नेपालको संविधान २०७२ जनअधिकारका दृष्टिले जनताप्रति राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने दृष्टिले गरिएका व्यवस्थाहरू, आफैंमा उत्कृष्ट छन्। राज्य संरचनाहरूमा प्रतिनिधित्व र नीति निर्माणमा सहभागिताका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक प्रतिनिधित्वले राज्य सञ्चालनमा सबैको अपनत्व आफैंमा सकारात्मक विषय हो।
संविधान नेपाली समाजको बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुजाति, भेषभुषा, भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक परम्परा, धार्मिक सहिष्णुतालगायत विशेषतामा उभिएको छ। जातीय विभेदसहित सम्पूर्ण विभेदहरूको अन्त्य गर्दै सबैको आत्मसम्मान र समानतालाई संविधानले प्राथमिकता दिएको छ।
राजनैतिक दृष्टिले एकात्मक, केन्द्रीकृत, राजतन्त्रात्मक व्यवस्था, निर्दलीयता, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको क्रममा जनताका भोगाइहरूबाट पाठ सिकेर लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्दै समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई स्थापित गरेको छ।
आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा बकस, हुकुममार्फत् बिर्ता वितरण गरिने प्रणाली, सुदखोरी, सामन्ती उत्पादन, ऐंस आराम र विलासिताको मनोवृति, निर्वाहमुखी उत्पादन सम्बन्धको विकल्पमा समावेशी विकास, आत्मनिर्भरताका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सन्तुलित तीन खम्बे अर्थनीति, स्रोत साधनमा सार्वभौम जनताको स्वामित्व रहेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र, संविधानले परिकल्पना गरेको प्रगतीशील कर प्रणाली र सामाजिक न्यायमा आधारित वितरण प्रणालीजस्ता महत्वपूर्ण अधिकार र उद्देश्यद्वारा नेपालको संविधान २०७२ निर्देशित छ।
संविधान निर्माणले जनताको ठूलो हिस्सामा उत्साह जगाएको छ। जनतालाई आफ्नो अधिकारका लागि बोल्न, लेख्न, संगठित हुने हकका लागि संघर्ष गर्न नयाँ चेतना र सक्रियता प्रदान गरेको छ।
करिब ७० वर्षको निरन्तरको राजनैतिक युद्ध आन्दोलन, त्याग तपस्या, बलिदान, जेल नेल, यातनाका तमाम चुनौतीहरू मोलेर प्राप्त नेपालको संविधान २०७२ एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज र उपलब्धि हो।
तर आज केही प्रश्नहरू उठेका छन्, तिनको जवाफ हाजिरीजवाफी तरिकाद्वारा नभई व्यवहारिक जीवनमा कार्यान्वयनमार्फत् दिन जरूरी भएको छ।
पहिलो प्रश्न छ- नयाँ संविधानले देश बनेन, पुरानो राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने प्रतिगमनकारी शक्ति र प्रवृतिले उठाएको प्रश्न।
राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा कुन राजा कस्ता थिए, व्यक्ति विशेषको विश्लेषण गर्दा कोही उदार, कोही ज्यादै निरंकुश थिए होलान्। तर राजतन्त्र विश्वभरबाट किन पराजित हुँदै विस्थापित हुँदै गयो भन्ने तथ्यले नै आफैंमा जवाफ दिएको छ। विकास, पूर्वाधार, प्रविधि, अर्थतन्त्रका दृष्टिले विश्वमा अग्रपंक्तिमा रहेका राष्ट्रहरू निरंकुशतन्त्र र फाँसीवादविरूद्ध संघर्षपछि विकसित उत्पादन सम्बन्धका कारण नै त्यो अवस्थामा पुगेका हुन्। कहीँ कतै राजसंस्थाको नाम छ भने त्यो केवल नाममात्रको छ, अधिकार जनतामा निहित छ। लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र जनताको नियन्त्रणको कारणले छ।
नेपालमा २४० वर्षसम्म यो वा त्यो नाम र रूपमा टिकेको राजतन्त्रको कारण नै नेपाली समाजले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आर्थिक राजनैतिक रूपमा आफूलाई सुदृढ गर्न सकेन र सामाजिक रूपमा हेपिएर सांस्कृतिक रूपमा अपहरित भएर आर्थिक रूपमा सामन्ती शोषणका लागि जनताले आफ्नो खुन पसिना खर्चिमात्र रहे।
अब फेरि राजतन्त्र फर्काएर समाजको मूल स्वरूप लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने न नेपाली जनता चाहन्छन्, न यो सम्भव छ। राजतन्त्र फर्काउने हुइयाँ एउटा राजनीतिक व्यवसायमात्र हो।
दोस्रो प्रश्न - व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन भन्ने छ। यो प्रश्न आफैंमा जायज र गम्भीर पनि छ। व्यवस्था फेरिनुको औचित्य अवस्थाको परिवर्तनले नै पुष्टि गर्नुपर्छ। यसमा राजनैतिक पार्टी र नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्छ। यसका कारणहरू पहिचान गरी समाधानको जिम्मेवारी पनि राजनैतिक पार्टी र नेतृत्वकै हो।
संविधान निर्माणपछि राजनैतिक स्थायित्वका लागि गरिएको प्रयास विफल हुनु नेपाली समाजका लागि दुर्भाग्यको कुरा हो। संविधान निर्माणपछि बनेको बहुमत अझ भनौं दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक उद्देश्यको जग बसाउने एउटा ऐतिहासिक अवसरको सदुपयोग गर्न सकेन। त्यसले जनतामा आएको उत्साह र आशा निराशामा परिणत भयो।
पहिलो कुरा: देश निर्माणको क्षेत्रमा चिन्तन र मेहनत गर्ने म्यानडेटलाई राजनैतिक इगो साँध्नेतिर उन्मुख हुनु, संसदको विघटन गर्ने, पार्टीमा फुट विभाजन भएबाट जनताको आशामा तुषारापात भयो। यसलाई एकथरीले सुखद घटनामा लिए पनि यो वास्तवमा राष्ट्र निर्माण, समावेशी लोकतन्त्रलाई समृद्ध गर्ने एक ऐतिहासिक अवसर थियो। उक्त कुरा नेताहरूमा उत्पन्न बालहटले समाप्त पारिदियो।
दोस्रो कुरा: नेपाली समाज लामो समय सामन्तीतन्त्र र संस्कृतिमा हुर्किएको हुदाँ त्यसको नकारात्मक प्रभाव जस्तोसुकै लोकतान्त्रिक कहलाउने, जनवादी भन्ने पार्टी र नेतृत्वहरूमा देखिनुले पार्टीहरूलाई व्यवहारिक रूपले लोकतान्त्रिक बन्न दिएको छैन। जसको कारणले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नमा राजनैतिक दलहरू पछि परेका छन्।
तेस्रो कुरा: नेपालको शासकीय प्रवृत्ति सामन्तीमात्र नभई अपारदर्शी भ्रष्टाचारी मनोवृति र दलाल पुँजीवाद संस्कृतिको अन्तरघुलन हुँदा अत्यन्त विकृत रूप देखा परेको छ। यसविरूद्ध साहसका साथ कदम चाल्ने नेतृत्व संरचनाहरूको खाँचो छ। पछिल्लो समय सरकारले केही विषयमा चालिरहेका कदमहरू सकारात्मक देखिएका छन्। वास्तवमा यतिबेला राज्यसत्ता राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वको रूपान्तरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यसका लागि नयाँ संविधानको उद्देश्यअनुरूप संस्थाहरू बलियो बनाउने आवश्यकता हो। तर राजनीतिक स्वार्थ र अति राजनीतिकरण अझ भनौं भने पार्टीकरणको मनोवृत्तिले गर्दा संस्थाहरू झन् झन् कमजोर र थप अपारदर्शी बन्दै गएका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि व्यक्ति विशेषले हिरोइज्मका रूपमा नभई संथागत रूपान्तरण, सुदृढीकरण, परिचालन संस्थागत उत्तरदायित्वबाट सम्भव हुने भएकाले राजनैतिक पार्टी र नेतृत्वहरूले गम्भीर समीक्षा गर्नु पर्दछ। यसको अर्थ कार्यकारी संस्था सरकार, कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को मनोवृतिमा काम छल्ने र पन्छाउने, सुविधा लिने र अझ वृद्धि गर्ने, पारदर्शिताका ठाउँमा सेटिङ मिलाउनेजस्ता व्यवहार र संस्कृतिलाई पुरै निमिट्यान्न पार्न पर्दछ।
न्यायालयलाई सत्यमा आधारित तथ्यलाई स्थापित गर्ने स्वतन्त्र विश्लेषणको क्षमता, दबाबरहित भएर आफ्नो अधिकारको दुरूपयोग हुन नपाउने अवस्था सिर्जना गर्न योग्य संविधानको मर्म भावनाहरूको व्याख्या र पालना गर्ने हैसियतमा विकसित गर्न राजनीतिकरणबाट मुक्त स्वतन्त्र न्यायापालिकाको रूपमा विकास गर्न जरूरी छ। तेस्रो संस्था संघीय संसदमा जनमतको आधारमा छलछाम र षडयन्त्रबिनाको सहकार्य र सहमतिको संस्कृति स्वीकार गर्ने चेतना आवश्यक देखिन्छ। साथै संविधानको कार्यान्वयन र जनताका अधिकारको रक्षा र उपयोग गर्न आवश्यक कानुन बनाउने कार्यमा केन्द्रित हुन सक्ने संसदीय अभ्यास गर्न योग्य हुनु पर्दछ।
विकास निर्माणका नाममा गरिने असन्तुलित र अव्यावहारिक वितरण त्यसैका लागि जनप्रतिनिधिहरूको विधायिकी भूमिका कमजोर बन्ने/बनाउने प्रक्रियालाई सुर्धान आवश्यक छ।
चौथो कुरा: विकास निर्माणको स्रोत-साधन परिचालनलाई प्रतिफलमा आधारित जनसहभागितामूलक बनाउनुले मात्र त्यसको सही प्रयोग हुन सक्छ।
पाचौं कुरा: राज्यका अन्य विभिन्न संस्थाहरूमा अख्तियार दुरूपयोगलगायत संवैधानिक आयोग र निकायहरू प्रतिशोधी मानसिकताबाट मुक्त तथ्यमा आधारित अनुसन्धानयुक्त भई गर्ने निर्णयहर बाट काम गर्ने जनशक्तिमा डर-त्रास होइन, हौसला उत्पन्न गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन जरूरी छ।
छैटौं कुरा: प्रचार, सामाजिक सञ्जालहरू तथ्यमा आधारित भएर सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने योग्यता सहितका हुन जरूरी छ। राम्रो काम गर्नेलाई बदनाम पनि गर्न सक्ने खराब कामलाई असल बनाउन सक्ने क्षमता राख्ने यो क्षेत्रले मात्र पनि सत्यलाई स्थापित गरिदिएमा समग्र रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ।
सातौं कुरा: जनताको तर्फबाट उपभोक्तावादी प्रवृत्तिबाट बचत र व्यावसायिक क्षमता र श्रम गर्ने प्रवृत्तिमा समेत सुधार गर्नै पर्दछ। इतिहासमा सबै तथ्यहरूको आधारमा सही पहिचान गर्नसक्ने क्षमतायुक्त जनता निर्णायक शक्ति हो। सारमा जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको नै सबैभन्दा ठूलो तागत हो, जसले देशलाई सही मार्गमा लैजाने अन्तिम फैसला गर्दछ।
नेपालको संविधानले समेटेका नेपाली समाजका विविधतायुक्त विशेषताहरू इतिहासमा भएका तमाम जनविरोधी व्यवहार र नीतिहरूबाट समेत पाठ सिकेर जनताको तागतमा बनेको नेपालको संविधान २०७२ लाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै उल्लेखित अधिकारहरूको उपभोग गर्न पाउने जनआकांक्षाका लागि सोच, संस्कार र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक बन्नु, सहिष्णुताको मान्यतामा राज्य, नेतृत्व, पार्टी र समाजको रूपान्तरणका लागि आफैंसँगको संघर्षका बीचबाट सम्वृद्धितिर अगाडि बढनुको कुनै विकल्प छैन।
संविधानलाई अझै उत्कृष्ट बनाउन परिमार्जन गर्दै लैजाने संविधानको मान्यताको अर्थ पछाडि फर्कनका लागि नभएर निरन्तर प्रगति र उन्नत लोकतन्त्रको मार्गतिर अगाडि बढ्नुमात्र हो। इतिहास पछाडि फर्किँदैन, निरन्तर अगाडि बढ्छ।
सम्पूर्ण नेपाली जनतामा संविधान दिवसको शुभकामना!
(शर्मा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव हुन्।)
1626183247.jpg)
