म विगत दस वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध छु। कार्यक्रमको सिलसिलामा म नेपालका विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहहरूमा पुगेको छु।
केही महिनाअघि डिजिटल कार्यक्रमको विस्तारका लागि सामुदायिक स्कुल छनौटका सिलसिलामा थप केही स्कुल भ्रमण गर्ने अवसर प्राप्त भयो। छनौटका आधारहरू थिए– भौतिक अवस्था, व्यवस्थापन, शिक्षकको सक्रियता, स्कुलमा समुदायको संलग्नता आदि।
यसै क्रममा देखेका केही सामुदायिक विद्यालयको अवस्थाको कुरा यस लेखमार्फत राख्ने प्रयास गरेको छु।
यो लेख शैक्षिक अवस्थामा भन्दा पनि भौतिक व्यवस्थापनमा सामुदायिक स्कुलहरूले गरिरहेको अभ्यास, त्यस्तो अभ्यासले पारेको प्रभाव, सरोकारवालाहरूको भूमिका र समस्या समाधान उपायहरूमा केन्द्रित गर्ने प्रयास गरेको छु।
मेरो अनुभवमा यहाँ समावेश उदाहरणहरूले देशका बहुसंख्यक सामुदायिक स्कुलको अवस्था चित्रण गर्छन्।
स्कुल १
शौचालय नभएको चार महिना भयो। भएको शौचालय नयाँ भवन बनाउँदा भत्काउनुपर्यो। एक सय पचास जनाभन्दा बढी विद्यार्थी र तिनका शिक्षकले खुला रूपमा शौच गर्नुपरेको छ। स्कुलले अस्थायी शौचालय बनायो तर त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेन।
अर्को शौचालय निर्माणका लागि बजेट छैन। बाहिरबाट जाने संस्थालाई गुहार्नेबाहेक विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकले केही पनि गर्न सकेका छैनन्। पालिकाको शिक्षा शाखालाई यसको जानकारी नै छैन।
विद्यालय भवन निर्माणको काम करिब पूरा भएको छ। अन्तिम निकासा लिन बाँकी छ तर काठ कमसल परेकाले झ्यालढोका राम्ररी लाग्दैन। रङको गुणस्तर पनि राम्रो छैन। इञ्जिनियरको मूल्यांकन र सिफारिसका आधारमा निकासा दिइएको छ र अन्तिम निकासा पनि पक्का छ।
स्कुल २
स्कुलमा विद्युत आपूर्ति नियमित थियो। पहुँचका आधारमा कुनै स्रोतबाट सोलार र इन्टरनेटसहितको नयाँ कार्यक्रमका लागि पहल भयो। छनौटमा पर्न विद्युत नजोडिएको हुनुपर्ने थियो।
छनोट हुन विद्युत लाइन छुटाइयो। सोलार जडान भयो तर त्यसले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सकेन। कार्यक्रममार्फत प्राप्त उपकरणहरू अहिले प्रयोगविहीन भएका छन्।
विद्यालय पुनः विद्युत जोड्न प्रयासरत छ तर आर्थिक अभाव र अन्य केही समस्या छन्। कार्यक्रममा छनौट हुन पहल गर्दा स्थानीय शिक्षा शाखासँग सहकार्य भएन। शिक्षकहरूमा पनि कार्यक्रमबारे थोरैलाई मात्र जानकारी छ।
स्कुल ३
स्कुलको नयाँ भवन बनाउन बजेट आउने भयो। निर्माण कार्य सुरू गरियो तर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको ढिलासुस्ती र लम्बेतान कागजी प्रक्रियाका कारणले त्यस वर्ष बजेट आएन। भवन बन्दैछ तर सबै काम उधारोमा चलेको छ।
उधारो रकम समयमै तिर्न नसक्दा पसलले ब्याज लिने कुरा गरेको छ। यसले गर्दा निर्माण लागत बढ्ने र निर्धारित समयमा काम पूरा नहुने अवस्था भएको छ।
त्यहाँको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भन्छन्, 'कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारणले यस्तो भयो। त्यो वर्ष बजेट परेन। हामी पालिकाको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्छौं, केही समय लाग्छ।'
स्कुल ४
भवन ज्यादै जीर्ण छ। भ्रमणमा आएको एउटा टिमलाई प्रधानाध्यापकले जीर्ण भवन र कक्षाकोठाहरू देखाए। भन्नका लागि मात्र कक्षाकोठा छन्, न्यूनतम आधारभूत सुविधा पनि छैन।
टोलीसँग भेटका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र समुदायका केही मानिस पनि बोलाइएका थिए।
समुदाय भन्छ, 'हामीलाई सम्बन्धित निकायबाट बजेट परेन। कक्षाकोठा व्यवस्थित गर्न सकेनौं।'
स्कुलको अवस्थिति तुलनात्मक रूपमा अलिक विकट छ। उनीहरू उक्त क्षेत्रलाई विकट घोषणा गरेर त्यही अनुसारको सुविधा दिनुपर्छ भन्छन्।
यी चार किसिमका स्कुलका आआफ्नै विडम्बना छन्। आखिर स्कुलमा किन यस्तो अवस्था छ? समाधान कसरी गर्न सकिन्छ? यसबारे बुँदागत चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु।
प्रधानाध्यापकको भूमिका
स्कुलको भौतिक पक्ष चुस्त बनाएर पढ्ने र पढाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न प्रधानाध्यापकको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रधानाध्यापकले शिक्षकको टिम र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग नियमित छलफल र सहकार्य गर्न आवश्यक हुन्छ।
स्कुलको अवस्थाबारे सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउनु, पालिका तथा वडास्तरमा हुने बैठकमा आफ्नो समस्या जानकारी गराउनु र सहयोग जुटाउन पहल गर्नु प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी हो।
यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहने प्रधानाध्यापकको छनोट प्रकियामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ।
विद्यालयमा जागिर सुरू गरेको मितिले वरिष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ तर नेतृत्व यस्तो वरिष्ठ शिक्षकले नै लिन सक्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। केही विद्यालयको हकमा त कनिष्ठ शिक्षकले जिम्मेवारी पायो भने वरिष्ठले उसलाई असहयोग गरेको वा उसको नेतृत्व अस्वीकार गरेको पनि देखिन्छ।
नेतृत्व गर्ने व्यक्ति आफ्नो टिमलाई एउटा उद्देश्यमा हिँडाउन र सुधारका काम गर्न सक्षम हुनुपर्छ। प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका हुनुपर्छ। शिक्षकहरूबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर प्रधानाध्यापक छनौट गर्ने परिपाटी भएमा सबल नेतृत्व चयन हुने सम्भावना बलियो हुन्छ।
उल्लिखित 'स्कुल १' मा प्रधानाध्यापकमा नेतृत्व क्षमताको कमी देखिन्छ। प्रधानाध्यापकले समयमै सम्बन्धित निकायमा शौचालयको अवस्थाबारे जानकारी गराएको भए कुनै समाधान निस्किन सक्थ्यो। नयाँ भवन बनाउन थाल्नुअघि शौचालय बनाउन सकिन्थ्यो।
शिक्षा शाखाले प्रधानाध्यापकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रमहरू गर्न सक्छन्। स्थानीय स्रोत र आवश्यकता अनुसार बाह्य संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। आफ्नो क्षेत्रका स्कुलका प्रधानाध्यापकहरूबीच अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरहरू मिलाउन सकिन्छ। प्रधानाध्यापकहरूको नियमित बैठकमा यस्तो कुरा हुने गरेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा यस्तो अभ्यास भएको देखिँदैन।
प्रधानाध्यापकहरू आफ्नो भूमिकाप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षा एकाइहरूमार्फत प्रधानाध्यापकको नियमित मूल्यांकन हुनुपर्छ। मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा प्रोत्साहन वा सुधारको मौका दिनुपर्छ। निर्धारित अवधिमा सुधार नभए नेतृत्व परिवर्तन समेत गर्नुपर्छ।
आवश्यकता पहिचान र योजनाको अभाव
स्कुलका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा आवश्यकता पहिचान, योजना र सुपरिवेक्षणमा निकै कमजोरी देखिन्छ। केही स्कुलमा आवश्यकताभन्दा बढी योजना परिरहने, आवश्यकता भएकाले नपाउने र योजना परेपछि पनि सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी सुपरिवेक्षण नहुने अवस्था देखिन्छ। यसले गर्दा निर्माणको गुणस्तर राम्रो नभएको देखिन्छ।
उल्लिखित 'स्कुल १' मा मौजुदा शौचालय भत्काएपछि नयाँ बनाएर मात्र भवन निर्माण थाल्नुपर्ने थियो। यसमा स्पष्ट योजनाको अभाव रहेको देखिन्छ।
उपयुक्त योजना छनोट र सुपरिवेक्षणको पहिलो जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हो। यी पदाधिकारीहरूले वास्तविक आवश्यकता ख्याल गरेर योजना बनाउने हो भने योजनाबाट आउने समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ।
विद्यालयपछि यस्ता योजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहका शिक्षा शाखा र प्राविधिक शाखा जिम्मेवार बन्नुपर्छ। योजना बनाउँदादेखि निर्माण सम्पन्न गर्दासम्म यी निकायहरूको संलग्नता र सहकार्य भए स्रोतको उचित प्रयोग हुन र गुणस्तर राम्रो हुन सक्छ।
'स्कुल १' मा भवन निर्माणको गुणस्तर राम्रो नहुनुमा सुपरिवेक्षणको जिम्मेवारी पाएको प्राविधिक शाखाको कमजोरी देखिन्छ।
स्कुलको बाध्यता
स्रोतको चरम अभाव भोगेका स्कुलले निर्माण आयोजनाको पैसा बचाएर अन्य आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको देखिन्छ।
बाध्यता ठानेर निर्माणको बजेट कटौती गरी अर्कोमा प्रयोग गर्नु गलत अभ्यास हो। यस्तो अभ्यासले तत्कालको समस्या समाधान गरे पनि दीर्घकालीन प्रभाव नकारात्मक हुन्छ। निर्माणको गुणस्तर कम हुन्छ। एउटै योजनामा पटकपटक रकम छट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। कम गुणस्तरका कारण मर्मतसम्भारमा बढी खर्च हुन्छ।
यस किसिमको अभ्यास निरूत्साहित गर्नमा स्थानीय तहले विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
स्थानीय तहमा स्रोतको अभाव
तुलनात्मक रूपमा स्थानीय तहहरू स्रोतसम्पन्न हुँदै गएका छन्। तैपनि यिनका विभिन्न एकाइहरूमा पर्याप्त स्रोत छैन। स्थानीय तहको शिक्षा शाखामा न्यूनतम तीन जना कर्मचारी हुनुपर्ने हो।
शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी स्थानीय तहको शिक्षा योजना बनाउनु, स्कुलको सुपरिवेक्षण गर्नु र आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गरी सहयोग पुर्याउनु हो।
कयौं स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारीको अभाव रहेको र शिक्षकलाई नै कर्मचारीका रूपमा काम गराएको पाइन्छ। अझै पनि समग्रमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहका शिक्षा शाखा कम जनशक्तिमा चलेका छन्। दुर्गम क्षेत्रमा अझ कम जनशक्ति छ।
यसकारण दुर्गम ठाउँमा अधिकांश स्थानीय तहका शिक्षा एकाइहरूले शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिमा विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूको उपस्थिति प्रशासनिक काममा मात्रै रहेको पाइन्छ।
जनशक्ति अभावका कारण नियमित सुपरिवेक्षण हुन नसक्दा स्कुलको वास्तविक समस्या पहिचान र समाधानका लागि शिक्षा शाखाले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको देखिन्छ।
यसर्थ स्थानीय तहमा शिक्षा एकाइमा जनशक्ति थप गर्न आवश्यक देखिन्छ।
शिक्षा एकाइहरूको भूमिका
विद्यालयहरूले स्थानीय तहका शिक्षा एकाइहरूको भूमिका पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु पनि समस्याको एक कारण हो। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत राखेको छ। व्यवहारमा भने पूर्ण रूपमा लागू भएको देखिँदैन।
सामान्य आयोजनाका लागि पनि प्रदेश मन्त्रालय वा संघमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।
स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरी पहुँचको आधारमा स्कुलमा आयोजना दिने चलनले पनि स्थानीय तहका शिक्षा एकाइको भूमिका खुम्च्याएको देखिन्छ।
उल्लिखित 'स्कुल २' ले यो अवस्था चित्रण गर्छ।
कुनै सांसदको सिधा तोकका आधारमा कार्यक्रम अर्थात आयोजना पर्नु, कार्यक्रम पाउन गलत जानकारी दिनु, मापदण्ड पालना नगर्नु, आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा कार्यक्रम पाउनु र कार्यक्रम परेपछि स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्नु पनि समस्याका रूपमा रहेका छन्।
कार्यक्रममा स्थानीय तहसँग सहकार्य भएको थियो भने पक्कै पनि मापदण्ड पूरा गरेका विद्यालयमा कार्यक्रम पर्न सक्थ्यो। यस्तो कार्यक्रम बढी उपलब्धिमूलक हुन्थ्यो।
यस्ता कार्यक्रममा संघसंस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा स्कुलले पाएका उपकरणहरूको प्रयोग बढाउन मद्दत पुग्न सक्छ। सिकाइ केन्द्रित अफलाइन डिजिटल सामग्री पुर्याउन सकिन्छ।
पूर्ण रूपमा इन्टरनेटमा आधारित रहेर पढाउने–सिकाउने कुरा दुर्गम भेगमा त्यति प्रभावकारी नहुन सक्छ।
स्थानीय तहमा बजेट र स्रोत विभाजन
स्थानीय तहले स्रोत विभाजन गर्दा शिक्षालाई प्राथमिकता दिने हो भने उल्लिखित समस्याहरू न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। हाल स्थानीय तहको बजेट विभाजनमा विकास निर्माणले बढी प्रथामिकता पाएको देखिन्छ।
पहाडी जिल्लाका स्थानीय तहमा ७ देखि ९ प्रतिशत बजेट शिक्षामा छुट्ट्याउने गरेको देखिन्छ। शिक्षा अधिकृतहरूका विचारमा शिक्षामा १५ प्रतिशत बजेट दिने हो भने स्कुल क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।
यसमा ध्यान दिनुपर्ने निर्वाचित पदाधिकारीहरूले नै हो।
जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बहन
स्कुलका समस्या समाधान गर्नु सरोकारवाला सबैको दायित्व हो। बढी दायित्व नेतृत्वमा बसेका व्यक्तिको हुन्छ। ठीक ढंगले जिम्मेवारी पूरा गर्नुले विशेष महत्त्व राख्छ।
समुदाय परिचालनबाट समाधान गर्न सकिने समस्यामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अघि सर्नुपर्छ। समुदायको सानो प्रयासले पनि विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार गर्न सकिने हुन सक्छ। यस्तोमा प्रशासनको मुख नताक्ने हो भने काम छिटो पनि हुन्छ।
विद्यालयसँग बालबालिकाको भविष्य जोडिने भएकाले अभिभावकहरू विशेष चनाखो रहनु आवश्यक छ। सामुदायिक स्कुलमा छोराछोरी पढाउने अभिभावकले स्कुलप्रति कमै चासो राखेको पाइन्छ। अभिभावकहरूले नियमित सम्पर्कमा रहेर चासो राख्ने हो भने प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू उत्तरदायी हुन कर लाग्छ।
स्थानीय तहमा शिक्षा विकासको जिम्मवारी पाएका शिक्षा एकाइहरूको भूमिका प्रभावकारी गराउन आवश्यक छ। एकाइका अधिकारीहरू तालिकाबद्ध रूपमा विद्यालयमा गएर समस्या पहिचान गर्नुपर्छ र समाधान खोज्न मद्दत गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो क्षेत्रका स्कुलको नियमित निगरानी गर्नु र तिनको जानकारी राख्नु आवश्यक छ। अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले विद्यालयको भवन निर्माणमा मात्रै चासो राख्ने गरेको पाइन्छ। यस्तो परिपाटी अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकै हो।
(लेखक शिशिर पाण्डे साझा शिक्षा इ–पाटी नेपालसँग आबद्ध छन्।)
