दबावमा अर्थतन्त्र- १
हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थालाई लिएर अहिले चिन्ता व्यापक बढेर गएको छ। मसँग भेट्ने साधारण मानिसदेखि राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि अर्थतन्त्रका बारेमा चासो र चिन्ताका साथ सोधिखोजी गर्ने गरेका छन्।
हाम्रो समष्टिगत आर्थिक (म्याक्रो इकोनोमिक) स्थिरता भत्किन्छ कि? बैंकसँग ऋण दिने पैसाको सधैं अभाव रहन्छ कि? थेग्नै नसक्ने गरी आयात बढ्दै र रेमिट्यान्स घट्दै जाँदा श्रीलंकाजस्तो विदेशी मुद्राको संकटमा हामी फस्छौं कि लगायतका चिन्ता मानिसहरूमा भेटिन्छ।
यी चिन्ता कति जायज छन्, तिनका आयाम के हुन्, कारण के हुन् भन्नेमा मेरो विचार राख्न चाहन्छु।
आयातले निम्त्याएको व्यापार विचलन
नेपालको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि नै केही संरचनात्मक समस्याहरू छन्। ती संरचनात्मक समस्या हाम्रो उत्पादनको प्रणालीबाट सिर्जिएका हुन्। उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ, निर्माण सामग्री, प्राविधिक ज्ञान, परामर्श सेवा, मेसिन लगायतदेखि कृषि उत्पादनमा पनि रासायनिक मल, औजार सबै आयात हुन्छ। अरू सेवा क्षेत्रहरूमा पनि आयात छँदैछ। यी सबै क्षेत्रमा आर्थिक उत्पादन वृद्धि गर्दा आयात पनि बढाउनु पर्ने अवस्था हाम्रो छ।
हाम्रो उत्पादनसँग जोडिएका वस्तु आयात गरेरै व्यापार घाटा बढेको हो भने त्यो नराम्रो कुरा होइन। तर उत्पादनसँग नजोडिने, हामीले उपभोग नगर्दा पनि फरक नपर्ने वस्तुहरूको आयात गरेर हामी विदेशी मुद्रा खर्च गरिरहेका त छैनौं? भोलि यसले हामीलाई समस्यामा पार्ने त होइन? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
यसलाई हेर्दा, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, पुँजीगत सामान र अति आवश्यकीय वस्तु कति आयात गरेका छौं, उपभोग्य वस्तुमा पनि हामीले धान्न नसक्ने वा व्यापार विचलन हुने वस्तु कति आयात गरेका छौं भन्ने हेरिनुपर्छ। यसरी हेर्यौं भने अहिलेको व्यापार घाटाको अवस्था छर्लंग हुन्छ।
हामीलाई थाहा छ, अहिले आयात भएका कतिपय वस्तु आयात नगर्दा हुन्छ वा त्यो परिमाणमा नल्याउँदा पनि हुन्छ। ती वस्तु व्यापार विचलन हुनकै लागि आएका हुन्। कतिपय क्षेत्रमा हाम्रो उपभोग्य क्षमताभन्दा बढीका वस्तु आयात गरिरहेका छौं। यसबाट एक किसिमको उपभोक्तावाद विकास भइरहेको छ। राज्यलाई अप्ठयारो परेका बेला हामीले त्यस्ता वस्तु उपभोग कम गरौं है भन्न सक्नुपर्छ। अनावश्यक आयातमा रोक लगाउन सक्नु पर्छ। तर यस्तो भएको छैन।
मेरो अनुमानमा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीका वस्तु खासमा व्यापार विचलनकै लागि आएका छन्। यसमा सुनचाँदी, छोकडा, मरिच, सुपाडी, भन्सार दर कम भएका कतिपय विद्युतीय सामग्री पर्छन् भन्ने मेरो अनुमान छ। कुनै चिजको आयात ह्वात्तै हुन्छ भने बीचमा कतै हरायो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ हुन्छ। चोरीबाटोबाट निकासी गर्न ठूलो परिमाणमा आयात भएको हो भने त्यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ एलसी (बैंकले सम्बन्धित कम्पनी वा पक्षलाई उल्लेख भए बराबरको रकम तिरिदिने बचनसहितको प्रतीत पत्र) बाट सामान नआइकन कागजात मात्र आउने गरेका छन् कि त, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले उपभोग्य वस्तुको आयात पनि ठूलो मात्रामा बढ्दो छ। अनुपातमा हेर्ने हो भने ३५ देखि ४० प्रतिशतको वरिपरि छ। तर अन्तिम उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ भनिएका कतिपय वस्तु पनि पछि उपभोगमै जाने हुन्। अर्थात् उद्योगले कुनै वस्तु कच्चा पदार्थका रूपमा लिएर आउँछ तर त्यही वस्तु अन्तिममा उपभोगमै प्रयोग हुन सक्छ।
जस्तै सोयाबिन तेल। यसलाई हामीले कच्चा पदार्थका रूपमा व्याख्या गरेका हौंला। तर त्यो आयातभन्दा कम निर्यात भएको छ। कच्चा पदार्थ भएको भए निर्यात धेरै हुनुपर्ने हो। एक खर्बको आयात हुँदा, कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएर पनि एक खर्ब तीस अर्बको निर्यात हुनुपर्ने हो। तर यसो भइरहेको छैन। जब आयातभन्दा कम निर्यात भइरहेको हुन्छ, त्यसको ठूलो परिणाम हाम्रो उपभोगमा गयो भन्ने हुन्छ वा कच्चा पदार्थ नै चोरीनिकासी भएको पनि हुन सक्छ।
अहिले व्यापार घाटामा देखिएको दृश्य र समस्या यही हो।
आयातमुखी उत्पादन प्रणाली, निर्यातका लागि धेरै मूल्यवृद्धि गर्ने उद्योग स्थापना नगर्ने, नेपाल र भारतको भन्सार र विनिमय दर तथा व्यापार प्रणालीको फरक अवस्थाको लाभ उठाएर उद्योग खोल्ने र हराउने प्रवृत्तिले हाम्रो निर्यात अस्थिर छ। त्यसैले लामो समयदेखि हाम्रो व्यापार घाटा बढिरहेको छ, वर्षौंदेखि संरचनात्मक समस्या देखिँदै आएको छ। तर व्यापार घाटा कतिसम्म हुनुपर्थ्यो, यति धेरै हुन जरूरी थियो कि थिएन, यसपालि व्यापार घाटा यति धेरै बढ्दा त्यसलाई रोक्न सही समयमा सही कदम चालियो वा चालिएन, त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसमा बहस हुनु जरूरी छ।
अदृश्य कारोबार
आयातको अदृश्य पाटो झनै खतरनाक छ, यसले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा हराउने जोखिम बढाएको छ।
भन्सार तथ्यांकमा देखिएभन्दा धेरै सामान आयात भएको हुन सक्छ। कतिपय ठाउँमा भन्सार धेरै लाग्ने वस्तु कम मूल्यांकन गरेर आउँदा बैंकले बिजकमा भएको पैसा मात्र दिन्छ। यस्तोमा बाँकी पैसा हुन्डीबाट भुक्तानी गरिन्छ।
त्यस्तै विशेषगरी भारत, तिब्बत र चिनियाँ क्षेत्रबाट हुने आयातको परिमाण कम देखाउने प्रवृत्ति छ। भन्सार प्रशासन चुस्त र आर्थिक प्रशासन बलियो नभए यसको दुरुपयोग नियमित प्रक्रियाजस्तै हुन्छ। यस्तो व्यापार विचलनले ठूलो मात्रामा हुन्डी कारोबार हुने जोखिम बढाउँछ।
उदाहरणका लागि, म अर्थमन्त्री हुँदा २०७३/०७४ मा रसुवागढीबाट हुने आयातको तुलनात्मक विवरण हेरेको थिएँ। म अर्थमन्त्री हुनु अघिल्लो वर्ष करिब ७ सय कन्टेनर आउँदा डेढ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको थियो। मैले रसुवागढी भन्सारलाई व्यस्थित गरेँ। त्यहाँको राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाएँ। अर्को आर्थिक वर्षमा जम्मा साढे पाँच सय कन्टेनर आए। राजस्व भने साढे चार अर्ब रूपैयाँ उठ्यो। करिब २१ प्रतिशतले कन्टेनर आयातको संख्या घट्दा पनि त्यो नाकाबाट उठ्ने राजश्व भने एक वर्षमै तीन सय प्रतिशतले वृद्धि भयो। तीन गुणाभन्दा बढी राजस्व आउने सामानको मूल्यांकन कम गराइएको रहेछ। भन्सार दर औसतमा १०-१५ प्रतिशत छ भने त्यसको दस गुणाभन्दा बढी परिमाणको आयात भएको हुन्छ।
राजस्व प्रशासन चुस्त भएन भने, अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यसको सुशासनमा घ्यान दिएन भने कारोबार औपचारिक तरिकाबाट हुँदैन। चोरी बाटोबाट सामान आयात हुन्छ। अनि उताका व्यापारी यहाँ आएर डलर साटेर लैजान्छन्।
त्यसैले जब अनौपचारिक, अवैध र विचलन हुने व्यापार बढ्छ, हुन्डीकै कारोबार उच्च हुन्छ। मान्छेहरूले जब आधिकारिक दरमा डलर साट्न पाउँदैनन्, रेमिट्यान्स पठाउने कम्पनीहरूसहित लागेर हुन्डीको दर बढाउन थाल्छन्। हुन्डी कारोबार बढ्दा रेमिट्यान्स कम हुने वा नआउने सम्भावना अधिक हुन्छ।
अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत् एलसी खोलिन्छ। एलसीबाट आयात भएका सामान चोरीनिकासी हुन्छ। चोरीनिकासी गरिने भएपछि बैंकमार्फत् भुक्तानी गरिएको त्यो पैसा चोरीनिकासीको अवैध रकम बन्छ र त्यो फेरि बैंकमा फर्केर आउँदैन। पैसा यहीँनिर हराउँछ।
अहिले अदृश्य कारोबारका रूपमा क्रिप्टोकरेन्सी पनि देखिएको छ। यसमा कसले, कहाँबाट खाता खोलिदिन्छ, केमा कारोबार हुन्छ, सरकारले पत्ता लाउन सकेको छैन। तर अर्बौं रूपैयाँको कारोबार भइरहेको छ भनिन्छ। अवैध हो भनेर नियामक चुपचाप लागेर बस्दा पनि यो अवस्थामा हामी पुगेका छौं। यस्ता अदृश्य कारोबारमा लगानी हुने रेमिट्यान्सको पैसा औपचारिक च्यानलमा आउँदैन अनि यहाँ पनि पैसा हराउँछ।
त्यसकारण व्यापारको आयतनभन्दा पनि त्यसमा सिर्जना भएका विकृतिका कारण बजारमा तरलता समस्या हुने, रेमिट्यान्स कम हुने जस्ता विचलन देखिन्छन्। यसमा भन्सार प्रशासन, नियमनकारी संस्था केन्द्रीय बैंक र सम्बन्धित बैंकहरूको कमजोरी देखिन्छ। एलसी सही छ कि छैन, वस्तु बिजकमा देखाइएको मूल्यअनुसार छ कि छैनजस्ता कुरा हेरिनुपर्छ। यस्ता विचलनहरू पहिल्याउने र तिनको सम्बोधन गर्ने काम हुन सकेको छैन।
बढेको आयातले किन उत्पादन बढाएको छैन? यदि उत्पादनकै लागि कच्चा पदार्थ आयात बढेको हो भने त्यो कहाँ प्रतिबिम्बित भयो? उद्योगको क्षमता बढ्यो? कुन कुन उद्योगले पहिलेभन्दा क्षमता बढाए वा धेरै उत्पादन गरे? कति कृषि मेसिन र औजार आयात गरेका छौं? तिनको प्रयोगको प्रभाव कृषि उत्पादनमा कति देखियो?
हाम्रा सबैजसो उद्योगको क्षमता अहिले ५०-६० प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन।
कच्चा पदार्थको आयात भएको हो भने त्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा देखिनुपर्यो। सामान्यतया ५ प्रतिशत जिडिपी बढ्नुछ भने आयात १५-२० प्रतिशत बढ्छ। यो कुरा बुझ्न सकिन्छ। तर आयात ५०-६० प्रतिशतसम्म बढ्ने, जिडिपी चाहिँ ३-४ प्रतिशत मात्र बढिरहने हुँदा यो कुरा मिल्दैन। सरकारले भनेको ७ प्रतिशतै आर्थिक वृद्धि पूरा हुँदा पनि सामान्य अवस्थामा २५ प्रतिशतभन्दा बढी आयात हुनुपर्ने कारण कुनै कारण छैन।
आयातको समस्या धेरै हदसम्म बैंकहरूले सस्तो दरमा ह्वारह्वार्ती ऋण दिएर पनि निम्तिएको हो। त्यस्तो ऋण छिटो नाफा हुने क्षेत्र जस्तै घरजग्गा, सेयरमा लगानी भएको छ। पानीका फोकाजस्तो स्वरूपमा सम्पत्ति बढेको छ। जस्तै पोहोर ३० लाखको जग्गा अहिले करोडको भयो, १० हजारको सेयर लाखको भयो, बेच्यो भने पैसा आउँछ भन्ने हुन्छ।
कतिले यो बढेको सम्पत्ति नगदमा परिणत गर्छन्, कतिले सम्पत्ति बढेको भन्दै आफूलाई आश्वस्त मात्र पारिरहन्छन्। यसलाई आफ्नो सम्पत्ति बढेको अनुमान भनिन्छ। आफू धनी भएको आश्वस्त भएपछि उसले आफ्नो उपभोग क्षमता विस्तार गर्छ। यसरी बढेको आम्दानीले फजुल खर्च बढाउँछ, फजुल सामानको आयात बढाउँछ। यस्तो मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति बढेको अनुमान गरे पनि हातमा नगद भने हुँदैन। त्यसैले उसले बैंकबाट ऋण लिएरै खर्च गर्छ। यस्तै खर्चले आयात बढाउँछ।
यसरी सस्तो पैसाले कृत्रिम रूपमा सम्पत्तिको वृद्धि भएको भान सिर्जना गर्यो, त्यसले उपभोग बढायो, आयात बढायो र अनि अर्थतन्त्रमा थेग्न नसक्ने गरी चाप बढ्न थाल्यो। अहिलेको समस्याको एउटा पाटो यो पनि हो।
सस्तो कर्जा प्रवाह
हामीले सस्तो दरमा झन्डै एक वर्षसम्म ऋण दिइराख्यौं। हामीले ऐतिहासिक रूपमा हेर्यौं भने, औसतमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गरिरहँदा, कहिले पनि बैंक कर्जा प्रवाह औसतमा २०-२१ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छैन। पछिल्लो दशकको हिसाब गर्दा पनि कुनै पनि वर्ष २२-२३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। तर यसपालि करिब एक वर्षसम्म २५ देखि ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह भयो।
कोरोनापछाडिको अवस्थामा यसको आवश्यकता थियो भनिन्छ। तर कोरोनाकालमा पनि केही उद्योग-व्यवसाय राम्रै चले। कोभिडपछाडि अर्थतन्त्रमा ह्वात्तै कुनै उत्पात भएको छैन, लगानी बढेको वा आर्थिक क्रियाकलापमा परिवर्तन भएको छैन। त्यसैले त्यो आवश्यकता सायद मानिसहरूको उत्साह मात्र थियो। त्यसलाई थप हौस्याउन सस्तो दरमा ऋण दिइयो, त्यो व्यापार र घरजग्गामै जोडियो।
वित्तीय क्षेत्रका लगानीकर्ताले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेका रहेछन्। मकहाँ पनि त्यो प्रतिवेदन आइपुगेको छ। त्यसमा भनिएको छ- बैंकहरूको पुँजी वृद्धि गर्नाले उनीहरूबीच लगानीमा प्रतिस्पर्धा बढेको, यसले कर्जाको गुणस्तर खस्किँदै गएको, लगानी परिमाण बढेको, कोरोनाका कारण भनेर कर्जालाई बढावा दिँदै गएको र अहिले आएर कडाइ गर्न खोज्दा तरलताको समस्या भएको भनिएको छ।
एकैपटक र छोटो अवधिमा बैंकहरूको पुँजी चार गुणा पुँजी वृद्धि गर्नुपर्नेमा मेरो सहमति थिएन। यसले ऋणको गुणस्तर बिगार्छ भनेर त्यही बेला भनेको थिएँ। अहिले वित्तीय लगानीकर्ताहरूले प्रतिवेदन नै निकालेर यही कुरा भनिरहेका छन्। तर राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीले यसमा प्रतिक्रिया दिएको देखिँदैन। पुँजी वृद्धि किन ठीक थियो वा त्यसले के समस्या ल्यायो, किन ल्यायो भन्ने विषयमा केन्द्रीय बैंक बोलेको देखिँदैन। सार्वजनिक बहसमा यी विषयमा प्रवेश गरेको देखिन्न।
हामीले बाहिरबाट हेर्दा भने समस्या देखिएको छ। चाँडो र धेरै ऋण प्रवाह गरेर सेयर होल्डरहरूको नाफा बढाउनु पर्छ भन्ने धेय बैंक सञ्चालकहरूको हुन्छ। धेरैजसो बैंकर व्यापार-व्यवसायमा लागेका र नाफा यति हुनुपर्छ भन्ने मनसायकै व्यक्ति छन्। उनीहरूले नाफाको तह निर्धारण गर्छन् र त्यसका लागि सिइओहरूलाई निर्देशन दिन्छन्। उनीहरूमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव बढाउँछन्।
कुनै बैंकले एक वर्षमै नाफा दोब्बर गरूँलाझैं गरेर कर्जाको दायरा बढाए। नियामक निकाय केन्द्रीय बैंक भने हेरेर मात्र बस्यो। मैले अर्थमन्त्री हुँदै आक्रमक रूपमा अघि बढेका केही बैंकलाई यो स्वस्थ बाटो होइन भनेको थिएँ। एउटा असफल बैंकको उदाहरण दिएर तिमीहरू पनि त्यो पथमा हिँड्दै छौ है भनेको थिएँ। सचेत गराएको थिएँ।
केन्द्रीय बैंकले पनि अति महत्वकांक्षी बैंकहरूलाई अनौपचारिक रूपमा समयमै यसरी चेतावनी पनि दिनुपर्थ्यो, पर्छ।
सस्तो कर्जा दिने बैंकहरूको क्षमता घरजग्गाको मूल्य वृद्धिले बढाएको थियो।
उदाहरणका लागि, अघिल्लो वर्ष १० लाख मूल्यांकन भएको जग्गा धितो राखेर ६ लाख ऋण दिइएको थियो। यसपालि जग्गाको भाउ २० लाखको भयो। उही धितोमा ६० प्रतिशत ऋण दिँदा पनि १२ लाख कर्जा प्रवाह भयो, दोब्बर भइहाल्यो। धितो ठीक छ, ब्याज तिरिरहेकै छ। साँवा तिर्न पनि अचेल सजिलो चलन छ, एउटा बैंकबाट लियो, अर्कोमा दियो। यस्तो हुँदा सबै बैंकको कर्जाको मात्रा बढ्यो। धितो पनि बलियो भएकाले बैंकहरूको अवस्था राम्रो छ भनियो।
यही अवस्था हेरेर कर्जा प्रवाहमा राष्ट्र बैंकबाट रोकतोक भएन वा हुन दिइएन, त्यो राष्ट्र बैंक जानोस्! कोभिडको बहानामा सबै कुरामा अति उदार हुन खोजेर पनि होला। बजारमा अधिक कर्जा भएपछि, घरजग्गाको भाउ बढेपछि त्यसले उपभोग र आयात अस्वाभाविक रूपमा बढाउन मद्दत गर्यो। त्यसमा समयमै विचार नपुगेकै हो।
सेवा क्षेत्रमा भइरहेको चुहावट रोक्न सकेको भए पनि अलिकति सजिलो हुने थियो। सेवा क्षेत्रमा नियन्त्रण नगर्दा पुँजी पलायन हुने बाटो खुल्छ। महामारीकै बेला पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति धेरै रकम बाहिरिने अवस्था कसरी बन्यो भन्ने हामीले हेरेनौं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारका लागि, निजी उत्सव मनाउन, भिजिट भिसामा बाहिर जानेको खर्च बढ्दो छ। विदेशीहरू बाहिरबाट यहाँ आएर गर्ने खर्चभन्दा नेपालीहरू बाहिर गएर गर्ने खर्च धेरै छ। नेपाल आउने पर्यटनको आम्दानीभन्दा नेपालबाट बाहिर जाने नेपालीले गर्ने खर्च धेरै हुन थालेको वर्षौं भइसक्यो। बेलैमा रोक्न सकेको भए अहिलेजस्तो अवस्था आउँथेन कि भन्न सकिन्छ।
रेमिट्यान्स र चालु खाता घाटाको कथा
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या अहिले बढ्दो छ। ज्याला बढेकै छ, विषम परिस्थिति कहीँ छैन। तर रेमिट्यान्स घट्दो छ।
कारणः औपचारिक बाटोबाट रेमिट्यान्स नआउनु।
नतिजाः चालु खाता घाटा भयो।
चालु खाता घाटामा पहिले व्यापार घाटा मात्र हुन्थ्यो, सेवा र रेमिट्यान्सले धान्थ्यौं। अहिले यी तीनै पक्ष घाटामा छन्। तीनवटै कारकको उत्तिकै भूमिका छ।
रेमिट्यान्स कम र पर्यटनबाट पैसा नआउने भएपछि चालु खाता घाटा हामीले धान्ने तहभन्दा बढी भएको छ। यो आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांकले चार खर्बभन्दा बढी चालु खाता घाटा देखाएको छ। हाम्रो जिडिपीको झन्डै दस प्रतिशत चालु खाता घाटा हुन सक्ने देखिएको छ। यो भनेको खतराको घन्टी हो, रातो बत्ती बलेको हो। अब आयातको प्रवाह कम गर्नुपर्ने बेला भइसक्यो भन्ने सूचक हो।
'रातो बत्ती' को संकेतलाई हामीले कति बुझ्यौं, कसरी हेर्यौं र कसरी नजरअन्दाज गर्यौं? विश्वका आर्थिक संकटहरूको इतिहास हेर्ने हो भने तीन-चार वटा कुरा देखिन्छ- चालु खाता घाटा जिडिपीको ८ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु, बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात सय प्रतिशत माथि जान थाल्नु, विनिमय दर अधिक मूल्यांकित हुनु, विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेर तीन महिनाभन्दा कमको मात्र आयात धान्न सक्ने हुनु। यीमध्ये केही सूचकले संकटको प्रस्ट संकेत दिएकै हो।
अहिलेका हाम्रा यावत समस्याका बाबजुद पुँजीगत खातामा अलिकति पैसा भएको भए, विदेशी लगानी उल्लेख्य परिमाणमा ल्याउन सकेको भए, वैदेशिक ऋण उल्लेख्य रूपमा परिचालन गर्न सकेको भए सजिलो हुने थियो। केही नभए पनि बजेट सहयोगको पैसा अलिकति ल्याउन सकेको भए हुन्थ्यो।
पुँजीगत खाता रकम बढाउन हामीले पर्याप्त मात्रामा प्रयास नगर्दा हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन झन्डै साढे दुई खर्ब घाटामा छ। अहिलेका कतिपय समस्याहरू नियन्त्रणमा आए पनि यो वर्षको भुक्तानी सन्तुलन सुधार हुने अवस्था देखिएको छैन। ठूलो परिमाणमा भुक्तानी सन्तुलन घाटामा हुन्छ, त्यति नै परिमाणमा तरलता प्रणालीबाट बाहिर जान्छ, त्यति नै हदसम्म बैंकहरूले ऋण दिने अवस्था हुँदैन।
अस्वाभाविक चालु खाता घाटाले पनि हामीलाई एक किसिमको संकेत गरेकै थियो। यसलाई हेरेर हामीले पाँच-सात महिना अगाडि नै नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यौं। गर्नुपर्थ्यो। तर दूरदर्शी भएर नीतिगत उपायहरू अघि सारिएन। बैंकको वासलात हेरेर अवस्था राम्रो छ भन्दै हामी बस्यौं। त्यसले हामीलाई पुर्याउने अहिलकै अवस्थामा हो।
एकातिर हाम्रो अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि गढेको संरचनात्मक समस्या छ, अर्कोतिर यो सरकार भैपरी छ। यो सरकारसँग आर्थिक एजेन्डा र दीर्घकालीन नीति छैन।
तर स्थायी सरकार त कर्मचारीतन्त्र हो, यसले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई घचघच्याउनु पर्थ्यो। त्यसले पनि आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी निर्वाह गर्न सकेन। अगाडिको दृश्य आकलन गरेर हामीले समयमै कदम चाल्न सकेनौं।
तरलता अभाव
हाम्रा कतिपय नीतिगत विषयहरूले पनि यसमा प्रभाव पारेको छ। मौद्रिक नीति सञ्चालनमा त्रुटि भए कि, केही कुरा राम्रो गर्ने मनसाय भए पनि विवेक पुगेन कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
उदाहरणका लागि, म राष्ट्र बैंकको गभर्नर छँदा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी भएन भनेर कुल कर्जाको दस प्रतिशत कृषि, जलस्रोत र पर्यटन तीनटा क्षेत्रमा छुट्याउन भनेको थिएँ। त्यसको उद्देश्य यीमध्ये कुनै पनि क्षेत्रमा विशेषज्ञता भएकाले लगानी गरेर तोकिएको अनुपात गर्छन् भन्ने थियो।
तर पछि यिनलाई बेग्लाबेग्लै क्षेत्र बनाइयो। अलगअलग रूपमा हरेकमा केही वर्ष निश्चित प्रतिशत पुर्याउन भनियो। कृषिमा १५ प्रतिशत पुर्याउनू भनियो। अहिले १२ प्रतिशत हाराहारी होला। अब झन्डै पचास खर्बको बैंक कर्जाको १२ प्रतिशत भनेको ६ खर्ब हाराहारी हुन्छ। यो छ खर्ब कृषिमा लगानी हुने ठाउँ कहाँ छ हाम्रो, त्यसको लेखाजोखा गरिएन?
यो भनेको त जग्गा किन्नकै लागि हो। पैसा लैजाऊ, जग्गा किन भनेजस्तो भयो। यसले अर्को पनि विकृति जन्माउँछ।
अहिले वार्षिक १० खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार हुने गरेको छ। त्यो पनि मालपोतले तोकेको मूल्यमा। वास्तविक कारोबार मूल्य त्यसको दोब्बर हुन सक्छ। त्यत्रो पैसा कहाँबाट आयो त? यसको कारोबारमा ठूलो राजस्व छली हुने गरेको छ। किनभने कारोबार मूल्यमा कतिले राजस्व तिरेका होलान् र!
कारोबार मूल्यअनुसार राजस्व तिरेको भए त्यो कारोबार रकम बैंकमा आउँथ्यो। राजस्व छलेर बचाएको पैसा बैंकमा ल्याइँदैन। यता बैंकले अहिले सात लाखभन्दा बढी बचत गर्दा स्रोत र विवरण खुलाउनु पर्ने भन्न थालेको छ। अनि जग्गा कारोबार भएको पैसा बैंकमा ल्याउनै तर्सिन्छन्। त्यसैले औपचारिक रूपमा बैंकबाट कुनै न कुनै बहानामा जग्गामा गएको पैसा पनि बैंकिङ प्रणालीबाट हराउँदै जान थाल्छ। अहिले बैंकमा तरलताको अभाव हुनुको यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ।
अर्कातिर जग्गाको भाउ र कारोबार बढ्दै जाँदा ऋणीले बैंकको ऋण तिरिरहन्छ। तर कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ जब जग्गाको भाउ बढ्दैन। ऋणीले नाफा नखाइ जग्गा बेच्न सक्दैन। उता बैंकले ऋण तिर भन्छ, ब्याज बढाउन थाल्छ। अनि उसलाई जग्गाको भाउ घटाएर बेच्नुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यो बेला एकातिर ऋण तिर्नुपर्ने चाप, अर्कातिर बैंकले जग्गाको भाउ घटेकाले धितो पुगेन, थप धितो ल्याऊ भनिदिन्छ।
यस्तै घटना बढ्दै गएपछि वित्तीय संकट आउने 'रियल स्टेट'को बाटो सुरू हुन्छ। मैले लगानी एकै क्षेत्रमा धेरै गयो, सम्भावना भएका अरूमा भएन भनेर कृषि, पर्यटन, जलस्रोतमा लगानी सुरू गरेको थिएँ। त्यसको अर्थ तिनै क्षेत्रमा मात्र कर्जा बढाइरहनु भनेको होइन। दुई-तीन वर्षयता हामीले ती क्षेत्रले लिनसक्ने भन्दा धेरै कर्जा दिएका छौं। त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको स्रोतलाई राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि अलि दुरुपयोग हुने गरी लगाइयो कि भन्ने सोच्नुपर्छ।
त्यस्तै अहिले आयातले विकराल रूप लिइसकेपछि शत प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भनिएको छ। जुन बेलादेखि समस्याको संकेत देखियो, त्यो बेलादेखि दस प्रतिशतलाई २०, बीसलाई ४० गर्दै लगेको भए हुन्थ्यो। यसका लागि हामीसँग उपायहरू थिए, समय थियो। समयमै कदम नचाल्दा स्थिति संकटोन्मुख भएको हो।
बैंकहरूको अवस्थाबारे, उनीहरूको कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) बारे राष्ट्र बैंकमा दैनिक रूपमा विवरण आउँछ। उनीहरू समस्या छन् भन्ने थाहा पाउन महिनौं कुर्नु पर्दैन। दैनिक विवरण हेर्दै, सिडी रेसियो ९५ प्रतिशतसम्म पुग्दा पनि जोखिम आकलन गर्न किन सकिएन?
सिसिडी हटाएर ९० प्रतिशत सिडी रेसियो राख्नु पनि साखपूर्ण काम गरेजस्तो लाग्दैन। यो भनेको नराखे हुन्छ भने बराबर हो। यो किन गरियो? नगरेको भए हुन्थ्यो कि? पालना गर्न किन सकिएको छैन? पालना नगर्नेलाई कारवाही किन भएन? नियामकले नियमन गर्नुपर्ने होइन? नियमन नगर्ने हो भने नियम किन बनाइयो? एउटा बैंकले यो नियम पालना नगरी नाफा कमाइरहँदा पालना गर्ने अर्को बैंकलाई असर पर्दैन? यसले नियामक निकायको साखमै पनि असर पार्दैन?
वित्तीय प्रणालीलाई स्वायत्त ढंगले चल्न नदिने राजनीतिक नेतृत्वले पनि यसमा भूमिका खेलेको छ। केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर नबढाउन अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिने भन्ने कुरा आयो। उसो भए दूध, चिनी, पेट्रोल, यातायात भाडा लगायतको मूल्य किन नबढाएको? ब्याज पुरानै दरमा तोक्ने भए अरू उपभोग्य वस्तुमा पनि पुरानै मूल्य तोके भयो त। होइन, यिनको मूल्य बजार सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भन्ने हो भने ब्याजदरको किन हुँदैन?
केन्द्रीय बैंक स्वायत्त र शक्तिशाली छ। उसलाई ऐनले यो अधिकार दिएको हो। उसले स्वायत्त ढंगले सरकारका मूलभूत नीतिसंगती हुने गरी राम्रा निर्देशन ल्याउने हो। नचाहिने राजनीतिक दबाव मानेर, नचाहिने कुरा समावेश गरेर निर्देशन ल्याउनु पर्दैन।
अहिलेको तरलता समस्यालाई म कृत्रिम भन्छु।
किनभने अस्तिसम्म ३०-३१ प्रतिशतले बढेको कर्जाले पुगेन भन्ने स्थिति कसरी हुन्छ? कहाँ गयो त्यो पैसा? यो भनेको हामी जथाभावी कर्जा लगानी गरिरहेका छौं भनेको हो।
होइन, यो अभाव बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर गएको कर्जा सबै अनौपचारिक बाटो (माथि भनेझैं ऋण लिएर अत्यधिक घरजग्गा कारोबार गर्नु, अवैध बाटोबाट पुँजी पलायन हुनु, डिजिटल सम्पत्तिमा लगानी गर्न थाल्नु आदि) बाट बाहिर गएकाले सिर्जना भएको हो भने, केन्द्रीय बैंकले समयमै हेर्नुपर्थ्यो। बैंकहरूको स्थलगत सुपरिवेक्षण गरेको भए कर्जाको कहाँ प्रयोग भइरहेको छ, त्यो थाहा हुन्थ्यो। नचाहिने क्षेत्रमा र दुरुपयोग गर्न ऋण लिन मान्छे डराउँथे। चाहिने क्षेत्रमा ऋण गएको भए अहिलेको मात्रा नै पर्याप्त हुन्थ्यो।
नचाहिने क्षेत्रमा गएको ऋणले पुँजी पलायनमा सहयोग गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा आउने पैसा अन्त गएको छ। त्यसैले हुन्डी विकास गरेको छ। रेमिट्यान्स आउन कम भएको छ र भुक्तानी सन्तुलनमा संकट आएको छ। अनि यसले फेरि तरलतामै असर गरेको छ। यो एक चक्रजसरी घुमिरहेको छ।
तर कर्जा प्रवाहबाट समस्या आयो भनिरहँदा यसको नियन्त्रण मात्र समाधान होइन। कर्जा नियन्त्रण भयो भने लगानीकर्ताले चालु पुँजी नपाएको गुनासो गर्छन्। त्यसैले यो रोक्न मिल्दैन। अरू रोक्न मिल्ने ठाउँमा रोक्ने हो।
बाहिरबाट पुँजी ल्याउने कुरामा अलि सहज वातावरण बनाउनु पर्छ। बैंकहरूले पनि विदेशबाट लिएको ऋण यहाँ उत्पादक क्षेत्रमै लगाउनु पर्छ। त्यो पैसा फेरि घरजग्गामै लगानी भयो भने चाहिँ हामी फस्छौं।
आयातमा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नु हल होइन। यस्तो मार्जिन आयातकर्ताले खल्तीबाट पैसा झिकेर राख्ने होइन, एक बैंकबाट ऋण लिने अर्को बैंकमा ल्याउने हो। यसले बैंक ऋणमा थप समस्या सिर्जना गर्छ।
बजेट व्यवस्थापन
तरलता कम हुनुमा सरकारले पुँजीगत खर्च कम गर्यो भनिन्छ। खासमा तरलताका लागि पुँजीगत होस् वा चालु खर्च, केही फरक छैन। अझ चालु खर्चको ठूलो अंश देशमै रहन्छ। पुँजीगत खर्चको आधा जति आयातमा खर्च हुने भएकाले बाहिरिन्छ। चाहे हाइड्रो परियोजना होस् वा सडक वा कुनै संरचना निर्माण वा कृषिको काममा, मेसिनदेखि औजार, उपकरण, मलसम्म आयात हुन्छ। सेवा क्षेत्रमा पनि त्यही हो।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु हाम्रो लागि नयाँ कुरा होइन। सधैंजसो ६५ देखि ८० प्रतिशतसम्म हुँदै आएको हो। योभन्दा माथि जाने भनेको अन्तिम अवस्थामा धमाधम खर्च गरेर देखाइने हो। तैपनि ९० माथि गए अपवाद हो।
अहिले सरकारको जम्मा पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ८० अर्ब हो। यसमध्ये आठ महिनामा बढीमा दुई खर्ब खर्च भइसक्नुपर्थ्यो। अहिले जम्मा ८६ अर्ब, अर्थात् जम्मा २३ प्रतिशत जति खर्च भएको छ। थप एक खर्ब पुँजीगत खर्च भएको भए पनि त्यसको कम्तीमा आधा सामान आयातमा खर्च हुन्थ्यो। अर्को आधा मात्र तरलताका रूपमा बैंकहरूमा भित्रिन्थ्यो। पुँजीगत खर्च कम भए पनि, स्थानीय तहको कोषमा भएको ८० प्रतिशत पैसा बैंकमा ल्याउने भनिएको छ। त्यसैले खर्च नभए पनि अर्कोतिरबाट बैंकमा आएकै छ। त्यसैले पुँजीगत खर्च नबढेकाले बैंकमा तरलता नभएको विश्लेषण सही होइन। पुँजीगत खर्च हुनु वा नहुनु तरलताका हिसाबले ठूलो समस्या होइन।
बरू यसमा अर्थ प्रशासनको कमजोरी देखिन्छ।
आयातको मात्रा ह्वारह्वार्ती बढिरहँदा यसले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई असर गर्छ कि, भोलि धान्न सकिँदैन भन्ने चिन्ता हुनुपर्थ्यो। त्यसको सट्टा, ओहो राजस्व यति बढ्यो, लक्ष्य पुग्यो भनेर खुसी हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। राजस्व बढ्नुभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो विदेशी मुद्रा सञ्चिती। यसको लक्ष्य पुर्याउनेमा भने ध्यान दिइएन। खर्चको स्रोत बरू ऋण लिएर पनि भरपुर गर्न सकिन्छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटेपछि सजिलै ऋण पनि पाँइदैन।
अर्को कोणबाट पनि यसलाई हेरौं- हामी मौद्रिक नीति ल्याउन किन त्यति लामो समय किन पर्खियौं। मौद्रिक नीति बजेटभन्दा अगाडि नै ल्याए पनि केही फरक पर्ने होइन। राष्ट्र बैंकको बोर्डमा अर्थसचिव आफैं रहने भएकाले 'यस्तो हुन्छ' भन्ने अनुमान पहिलै नै हुन्छ। वित्त र मौद्रिक नीतिबिच सन्तुलन मिलाउने काम बीचमा अर्थ सचिवले नै गर्ने भएकाले यसलाई मिलाए समयमै मौद्रिक नीति आउँछ। समयमै आउँदा समयमै अरू कुराको व्यवस्थापन सजिलो हुन्छ। नीति आए पनि निर्देशन जारी गर्न लामो समय लागेमा फेरि उस्तै हो!
के हामी श्रीलंकाको बाटोमा गएका हौं त?
हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर भएकै हो। आर्थिक व्यवस्थापकहरूप्रति निजी क्षेत्रले विश्वास गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा निराशा पनि छाएको छ। उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ।
धेरैले हामी श्रीलंका भएका हौं भनेर सोधिरहेका पनि छन्। तर हामी संकटमा फसिसकेका छैनौं, संकट उन्मुख छौं। हामी श्रीलंका भइनसके पनि हामी त्यो बाटोमा चाहिँ जाँदैछौं। अहिल्यै बाटो बदलेनौं भने हामी पुग्ने श्रीलंका मार्गमै हो।
हामी अहिल्यै त्यहाँ पुगेका किन पनि छैनौं भने हाम्रो सञ्चितीले धान्न नसक्ने गरी विदेशी मुद्राको ऋण दायित्व छैन। हामीले श्रीलंकाको जस्तो 'कन्भर्टिबल बोन्ड' जारी गरेर विदेशी ऋण लिएका होइनौं। विदेशी ऋणका लागि हाम्रो नियमित भुक्तानीको तालिका छ र त्यसमा बजेटको व्यवस्था पनि छ। त्यसको सञ्चिती पनि हामीसँग छ। श्रीलंकाको ऋण कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको १०४ प्रतिशत पुगेको छ। जबकि हाम्रो ४६ प्रतिशत मात्रै हो। त्यसैले अहिलेसम्म हामी 'सेफ जोन' मै छौं।
अर्को श्रीलंकाले जस्तो निजी कम्पनीहरूबाट ठूलो ऋण लिएर पूर्वाधार विकासको बाटोमा हामी छैनौं। उसलाई निर्यातमा जुन धक्का लाग्यो, त्यो हामीले बेहोर्नुपरेको छैन। अनि उसले जस्तो हामीले विदेशी सहायता लिँदैनौं, हामी आफ्नै स्रोतले स्वाधीन मुलुक बनाउँछौं भन्ने घमन्ड (जुन कसैले अलिअलि राखेका थियौं होला, अहिले छाडिसकेका छौं) नगर्दा हामी श्रीलंका भइसकेका छैनौं।
तर यसरी नै हाम्रो आर्थिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुने, कर्जा दुरुपयोग र अवैध व्यापार बढ्दै जाने, विदेशी मुद्रा सञ्चिती र रेमिट्यान्स घट्दै जाने, विदेशी मुद्राको भाउ र हुन्डी कारोबार बढ्दै जाने हो भने हामी त्यही मार्गमा अघि बढ्नेछौं।
उदाहरणका लागि, विदेशी मुद्राको बचत कम भएको अवस्थामा हामीले चार वटा जति बुढीगण्डकीजस्ता ठूला आयोजना बनाउन अपारदर्शी रूपमा, छोटो भुक्तानी अवधिको र उच्च ब्याजदरको विदेशी ऋण लिने हो र उत्पादित वस्तुले विदेशी मुद्रा आर्जन नगर्ने हो भने हामी पुग्ने श्रीलंकाकै अवस्थामा हो।
त्यसैले विदेशी मुद्रा आर्जन नहुने क्षेत्रमा हामीले ठूलो मात्रामा अल्पकालीन ऋणका रूपमा विदेशी पुँजी परिचालन गर्ने सोच्नु हुँदैन। त्यसले हामीलाई संकटमा पुर्याउँछ।
अन्त्यमा, हाम्रा सूचकांक, अर्थतन्त्रको प्रवृत्ति (ट्रेन्ड) बुझेर समाधानका लागि हामीले समयमै उचित पहलकदमी लिन नसकेको जस्ता कुराले हामी संकट उन्मुख भएका हौं। अर्थतन्त्र पूरै संकटमै फसिसकेका छैन। समयमै सम्हाल्न सकेनौं वा राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई सम्हाल्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकेनौं भने चाहिँ त्यसले हामीलाई थप संकटमा पार्नेछ।
अर्थतन्त्र संकटको बाटोमा गएका बेला अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएर नेतृत्वमा बस्नेले ठोस कदम चाल्न सक्नुपर्छ। यस्ता कदमले सुधार हुन्छ भन्ने सरोकारवालालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ। यो संकट थेग्न सक्ने नेतृत्व मुलुकमा छ भन्ने विश्वास आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा पनि हुनुपर्छ। यही विश्वास अहिलेको नेतृत्वले दिन सकेको छैन।
(पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग सेतोपाटीका अमित ढकाल र चेतना गुरागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
