हाम्रो संविधानले स्थानीय कार्यकारिणी, प्रदेश र संघीय कार्यकारिणीको स्वरूपमा ठूलो फरक परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय तहको स्वरूपबारे संविधानमा राम्रो व्यवस्था छ। तर हाम्रा नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धनको बाटो अंगालेर संविधानको मर्म विपरीत व्यवहार गरेका छन्। यस अर्थमा उनीहरू थिति बिगार्न उद्दत छन्।
स्थानीय सरकारको मूलभूत उद्देश्य तल्लो तहमा विकास निर्माण गर्नु र नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै सेवासुविधा उपलब्ध गराउनु हो। त्यसैले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको स्थानीय तहमा राजनीतिक अस्थिरता कत्ति पनि हुनु हुँदैन। त्यो अस्थिरता नआओ्स भनेर नै गाउँ/नगरपालिकाका प्रमुख/ उपप्रमुख, वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म सबै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिन्छन्।
यता संघीय र प्रादेशिक तहमा सरकार बनाउन बहुमत चाहिन्छ। एउटा दलले बहुमत ल्याउन सकेन भने सरकार बनाउन गाह्रो पर्छ। त्यसैले त्यहाँ सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले आपसमा गठबन्धन गर्न चाहनु स्वाभाविक कुरा हो। यस्तो गठबन्धन संविधानको मर्मविपरीत पनि हुँदैन।
यति हुँदाहुँदै दलहरूले आफ्नै ल्याकतमा चुनाव लड्ने र बहुमत संसदभित्र अरू दलसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नु धेरै राम्रो हुन्थ्यो। जनतालाई पहिले नै जानकारी दिनु राम्रो हो भन्ने मत पनि छ। त्यसैले चुनावअघि नै गठबन्धन घोषणा गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यसअघिको संसदीय चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गएका थिए। त्यो गठबन्धनको कसैले विरोध गरेको थिएन।
तर राजनीतिक दलहरूले जसरी अहिले स्थानीय तहको कार्यकारिणीका लागि हुने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा समेत गठबन्धन गर्न थालेका छन्, त्यो चाहिँ बिल्कुलै गलत कदम हो।
स्थानीय सरकारमा बहुमत/अल्पमत भन्ने कुरै हुँदैन। चुनाव ज-जसले जित्छन्, उनीहरू सरकारमा सामेल हुन्छन्। मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको आ-आफ्नै भूमिका हुन्छ। संविधान र कानुनले नै तोकिदिएका ती भूमिकामा अर्कोले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। कार्यपालिकामा प्रस्तावित निर्णयहरू मेरिटका आधारमा कहिले फेल हुन्छन्, कहिले पास हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेको मेयर भए पनि उपमेयर नेपाली कांग्रेसको छ। राम्रो काममा मिलेर दुवैले एउटै मत दिए। मतभिन्नता हुँदा कार्यपालिकामा दुवैले आ-आफ्नो मत दिए। प्रतिनिधिसभामा जस्तो सत्तापक्षले जहिले पनि सरकारको समर्थनमा भोट दिनुपर्ने र प्रतिपक्षले जहिले पनि विरोध गर्नुपर्ने त्यहाँ हुँदैन। त्यसैले स्थानीय सरकारमा गठबन्धन गर्न आवश्यक नै थिएन।
यसअघिको स्थानीय चुनावमा कुनै पनि दलले गठबन्धन गरेका थिएनन्। कतिपय ठाउँमा आवश्यकताका आधारमा एकअर्कालाई सघाएका भने थिए। जस्तो, भरतपुरमा कांग्रेसले माओवादीलाई र काठमाडौंमा राप्रपाले एमालेलाई सघाएको थियो। त्यो बेला अहिलेजस्तो गठबन्धन गरेर राष्ट्रिय स्तरमै भागबन्डा भएको थिएन।
स्थानीय सरकारका लागि हुने चुनावमा भएको यस्तो भागबन्डा पद्धति बसाउन र भोलि लोकतन्त्रकै लागि खतरनाक बन्न सक्छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, स्थानीय सरकारमा पक्ष-प्रतिपक्ष भन्ने हुन्न। स्थानीय सरकारमा एउटै पार्टीले सबै पद जितेका भए अरू पार्टीले नराम्रा कामको आलोचना गर्छन्। जनप्रतिनिधिहरू जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छन्। फरक पार्टीबाट छन् भने उनीहरूले नै एकअर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छन्।
तर गठबन्धन गरेपछि त पोखरा लुट्ने समाजवादीले, भरतपुर माओवादीले अनि विराटनगर कांग्रेसले भन्ने सन्देश जान्छ।
यो गठबन्धन हेर्दा मलाई २०६४/६५ सालपछि स्थानीय तहमा बनेका राजनीतिक संयन्त्रको झल्को आउँछ। लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। २०६५ देखि २०७३/७४ सालसम्मै त्यो संयन्त्रले स्थानीय तह चलायो। त्यसले आफ्नो कार्यकालमा स्थानीय तह लुट्नसम्म लुट्यो।
राजनीतिक दलहरू मिलेर स्थानीय तहमा गए भने मिलेर विकास गर्दा रहेछन् भन्ने त कसैले भन्दैन। बरू उनीहरू मिलेर स्थानीय तहको सम्पत्ति र स्रोत लुट्दा रहेछन् भन्ने १०/१२ वर्षको अनुभव प्रमाणकै रूपमा छ।
यो पाँच वर्ष अवधिमा स्थानीय तहमा गठबन्धन नहुँदा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसैले कतिपय ठाउँमा राम्रो काम पनि भयो। यो अवधिमा सबैले के थाहा पाए भने, स्थानीय तहमा ठूलो स्रोत-सम्पत्ति छ। त्यसमा दलहरूले ठूलो आँखा लगाएका छन्। अहिले यो गठबन्धनको आवश्यकता उनीहरूले देखेको पनि केपी ओली अनि एमालेलाई पन्छाउने र माधव नेपालको राजनीतिक तुस सन्तुष्टि गर्न मात्र होइन। स्थानीय तहको स्रोत परिचालन गर्न राजनीतिक रूपमा बलियो भएर संघीय चुनावमा जाने भन्ने हो।
त्यसो नभए त यति झुत्ति खेलेर, सारा राजनीतिक संस्कार, विचारधारा, दर्शन त्यागेर प्रचण्ड शेरबहादुर देउवाकहाँ किन गइरहनुपर्थ्यो? माधव नेपाल किन धाइरहनुपर्थ्यो? वास्तवमा त राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त महत्वपूर्ण हुनुपर्ने होइन र? गठबन्धन नभए चुनाव सार्नेसम्मको प्रपञ्च किन गर्नुपर्थ्यो?
यसले राजनीतिक आदर्शका लागि होइन, स्थानीय तहको स्रोत कब्जा गर्न पाइन्छ र त्यसमा हालिमुहाली गर्न पाइन्छ भनेर गठबन्धन बनेको त स्पष्टै छ नि!
गठबन्धन गरेर गएपछि यो कार्यकाल मैले काम गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने पनि कसैलाई हुने भएन। अर्को चुनावमा पनि गठबन्धन भइहाल्छ, मिलेरै खाने हो भन्ने त जनप्रतिनिधिलाई पर्ने भयो। यसरी जनताका आवश्यकता पूरा हुन्नन्।
मुख्य कुरा के हो भने, स्थानीय सरकारमा सरकारै बन्न नसक्ने अवस्था भएको भए गठबन्धन गर्न जायज हुन्थ्यो होला। तर स्वत: जितेकाले सरकार बनाउन सक्छ भन्ने हुँदाहुँदै गठबन्धन गर्नुको पछाडि त ठूलो स्वार्थ छ। यहाँ बाहिर बाहिर केपी ओलीलाई साइड लगाउन गठबन्धन बनाएको नेताहरूले भन्दै आएपनि खासमा त्यसो गर्न होइन, स्थानीय स्रोतसाधन कब्जा गर्ने नियत हो।
स्थानीय तह निगरानी गर्ने राजनीतिक दल मात्र बाँकी थिए। अब सबै मिलेपछि उनीहरूलाई फुक्काफाल हुने भयो वा तैं चुप मै चुपको अवस्था आउने भयो। अब भरतपुरको मेयरले काम नगरे कांग्रेस, जसपा र समाजवादी किन बोल्छ? भरतपुरमा कांग्रेस वा समाजवादीले प्रश्न गर्नेबित्तिकै पोखरा र काठमाडौंमा प्रचण्डले आफ्ना कार्यकर्तालाई बोल्न लगाउँछन्। अनि पोखरामा पनि तैं चुप, भरतपुरमा तैं चुप, विराटनगर र काठमाडौंमा पनि तैं चुप हुने भए। त्यसपछि प्रचण्डलाई माधवकुमारले 'तपाईंले भरतपुर लुट्नुभएको हामीलाई यहाँ लुट्न नदिने भनेर हो' भन्लान् नि!
त्यसैले यस्तो कुरा बेलैमा रोक्नुपर्ने हो। पाँच वर्षपछि बल्ल मान्छेहरूले यो कुरा बुझ्ने छन्।
(पूर्व अर्थसचिव खनालसँग सेतोपाटीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
