजनीतिक स्वतन्त्रता अनिवार्य हुने तर आर्थिक स्वतन्त्रता ग्राह्य नहुने विरोधाभासबाट कांग्रेस मुक्त हुनै पर्छ। उदारवादी अर्थतन्त्रको बचाउ गर्न कांग्रेसले लाज मान्नु हुन्न।
