अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन। जुन प्रकृतिबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले चलिरहेको छ, त्यसमा अधिकांश रेमिटेन्सको प्रभाव छ। युवाहरू विदेश गएर काम गरेका छन्। उनीहरूको श्रमबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्सले नै मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ।
हामीले हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाउन सकेका छैनौं। सरकारले चलाएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको अवस्था सबैले हेरिसकेकै छन्। एकाधिकार नभएको कुनै पनि सरकारी संस्थान वा प्रतिष्ठान चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यस्ता कतिपय प्रतिष्ठान बन्द भएको अवस्था पनि छ। सरकार, राज्यको दायित्व चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था अर्कोतर्फ चुनौतीपूर्ण छ।
हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना, बुटबल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग बन्द नै भए। त्यसैले सरकारले म आफै व्यापार गर्छु भनेर भन्ने होइन। निजी क्षेत्रलाई व्यापार, उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न सक्ने उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो।
अब उचित वातावरण सबैतिर कसरी बन्छ होला त?
त्यो एक जनाको प्रयासले पक्कै हुँदैन। सरकार वा विधायिकाले कानुन मात्र बनाएर हुँदैन। कानुन कार्यान्वयन कसरी भएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि व्यवसायीलाई व्यापार, उद्योग, कलकारखाना चलाउन के–कस्ता अप्ठ्यारा पर्छन् भन्नेमा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
उद्योगधन्दामा काम गर्ने कामदार कर्मचारी, श्रमिक सबैले सकारात्मक धारणा राख्न जरूरी छ। उद्योग–कलकारखानामा हड्तालजस्ता समस्या पनि बेलामौका आउने गरेको पाइन्छ।
अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्ने हो भने, कतिपय अवस्थामा उद्योग चल्न नसक्नुमा मानव संशाधनको विवाद पनि एक कारण हो। कतिपय उद्योग घाटामा गएका र कतिपय अवस्थामा उद्यमीहरूले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेको अवस्था पनि छ। यसका लागि सकारात्मक धारणामा जानुपर्ने अवस्था छ। यसमा मिडियाको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ।
मिडियाका कारण पनि औद्योगिक क्षेत्रबारे नकारात्मक सन्देश बाहिर गएको छ। यसले औद्योगिक वातावरण बनाउनमा सहयोग गरिराखेको हुँदैन। जसले काम गर्न खोज्छ, ऊ अलिकति शंकाको घेरामा आउँछ, मनोबल कम भएर जान्छ।
यदि उद्यमीलाई गरिखान दियो भने उनीहरू आफैले सरकारलाई सबल बनाउन सक्छन्। अनि मात्र मुलुक समृद्धितर्फ जान सक्छ। होइन भने हामी दुईतिर ठूलो–ठूलो अर्थतन्त्रबाट च्यापिएका छौं। हामीले हरेक कुरा निर्यात गर्नुपर्यो भने हाम्रा उत्पादनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रतिस्पर्धामा हामीलाई ओर्लिन अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ।
तथापि हामीले कुनै न कुनै एउटा उपाय सुझाउनैपर्ने हुन्छ। यसलाई मैले एउटा साइकलको पांग्राको चक्रका रूपमा हेरेको छु। यो चक्र भनेको सुरूमा सरकारले वातावरण बनाइदिने हो, लगानीका लागि। त्यो वातावरणमा सरकारले लगानीको सुनिश्चितता गरिदिन्छ। प्रक्रिया सरल बनाइदिन्छ। मानव संशाधनलाई सरकारी काम–कारबाहीमा न्यूनतम समय दिनुपर्ने अवस्था गरिन्छ। अनलाइनका माध्यमबाट अधिकांश अनुमति या दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सकिन्छ। सरकारी कार्यालयमा अनुहारै हेर्न जानुपर्ने जुन बाध्यता छ, अहिले त्यसलाई घटाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै वातावरण बनाउने काम सरकारको हो।
त्यसपछि लगानी निम्ति बैंकले आफ्नो लगानी वातावरण बनाइदिनुपर्ने हुन्छ, सरल सहज लगानीका लागि। व्यवसायीले नयाँ–नयाँ सोच सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवसायीले व्यवसाय स्थापना गरेपछि सहज रूपमा त्यसलाई अघि बढाउन सबैले साथ दिनुपर्ने हुन्छ।
कामदारले पनि समस्या मात्र सिर्जना गर्न हुँदैन। कतिपय अवस्थामा श्रमिक या ट्रेड युनियनको सकारात्मक भूमिका पनि छन्। तर हामी कतिपय उद्योगमा जब–जब समस्या आइपर्छ, त्यो बेला सकारात्मक भूमिकालाई ध्यान दिन सकेका छैनौं। त्यस्तो अवस्थामा अलिकति सोचमा परिवर्तन गर्नैपर्ने हुन्छ। अब त्यसको समय आएको छ।
ट्रेड युनियनहरूले पनि अब अलिकति सोचमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्छ। उत्पादन भयो भने मात्र हामीलाई खान पुग्छ। देश समृद्ध बन्न सक्छ। उत्पादन भयो, कम मूल्य लागतमा उत्पादन भयो र प्रतिस्पर्धी बजारमा हामीले आफ्नो उत्पादन पठाउन सक्ने भयौं भने मात्रै सफल बन्न सक्छौं। यसका लागि ट्रेड युनियनबाट पनि सकारात्मक वातावरण बन्नुपर्छ। अनि बजार खोज्ने काम व्यवसायीको हो भने सहजीकरण गरिदिने काम सरकारको हो।
त्यसपछिको अवस्था भनेको कमाएको पैसामा कर तिर्ने कुरा हो।
कर कार्यालयको धारणा पनि जति बढी कर लगाउन सक्यो त्यति राम्रो भन्ने छ। सरकारका लागि राजस्व आउँछ। सरकारले त्यो राजस्वबाट आफ्ना कतिपय काम गर्न सक्छ। सरकारको खर्च त्यसबाट धान्छ। तर रूखै काटेर फेदबाट त्यसको जरो पनि काटिदिएपछि त्यसमा त फल लाग्न सक्ने अवस्था भएन। एक वर्ष लिइन्छ, दुई वर्ष कर उठाइएला, तीन वर्ष उठाइएला। त्यसपछि? यसको मूल्यांकन पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ।
विगत १० वर्षमा आयकर ऐन बमोजिम कर लगाउँदा या मूल्य अभिवृद्धि कर बमोजिम कर लगाउँदा सम्पत्तिमा असर परेको छ कि छैन? कारोबारमा मात्र असर पर्यो या उद्योगी र उद्यमीको सम्पत्तिमा असर पर्यो? यो कुराको अलिकति अध्ययन हुन पनि जरुरी छ।
कर कार्यालय, राजस्व कार्यालयहरूले राष्ट्र हितमा मात्र काम गरेको पाइन्छ। तर पैसा उठाउनु मात्र राष्ट्र हित होइन। भोलिका निम्ति त्यो उद्योग व्यवसायको निरन्तरता पनि राष्ट्र हित हो। यदि कुनै पनि उद्योग करका कारण चल्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने त्यसको मूल्यांकन उहाँहरू आफैले गरेर के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ।
कुनै विवाद आयो भने चाँडै समाधान गरिदिने गर्नुपर्छ। अन्तिम विन्दुमा पुगेपछि मात्र अदालतमा जानुपर्छ। न्यायपालिकामा गएको अवस्थामा एकचोटि मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ – हामीले सरल तरिकाबाट न्यायको मार्ग खोज्यौं कि खोजेनौं? सरल मार्ग छैन। शतप्रतिशत विवादित रकमलाई धरौटी राख्नुपर्ने भनेका छौं। त्यो शतप्रतिशत रकम राख्न आफ्नो घरजग्गा बेच्नुपर्यो, बैंकबाट ऋण लिनुपर्यो।
बैंकले कर तिर्नलाई ऋण दिँदै दिँदैन। यदि उद्यमीसँग कर तिर्ने र धरौटी राख्ने क्षमतामा ह्रास भएको छ भने त्यसलाई न्यायपालिकाले छुट्टै दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
न्यायपालिका आफूले गरेका फैसला कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन आउँछ। न्यायपालिकाले अलिकति निजी क्षेत्रलाई सहजता पनि उपलब्ध गराइदिने प्रकृतिबाट आफूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा साइकललाई हामीले यसरी घुमाउन सक्ने हो भने मलाई लाग्छ, यसबाट एउटा राम्रो उपलब्धि हुन सक्छ।
सरकारी स्वामित्वका संस्था भर्ती केन्द्र बनाइएका कारण धराशयी भए। पहिलो कारण त्यही हो। दोस्रो कारण, त्यसको खरिद प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था छन्। त्यसमा भएका भ्रष्टाचारका कारण पनि सरकारी स्वामित्वका संस्थान धराशयी भएका छन्। तपाईं बजारमा जानुस्। त्यही सामान सरकारी संस्थानले किनेको मूल्यभन्दा सस्तो मूल्यमा किन्न पाउनुहुन्छ।
भनिसकेपछि त्यो कमिसनमा कतै खेर गइरहेको छ। त्यो दायित्वका कारण त्यो संस्थानले प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सक्दैन। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योगले किन्ने कच्चापदार्थको दर र सरकारी स्वामित्वका संस्थानले किन्ने कच्चापदार्थको दरमा कसरी फरक भयो?
जति मानव संशाधनलाई प्रयोग गरेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ, त्योभन्दा बढी मानव संशाधनको उपस्थिति यहाँ भयो। अन्य खर्चका कुरा जस्तै, बिजुली, पानीका विविध विषय होलान्। यदि खर्च निजी क्षेत्रभन्दा सरकारी क्षेत्रको बढी भयो भने त उत्पादनमा त्यसको प्रभाव परिहाल्छ। अनि किन किन्छ जनताले सरकारी संस्थानबाट महँगो मूल्यको सामान? सरकारी भनेर कसैले महँगोमा किन्दैन। सरकारी भएपछि त सस्तोमा दिन सक्ने हुनुपर्यो। तर सरकारले जहिले पनि उसलाई अनुदान दिएर बचाउन सक्ने अवस्था छैन।
आजका दिनमा उदयपुर सिमेन्टलाई हेर्नुहुन्छ भने अर्बौं अर्ब रूपैयाँको अनुदान दिइएको छ। मलाई असाध्यै दुःख लाग्छ, पीडा नै हुन्छ। वास्तवमा सात–आठ महिनादेखि नै तलब पाएका छैनन् कर्मचारीले। स्रोत–साधन कतै पनि छैन। न ती उद्योग चल्न सक्ने अवस्थामा छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमा अहिले पनि एउटा उत्साह छ, उद्योग सञ्चालनमा आउँछ, उसको र घरपरिवारको खर्च धान्छ भनेर। ती कर्मचारी भन्छन्, 'हामी गर्न सक्छौं।'
त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने भन्नेमा हामी लागिराखेका छौं। अहिले ती केही उद्योगको अवस्था बुझ्न लेखापरीक्षणको काम पनि भइरहेको छ। कुन उद्योगको कति दायित्व छ? कति सम्पत्ति छ? त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आउँछ। दुई–तीन महिनाभित्र परीक्षणको काम सकिनेछ। सरकार आफूले अन्य स्रोतबाट प्राप्त गरेको रकमबाट त्यहाँ तलब या अन्य खर्च दिनुपर्ने अवस्था छ। १५–२० वर्षमा त्यस्ता उद्योगलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याइएको छ कि पुनरूउत्थान गर्न निकै कठिन छ।
सरकारी उद्योगको दयनीय अवस्था हुनुमा जिम्मेवार को? जसले राजनीतिक दबाब, प्रभावमा त्यहाँ नियुक्ति गरे या विगतका नेतृत्व जसले त्यसमा भ्रष्टाचार गरे।
अहिलेको सरकारको समय छोटो भए पनि त्यसको यथास्थिति जनतासमक्ष लैजान कोसिस गरिरहेका छौं। त्यहाँका कर्मचारीका कुरा पनि सुनिरहेका छौं र हामीले के गर्न सक्छौं, हेर्दै छौं।
यसमा अर्थ मन्त्रालयले पनि चिन्ता जाहेर गरेको छ। कर्मचारीका लागि विचार गरिरहेको छ। छलफल गर्दैछौं। तर स्रोत–साधनको सुनिश्चितता नभएका कारण ती कर्मचारीका लागि उपयुक्त बाटो अहिलेसम्म देखापरेको अवस्था छैन। असाध्यै पीडा हुन्छ त्यो अवस्था हेर्दा। उद्योगमा अहिले पनि राम्रा कर्मचारी छन्। जसले अहिलेसम्म जेनतेन जीवनयापन गरेर कम्पनी पुनः ठड्याउन तयार भएर बसेका पनि छन्।
'अब हामीकहाँ अहिले भएका कर्मचारीको संख्या पनि घटिसकेको अवस्था छ। अलिकति तपाईंहरू सहयोग गरिदिनुस्, हामी त्यसलाई चलाउन सक्छौं' भनेर पनि कतिपय उद्योगका कर्मचारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस्ता उद्योगमा युवा पुस्ताका राम्रा मेकानिकल इन्जिनियर छन्। उनीहरूलाई अलिकति सहयोग गरिदिने वातावरण बनायौं भने त्यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यति छोटो समयमा त्यसलाई नाफामा लैजान त अहिले नै सम्भव देखिएको छैन।
तथापि जुन ऊर्जाका साथ 'हामी गर्न सक्छौं' भन्ने प्रतिबद्धता कर्मचारीले देखाएका छन्, त्यसमा सरकारको तर्फबाट केही आर्थिक सहायता हुन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। त्यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्ला। केही गरेर त्यसलाई हामीले चलायमान बनाउन सक्यौं र विगतको दायित्व न्यूनीकरण गर्न सक्यौं भने पनि त्यो चल्न सक्ने अवस्था छ।
अलिकति दूरदर्शिता हेर्ने हो भने त्यसलाई सरकारले यही तरिकाबाट चलायो भने जग्गाजमिन बिक्री गर्नुपर्ने वा खानी बिक्री गर्नुपर्ने बाहेक अरू दायित्व हुँदैन। खानी बिक्री गर्नु भनेको त्यसको मूल्य अभिवृद्धि नै नगरीकन आफ्नो सम्पत्ति बेचेको जस्तो हुन्छ।
औद्योगिक वातावरण तयार गर्न स्थिर नीति अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले विगतमा देखेका थियौं, सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुन्थ्यो। बृहत् छलफल गरेर मात्र नीति बनाउनुपर्ने अवस्था देखेको छु। नीति छिटोछिटो परिवर्तन भइरहँदा समस्या हुन्छ। अहिले भएकै नीतिका आधारमा पनि काम गर्न सक्ने वातावरण यदि सरकारले बनाइदिने हो भने धेरै प्रकारका समस्या समाधान हुन सक्छन्।
औद्योगिक वातावरण बनाउन अन्तरिम सरकारले अघि सारेका योजना
औद्योगिक वातावरण बनाउनकै लागि अहिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँच महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी ३९ बुँदे 'तत्काल सुधार कार्ययोजना २०८२' कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसमा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित २०, वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ८ र आपूर्ति क्षेत्रसँग सम्बन्धित ११ वटा सुधारका योजना तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनमार्फत औद्योगिक क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा व्यावसायिक प्रत्याभूति गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा सहज आपूर्ति व्यवस्थापन कायम हुनेछ।
व्यावसायिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने काम मन्त्रालयले तोकेको छ। यसका लागि औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार गर्ने कार्ययोजना अघि बढाएका छौं।
गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास योजना अघि सार्न लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ लाई समयानुकूल संशोधन गर्न लागेका छौं। उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय सम्वर्द्धन केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयले अघि सारेको छ।
प्रत्यायनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने योजना पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। यसका लागि प्रत्यायन नियमावली, २०८२ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
त्यस्तै, विदेशी लगानी स्वीकृति सहजीकरण योजनातर्फ सबै प्रकारको विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि 'अटोमेटेड रूट' प्रयोगसम्बन्धी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
कम्पनी प्रशासनसँग सम्बन्धित सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनातर्फ कम्पनी दर्ता स्वीकृतिसँगै 'क्यामिस' मार्फत कम्पनीको खाता रहने बैंकमा स्वचालित रूपमा सिफारिस गरी सोही आधारमा खाता खुल्ने व्यवस्था मिलाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
त्यस्तै, कम्पनीका पुराना अभिलेखलाई 'डिजिटाइजेसन' गर्ने योजना, कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रक्रियामा कार्यविधिगत सरलीकरण एवं प्रभावकारिता अभिवृद्धि योजनाका लागि लगानीकर्ता र कम्पनीका लागि सहज हुने गरी कम्पनी निर्देशिका तत्काल परिमार्जन गर्ने (प्रबन्धपत्र र नियमावली लगायतका कागजात कानुन व्यवसायीबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्षको अनिवार्यता हटाउने, स्वेट सेयर–इम्प्लोई स्टकजस्ता प्रबन्ध कार्यविधिमा समावेश गर्ने र कम्पनी खारेजीसम्बन्धी विषय व्यवस्थित गर्ने) प्रक्रिया पनि अहिले मन्त्रालयले अघि बढाउन आवश्यक काम गरिरहेको छ।
वास्तविक धनीको सूचना सूचक संस्थालाई पहुँच योजनातर्फ कम्पनी, उद्योग, व्यवसाय सम्बद्ध वास्तविक धनीको विवरण संकलन र अभिलेख कायम गर्ने र त्यसको जानकारी सूचक संस्थामा पठाउने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
खानी तथा खनिज प्रशासन सरलीकृत योजनातर्फ खानी तथा खनिज पदार्थको अनुमति, नवीकरण लगायतका खानी प्रशासनसम्बन्धी कार्यका लागि माइन्स म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम (एमएमआइएस) विकास प्रक्रिया तत्कालै सुरूआत गर्न लागेका छौं।
सहज तथा पारदर्शी लिज प्रणालीतर्फ औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सेवा तथा लिज हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रक्रिया थप पारदर्शी बनाउन विनियावलीमा आवश्यक संशोधन, परिमार्जन र खारेजी व्यवस्थाका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन योजनातर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रको भूबहाल दर प्रतिवर्गमिटर प्रतिमहिना २० रूपैयाँबाट घटाएर ५ रूपैयाँ कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रवर्द्धनतर्फ निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा स्वदेशी वस्तुको खरिद–बिक्रीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन 'नेपाली उत्पादन' नामक विद्युतीय पोर्टल तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि सार्वजनिक भएको छ।
आयात–निर्यातमा पारदर्शिता प्रवर्द्धन योजनातर्फ कालोसूचीमा परेका आयात–निर्यातकर्तालाई निगरानी गरी सूचक संस्थालाई विवरण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
(उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको २९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्रकाशित 'अर्थनीति' स्मारिका २०८२ मा प्रकाशित छ।)
***
-1746009348.jpg)
