गएको कात्तिकमा राजधानीको सिभिल अस्पतालमा मेरी बहिनीको उपचार चल्दै थियो। क्याबिनको पल्लो बेडमा उपचाररत थिए, बाजुराका हर्कबहादुर शाही।
शाही ब्लड क्यान्सरका बिरामी थिए। रोग पत्ता लगाएर सिभिल अस्पतालसम्म आइपुग्दा उनको दस लाख रूपैयाँ सकिएको थियो। डाक्टरहरूले बोनम्यारो प्रत्यारोपणबाट उपचार गर्न सकिन्छ भनेर आशाको दियो भरिदिएका थिए। त्यसका लागि खर्च चाहिन्थ्यो– ३५ लाख रूपैयाँ।
दुई वर्षको बच्चा काखी च्यापेर बिरामीको स्याहारमा जुटेकी उनकी श्रीमतीको ओठतालु सुकेको थियो।
डाक्टरहरूले भनेका थिए– पैसाको जोहो भएपछि हामीलाई भन्नुहोला। हामी बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्टको तयारी गर्नेछौं।
उनले आफ्नो सानो मोबाइलबाट सबैतिर फोन लगाइन्।
दुई दिनपछि कोही आफन्तलाई बिरामी कुर्ने जिम्मा लगाएर उनी नेपालगन्जको बस चढिन्। पैसा जुटाएर ल्याउने र श्रीमानलाई सञ्चो बनाएर घर लैजाने उनको उद्देश्य थियो।
डाक्टरले प्रत्येक दिनको राउन्डमा त्यही कुरा दोहोर्याउँथे– पैसा जुटाउनुभयो त?
बिरामी र कुरूवा निराश देखिन्थे।
दुई साता बित्यो। पैसा खोज्न गाउँ गएकी श्रीमतीले सायद पैसा जुटाउन सकिनन्। उनी फर्किन नपाउँदै त्यही बेडमा शाहीले संसार छाडे।
अस्पतालमा यो कथा थाहा पाएका बिरामी र कुरूवाहरू सबै स्तब्ध भए।
पैसा नभएका कारण हर्कबहादुरले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्यो।
हर्कबहादुरको यो नियति आमनेपालीले भोगेको नियति हो। कुनै ठूलो रोगले गाँज्यो भने धेरै नेपाली उपचार खर्च जुटाउन नसकेर मृत्युको मुखमा पुग्छन्।
यस्तो अवस्थामा आउनुमा जिम्मेवार के हो?
जिन्दगीभर हाड घोट्दा पनि आफ्नो उपचारधरि गर्न नसक्ने हर्कबहादुर स्वयं यसका लागि जिम्मेवार छन् कि नागरिकको आर्थिक हैसियत उकास्न नसक्ने सरकार जिम्मेवार छ?
आज यही प्रश्नको जवाफ प्रत्येक नेपाली नागरिकले राजनीतिबाट खोजेको छ। उनीहरूले नेताहरूबाट चाहेको परिवर्तन यही हो– पैसा नभएका कारण उपचार नपाएर नेपाली नागरिकले अकालमा मर्नु नपरोस्।
वास्तवमा नेताहरूले बिरामी हुँदा विदेश गएर उपचार गराए भन्नेमा नागरिकहरूको खास आपत्ति छैन।
केपी ओलीको उपचार सिंगापुरमा होस् वा शेरबहादुर देउवाको उपचार लन्डनमा, विद्यादेवी भण्डारीको उपचार नयाँ दिल्लीमा होस् वा पुष्पकमल दाहालको अमेरिकामा, सर्वसाधारण नागरिकको नियति भनेको आज पनि उनीहरू पैसा नभएका कारण नेपालभित्रै उपलब्ध उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकको मन अमिलो हुने यहीँनिर हो।
सिड्नीमा रहेको मेरो साथीलाई एकदिन आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएछ। उनी अस्पताल गए र शल्यक्रिया गरेर निको भए।
अस्पतालमै रहँदा उनले मलाई फोनमा भने– म अहिले नेपालमा भएको भए अस्पतालले पहिले पैसा जम्मा गर्नुस्, त्यसपछि मात्रै सर्जरी हुन्छ भन्ने थियो। तर यहाँ पहिले उपचार, त्यसपछि मात्रै अरू कुरा भनिँदो रहेछ। नेपालमा पनि यत्ति काम कहिले गर्न सकिएला?
नेपाली नागरिकले राजनीतिसँग खोजेको परिवर्तन यही हो।
अब एकैछिन हाम्रो शिक्षाको अवस्थाबारे विमर्श गरौं।
यति बेला प्राथमिक कक्षामा सँगै पढेका मेरो बाल्यकालका दुई जना साथीको परिवार मेरो आँखा वरिपरि घुमिरहेका छन्। एक जना लीलाबहादुर नेपाली र अर्का पदमविक्रम ज्ञवाली।
लीलाले प्राथमिक तहभन्दा माथि पढ्न पाएनन्। उनी खेती-किसानी गरेर जीवन बिताउँछन्। पदमविक्रम गाउँका हुनेखानेमध्ये हुन्।
लीलाका दुई छोरा छन् भने पदमविक्रमका एक छोरा र एक छोरी।
उनीहरूका छोराछोरी एकै उमेर समूहका छन्। लीलाका छोराहरू सरकारी स्कुल पढ्न गए। उनीहरू मैलोधैलो भएरै स्कुल पुगे। कहिले गए, कहिले गएनन्। स्कुल नजाँदा पनि उनीहरूलाई कसैले किन आइनस् भनेर सोधेन। उनीहरूले कहिल्यै समयमा किताब पाएनन्। कापी र कलम पर्याप्त पाएनन्। दिउँसो खाजा खाने पैसा पाएनन्।
पदमविक्रमका छोराछोरी सधैं टाई लगाएर निजी स्कुल गए। किताब, कापी, कलम अभाव भएन। दिउँसो स्कुलले 'लन्च' खुवायो।
लीलाका छोराहरूले बेलाबेला बाबुसँग सोधिरहे– बाबा, हामीलाई किन बोर्डिङ स्कुल पढ्न पठाउनु हुन्न?
लीला जहिल्यै नाजवाफ भए।
सँगै खेल्दा पदमविक्रमका छोराछोरी फर्रर अंग्रेजी बोल्थे। अंग्रेजी गीत गाउँथे। देशविदेशका कुरा गर्थे। केही जानकारी चाहिए गुगल गर भन्थे। लीलाका छोराहरू उनीहरू बोलेको सुनेर ट्वाल्ल पर्थे।
लीलाका छोराहरूले जेनतेन एसइई पास त गरे तर उनीहरूमा उच्च शिक्षा पढ्न सकिएला भन्ने आत्मविश्वास रहेन। उनीहरूको भविष्यको बाटो गोरखपुरबाट मुम्बईका लागि छुट्ने रेलतिर मोडियो। अहिले उनीहरू मुम्बईको घरखातामा काम गर्छन्। दुई-चार पैसा कमाएर बाबुलाई पठाइदिन्छन्।
पदमविक्रमका छोराछोरीले भने उच्च शिक्षा पढे। छोरा सर्जन छन्, छोरी सिभिल इन्जिनियर। उनीहरू काठमाडौंका नाम चलेका अस्पताल र अफिसमा काम गर्छन्।
मैल यहाँ धनी र गरिबको अवस्थाबारे कुरा गरेको होइन। मैले त एकै समयमा देशका बालबालिकाहरूलाई दिइने दुईथरी शिक्षाले कसरी उनीहरूको भविष्यको बाटो अलग गरिदिएको छ भनेर देखाउने कोशिस गरेको हुँ।
सरकारी स्कुलले दिने शिक्षाको गुणस्तर निजीभन्दा कमजोर हुनुपर्ने कुनै कारण छैन।
के सरकारी स्कुलका शिक्षकको योग्यता निजीका शिक्षकको भन्दा कम हुन्छ? के सरकारी स्कुलका शिक्षकले पाउने तलबभत्ता निजीका शिक्षकले पाउनेभन्दा थोरै हुन्छ? के सरकारी स्कुलका शिक्षकले पाउने पेन्सन निजीका शिक्षकले पाउँछन्?
खासमा भन्दा सरकारी स्कुलका शिक्षकको योग्यता निजीको भन्दा बढी नै होला, कम हुँदैन। तालिम उनीहरूले नै बढी पाउँछन्। तलब सुविधा पनि राम्रो हुन्छ। त्यसो भए सरकारी स्कुलको शिक्षाको गुणस्तर निजीको भन्दा किन कमजोर?
के सरकारी स्कुलमा पढ्न जाने छोराछोरीले 'ऊ जुनीको भाग्यमा यही लेखेर ल्याएका थिए' भनेर अहिले पनि चित्त बुझाउनुपर्ने हो? सरकारी स्कुलको गुणस्तर हाम्रा छोराछोरीको दूर्भाग्य लेख्ने पाठशाला कहिलेसम्म बनाइरहने?
के दस वर्षयता मन्त्रिपरिषदको एउटा कुनै बैठकमा यसबारे छलफल भएको छ?
शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई कसैको क्याबिनेटले यो विषयमा एउटा मात्रै पनि समीक्षा गरेको छ?
यसको अर्थ के भने, हामी जानेर वा नजानेर दुईथरी शिक्षा संस्थागत गर्दैछौं।
जब देशको नयाँ पुस्ता, अझ देशको पिछडिएको वर्ग र पिछडिएको भूगोलका छोराछोरी राज्यको यो विभेदबाट पीडित हुन्छन्, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने राजनीतिका नाराहरू बिरूवाको जरामा होइन, सुकेको रूखको टुप्पोमा पानी हालेजस्ता प्रमाणित हुन्छन्।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि राजनीतिको चर्चित नारा बनाइएको ‘नयाँ नेपाल’ अहिले अत्तोपत्तो नहुनुको कारण यही हो।
हो, राजनीतिले यही अयोग्यता सुधार्न चाहेको छ। राजनीतिले खोजेको परिवर्तनको विन्दु यही हो।
चाहे धनी परिवारका बालबालिका होऊन् वा गरिब परिवारका, आजको समयमा सबैले पढ्ने शिक्षाको गुणस्तर एकैनास हुनुपर्छ। सरकारी स्कुलहरूको त्यो गुणस्तर कम्तिमा अहिले निजी स्कुलले दिइरहेको बराबर हुनुपर्छ।
राजनीति गर्ने एक जमातले जहिल्यै घोक्रो सुकाउँदै चिच्याइरहेको मैले सुनेको छु– बोर्डिङ स्कुल बन्द गर्नुपर्छ।
यसो भन्नेले सरकारी स्कुलको गुणस्तर कम्तिमा निजी स्कुलको तहमा ल्याएरै छाड्छु भनेर किन गरेर देखाउँदैनन्?
सरकारी स्कुलको गुणस्तर निजी समान गर्न सकेको दिन निजी स्कुलको भविष्यबारे यिनीहरूले होइन, स्कुल चलाउनेहरू आफैंले सोच्नेछन्।
गुल्मीको आत्मबोध माध्यमिक विद्यालयमा गुरू फणिन्द्र आचार्यले हामीलाई ९ कक्षाको शिक्षा विषय पढाउँदा भन्नुभएको थियो– राणाकालमा नेपालमा दुईथरी शिक्षा थियो। एउटा राणा खलक र हुनेखानेका सन्तानका लागि। अर्को, सर्वसाधारण नेपाली रैतीका सन्तानका लागि।
आज ३० वर्षपछि पनि उही प्रश्न गर्नुपरेको छ– नेपालमा किन हुनेखाने र गरिबका छोराछोरीका लागि दुईथरी शिक्षा छ? राणा शासन हाम्रो इतिहास हो। तर त्यो बेलाको शिक्षा नीति किन अझै वर्तमान बनिरहेको छ?
लोकतन्त्रका लागि जेलनेल भोगेका र हामीलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलाएका नेताहरूको कमजोरी यहीँनिर देखिन्छ– उनीहरूले राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि लड्न सके तर नयाँ पुस्ताको उज्ज्वल भविष्यको मार्गचित्र कसरी कोर्ने भन्ने भेउ पाएनन्।
हो, राजनीतिले खोजेको सुधार यहीँनिर हो।
नेपालको राजनीतिले योग्यता खोजेको छ। देश बनाउने सोच र त्यसलाई साकार पार्न सक्ने क्षमता खोजेको छ।
जेलनेल खाएर वर्षौं हाम्रो राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि जीवन अर्पण गरेका नेताहरूप्रति म उच्च सम्मान गर्दै अनुरोध गर्न चाहन्छु– माफ गर्नुहोला, तपाईंहरूले यो समयको नेपाल र नयाँ पुस्ताका नेपालीको नेतृत्व गर्न सकिरहनुभएको छैन। नयाँ पुस्ताको आकांक्षा बुझ्न र सम्बोधन गर्न सकिरहनुभएको छैन। त्यसैले तपाईंहरू र नयाँ पुस्ताबीच सुमधुर सम्बन्ध छैन। तपाईंहरूमाथि प्रहार हुँदा नयाँ पुस्ताले आफूलाई दुखेको महसुस गर्दैन। नयाँ पुस्ताले तपाईंले उनीहरूका लागि केही गरिदिनुहोला भनेर विश्वास राख्दैन। र, तपाईंहरूले उनीहरूले खोजेको के हो भनेर बुझ्न पनि सकिरहनुभएको छैन।
परिणाम, देशको मूलधारले सोच्ने तरिका एउटा छ, तपाईंहरूले सोच्ने तरिका अर्कै छ।
सोचाइको यो दुरी दिनदिनै बढ्दो छ। त्यसैले युवा पुस्ता तपाईंहरूको नेतृत्वमा आर्थिक विकास हुने र उनीहरूका लागि अवसर सिर्जना हुने आशा राख्दैन। प्लस-टू पास गर्नासाथ उसले अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा युरोप जाने आफ्नो योग्यता पूरा भएको ठान्छ। विदेश जाने प्रक्रिया पूरा गर्न शिक्षा मन्त्रालयमा लाइन लाग्न जान्छ।
यही वर्ष मात्रै विदेश पढ्न जानेहरूको अध्ययन खर्चका रूपमा कम्तिमा ५० अर्ब रूपैयाँ विदेशिएको छ।
नेताहरूले छातीमा हात राखेर भन्नुस्– तपाईंका नातिनातिनाहरू तपाईंले देश विकास गरिदिनुहुन्छ र नेपालमै आफ्नो भविष्य छ भनेर यहाँ बसिरहेका छन् कि उनीहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा युरोप छन्?
तपाईंका छोराछोरी यहीँ छन् कि विदेशमा पुगेर आफूलाई 'सेटल' गरिसके?
हाम्रा धेरै नेता अमेरिका, अस्ट्रेलिया वा युरोपका भव्य सहर पुगेर आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनासँग खिचेका तस्बिर, भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा राख्नु हुन्छ।
मलाई सोध्न मन लाग्छ– यसो गर्दा तपाईंहरूलाई गौरव लाग्छ कि हिनताबोध?
जब तपाईंकै सन्तानलाई तपाईंले देश बनाउनुहुन्छ भन्ने विश्वास छैन भने देशको युवा पुस्ताले तपाईंमाथि कसरी भरोसा गर्छ?
आज हुनेखानेहरूका छोराछोरीको गन्तव्य पहिलो विश्व बनिरहेको छ भने काम नगरी गुजारा नचल्नेहरूको गन्तव्य खाडी, मलेसिया। खाडी, मलेसिया गएका युवाको पसिनाको गन्ध नसेलाउँदै नेपाल भित्रिने रेमिटेन्सको चक्रबाट हामी देशको अर्थतन्त्रका ठूलाठूला प्रगति विवरण संसदमा प्रस्तुत गरिरहेका छौं।
रेमिटेन्स याने विदेशी वस्तुको आयात, आयातबाट प्राप्त राजस्व र त्यही राजस्वबाट सरकारी ओहोदामा बस्नेहरूको आलिशान शान, मान र सुविधा। कर्मचारीतन्त्रको शान, मान र सुविधा। राजस्व बराबर चालू खर्च।
सामान्य प्रश्न– देशको ऊर्जा युवाहरूलाई विदेश पठाएर यो देशमा हामीले विकासको पहरो फोर्न सम्भव होला र?
राजनीतिले खोजेको जबर्जस्त परिवर्तन यहीँनिर छ।
के हाम्रो राजनीति युवाहरूलाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने बाटोमा लागेको छ? देशमै बसेर पनि विदेशमा जस्तै वा अलि कमै भए पनि अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर युवाहरूको मनमा विश्वास जगाउन सकेको छ? नेपालमा भएका प्रशस्त अवसर उपयोग गर्न हामीले युवालाई चाहिने प्रेरणा, बिउपुँजी र बजारका लागि साथ दिने वातावरण बनाएका छौं?
बिल्कुलै छैनौं।
त्यसैले त पासपोर्ट बनाउने सरकारी अड्डामा सबभन्दा लामो लाइन छ।
हो, राजनीतिले खोजेको परिवर्तन यहीँनिर हो। युवाहरूलाई नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भने विश्वास भर्ने। उनीहरूका लागि चाहिने सम्पूर्ण सहयोग र समर्थन प्रणालीको व्यवस्थापन गरिदिने। उनीहरूको हात समाएर उद्यमशिलतामा लगाउने। उद्यमशील बनेका युवालाई देशविदेशमा फैलिन दिने। केही गर्न चाहने युवा जब सरकारी अड्डा पुग्छन्, त्यहाँ यो पुगेन, त्यो पुगेन, यता मिलेन, उता मिलेन भनेर हैरान पार्ने कर्मचारीतन्त्रबाट उनीहरूलाई छुटकारा मिलाइदिने।
नेपाली राजनीतिले खोजेको परिवर्तन यस्तै हो जसले युवाहरूको काँधमा धाप मारेर भन्न सकोस्– भन तिम्रा लागि मैले के गरिदिनुपर्यो?
अहिलेको राजनीतिले बाटो बिराएको अर्को पक्ष हो– चरम भ्रष्टाचार।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, राजपा जोसुकैको घोषणापत्र हेर्नुस्, सबैले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशिलता लेखेका छन्। प्रधानमन्त्री भएका सबैको पहिलो दिनको सम्बोधन खोजेर सुनौं, सबभन्दा जोड दिएको शब्द हो्, शून्य सहनशिलता।
तर समाज अब यस्तो भइसक्यो, यी त सब भन्ने कुरा न हुन् भनेर बुझिरहेको छ।
अब नेपालको राजनीतिमा कसैले क्रान्ति गर्छ भने त्यो भ्रष्टाचारविरूद्ध हुनेछ। त्यसलाई आमनागरिकले साझा मुद्दाका रूपमा साथ दिनेछन्।
समाजमा अहिले के स्थापित भएको छ भने, क्याबिनेट, मन्त्रीहरूले गर्ने निर्णयहरू पैसाको लेनदेनसँग सम्बन्धित छन्। निर्णय सार्वजनिक नगर्न सचेत देखिन्छन् मन्त्रीहरू। त्यसैले क्याबिनेट/मन्त्रिपरिषदका निर्णय गोप्य राख्ने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ। मन्त्रीहरूमा 'हिजोका मन्त्रीहरूले कमाएका थिए भने मैले पनि किन नकमाउने' भन्ने प्रवृत्ति देखिँदैछ। आफ्नो कुनै पनि निर्णयले अरूलाई कमाउने अवसर सिर्जना गर्छ भने आफूले किन सित्तैमा निर्णय गरिदिने?
राजनीतिमा आशा गरिएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको अनुहारमा युवा अवस्थामै कालो दाग लागिरहेको छ। शीर्ष तहमा रहेका पाका नेताहरू उनीहरूका संरक्षक बनिरहेका छन्।
सार्वजनिक निकायका प्रत्येक नियुक्ति शक्ति केन्द्रहरूप्रति उत्तरदायी रहने गरी लेनदेनमा भइरहेका छन् भन्नेमा आमनागरिकहरू विश्वास राख्छन्। अदालतदेखि अख्तियारसम्म पनि यस्तो हुन्छ भन्ने आरोप-प्रत्यारोप सुन्नुपर्दा आमनागरिक साँच्चिकै दुखी छन्।
सरकारका प्रणालीहरू 'सेटिङ' बाट चलिरहेका छन् भनेर बुझाउने काम सरकारमा बसेर फर्केकाहरूले नै नागरिकलाई गरेका हुन्।
हामीले कतिसम्म देख्नु/भोग्नुपर्यो भने, कमिसन एजेन्ट र सरकारको उच्च तहबीच कमिसनको हिसाब नमिलेका कारण कोभिडको खोपजस्तो संवेदनशील सेवाबाट समेत नेपाली नागरिक वञ्चित रहनुपर्यो।
अहिले प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरू ठूलो स्वरमा भनिरहेका छन्– कमिसनको हिसाब नमिलेका कारण किसानले धान रोप्ने बेला रासायनिक मल पाएनन्।
संसदमा पूर्वमन्त्रीहरूले भाषण गरिरहेका छन्– माल नमिलेका कारण मल नआएको हो!
हामी नागरिकले बुझ्ने के हो भने यी सबै कुरा सरकारमा बसेकाहरूको अनुभव हो।
प्रत्येक मतदाता आफैंमा सेवाग्राही पनि हो। बाबुको नामबाट आफ्नो नाममा जग्गा नामसारी गर्न मालपोत गएका बेला होस् वा लाइसेन्स नवीकरण गर्न यातायात कार्यालय, आफैंले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका बेला कारबाहीबाट बच्न होस् वा एउटा सानो घर बनाउन नक्सा पास गर्न नगरपालिका गएका बेला, एउटा सर्वसाधारण सेवाग्राही जता गए पनि घुसको गोलचक्करबाट उम्किन सक्ने अवस्था छैन।
खानेपानी खोलिदिने व्यक्ति हुन् वा सरकारी कार्यालयमा फाइल तलमाथि गराइदिने कार्यालय सहायक, सबैले आफ्नो गच्छेअनुसार घुसको आश गरिरहेका देखिन्छन्।
हो, राजनीतिले खोजिरहेको अर्को परिवर्तन यहीँनिर हो।
स्थानीय निर्वाचनले राजनीतिमा सुधारका गम्भीर संकेत छाडेर गएको छ। यसलाई नेपाली राजनीतिमा भूकम्प आउनुअघिका संकेतका रूपमा अर्थ्याउने युवाहरूको पंक्ति सानो छैन। तर राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू यसलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्। किनभने, यसलाई स्वीकार गर्नुको पहिलो कदम आफ्नो पद त्याग्न तयार रहनु पनि हुनसक्छ जुन हाम्रो राजनीतिमा अपेक्षा गर्न सकिँदैन।
के आगामी आमनिर्वाचन त्यो राजनीतिक भूकम्पमा परिणत हुनेछ?
यसको सम्भावना कम छ तर पक्का के छ भने आगामी निर्वाचनमा सुधार अगाडि बढाउन चाहने र सुधारको गति रोक्न चाहनेहरूबीच घम्साघम्सी भने हुनेछ। सुधारको पक्षमा राजनीतिक दलभित्र र बाहिर, दुवैतिरबाट धक्का दिने कोशिस अवश्य गरिनेछ।
धरानमा हर्क साम्पाङ, काठमाडौंमा बालेन्द्र शाह र धनगढीमा गोपाल हमालले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचन जितेर राजनीतिमा परिवर्तनको सुरूआत गरेका छन्। राजनीतिक दलहरू भने राजनीतिको केन्द्रीय मैदानमा उठेको यो ध्वनीलाई आकाशमै उडाउने कोशिसमा छन्।
उनीहरूका भनाइ सुनिन्छन्– कुनै बेला नानीमैया दाहालले पनि काठमाडौंमा यसैगरी चुनाव जितेकी थिइन्!
देशका प्रमुख पालिकाहरूमा विजयी स्वतन्त्र युवाहरूलाई पञ्चायतकालकी नानीमैया दाहालसँग तुलना गर्नु आफैंमा असान्दर्भिक सोच हो।
यो परिणामको सामान्य अर्थ के भने, नागरिकले परिवर्तनको पक्षमा भोट हालेका हुन्। राजनीतिक दलहरूको अयोग्यताको विपक्षमा भोट हालेका हुन्। राजनीतिक दलका उम्मेदवारभन्दा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरू भरपर्दा र योग्य लागेपछि भोट हालेका हुन्।
तपाईं मान्नुस् या नमान्नुस्– राजनीतिको 'कोर्स' परिवर्तन भएको छ। आमनागरिक देशको राजनीतिलाई कसरी हुन्छ परिवर्तनको बाटोमा हिँडाउने सोचमा छन्। त्यसैले उनीहरू पार्टीभन्दा उम्मेदवारको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्न थालेका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा बाबुलाई सोधेर भोट हाल्नेहरू आफ्नै स्वविवेकमा र आफूले इच्छाएको ठाउँमा भोट हाल्ने भएका छन्।
सुशासन र शासकीय शैली, आर्थिक, सामाजिक विकासमा ठूलो परिवर्तन आवश्यक छ। सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीप्रति गरिने तुच्छ व्यवहार अन्त्य भई सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ भनेर महसुस गर्ने नयाँ पुस्ताले आममतदाताहरूको मनस्थिति बदलिदिन थालेका छन्।
स्थानीय निर्वाचनमा पहिलोपटक मतदान गरेका कलेज तहमा अध्ययन गरिरहेका ३६ लाख युवा, परिवर्तनको हुटहुटी बोकेको नयाँ पुस्ता र विदेशमा बसेर नेपालको राजनीतिमाथि गहिरो चिन्ता गर्ने गैरआवासीय नेपालीहरूको निर्वाचनमा गज्जबको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिँदैछ।
नेपालमा बसेर नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादी पार्टीप्रति आस्था राख्ने बाबुआमाहरू आफ्नो परम्परागत आस्था थाती राखेर पनि न्यूयोर्क, क्यालिफोर्निया, सिड्नी, पेरिस, सियोल वा कतारमा रहेका छोराछोरीको सुझावका आधारमा नेपालमा भोट हाल्न तयार भएका छन्।
यसरी नेपाल बाहिर रहेका छोराछोरीहरूले कुनै पार्टी विशेषप्रति आजीवन आबद्धता होइन, राम्रो उम्मेदवारको पक्षमा भोट हाल्ने वातावरण बनाउँदै छन्। चाहे ती कुनै पार्टी विशेषकै उम्मेदवार होऊन् वा स्वतन्त्र।
आफ्नाको होइन, राम्रा मान्छेको पक्षमा बिनापूर्वाग्रह जब वकालत सुरू हुन्छ, सामाजिक सञ्जालले परिवर्तनको माध्यमका रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न थालेको छ। काठमाडौंको मेयरमा बालेन शाहको पक्षमा वातावरण बनाउने भूमिका धेरै हदसम्म उनीहरूले गरेका थिए।
विश्वास गर्नुहोस्– नातिनातिना पुस्ताको तर्क ठीक लागेर काठमाडौंका कोर एरियाका मतदाता आफ्नो परम्परागत आस्था त्याग्न तयार भएका हुन्।
आगामी आमनिर्वाचनमा नेपाली नागरिकले उम्मेदवारहरूको ट्रयाक रेकर्डमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने विश्वसनीय आधार खोज्ने छन्।
पक्कै पनि राजनीतिको आकाशमा कालो बादल मडारिइरहेको छ। तर आशा गर्ने ठाउँ यहाँ छ, मतदाता यी सबैप्रति सचेत देखिएका छन्। उनीहरूले परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउने कोशिस गर्दै छन्। राजनीतिको त्यो कालो बादलमा चाँदीको घेरा पनि देखिन थालेको छ।
राजनीतिक पार्टीहरूले आफैं 'कोर्स करेक्सन' को पहल लिएनन् भने राजनीतिक सुधारको पक्षमा निश्चय पनि अर्को शक्ति तयार हुनेछ। दलहरूभित्रै कयौं बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरू छन्। दलहरू आफैंले परिवर्तनलाई स्थापित गर्न सक्ने अनुहारहरूलाई मैदानमा उतारे भने नागरिकले स्वागत गर्नेछन्। उतारेनन् भने नागरिक आफैंले उनीहरूलाई जन्म दिनेछन्।
