केही दिनअघि समाचार आयो- नेपाली सेनाका चौथो नम्बरका जर्नेल अनन्त कार्की आफ्नो म्याद नथपिएकोमा अन्याय भयो भन्दै प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माविरूद्ध निवेदन बोकेर रक्षामन्त्री समेतको कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्रीकहाँ पुगे।
सैनिक ऐनले पदावधि थप गर्ने वा नगर्ने अधिकार प्रधान सेनापतिलाई दिएको छ। यसअघि अरू जर्नेलहरूको पनि म्याद थप नभएका दृष्टान्तहरू छन् तर उनीहरू चुपचाप घर गए। वर्षौं सेवा गरेको सेनाबाट बाहिरिँदा मन बुझाएर घर जानुपर्नेमा मन कुँढाएर जानु पर्ने अवस्थामा पुगे। कार्की चाहिँ प्रधानमन्त्रीको ढोका ढकढक्याउन पुगे। प्रधान सेनापतिले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गरे, कुरा सकियो।
तेह्र वर्षअघिको कुरा हो। नेपाल प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रहरी अधिकारीहरूको दुई वर्ष पदावधि थप गर्न सक्ने प्रावधान थियो। २०३५ सालका केही अधिकृतहरू सेवा अवधि थपको अपेक्षामा थिए। अन्तिम क्षणसम्म तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सेवा अवधि थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिएनन्।
प्रहरी प्रमुखदेखि एआइजी र डिआइजी दर्जाका प्रहरी अधिकारीहरू तिनै मेजर जनरल जसरी प्रभावशाली नेताहरूको ढोकामा पुगे। हुँदाहुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्रीलाई काम देखाउन प्रहरी प्रमुख र विशिष्ट श्रेणीका एआइजीहरू प्रहरी वृत्त प्रमुख डिएसपीले गर्ने तहका काममा पनि सामेल भए।
आखिर उनीहरूले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर घर जाँदैगर्दा दुई वर्ष सिनियर (२०३३ सालका ब्याच) लाई चार्ज बुझाए जो ३२ वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्ने क्रममा थिए।
तीस वर्ष सेवा गरेका प्रहरी अधिकारीहरू प्रहरी नियमावलीमा रहेको तजबिजी अधिकार प्रयोगको मारमा परेर अमिलो मन लिएर घर जान बाध्य पारिए। यतिसम्म कि अवकाशमा जाने क्षणसम्म पनि अनिश्चितताको शिकार भए। यस्ता विशिष्ट श्रेणीका प्रहरी अधिकारीहरूमा प्रहरी प्रमुख पनि थिए। यसबाट पनि पनि अनुमान गर्न सकिन्छ प्रहरी संगठन कसरी चल्छ वा चलाइन्छ!
यस्तै भएको थियो, जब दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले पूर्ववर्ती सरकारको पालामा बढुवा पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच जना एआइजीहरूलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाएर 'राजीनामा दिन वा डिआइजीमा घटुवा हुन तयार रहन' अपमानजनक आदेश दियो।
ती एआइजीहरू बढुवा भएको दर्ज्यानी चिह्न लगाएर राम्ररी कार्यभार पनि सम्हाल्न नपाई ४७–४८ वर्षको उमेरमा घर जान बाध्य पारिए।
ती प्रहरी अधिकारीका लागि सरकार र विभागले गरेको लगानी र उनीहरूको अनुभवको सदुपयोग हुन सकेन। यसमा पनि नियमावलीमा रहेको उही तजबिजी अधिकार नै आकर्षित भयो।
धेरै भएकै छैन, ओली सरकारकै पालामा नेपाल प्रहरीमा पनि प्रहार भयो। एक्कासि प्रथम श्रेणीका १० डिआइजी पद कम गरियो र बढुवाको लाइनमा बसेका धेरै सम्भावित उम्मेदवारहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध गरियो। न त सरकारसँग कुनै करिअर योजना थियो, न त प्रहरी विभागसँग नै। एक्कासि अवकाश पाउँदै गरेका ती प्रहरी अधिकारीहरूसँग पनि आफ्नो भविष्यको लागि कुनै करिअर योजना थिएन। यो पनि तजबिजी अधिकारकै परिणाम थियो।
करिब ३० वर्षअघि २०४९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले प्रहरी नियमावलीमा ३० वर्षे सेवाहद कायम गरेर तत्कालीन प्रहरी प्रमुखसहित धेरै प्रहरी अधिकारीहरूलाई घर पठाएको थियो। यो पीडाका कथाहरू प्रहरीभित्र अझै सुनिन्छन्, सुनाइन्छन्।
गणतन्त्रको संक्रमणकालीन अवस्थामा २०६३ सालताका एकजना एसएसपीले डिआइजी पद खाली हुँदाहुँदै ४६–४७ वर्षको युवा उमेरमै अवकाश पाए। तत्कालीन गृहमन्त्रीको अनिच्छा र प्रहरी प्रमुखको अकर्मण्यताले त्यसो भएको थियो।
अहिले पूर्वप्रहरीहरूको संगठनको नेतृत्वमा रहेका उनी बेलाबखत भन्छन्– हामी नेपाल प्रहरीका भड्किएका आत्मा हौं, प्रहरी डुबाउनेहरूलाई तर्साउन छाड्नु हुन्न।
नेपाल प्रहरी बेलाबखत अनायासै हुने दरबन्दी थप र कटौतीको मारमा परेर ह्वात्तै बढुवा हुने र बढुवा जाममा पर्ने रोगले गाँजिएको छ। नेपाल प्रहरीमा फेरि दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावसम्बन्धी समाचार आएको छ। साथै, वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विशेष चासो राख्दै कुनै पनि गृहमन्त्रीहरूको नजर नपुगेको तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा ऐतिहासिक अवसर सिर्जना गरेको भन्ने समाचार पनि आएको छ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीमार्फत जानकारी गराइएअनुसार इन्स्पेक्टरभन्दा मुनिको दर्जाका २० हजारभन्दा बढी प्रहरीहरूको बढुवाको बाटो खुलेको छ। प्रहरी जवानमा भर्ना भएका कति त जवानमै वर्षौं सेवा गरेर अवकाश लिनुपर्ने अवस्थामा थिए। प्रहरी सहायक निरीक्षकमा भर्ना भएकाहरूको अवस्था पनि उस्तै थियो। यी सबैका लागि वृत्ति विकासको बाटो खुलेको छ। उनीहरूका लागि सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ नायब निरीक्षक दर्जाहरू सिर्जना गरिएका छन्।
यी दर्जाहरूमा २० हजार ५९४ प्रहरी कर्मचारीका लागि बढुवाको बाटो खुलेको छ। यो अवसरबाट ४७ हजार ५३ जना (प्रशिक्षार्थी समेत) मध्ये १५ हजार ५२७ जनाले सहायक हवल्दारमा बढुवा पाउने छन्। यसै गरी १४ हजार ९८९ हवल्दारमध्ये ३ हजार ७४७ जनाले वरिष्ठ हवल्दार पदमा र हाल कायम ४ हजार २९६ प्रहरी नायव निरीक्षकमध्ये १ हजार ३२० जनाले वरिष्ठ प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा बढुवा पाउने छन्।
प्रहरी नियमावलीमा भएको पछिल्लो संशोधनले तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र मनोबलमा व्यापक सुधार ल्याउनेछ।
सरकारको यस कदमप्रति प्रहरी संगठन स्वाभाविकरूपमा अनुगृहित हुने नै भयो तर पनि ऐनको साटो नियमावली संशोधनबाट हुने काममा नीतिगत भन्दा पनि नेतागत प्रभाव रहने सम्भावना बढी हुन्छ। नियमावली त सरकारको चाहनाअनुसार तुरून्तै संशोधन हुनसक्छ। कसैको स्वार्थमा अर्को सरकारले चलाउन पनि सक्छ। यसमा चलखेल हुने सम्भावना भइरहन्छ।
यही नियमावलीको छिद्रमा प्रहरीमा भित्र र बाहिरबाट खेल्ने काम हुन्छ। त्यसैले सरकार परिवर्तन वा पुनर्गठनमा गृहमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो प्रहरी संगठनमा हुन्छ। केही सुधार होला भन्ने अपेक्षाले होइन, सम्भावित चलखेलका कारणले। गृहमन्त्री पदमा रहुन्जेल शक्ति बोकेर बस्छन् र बदनामी बोकेर बाहिरिन्छन्। विगतका घटनाक्रम र पात्रहरूमा यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ।
दरबन्दी थप्दा वा कम गर्दा त्यसको कुनै अध्ययन हुँदैन, कुनै करिअर योजना हुँदैन। प्रहरी अधिकारीहरूको अनुहार हेरेर सुहाउँदो पद सिर्जना गर्ने र अनुहार हेरेरै पदहरू घटाउने पटके खेल चल्ने गरेको छ। लाग्छ, नेपालको प्रहरी बाटोको मादल हो, बाटो हिँड्ने जसले जसरी बजाए पनि हुन्छ।
वर्तमान गृहमन्त्रीले तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल बढाउने किसिमले जुन कदम चालेका छन्, त्यसरी नै प्रहरीको उपल्लो तहको पनि आत्मविश्वास र मनोबल उच्च पार्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन भन्ने पनि केलाउनु जरुरी छ। प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको मनोबल र भर्खरै सेवामा प्रवेश गरेका इन्स्पेक्टर र डिएसपी दर्जाका अधिकृतको मनोबल दाँजे पुग्छ। कसको मनोबल उच्च छ? ती उच्च अधिकारीको कि भर्खर प्रवेश गरेकाको? त्यसको कारण के हुनसक्छ?
प्रहरी सेवामा भर्खर प्रवेश गरेका अधिकृतहरू उच्च मनोबल र आत्मविश्वासका साथ काम गर्न सक्छन्। बिस्तारै बढुवा र सरुवाको चक्करमा राजनीतिक र प्रशासनिक दबावमा पिसिँदै जाँदा र सम्झौता गर्नुपर्ने अवथामा पुग्दा अधिकृतको दर्जा चाहिँ बढ्दै जान्छ तर मनोबल र आत्मविश्वास घट्दै जान्छ। यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको प्रहरी अधिकारीले सबल नेतृत्व दिन सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा देशको सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउने अपेक्षा गर्नु कति जायज होला? प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू के कारणले त्यस्तो अवस्थामा पुगे भन्ने खोज्न सक्दा मात्रै प्रहरीमा सुधारका लागि गृहमन्त्रीले उपयुक्त बाटो पाउन सक्ने छन्।
सबैभन्दा पहिले त नियमावलीबाट चल्ने प्रहरीलाई ऐनबाट चल्ने बनाउनु आवश्यक छ। यसो गरेपछि जसले जति बेला चाह्यो त्यति बेला बजाउन मिल्ने मादल हुनबाट प्रहरी संगठनले मुक्ति पाउनेछ।
नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको अवस्थाबाट नै स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। ऐनबाट चल्ने सेनाका लागि रक्षामन्त्रालय सहजकर्ता हो भने नियमावलीबाट चल्ने प्रहरीको लागि गृहमन्त्रालय सहजकर्ता होइन, हर्ताकर्ता नै हो। हर्ताकर्ताको खेलमा आफ्नोलाई अघि बढाउन र प्रहरी अधिकृत आफू अघि बढ्न चलखेलमा लाग्न बाध्य हुन्छन्। यसबाट प्रहरी संगठन थिलथिलो भएको छ। यस्तो प्रहरी संगठन बचाउन गृहमन्त्रीको सामयिक र सबल कदम अपेक्षित छ।
अहिलेका गृहमन्त्रीले तल्ला तहका प्रहरीको वृत्ति विकासमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने कदम चालेका छन्। केही दिनअघि सशस्त्र प्रहरी बलको एक्काइसौं वार्षिकोत्सवमा सशस्त्र प्रहरीको सेवा सुविधा बढाउने र वृत्ति विकासका लागि कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको सन्दर्भमा पनि केही आशा गर्न सकिन्छ।
विगतमा आदेशक गृहमन्त्री भोगिरहेको प्रहरीले अभिभावक गृहमन्त्रीको अपेक्षा गरेको छ। वर्तमान गृहमन्त्रीले प्रहरीभित्र साँच्चै सुधार गर्न चाहेका हुन् भने यो एउटा सुअवसर हुनसक्छ।
नेपाल प्रहरीमा तल्लो तहको वृत्ति विकासमा अहिलेको कदम एउटा कोशेढुंगा त हुने नै छ, यसलाई निरन्तरता दिँदै प्रहरीको समुच्च सुधार गर्न सके भने गृहमन्त्री खाँणले प्रहरीको इतिहासमा आफ्नो सुनाम लेखाउन सक्नेछन्।
सबैभन्दा पहिले गृहमन्त्रीले प्रशासनिक र राजनीतिक दबावबाट प्रताडित प्रहरीलाई त्यसबाट मुक्त गर्ने कदम चाल्नु आवश्यक छ। यसो गर्नु त्यति सजिलो भने छैन। राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिहरूले त्यति सजिलै प्रहरी संगठनलाई छाड्ने छैनन्।
दुई शताब्दीअघि अर्थात सन् १८२२ मा बेलायतमा रबर्ट पिल गृहमन्त्री भए। उनले बेलायतको प्रहरी प्रशासन र संगठनमा व्यापक सुधारको सुरूआत गरे। विशेष गरी राजनीतिक प्रभावमा रहेको बेलायती प्रहरीलाई स्वतन्त्र र हस्तक्षेपरहित बनाउने किसिमले ऐनहरू ल्याए। उनले बेलायतको संसदमा 'महानगरीय प्रहरी' कानुन पारित गराएर लन्डनमा स्कटल्यान्ड यार्ड स्थापना गरे।
सुरूमा यस कदमको प्रहरीबाहिर मात्र होइन, भित्रैबाट पनि विरोध भयो। कालान्तरमा त्यही ऐनले नै प्रहरीलाई संस्थागत गरायो। रोबर्ट पिललाई 'आधुनिक प्रहरीको पिता' उपनामले सम्मान पनि मिल्यो। दुई पटक गरेर सात वर्ष गृहमन्त्री हुँदा उनले बेलायती प्रहरीलाई संस्थागत र बलियो बनाए।
यस्तो सुधार गर्ने गृहमन्त्री नेपालका प्रहरीले कहिले पाउला? यस्तो माथापच्ची नेपाल प्रहरीभित्र र बाहिर पनि भइरहन्छ। गृहमन्त्रीले 'यसो गर' र 'उसो गर' भन्ने दबाव दिने होइन कि हस्तक्षेपरहित सुव्यवस्थित प्रहरी संगठन बनाउन एउटा असल प्रणाली बसाल्न सकोस्। यस्तो प्रणालीमा सुरक्षित बस्न पाउने प्रहरीले शान्ति सुरक्षालाई पनि एउटा प्रणालीमा ढाल्न सक्छ।
नेपालमा प्रहरी नेतृत्वमा 'यस म्यान' खोज्ने प्रवृत्ति नै प्रहरी संगठनको अधोगतिको कारण हो । अडान राख्ने र व्यावसायिक हुन् खोज्ने प्रहरी अधिकारीलाई कमजोर र अनिर्णयको बन्दी बनाउँदै सेवा अवधि सकेर अवकाश लिने अवस्थामा पुर्याउने गरिएको छ। यसले प्रहरीलाई पक्षघात गराउँदै गएको छ। पक्षघात पीडित प्रहरीले शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम गर्न सक्दैन। गृहप्रशासनको बागडोर सम्हालेका गृहमन्त्रीले प्रहरी संगठनमा संस्थागत सुधारको अभियान चलाउनु अपरिहार्य छ।
यसका लागि गृहमन्त्रीलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु।
कुनै दिन कुनै पूर्वगृहमन्त्रीसँग बिहान वा साँझ कफी खाँदै सोध्नुहोस्– तपाईंले प्रहरीको सुधारका लागि गरेका उल्लेखनीय र सम्झनलायक दुई वटा काम के के हुन्? यो कुरा याद गर्नुहोस् कि त्यसको जवाफ दिन कति समय लाग्दो रहेछ।
फेरि सोध्नुहोस्– प्रहरीमा गर्न चाहेर पनि गर्न नसकेको काम केही थियो कि?
अन्तिम जिज्ञासा राख्नुहोस्– काममा कुनै पछुतो छ कि? प्रत्येक पूर्वगृहमन्त्रीसँग यस्तो संवाद गर्नुहोस् र नोट गर्नुहोस्।
अवकाश हुँदै गरेका उच्च अधिकारी र तल्ला तहका केही प्रहरी कर्मचारी छानेर गृहमन्त्रीले नगर्नु पर्ने गरेको र गर्नुपर्ने नगरेको एउटा एउटा कामको बारेमा सोध्नुहोस्। जवाफ नोट गर्नुहोस्।
यसरी नै प्रहरीका पूर्व र बहालवाला अधिकृतहरूलाई सोध्नुहोस्– प्रहरीभित्र सुधारको काममा उनीहरू कुन कुन गृहमन्त्री र गृहसचिवलाई सम्झन्छन्। उनीहरूलाई ती नाम सम्झन कति समय लाग्छ, त्यो पनि याद गर्नुहोस्।
यसपछि एकछिन घोत्लिनुहोस्– पूर्व र बहालवाला प्रहरीले प्रहरी संगठनमा सुधार गर्ने कुनै गृहमन्त्री र सचिवको नाम कसरी सम्झिए वा सम्झन सके कि सकेनन्।
अब याद गर्नुहोस्– भोलि गृहमन्त्रीबाट हटेपछि तपाईं पनि तिनै पूर्वगृहमन्त्री जस्तै कुनै पनि प्रहरीले सम्झन नसक्ने नामको लाइनमा पर्नुहोला कि प्रत्येक प्रहरीले फ्याट्टै लिने नाममा!
यसबाट प्राप्त निष्कर्ष प्रहरी संगठनलाई सक्षम बनाउन तपाईंका लागि उपयोगी हुन सक्छ। सोहीअनुसार सुधार र कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
नेपालको प्रहरी संगठनलाई पनि अहिलेका विकृति र विसंगतिबाट मुक्त गराएर निर्भीक र प्रणालीगत बनाउन आधुनिक रोबर्ट पिल आवश्यक छ।
(लेखक श्रेष्ठ नेपाल प्रहरीका पूर्व अधिकृत हुन्। उनी हाल बेलायतको ह्याम्प्सायर पुलिस कन्स्टेबुलरीका सल्लाहकार छन्।)
(शिवजी श्रेष्ठका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
