अहिले नेपाल संघीय संसदको चुनावको मुखमा छ र चुनावी माहोल निकै तातेको छ। तर पनि, नेपालका राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म पनि आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।
राजनीतिक घोषणापत्र अर्थात् दलले आगामी कार्यकालमा गर्ने वाचा, प्राथमिकता र नीतिहरू कुनै पनि लोकतान्त्रिक चुनावमा राजनीतिक दलले प्रस्तुत गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मानिन्छ।
विगतका निर्वाचनमा पनि नेपाली राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक नगरेका होइनन्। तर नेपालमा प्रायः सबैजसो दलका घोषणापत्र हचुवा शैलीमा बनेका थिए। लागू गर्ने स्रोत र साधनको पहिचान नगरी तथ्यबिनाका लोक रिझाउने खालका परम्परागत, अव्यावहारिक र महत्वाकांक्षी घोषणापत्र बन्ने गरेका छन्।
लोकतन्त्रको जननी मानिने र विश्वका स्थापित लोकतन्त्रमध्ये एक बेलायतमा मुख्य राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र निर्माणमा अपनाएको अभ्यास अत्यन्तै व्यवस्थित, तथ्य र अनुसन्धानमा आधारित र मतदातामुखी छ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले पनि यी अभ्यासबाट धेरै सिक्न सक्छन्।
बेलायतमा सबैजसो मुख्य राजनीतिक दलहरूले हरेक वर्ष आफ्नो 'एनुअल कन्फरेन्स' अर्थात् वार्षिक अधिवेशन गर्छन्।
वार्षिक अधिवेशन हुने मिति र स्थान एक वर्षअघि नै तोकिएको हुन्छ। र, यसमा कुनै हेरफेर गरिँदैन। यस्ता अधिवेशनमा आफ्नो दलका सदस्य र शुभचिन्तकहरू मात्रै सहभागी हुँदैनन्, हरेक विषयका विज्ञहरू पनि सहभागी हुन्छन्।
बेलायतमा दलका वार्षिक अधिवेशनको मुख्य उद्देश्य दलले देश र समाजका लागि चाहिने नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्न आफ्ना प्रतिनिधि सदस्य र सहभागीहरूको राय–सुझाव लिने र आवश्यक नीति निर्माण गर्ने हो।
हरेक वर्ष हुने भएकाले समसामयिक विषयमा सान्दर्भिक छलफल गर्ने, कुन नीति, कार्ययोजना वा कार्यक्रम ठिक र कुन नीति वा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने हो भन्नेबारे घनिभूत छलफल हुन्छ र आवश्यक नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रम बनाइन्छ।
यसरी आफ्नै दलभित्र र बाहिर सुझाव प्राप्त गर्ने प्रणाली बनाउनु, प्रस्तावित नीतिबारे विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ लगायत आम नागरिक र सदस्यहरूलाई समावेश गरी सुझाव लिनु बेलायतमा राजनीतिक दलको नियमित प्रक्रिया मानिन्छ। त्यस्तै बेलायती राजनीतिक दलहरूले महिला, युवा, अल्पसंख्यक समुदाय, अपांगता भएका व्यक्ति, क्षेत्रगत प्रतिनिधि आदि सबैलाई घोषणापत्र निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउँछन्।
नेपालमा भने यस्तो नियमित वार्षिक नीति अधिवेशनको कुरा परै जाओस्, कानुनले तोकेबमोजिम केही वर्षको अन्तरालमा बाध्यकारी समय सीमामा समेत आफ्नो नियमित अधिवेशन गर्न आलटाल गर्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन्।
नेपाली राजनीतिक दलहरूले सिक्नुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण कुरा नियमित रूपमा नीति अधिवेशन गर्ने र आफ्नो घोषणापत्रका लागि नीति, कार्ययोजना र कार्यक्रमको स्वरूप पहिले नै निर्धारण गर्नु हो।
दोस्रो कुरा, बेलायतमा मुख्य राजनीतिक दलहरूको आफ्नै सशक्त अनुसन्धान विभाग र 'थिंक ट्यांक' वा नीति समूह छन्।
बेलायतमा घोषणापत्र बनाउँदा दलहरूले चुनावी नारा मात्र कोर्दैनन्, उनीहरूले वर्षौंदेखि विभिन्न थिंक ट्यांक, विशेषज्ञ र नागरिक समाजसँग परामर्श गरेका हुन्छन् र नीति बनाउन गहिरो अनुसन्धान र लगानी पनि गरेका हुन्छन्। कुनै पनि नीति प्रस्ताव गर्नुअघि त्यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने गहिरो अध्ययन गरिन्छ र नीति प्रस्ताव गरिन्छ।
नेपालमा भने घोषणापत्र प्रायः चुनावको केही हप्ताअघि केही सीमित व्यक्तिहरू बसेर हतारमा तयार पार्ने चलन छ। नेपालका राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू प्रायः सामान्य भाषणजस्तै हुन्छन्, जसमा कुनै ठोस तथ्य, लागत अनुमान वा कार्यान्वयन रणनीति कमै देखिन्छन्।
बेलायती अभ्यासले के सिकाउँछ भने राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू वाचा र आश्वासन मात्रै होइनन्, घोषणापत्रहरू ठोस प्रमाणमा आधारित नीति दस्तावेज हुनुपर्छ।
बेलायती अभ्यासबाट सिक्दै नेपाली दलहरूले पनि नीति अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउनुपर्छ र वर्षैभरि विज्ञहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। दलका विशेषज्ञ टोलीले स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय, पूर्वाधार विकास, सुरक्षा लगायत क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्ने, थिंक ट्यांक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्थानसँग सहकार्य गर्ने र प्रत्येक नीतिको लागत र लाभ विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरू पनि भरपर्दो, विश्वसनीय र सबैका लागि लाभदायी हुने पक्का छ।
तेस्रो बुँदा के हो भने, बेलायतमा राजनीतिक दलहरूले बनाउने घोषणापत्रहरू तथ्यपरक र प्रमाणमा आधारित हुन्छन्। बेलायती राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रको सबैभन्दा रोचक पक्ष घोषणापत्रमा उल्लेखित नीति र कार्यक्रमहरूको 'कस्टिङ' वा लागत अनुमान हो।
यदि कुनै दलले 'हामी स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न यो–यो कार्यक्रम गर्छौं' भन्यो भने, उसले ती कार्यक्रम गर्न कति लागत लाग्छ र त्यसका लागि आवश्यक रकम कहाँबाट आउँछ, जस्तै कुनै कर बढाएर हो कि अन्य खर्च घटाएर हो भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ।
यो तेस्रो सिकाइ नेपाली राजनीतिक दलहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
नेपालमा पनि अब हावादारी गफ, आश्वासन र घोषणाले भरिएका घोषणापत्रलाई जनताले मतमार्फत अस्वीकार गर्नुपर्छ, ताकि दलहरू पनि पारदर्शी र जवाफदेही बन्न सकून्।
बेलायतमा मुख्य दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारहरूले सार्वजनिक बहसमा भाग लिई आफ्नो दलका नीति र कार्यक्रमबारे जनतासमक्ष प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ। यो बेलायतको राजनीतिमा हुने पारदर्शिता र जबाफदेहिताको उत्कृष्ट नमूना हो।
बेलायती राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा केही प्रमुख प्राथमिकता समावेश गरिएका हुन्छन्। प्रत्येक प्राथमिकताका लागि मापन गर्न सकिने लक्ष्य, लागू गर्ने आवश्यक समयसीमा, लागू गर्ने वा जिम्मेवार निकाय आदि स्पष्ट तोकिएका हुन्छन्।
उदाहरणका लागि, 'सन् २०२८ सम्म ५० हजार नयाँ नर्स भर्ती गर्ने' जस्ता ठोस लक्ष्य राखिन्छ। नेपालमा भने 'स्वास्थ्य सेवामा समग्र सुधार गर्छौं' वा 'रोजगार सिर्जना गर्छौं' जस्ता अस्पष्ट वाचा धेरै लेखिएका हुन्छन्।
बेलायती अभ्यासले के सिकाउँछ भने जनतालाई अस्पष्ट वाचा होइन, मापनयोग्य लक्ष्य, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकिएको स्पष्ट, व्यावहारिक र जनमुखी घोषणापत्र चाहिन्छ।
चौथो कुरा, बेलायतमा सांसद र राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू पनि घोषणापत्र तयार गर्नुअघि हजारौं मतदातासँग प्रत्यक्ष वा अनलाइन परामर्श, जस्तै सर्वेक्षण, फोकस ग्रुप, स्थानीय समुदायसँग संवाद, नागरिक समाज र व्यावसायिक क्षेत्रसँग नियमित छलफल र संवाद गर्छन्। यस्तो अभ्यासले घोषणापत्रलाई जनताका वास्तविक समस्यासँग जोड्छ र घोषणापत्रका व्यावहारिक कठिनाइहरू बुझ्न मद्दत गर्छ।
नेपालमा पनि दलहरूले चुनाव नजिकिँदा मात्र जनसभामा भाषण गरेर जनमत बुझ्ने प्रयास गर्छन्, तर त्यो पर्याप्त हुँदैन। व्यवस्थित, नियमित र संगठित परामर्शले घोषणापत्रलाई जनतामैत्री र व्यावहारिक बनाउँछ।
पाँचौं, बेलायतमा 'इन्स्टिच्युट फर फिस्कल स्टडिज' जस्ता स्वतन्त्र निकायहरूले दलका घोषणापत्रको सुक्ष्म विश्लेषण गर्छन् र कुन दलको योजना कति यथार्थपरक छ भनेर जनतालाई बिना पूर्वाग्रह बताउँछन्।
नेपालमा भने राजनीतिक दलहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने वा ठूला ठूला आयोजना बनाउने कुरा त गर्छन्, तर त्यसले राज्यको ढुकुटीमा पार्ने भार र स्रोतको खोजीबारे मौन रहन्छन्। नेपालमा पूर्वाग्रहरहित निष्पक्ष रूपमा दलका घोषणापत्रको सुक्ष्म विश्लेषण गर्ने र कुन कुरा लागू गर्न सकिने, कुन कुरा लागू गर्न नसकिने भन्ने तथ्य बताउने प्रचलन छैन।
बेलायतमा राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई दलको औपचारिक प्रतिबद्धता मानिन्छ। चुनावपछि सरकार बनेपछि घोषणापत्रकै आधारमा नीति, योजना, कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाइन्छ। मिडिया र नागरिक समाजले पनि घोषणापत्र लागू भए वा नभएको नियमित रूपमा निगरानी गर्छन्।
नेपालमा भने घोषणापत्र चुनाव सकिएपछि प्रायः बिर्सिन्छ।
बेलायती अभ्यासबाट नेपाली राजनीतिक दलहरूले सिक्नुपर्ने पाठ के हो भने, घोषणापत्रलाई आश्वासनको राजनीतिक दस्तावेज मात्रै मान्न हुँदैन, यसलाई जनविश्वास वा जनमत बढाउने र नैतिकताको कसीमा परीक्षण गर्न सकिने दस्तावेज पनि बनाउनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र बनाउने माथि उल्लेखित बेलायती अभ्यासहरूबाट नेपाली दलहरूले पाठ सिक्ने हो भने नेपाली लोकतन्त्र, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र दल वा सरकारको जवाफदेहीतामा धेरै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।
(लेखक डा. बच्चु कैलाश कैनी बेलायतका पूर्वकाउन्सिलर र संसदीय निर्वाचनमा लेबर पार्टीका तर्फबाट पूर्व उम्मेदवार हुन्।)
-1746009348.jpg)
