एमसिसी अनुमोदनपछि- १
लामो सकसपछि एमसिसी कम्प्याक्ट संसदबाट पारित भएको छ। अहिलेलाई विवाद सकिएको छ, तर नेपाली राजनीतिमा यसका तरंग भने लामो समयसम्म रहिरहने छ।
यसका विभिन्न पाटासँग जोडिएका र आउने दिनमा अर्थ राख्ने तीन विषयमा म छुट्टाछुट्टै र छोटा तीन वटा टिप्पणी लेख्नेछु।
आज पहिलो टिप्पणी व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि।
के हो व्याख्यात्मक टिप्पणी? यो लाज छोप्ने टालो मात्र हो वा त्योभन्दा बढी?
यसलाई फरक-फरक कोणबाट व्याख्या र आलोचना गर्न सकिन्छ।
आलोचनात्मक हिसाबले यसरी पनि भन्न सकिन्छ:
अहिलेसम्म हामीले (कतिपयले) गरेको अपव्याख्याको संशोधन हो व्याख्यात्मक टिप्पणी। धेरै मानिसले बुझेर, नबुझेर एमसिसीलाई इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको अंग भने। यसका प्रावधानहरूको अपव्याख्या गरे, एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालको संविधानभन्दा माथि हो सम्म भने।
त्यही अपव्याख्यालाई सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सहितका कतिपय वामपन्थी दलले पत्याए र बोकेर हिँडे। सडकमा एमसिसीविरूद्ध आफ्ना कार्यकर्ता उतारे। प्रहरीसँग झडप गराए। जब साँच्चै सत्ता धरापमा पर्यो, उनीहरू एमसिसीको आफ्नै अपव्याख्या संशोधन गर्न तयाए भए। अहिले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा जे भनिएको छ, कम्प्याक्टमा लेखिएका शर्तहरूको अर्थ पनि त्यही हो। तिनको अर्को अर्थ लाग्दैनथ्यो। त्यसैले भनेको— आफ्नै अपव्याख्याको संशोधन।
एकपक्षीय 'इन्टरप्रिटेटिभ डिक्लरेसन' (व्याख्यात्मक घोषणा) को जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ, त्यसले दुई मुलुकबीच भएको सन्धिमा 'कमा र फुलस्टप' पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन, सन्धिभित्रका प्रावधानको त कुरै छाडौं।
त्यसैले नेपाल सरकार र संसदले जुन व्याख्यात्मक घोषणा पारित गरेका छन्, त्यसले नेपालले अमेरिकासँग चार वर्षअघि गरेको एमसिसी कम्प्याक्टमा केही पनि परिवर्तन गर्दैन।
तर व्याख्यात्मक घोषणाको केही अर्थ छैन भनेर जुन तर्क कतिपयले गरेका छन्, त्यो पनि साँचो होइन।
'इन्टरप्रिटेटिभ डेक्लरेसन' को कुनै अर्थ नहुने भए यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा किन आउँथ्यो? संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई विकास संहिताकरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको इन्टरनेसनल ल कमिसनले यसलाई किन मान्यता प्रदान गर्थ्यो? किन युएनको इन्टरनेसनल ल कमिसनको रिपोर्ट 'प्राक्टिस अन रिजर्भेसन-२०११' ले दुई पक्षीय सन्धि-सम्झौतामा इन्टरप्रिटेटिभ डेक्लरेसन राख्न अनुमति दिन्थ्यो?
त्यसैले यसको केही अर्थ र प्रयोजन पक्कै छ।
सन्धिको कुनै एक पक्षले आफूले सन्धिका प्रावधानहरूलाई यसरी बुझेको छु भनेर असल मनसायका साथ गरिने व्याख्या हो यो। सन्धिमाथि 'नेगोसिएसन' भइरहेका बेला, सन्धि सम्पन्न हुँदै गरेका बखत वा सन्धि कार्यान्वयनमा जाने बेलामा पनि यस्तो घोषणा जारी गर्ने चलन छ। यसले कम्तीमा सन्धि गर्ने कुनै पक्षले त्यसलाई कसरी बुझेको र ग्रहण गरेको छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ।
एमसिसी कम्प्याक्टको विरोध गरिरहेका कैंयन सांसदहरूले संसदमा उभिएर सोधेका छन्, 'हामीले गरेको व्याख्यात्मक घोषणा अमेरिकाले मान्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?'
मान्नुपर्छ भन्ने छैन, तर मान्छ।
किनभने, यो व्याख्यात्मक घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासमा आधारित छ र यसले कम्प्याक्टमा रहेको प्रावधान खण्डन गर्ने काम गर्दैन। साथै यो मस्यौदा नेपाल सरकारले अनौपचारिक रूपमा राजदूतावासमार्फत अमेरिका पठाएर उनीहरूको पनि 'ग्रीन सिग्नल' आएपछि जारी गरेको हो। अझ, अन्तिम समयमा वासिङटन डिसीबाट आएका केही प्राविधिक सुझाव पनि समेटेर जारी भएको हो।
नेपालले एमसिसी अनुमोदन गरेको सूचना औपचारिक रूपमा अमेरिकालाई दिँदा सरकार र संसदले पास गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि पठाउने छ।
एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा जानुअघि यो सम्झौता 'इन्ट्री इन्टु फोर्स' अर्थात कार्यान्वयनमा जाने मितिमा दुवै पक्षबीच सहमति हुनुपर्छ। अझ यसमा अमेरिकाले छुट्टै पत्र लेखेर सहमति जनाउनुपर्नेछ। नेपालले पठाएको व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाको असहमति भए उसले एमसिसी कार्यान्वयनमा पक्कै लैजाने छैन। कार्यान्वयनमा लग्यो भने व्यावहारिक रूपमै हाम्रो व्याख्यात्मक घोषणामा अमेरिकाको आपत्ति छैन भन्ने प्रस्टसँग देखिनेछ। कुनै एक पक्षले 'इन्टरप्रिटेटिभ डेक्लरेसन' जारी गरेपछि अर्को पक्षले आपत्ति जनाएन भने त्यसमा उसको पनि 'मौन सहमति' रहेको मानिने प्रचलन छ।
संसदबाट एमसिसी कम्प्याक्ट अनुमोदन भएको र इन्टरप्रिटेटिभ डेक्लरेसन पनि जारी भएपछि कुनै आपत्ति नजनाई अमेरिकी दूतावासले गए राति अब नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन दिशामा अघि बढेको भनेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। त्यसको अर्थ वैधानिक रूपमै सहमति आइसकेको भन्ने चाहिँ होइन।
यसको अर्को पनि पाटो छ।
हामीले व्याख्यात्मक टिप्पणीमा जे कुरा लेखेका छौं, ती सबै र तीभन्दा धेरै प्रश्नको उत्तर एमसिसीको कार्यालयले यसअघि नै लेखेर पठाएको छ। त्यो बेला हामीले सोध्न बाँकी केही राखेका छैनौं। एमसिसीले पनि उत्तर दिन केही बाँकी राखेको छैन। एमसिसीले पठाएको ११ बुँदे जवाफमा नेपाल सरकारले सोधेका २१ प्रश्नका जवाफ छन्।
संसदले पास गरेको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामा जे जे कुरा छन्, ती सबै एमसिसीले पठाएको जवाफमा छन्। खासमा व्याख्यात्मक घोषणामा भएभन्दा धेरै कुरा एमसिसीले पठाएको उत्तरमा छन्। बरू एमसिसीले पठाएको जवाफमा नभएको कुनै कुरा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा छैन। किनभने यो एमसिसीले पठाएको जवाफमा टेकेरै बनाइएको हो।
त्यसैले, व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले किन मान्छ भन्ने प्रश्नको खासै अर्थ छैन। आज तिनै मानिस संसदको व्याख्या अमेरिकाले किन मान्छ भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्, जसले हिजो एमसिसीले पत्र पठाएर कहाँ हुन्छ भनिरहेका थिए। अमेरिकी सरकारले पठाउनु पर्छ, विदेश मन्त्रालयले पठाउनु पर्छ भन्थे। तिनलाई यति पनि थाहा थिएन वा अझै छैन, एमसिसी बोर्डको अध्यक्ष अमेरिकी विदेशमन्त्री र उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री हुन्छ।
व्याख्यात्मक घोषणामार्फत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझ्ने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पछ्याएर एमसिसी सन्धि आफूले कसरी बुझेको छु भनेर व्याख्या गरेको छ। आफ्नो बुझाइभन्दा अलग हुने गरी भोलि अमेरिकाले सो सन्धिको व्याख्या गर्यो भने नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने नैतिक आधार यसले दिएको छ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपालले अमेरिकालाई आफ्नो बुझाइ मान्न बाध्य बनाउन त सक्दैन तर ३० दिनको सूचना दिएर सन्धि खारेज गर्ने नैतिक हक राख्छ। नेपाल वा अमेरिकाले ३० दिने सूचना दिएर सन्धि एकतर्फी रद्द गर्न सक्ने प्रावधान एमसिसी कम्प्याक्टमै छ।
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित भएको एमसिसी कम्प्याक्ट अब कार्यान्वयनमा जान्छ। कार्यान्वयन क्रममा मात्र एमसिसीका पक्षधर वा विरोधी कसले भनेको सही रहेछ भन्ने थाहा हुनेछ। समर्थक वा आलोचकले गरेका व्याख्या र अपव्याख्याको परीक्षण हुनेछ।
एमसिसीको विरोध गर्ने र मैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पनि जानेको छु भन्ने कतिपय सांसदहरूले यतिसम्म भने, 'यो परियोजना आयो भने नेपालले अमेरिकाका अहिलेसम्मका र भविष्यमा बन्ने सबै कानुन मान्नुपर्ने छ।'
अमेरिकाले एमसिसीको कानुन सन् २००३ मा बनाएको हो। त्यही कानुनअनुसार सन् २००४ मा एमसिसी गठन भएको हो। अमेरिकाका सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टटिभका सदस्यहरू के यतिसम्म मूर्ख होलान्, जसले एमसिसीमार्फत केही अर्ब अनुदान लिएबापत त्यस्ता मुलुकले अहिले र भविष्यमा बन्ने सबै अमेरिकी कानुन मान्नुपर्ने कानुन पास गर्छन्? आजको अमेरिका वा अरू कुनै मुलुकले यस्तो कानुन बनाउन सम्भव छ?
एमसिसी अनुदान लिएका करिब एक दर्जन मुलुक र छलफलमा रहेका झन्डै ५० मुलुक पनि त्यति मूर्ख होलान् जसले केही अर्ब रकम अनुदानमा लिन त्यस्तो शर्त मान्न तयार छन्? कि हाम्रा मानिस नै मूर्ख हुन् जसले यस्तो प्रचार निर्धक्क र छाती फर्काएर गरिरहेका छन्?
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी कम्प्याक्ट संसदबाट पारित भएपछि यी सबै विवादित विषयको परीक्षणको बाटो पनि खुलेको छ। एमसिसीमा बोल्ने, लेख्ने सबैले आफूले बोलेको, लेखेको जिम्मेवारी लिने समय आउँदै जानेछ।
(अमित ढकालका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
