दुई साताअघि संसदको छलफलमा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले यसपालि बजेटमा ठूलो 'सर्जरी' आवश्यक छ भने।
अर्का सांसद गगन थापाले बजेटमा संसद र सरकार दुवै नजोडिएको तर्क गरे।
उनले भने, 'यो परम्परालाई बदल्नुपर्छ।'
उनीहरू गलत थिएनन्।
बजेटलाई ठूलो सर्जरीको आवश्यकता परेको यसपालि मात्र होइन। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने बजेट मुलुकको यथार्थसँग नजोडिएको पनि धेरै भइसक्यो। हामीले बोल्ने एउटा र गर्ने अर्कै कुराको उपयुक्त उदाहरण दिनुपर्दा हरेक वर्ष आउने यही बजेटलाई अघि सारे हुन्छ।
हरेक वर्ष यो सिजनमा अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि बजेट यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुपर्छ भन्ने टिप्पणी गरिन्छ। अनि बजेट आइसकेपछि यो भएन, त्यो भएन भनिन्छ।
टिप्पणीकर्ता कुन कित्तामा उभिएको छ, सोहीअनुसार उसले सकारात्मक नकारात्मक अभिव्यक्ति दिन्छ। सरकारमा भए बजेटलाई राम्रो भन्न र विपक्षीमा भए नराम्रो भन्न अभिशप्त हुन्छ। यो कर्मकाण्ड हरेक वर्ष दोहोरिरहन्छ। बजेट अघि वा पछिका छलफललाई अर्थमन्त्रीहरूले सुनेको नसुन्यै गरिदिन्छन्।
छलफलहरू फितला हुने भएकाले पनि अर्थमन्त्रीहरूलाई सुनेको नसुन्यै गर्न सजिलो भएको छ। दिगो आम्दानीको स्रोत पहिल्याउने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्ने विषयमा बजेट तयारीकै चरणमा सोचिनुपर्छ। यस विषयमा जोडदार ढंगले सांसदहरूले प्रश्न उठाएको देखिँदैन।
बजेट निर्णय गर्ने ढाँचा के हो, बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेका खासखास कमजोरी के हुन् र तिनलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सांसदहरूले ध्यान पुर्याएको देखिँदैन।
यसमा हाम्रो शासकीय पद्धति मुख्य दोषी छ। त्यसबाहेक हाम्रो सोचमा पनि खोट छ।
अन्य मुलुकहरूमा जस्तै संसदीय प्रणालीमा स्वीकार्य बजेट तर्जुमा गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, कार्यान्वयनमा लैजाने र समीक्षा गर्ने अभ्यासलाई हामी अबलम्बन गर्छौं।
यो अभ्यासका आफ्नै सीमा छन्। यो सीमाभित्र बसेर गर्न सकिने न्यूनतम काम हाम्रा अर्थमन्त्रीले गर्छन्, अधिकतम होइन। बजेटको प्राविधिक पक्ष मिलाएर आफू र आफ्नो समूहको राजनीतिक पेसा प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा उनीहरूको ध्यान केन्द्रित हुन्छ, बृहत समाजको हितमा होइन।
बजेटको अंग पुगेको हुन्छ तर त्यसमा प्राण हुँदैन।
सामान्यतया हामी भन्छौं बजेट पारदर्शी हुनुपर्छ।
जनता र सरोकारवालाहरूलाई करदाताको पैसा (सार्वजनिक कोष) के केमा छुट्याइन्छ (विनियोजन) र कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने थाहा दिनुपर्छ। यो काम हामीले सुवर्ण शमशेरबाट प्रस्तुत पहिलो बजेटबाटै गर्न थालेका हौं।
बजेट उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने अर्को सामान्य मान्यता हो।
सरकारले गर्ने खर्च दिगो हुन्छ, अत्यधिक ऋण लिइँदैन वा यसले महँगी, बेरोजगारी जस्ता आर्थिक विकृति सिर्जना गर्दैन भनेर सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनिन्छ। यसमा पनि अर्थमन्त्रीहरू चुकेका हुँदैनन्।
आर्थिक वृद्धि, स्थायित्व, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक समानता कायम गर्ने गरी बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। बजेटले नागरिकको सबभन्दा महत्वपूर्ण आवश्यकता सम्बोधन गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र समाज कल्याण जस्ता प्रमुख क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्नुपर्छ।
पूर्वाधारमा लगानी, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोग, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताका लागि प्रोत्साहन जस्ता आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरू बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ।
यी कुराहरूलाई हालसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीले छुटाएका छैनन्।
राम्रो बजेटमा मुलुकको भविष्यका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर दिगो विकास, वातावरण संरक्षण र पूर्वाधारको मर्मतसम्भारका उपायहरू समावेश गरिएको हुन्छ। अल्पकालीन मात्र होइन दीर्घकालीन सोच राखिएको हुन्छ। यसलाई कुनै अर्थमन्त्रीले इन्कार गर्दैन। मेरो बजेटमा यस्तो छैन भनेर कुनै अर्थमन्त्रीले भन्दैन।
सरकारले निर्णय प्रक्रियामा सरोकारवालालाई सहभागी गराए, नागरिकका आवाज सुनिएको सुनिश्चित गरे भने बजेटको विश्वसनीयता बढ्छ भन्ने अर्को मान्यता हो।
अहिलेसम्म कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यो कुरालाई अस्वीकार गरेका छैनन्।
तर पनि फलानो सालको बजेट परिवर्तनकारी थियो, त्यसले अर्थतन्त्रलाई नयाँ मोड दियो, गति दियो भनेर सम्झिनलायक सरकारी बजेट छैन। कांग्रेसीहरूले बहुदल पुनर्स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डलले प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटलाई अगाडि सार्लान्। एमालेहरूले मनमोहन अधिकारीको मन्त्रिमण्डलले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई आजसम्म भजाउँदै आएका छन्।
राजनीतिक विचारधारा, मुलुकको विशिष्ट आवश्यकता र विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्राथमिकताको आधारमा बजेट भिन्न हुनुपर्ने हो। तर हामीलाई सबै बजेट उस्तै लाग्छन्।
सरकारी बजेटले त्यसमा सबभन्दा बढी योगदान गर्ने जनसाधारणलाई किन छुन सकेन? बजेट कसरी व्यापार र राजनीतिक क्षेत्रका शक्तिशालीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खेलाउने दस्तावेज मात्र बन्न पुग्यो? बजेटले किन आमजनतालाई हरेक वर्ष केही हुन्छ कि भन्ने आश देखाएर मात्रै जान्छ? समाजवादी बजेट यस्तो त नहुनुपर्ने!
एकपटक हाम्रो बजेटको संरचना हेरौं।
सरकारले आम्दानी कताबाट जुटाउँछ र खर्च केमा गर्छ भनेर हेरौं।
सरकारी आम्दानीको ठूलो हिस्सा तल्लो तहका जनताबाट संकलन हुन्छ। यसलाई प्रत्यक्ष कर र कर राजस्वको अनुपातबाट हेर्न सकिन्छ। नेपालमा आम्दानी, नाफा, लाभांशजस्ता क्षेत्रबाट गरिने कर संकलनले कुल कर राजस्वमा २९ प्रतिशत मात्र हिस्सा ओगट्छ। यस्तो हिस्सा अमेरिकामा ९२ प्रतिशत, जापानमा ६३ प्रतिशत र भारतमा ५० प्रतिशत छ।
भन्नुको अर्थ, हामी अर्कामा भार सार्न सकिने अप्रत्यक्ष करमा बढी निर्भर छौं।
यस्तो भार सामान्यतया शक्तिशाली वर्गबाट कमजोर वर्गमा र धनीबाट गरिबतर्फ सर्दै जान्छ। भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क हाम्रो कर राजस्वका मुख्य स्रोत हुन्।
यस्ता करहरू दैनिक उपभोगका वस्तु तथा सेवामा जोडिएर तल्लो तहसम्म पुग्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, तल्लो तहका जनताको आम्दानीको सबै जसो भाग उपभोगमा खर्च हुन्छ। महिनामा करोडौं कमाउनेले बजारमा मञ्जन किन्दा तिर्ने कर र केही हजार कमाउनेले तिर्ने कर बराबर हुन्छ।
स्मार्ट समाजवादीहरूले त करलाई आय तथा सम्पत्तिको पुनः वितरण गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग गर्छन्। यस अर्थमा हाम्रा कथित समाजवादीहरू चुकेका छन्। समाजवादोन्मुख संविधान जारी भएको सात वर्ष हुन लाग्यो तर बजेट समाजवादतर्फ फर्किएको छैन।
यसरी कथित समाजवादी शासकले समाजवादी जनतालाई अन्याय गरिरहेका छन्। यस किसिमको अन्यायी अप्रत्यक्ष कर हाम्रो सरकारको मुख्य आम्दानी हो।
सरकारको आम्दानीमा मात्र होइन, यस्तै किसिमको अन्यायी संरचना खर्चतर्फ पनि छ।
वर्षौंदेखि करदाताबाट संकलित रकम सबैभन्दा धेरै सामान्य प्रशासनमा खर्च गरिन्छ। त्यसपछिको ठूलो हिस्सा आर्थिक भनिने पूर्वाधार, कृषि, यातायात, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा खर्च हुन्छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्यमा भन्दा शिक्षामा धेरै खर्च गर्छ। सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमिक रूपमा बढ्दै आएको छ।
आम्दानीजस्तै खर्चका विभिन्न शीर्षकलाई पनि अमेरिका, जापान तथा भारतसँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो बजेट अन्यायी देखा पर्छ। जापानले कुल खर्चको सामाजिक सुरक्षामा ३३ प्रतिशत, ऋण तिर्नमा २२ प्रतिशत, स्थानीय निकायलाई १५ प्रतिशत, सार्वजनिक निर्माणमा ६ प्रतिशत, शिक्षा र सुरक्षामा ५–५ प्रतिशत खर्च गर्छ।
तल नेपाल र अमेरिकाको बजेटमा हुने मुख्य खर्चको तुलनात्मक चित्र प्रस्तुत गरिएको छ। यसबाट खासमा समाजवादी जस्तो बजेट त अमेरिकाको देखिन्छ। हाम्रो बजेट त सामन्ती नै छ।
हुन त यहाँ चर्चा गरिएका मुलुक र हाम्रो बजेटका शीर्षक ठ्याक्कै मिल्ने होइनन्। तर पनि मोटामोटी तुलनाबाट हाम्रो बजेटको झुकाव पश्चगामी देखिन्छ। सबै किसिमका वामपन्थीहरूले सार्वजनिक खपतका लागि भन्ने गरेको प्रगतिशील, समतामूलक, सामाजिक न्याय कायम गर्ने बाटोमा हाम्रो बजेट देखिँदैन। र, बजेटलाई समाजवादी बाटोमा हिँडाउन कोही पनि गम्भीर छैन।
उच्च आय मुलुकको श्रेणीमा पर्ने अमेरिका र जापानसँग आर्थिक रूपमा हाम्रो तुलनै हुन सक्दैन। शासकीय दृष्टिकोणले पनि अमेरिका कार्यकारी राष्ट्रपति भएको मुलुक हो भने जापानले एकात्मक शासन प्रणाली अबलम्बन गरेको छ।
हामीले धेरै कुरामा नक्कल गर्ने भारतसँग बजेटको परिमाणात्मक पक्षसँग तुलना गर्न नसकिए पनि गुणात्मक पक्षमा गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा पनि हामीलाई पिछडिएकै अवस्थामा पाउँछौं।
सांसदको घाँटीमा घन्टी झुन्ड्याउने कसले?
नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा संसदमा बजेट पेस गरेको पर्सिपल्ट कान्तिपुरमा एउटा रोचक समाचार छापिएको थियो। समाचारअनुसार बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्ट बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा आफ्नै दलका पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतको आलोचना भयो।
महतलाई सहकर्मीहरूले खुला अर्थतन्त्रको नाममा समाजवाद उन्मुख कार्यक्रम दिन नसकेको, आफ्नो कार्यकालभर मुलुकको अर्थमन्त्री आफैं भइराख्छु र आफ्नै ढुकुटीबाट रकम बाँड्नुपर्ने हो जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै र्याखर्याख्ति पारे।
कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका बेलामा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमप्रति असहिष्णु भएको भन्दै महतको आलोचनामा धेरै सांसदले समय खर्चिए। समाचारमा कृष्णप्रसाद सिटौला, रामहरि खतिवडा, रोमी गौचन, प्रदीप गिरि, कमल पगेनीको नाम थियो।
'सामाजिक सुरक्षामा दिएको बजेटको जनतामाझ विरोध गर्न अप्ठ्यारो पर्छ,' समाचारमा खतिवडालाई उद्धृत गरिएको थियो, 'वरिष्ठ त्यसमा पनि अनुभवी नेता अर्थमन्त्री भएका बेला किन असफल भइयो भन्नेबारे पार्टीभित्र जवाफ दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो।'
अहिले पनि सत्ताधारी दल कांग्रेसकै माननीयहरूले 'सांसद विकास कोष' ब्युँताउन हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको समाचार आइरहेको छ। सबैले बुझेको करदाताको पैसामा सांसदहरूको राजनीति प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम हो सांसद विकास कोष। संसदीय प्रणाली र संविधान प्रतिकूल हुने गरी बजेटमा यस्ता कार्यक्रम घुसाउन हाम्रा सांसद उद्यत छन्।
यसले उजागर गर्छ बजेटप्रतिको हाम्रो धारणा।
बजेटलाई जनपक्षीय बनाउने, शासनप्रणाली अनुकूल बनाउने र संविधानसम्मत बनाउने बनाउने कुरामा हामी असाध्यै कम गम्भीर छौं। यसपालिको 'प्रि– बजेट' छलफलमा त्यही देखियो।
ठोस र गहकिलो छलफल नभएपछि अर्थमन्त्रीलाई पनि गतिलो बजेट बनाउने कुनै दबाब हुँदैन। यो परम्पराले यसपालि पनि निरन्तरता पाउने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ। 'समाजवादी' बजेट बनाउने अवसर यसपालि पनि गुम्यो।
समाजवादका आलोचकका लागि यो खुसीकै कुरा हो।
तर हाम्रा लागि दुःखको कुरा बजेट 'पपुलिस्ट' हुँदै गयो, सामन्ती हुँदै गयो!
ट्विटरः @muraharip
(मुराहरि पराजुलीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
