जब नेपालमा प्रहरीका प्रमुख वा उच्च अधिकारीहरूको अवकाशको क्षण आउँछ तब केही न केही चलखेल भएकै हुन्छ। अहिले सशस्त्र प्रहरी प्रमुख लगायत प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको अवकाश र नयाँ प्रमुख आउने दोसाँधमा ३० वर्ष नोकरी अवधिको प्रावधान ३२ वर्ष बनाउन गुपचुपमा गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएको समाचार बाहिरिएको छ।
गहन गृहकार्यबिना कुनै व्यक्ति विशेष वा समूलाई लक्ष्य गरेर सेवाअवधि बढाउन खोजिएको र यसबाट आफ्नो वृत्ति विकासमा असर पर्न सक्ने निष्कर्षसाथ केही प्रहरी अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन्। यससम्बन्धी समाचार पनि आएको छ।
दुवै प्रहरी संगठन, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल, गृहमन्त्रालयको पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रणमा चलेका छन् अर्थात यसरी नै चल्नुपर्ने नियतिबाट गुज्रिएका छन्। सेवा अवधि तन्काउने र छोट्याउने खेल विगतदेखि नै हुने गरेको छ। कोही अधिकारी जब आफू वृत्तिविकासका खुड्किला फटाफट चढ्दै गरेको हुन्छ तब उसलाई ३० वर्ष उचित लाग्छ। वृत्तिकासको खुड्किलो सकिएपछि सेवाअवधि बढाएर ३२ वा अझ बढी बनाउन इच्छा हुन्छ अनि पहुँचवालाहरूले चलखेल सुरू गर्छन्।
नेपाल प्रहरीमा २०७० सालमा २०४० सालका ब्याचका अधिकृतहरू ३० वर्ष सेवाको प्रावधानबाट अवकाशको मुखमा पुग्दै गर्दा सेवाअवधि लम्ब्याउने खेलमा लागेका थिए। उक्त ब्याचपछिका डिआइजीहरू आइजिपी निवासमा पुगेर आफ्ना असन्तुष्टि प्रकट गरे। जुनियर ब्याचबाट संगठनको नेतृत्वका सम्भावित उम्मेदवारले आइजिपीलाई सम्बोधन गर्दै सोधेका थिए रे– के सरहरू आफ्नो युनिफर्म आर्यघाटमा पुगेर मात्रै खोल्ने हो?
उक्त प्रश्नको सत्यासत्य जे भए पनि प्रहरीको सेवाअवधिको प्रावधान बारेमा बहस चलाउनु सान्दर्भिक भएको छ। हाल विशेष गरी प्रहरी अधिकारीहरूको अवकाश तीन किसिमबाट हुने गरेको छ; उमेरको हद, नोकरी अवधि (३० वर्ष) र पदावधि।
केही महिनाअघि प्रहरीको अवकाश हुने उमेरको हदबारे व्यापक चर्चा हुँदै थियो जब नेपाल प्रहरीका बहालवाला एक जना एसएसपी आफ्नै निवासमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परे। घटनाको कारण गहिराइमा पुगेर खोजी भएन तर धेरैले उनको असामयिक र अस्वाभाविक घटनालाई अवकाश र बढुवासँग जोडेर हेरे।
ती एसएसपी ५५ वर्ष उमेर पुग्दै थिए र उमेर हदले चाँडै अवकाश पाउँदै थिए। प्रहरी नियमावलीमा एसएसपी ५५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि सेवा निवृत्त हुने प्रावधान छ। भरखरै उनकै ब्याचका केही अधिकृतले ५५ वर्ष उमेर हदले अवकाश पाएका थिए।
नेपाली सेनामा प्रहरीको एसएसपी समान दर्जाका फुल कर्नेलको उमेरको हद ५६ वर्ष छ, निजामतीमा सबैका लागि त ५८ वर्ष छ। डिआइजी र एआइजीको उमेरको हद ५६ वर्ष छ। अब केही महिनामा नेपाल प्रहरीका प्रतिभावान डिआइजी अनि भर्खरै बढुवा भएका एआइजी सहितका वरिष्ठ अधिकारीहरू उही ५६ वर्ष उमेरको प्रावधानले ३० वर्ष सेवा अवधि पनि पूरा नगरी अवकाशमा जानेछन्।
२०४९ वैशाख १९ मा सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी अधिकारीहरूले तीस वर्षे नोकरी अवधिको प्रावधानका कारण यी वैशाख १८ गते अवकाश पाउँदैछन्। अहिलेका आइजिपी ५३ वर्षको उमेरमा अवकाशमा जानेछन्, एआइजिपी लगायतका अन्य अधिकारीहरू पनि सोही उमेर समूहमा अवकाश पाउने पंक्तिमा छन्। नेपाली सेनामा सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा भर्ना भएको व्यक्ति सेनापति हुँदा ४० वर्षभन्दा बढी सेवामा रहन्छ। सेनापतिको उमेर हद ६१ वर्ष छ। यसरी प्रहरी र सेनामा भेदभाव छ। आखिर किन?
प्रहरीमा एसएसपीको ६ वर्ष र डिआइजीको ५ वर्ष पदावधि तोकिएको छ। यस प्रावधानअन्तर्गत केही होनहार अधिकृतहरू नोकरी अवधि २५ वर्ष पनि नपुगी घर गए। नेपाली सेनाका कर्नेल र ब्रिगेडियर जनरल ७ वर्ष बहाल रहन पाउँछन्।
उल्लिखित विवरणबाट बुझ्न सकिन्छ कि नेपालको सरकारी सेवामा विभेदकारी अवकाश प्रणाली छ। नेपालका प्रहरी अधिकारीहरू यसबाट पीडित छन्। उनीहरू सक्रिय ऊर्जावान उमेरमै अवकाशमा जान बाध्य हुन्छन्। त्यसैले जागिरे जीवनको उत्तरार्द्धमा अवकाश पाउन लागेका अधिकारीहरू ३० वर्षे प्रावधान हटाउने प्रयास गर्छन्।
अहिले पनि गृहबाट अर्थमा पुगेको प्रस्ताव यस्तै प्रयासको परिणाम हो। एउटा विडम्बना! ३० वर्षे प्रावधानलाई अवसर मानिरहेका अधिकृतहरू अवकाश पाउने बेलामा त्यसैलाई अवरोध देख्न थाल्छन्। यस्तो मनोदशा सधैं चलिरहन्छ।
उमेरको हद, सेवाअवधि र पदावधि सबै अवकाशका लागि बाध्यकारी प्रावधान हुन्। बाध्यताकै कारण सेवाभाव हुँदाहुँदै असामयिक रूपमै प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउनु व्यक्तिको लागि मात्र नभएर संगठन र देशका लागि पनि नोक्सानी हो। यी अधिकारीका निम्ति संगठन र देशले धेरै लगानी गरेको हुन्छ। उनीहरूसँग अनेकौं तालिम र अनुभव हुन्छ, संगठनप्रति निष्ठा हुन्छ। तत्कालीन आइजिपी डिबी लामाले ३६ वर्ष सेवा गरेर अवकाश पाए। उनले प्रहरी सेवाको उत्तरार्द्धमा प्रहरी स्कुल र प्रहरी अस्पताल स्थापना गरे।
उपर्युक्त कारणहरूले प्रहरीको सेवाअवधि सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नु र अवधि बढाउनु आवश्यक छ।
यस बारेमा संसारका विकसित देशका प्रहरी सेवामा अवकाशसम्बन्धी प्रावधानहरूको दृष्टान्त लिन सकिन्छ। बेलायतको प्रहरीमा ६० र ६५ वर्ष उमेर हदको प्रावधान छ। द इम्प्लोइमेन्ट इक्वालिटी रेगुलेसन, २०११ मा तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूको अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष छ भने सुपरीवेक्षक दर्जामाथि अर्थात चिफ इन्स्पेक्टरभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकारीहरू ६५ वर्ष उमेरसम्म सेवामा रहन सक्छन्।
अमेरिकामा ६० वर्षको उमेर हद तोकिएको छ। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले उमेर हद ६० वर्षभन्दा अघि स्वेच्छाले छाडेबाहेक सक्षम प्रहरीलाई जबर्जस्ती अवकाश दिन मिल्दैन भनेर मिसौरी र पेन्सिलभेनियाका प्रहरीको मुद्दामा सन् १९८६ मा फैसला गरेको थियो।
भारतमा प्रहरी अधिकारीको अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष छ। पन्जाब पुलिस सर्भिस रुल्स, १९५९ को यो प्रावधानमा पन्जाब प्रहरीका चार जना डिएसपीले चुनौती दिँदै ६० वर्ष हुनु पर्ने मागसहित गृह मन्त्रालयमा सन् २०२१ अगस्टमा माग दर्ता गराएका थिए। भारतका प्रहरीले ५८ वर्षे उमेर हदमा पनि चित्त नबुझाएर ६० माग गरिरहेका छन्। यता नेपालमा एसएसपी, डिआइजी र एआइजीहरू भने ५५–५६ वर्षको उमेरमा अवकाश हुनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ।
नेपाल प्रहरीमा बढुवाको कथा बडो बिचित्रको छ। जागिरे जीवनको २७ वर्ष अर्थात ९० प्रतिशत समयमा तीन पद अर्थात डिएसपी, एसपी र एसएसपीमा बिताउन बाध्य अधिकारीहरू बाँकी तीन वर्षमा दुई पद गुजार्न बाध्य हुन्छन्। आइजिपी हुनेले यही तीन वर्षमा तीन पद गुजार्छ। यस्तो अवसर नगन्य अधिकारीले मात्रै पाउँछन् बाँकी त उमेर हद, सेवाअवधि वा पदावधि मध्ये एक कारणले डिआइजी नभई आवकाशमा जान्छन्।
यसो हुनुको कारण चाहिँ सेवाको सुरू र मध्यावधिमा बढुवाको ट्राफिक जाम हो। संगठन वा तालुकवाला गृह मन्त्रालयले सामयिक रूपमा वृत्तिविकासको समुचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारणले यस्तो अवस्था भएको हो। पीडा ती अधिकारीहरूले भोग्नु परेको छ जो अनुभवले खारिएको ऊर्जावान उमेरमा सेवाबाट बाहिरिन्छन्।
अवस्था यस्तो छ कि २०७९ सालको चैत ११ गते अर्थात ११ महिनापछि आइजिपी हुनुपर्ने प्रहरी अधिकृत अहिले एसएसपी छन्। उनीहरू २०५१ चैतको ब्याचका हुन्। यो ब्याचबाट आइजिपी हुने व्यक्ति ११ महिनाभित्र दुई दर्जा पार गरेर जानुपर्छ। अवकाश र बढुवा प्रणालीमा सामयिक अध्ययन र सुधार नहुँदा कालान्तरसम्म प्रहरीका भावी पुस्ताले पनि यही नियति भोग्नु पर्ने छ।
अहिले प्रसंगमा आएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनु पर्ने बहस सान्दर्भिक छ तर त्यो कुनै व्यक्ति, समूह वा ब्याचलाई लक्ष्य गरेर होइन; समग्र संगठनको लाभ र यसका सदस्यहरूको वृत्तिविकासलाई ध्यानमा राखेर गरेको हुनु पर्छ। बरु यसमा अर्को तगारो बनेको उमेर हदको प्रावधानमा पनि समयानुकूल परिमार्जन आवश्यक छ। अनुभवी र ऊर्जावान अधिकारीले अनिच्छापूर्वक सेवाबाट हात धुनु नपरोस्।
गृह मन्त्रालयले अहिले सशस्त्र प्रहरीमा मात्रै होइन नेपाल प्रहरीमा पनि सेवाअवधि ३२ वर्ष बनाउनु सान्दर्भिक हुनेछ। हचुवाका भरमा नभई विज्ञहरू समेतको अध्ययनका आधारमा दीर्घकालीनरूपमा प्रस्ताव अघि बढाउनु जरुरी छ।
यस्ता प्रावधानहरू नियमावलीमा मात्रै होइन कानुनमै हुनुपर्छ ता कि सरकारले आफूखुसी संशोधन गर्न नसकोस्। ऐन हेरेर प्रहरी अधिकारीले आफ्नो वृत्ति विकासमा ढुक्क भएर काम गर्न सकोस्। आफ्नो वृत्तिविकासको लागि शक्ति केन्द्र धाउनु नपरोस्।
सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघि २०३९ सालका ब्याचका अधिकृतहरूले हालेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहितको इजलासले प्रहरीमा सेवा अवधिसम्बन्धी प्रावधान ऐनमै समावेश गर्न र नियमावली संशोधनबाट तलमाथि नगर्न आदेश दिएको थियो तर अहिलेसम्म सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छैन।
गृह मन्त्रालयका सचिव र लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रहिसकेका उमेशप्रसाद मैनालीको हालै आएको एउटा प्रतिक्रियाले सरकार र प्रहरीको अवस्था प्रष्ट भएको छ।
उनले लेखेका छन्– नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवा र शर्तका प्रावधान जबसम्म नियमावलीमा रहन्छ, सरकारमा भएकाले आफ्नालाई च्याप्ने, अस्वाभाविक निर्णय लिने र त्यसले सिंगो संगठनलाई दुर्घटनामा पुर्याउने काम भइरहन्छ, पछिल्लो पटक सशस्त्रको सेवा अवधि ३२ पुर्याउने गृहको प्रस्ताव त्यसकै निरन्तरता हो, सरकारबाट हुने यस्ता स्वेच्छाचारी र आफू अनुकूलका निर्णय रोक्न यी प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्छ।
उनले आफू गृहसचिवले हुँदा नै यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउन बढाउन पहल गरिदिएको भए आजसम्ममा कति राम्रो भएको हुने थियो होला!
अब गम्भीर अध्ययनका साथ प्रहरीको अवकाशको व्यवस्था सुधार गरियोस् ता कि कुनै पनि प्रहरी अधिकारी असन्तुष्ट भएर सेवाबाट घर फर्किनु नपरोस्।
