२०१५ सालको नेपालको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले सबभन्दा बढी मत (६,६६,८९८) ल्याएर १०९ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाका लागि ७४ सिट जितेर (६८ प्रतिशत) शानदार रूपमा दुई–तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो।
यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहित ९ दल र स्वतन्त्र गरी कुल ७८६ उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।
कांग्रेसका बिपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठित प्रचण्ड बहुमतको सरकार र संसद करिब डेढ वर्षपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले भंग गरिदिए। राजनीतिक स्थायित्वको आधारभूत खम्बा मानिएको बहुमत वा दुई–तिहाइ सरकारले काम गर्न पाएन।
नेपालको राजनीतिमा थुप्रै उतार–चढाव आए। २०१७ सालदेखि २०८२ सम्म सम्पन्न आम निर्वाचनमा फेरि एक पटक एकै दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई–तिहाइ बहुमत ल्याउन सक्ने सम्भावनाको नजिक पुगेर राजनीतिक स्थिरताको आशा उजागर गरेको छ।
आज मेरो आलेखको विषय प्राविधिक रूपमा संख्याको कुरा गर्नुभन्दा पनि नेपालको अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बहुमत ल्याउन कहीँ कतै बाधक छैन भन्नु मात्र हो। र, यो कुरा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउनु अगाडि नै छर्लंग भइसकेको थियो।
विगत एक दशकदेखि एउटा जबरजस्त भाष्य जनजनमा स्थापित गराइयो — २०७२ को संविधान र यसले अंगीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई कहिल्यै स्थिर सरकार दिँदैन।
जानेर–नजानेर यस भाष्यबाट नेपालमा राजनीतिक सत्तालाई म्युजिकल चेयर बनाएर र सीमित साझेदारहरूलाई मात्र चेयरमा राख्न चाहने दल वा नेताहरूको उद्देश्य पूरा हुँदै गयो। निर्वाचन प्रणाली नै राजनीतिक स्थिरताको जड बाधक हो भन्ने भाष्यलाई लगभग सबैले 'हो क्यारे' झैं गरेर थुप्रै वर्ष बिते।
यो तर्क पुष्टि गर्न देशभर अनगिन्ती बहस भए। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकदेखि विश्लेषकहरूले हजारौं लेख लेखे। रेडियो र टेलिभिजनमा घन्टौं बहस गरे। र, दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना हरेक असफलताको दोष यही 'प्रणाली' को टाउकोमा थुपारे। स्रोता–दर्शक वा जनता यसलाई नै सत्य मान्न पनि थाले।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि दलहरूले यो भाष्यलाई मजासँग दलका कार्यकर्ता वा सर्वसाधारणको दिमागमा गहिरो गरी जरा गाडिदिए। र, स्वार्थसहितको गठबन्धनलाई पनि 'राजनीतिक स्थिरता' नामको 'टनिक' बेच्दै गए। राजनीतिक विफलताका लागि संविधान र निर्वाचन प्रणालीलाई कहीँ कतै 'बलिको बोको' बनाउने भाष्य स्थापना गर्ने प्रयास भयो।
यसपालि रास्वपाले प्राप्त गरेको स्पष्ट बहुमत र दुई–तिहाइ निकटको जितले पुराना तर्क र भाष्यलाई एउटा कडा प्रश्न गर्ने स्थितिमा पुर्याएको छ। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था वा निर्वाचन प्रणाली नै बहुमत वा स्थायी सरकारको बाधक हो भन्ने तर्कलाई बालुवाको घरझैं भत्काइदिएको छ।
राजनीति शास्त्रमा 'ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री' भन्नाले कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले चुनावमा अत्यधिक मतान्तरका साथ जित हासिल गर्नु हो। संसदीय प्रणालीमा कुनै दलले दुई–तिहाइ बहुमत ल्याएर जनताको स्पष्ट जनादेश र विपक्षी दलको कमजोर अवस्था देखाउने परिणाम नै ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री हो भन्न सकिन्छ। जनताको रूझान प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक मतमा परिणत भएको 'ट्रेन्ड' हेर्ने हो भने यसपालिको निर्वाचनमा ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री भएको भन्न अप्ठ्यारो नमान्दा हुन्छ।
त्यसो त लोकतन्त्रमा सबैको मत वा क्षेत्र कुचो काटेझैं बराबर हो। र, पनि सबै देशमा 'क्यापिटल सिटी' को निर्वाचन कुतूहलता साथ हेरिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा खाता खोलेर रास्वपाको लगभग एकलौटि जित देखिएको छ। पुराना एकसेएक 'टावरिङ पर्सनालिटी' लाई यो निर्वाचनले अनपेक्षित परिणाम दिएको छ।
कुनै पनि दललाई एक्लै सरकार गठन गर्न १३८ सिट एकल बहुमतमा ल्याउनुपर्छ। रास्वपाले कुनै दलसँग गठजोड गरेर गठबन्धन सरकार बनाउन पर्दैन। एकमना सरकार बन्छ।
यो निर्वाचनले जनता जनार्दनको महत्त्व लाई पुनः चरितार्थ गरेको छ। जनताको मतअगाडि जटिल भनिएको निर्वाचन प्रणालीले बहुमत रोक्न सक्दैन। यो परिणामले जनताको आक्रोश र परिवर्तनको चाहना प्रमाणित गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि आएको यो निर्वाचनलाई ऐतिहासिक बनाएको छ। नेपालको वर्तमान मिश्रित निर्वाचनमा पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि बहुमत ल्याउन सक्छ भन्ने देखाएको छ।
निर्वाचन प्रणालीको गलत व्याख्या र संवैधानिक भ्रम
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरतालाई संविधानको प्राविधिक जटिलतासँग जोडेर हेर्ने एउटा गलत परम्परा बसिसकेको छ। विशेषगरी, संविधानको धारा ७६ लाई अस्थिरताको 'मूल जड' का रूपमा चित्रित गरियो।
यो धारामा सरकार गठनका चार वटा विकल्प छन्। उपधारा १ ले एकल बहुमतको सरकार, उपधारा २ ले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको मिलिजुली सरकार, उपधारा ३ ले सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार र कुनै सदस्यले बहुमत पुर्याउन सक्ने आधार पेस गरेमा बन्ने सरकारबारे उपधारा ५ मा उल्लेख गरेको छ।
समानुपातिक प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैन र मुलुक सधैं धारा ७६ (२) र (३) को चक्रव्यूहमा फस्छ भन्ने भाष्य वर्षौंदेखि स्थापित गरियो। संविधानले एउटा फ्रेमवर्क वा प्रणाली दिने हो, त्यसमा कन्टेन्ट वा सामग्री भर्ने काम राजनीतिक दलहरूको हो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन।
फागुन २१ को चुनावी परिणामले धारा ७६ (१) लाई पुनर्जीवन दिएको छ। एकल बहुमतको सरकार बन्नु कठिन छ भन्नेहरूलाई यो परिणामले जब कुनै दलले जनताको मन जित्छ, तब संविधानका उपधाराहरू बाधक होइन, साधक बन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ।
रास्वपाले जुन ढंगले 'पपुलर भोट' र सिट संख्यामा बढोत्तरी गरेको छ। यसले देखाउँछ — बहुमत ल्याउन प्रणाली परिवर्तन होइन, जनताको विश्वास परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ। जनताको रूझान अत्यधिक मतमा परिणत भएको परिणाम देखिइसकेको छ।
धारा ८४: समावेशिता कि अस्थिरता?
संविधानको धारा ८४ मा व्यवस्था गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अस्थिरताको कारक भन्नु इमानदार तर्क होइन। यो धारा नेपालको विविधता सम्बोधन गर्ने र राज्यका अंगहरूमा सबैको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने समावेशिताको एउटा सशक्त प्रावधान हो।
यो प्रणालीले बहुमत रोक्ने होइन, बरू त्यसलाई थप वैधानिक र सर्वस्वीकार्य बनाउन सक्छ। यसका केही सकारात्मक पक्षहरू छन्, जुन अहिलेको नतिजाले पुष्टि गरेका छन्।
पहिलो, यदि कुनै दलले देशभरि अत्यधिक लोकप्रिय मत पाउँछ भने, समानुपातिक प्रणालीले उसको सिट घटाउँदैन, बरू प्रत्यक्षमा जितेका सिटहरूमा थप सिट थपेर बहुमतलाई अझ सुदृढ बनाउँछ।
दोस्रो, धारा ८४ ले महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम लगायत समुदाय वा पछाडि परेका समूहहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ। यसको अर्थ, अब बन्ने बहुमतको सरकार केवल एउटा राजनीतिक दलको मात्र हुने छैन, त्यो नेपालको सामाजिक बनोटको वास्तविक ऐना पनि हुनेछ।
तेस्रो, प्रत्यक्षतर्फको सिटले मात्र सरकार बनाउँदा कतिपय समुदाय छुट्न सक्थे। तर समानुपातिकले त्यो बहुमतलाई समावेशी बहुमतमा रूपान्तरण गर्ने लगभग निश्चित छ।
हाम्रा विगत कस्ता थिए?
हामीले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिनुअघि नेपालकै इतिहासलाई एक पटक मनन गरौं। यहाँनेर यक्ष प्रश्न के हो भने, के निर्वाचन मिश्रित नभई प्रत्यक्ष प्रणाली मात्र हुँदा नेपालमा सधैं स्थिरता थियो त?
पक्कै पनि थिएन।
एक पटक इतिहासतिर फर्कौं।
पहिलो उदाहरण हेरौं।
२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा कुल १०९ सिटमध्ये कांग्रेसले झन्डै ६८ प्रतिशत, अर्थात् ७४ सिट जितेको थियो। त्यो बेला पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली थियो। बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा शक्तिशाली सरकार बन्यो। तर नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सरकार गठनको १८ महिना पुग्दा नपुग्दै राजा महेन्द्रको 'कू' का कारण संसद विघटन गरियो।
त्यति बेला त्यहाँ निर्वाचन प्रणालीको दोषभन्दा पनि शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक व्यवस्थापनको मुद्दा जटिल थियो भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन।
दोस्रो उदाहरण, पञ्चायतको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको पहिलो निर्वाचन हेरौं।
२०४८ साल वैशाख २९ गते भएको आम निर्वाचनमा कांग्रेसले सदनको कुल २०५ सिटमध्ये ११० सिट ल्याएर जनताले स्पष्ट बहुमत दिएका थिए।
नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार आन्तरिक द्वन्द्वका कारण तीन वर्षमै विघटन भएर मध्यावधि निर्वाचनमा होमियो। यसरी पूर्ण बहुमतबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन।
तेस्रो उदाहरण पनि जानकारीका लागि उपयोगी छ।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नै भएको २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ झन्डै 'क्लिन स्वीप' गरेको थियो। हालकै रास्वपाको जस्तो लहर माओवादीको पक्षमा पनि देखियो र निर्वाचन प्रणालीले उसलाई सबभन्दा ठूलो दल बन्नबाट रोकेन।
तर माओवादीले पाएको प्रचण्ड मतलाई सुशासनमा बदल्न सकेन। सत्ताको लुछाचुँडी, आन्तरिक स्वार्थ, फुट र 'क्रान्तिकारी रोमान्टिसिजम' बाट संसदीय यथार्थमा ओर्लिन नसक्दा उसले पाएको ऐतिहासिक अवसर गुम्यो र अहिले सम्झनामा मात्र छ।
अब चौथो तितो विगतलाई नबिर्सौं।
२०७४ सालको निर्वाचनमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर चुनाव लड्दा उनीहरूले झन्डै दुई–तिहाइ मत प्राप्त गरेको कुरा नेपालीले बिर्सेका छैनन्। अहिलेकै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत नै त्यो बहुमत आएको थियो।
एउटा प्रश्न सम्भवतः सधैं उठाइरहनु पर्छ होला — यदि प्रणाली बाधक हुन्थ्यो भने नेकपा कसरी १७४ सिटको नजिक पुग्यो?
समस्या प्रणालीमा थिएन। समस्या दुई दलका दुई शीर्ष नेताहरूको बीचको शक्ति संघर्ष र स्वार्थसहितको भागबन्डामा थियो। साढे तीन वर्षमै त्यो बहुमतको सरकार अगाडि बढ्न नसक्नु प्रणालीभन्दा नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूको अहम, अहंकार र अलोकतान्त्रिक चरित्रको परिणाम थियो।
मुलुकको अस्थिरताको जड संवैधानिक वा मिश्रित निर्वाचनभन्दा पनि पुराना दलहरू र सरकारको 'डेलिभरी' मा आएको सुस्तता, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र जनविश्वासमा देखिएको गहिरो संकट हो।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको शिक्षा
नेपालको सन्दर्भ पुष्टि गर्न छिमेकी मुलुकका उदाहरणहरू निकै सान्दर्भिक हुन सक्छन्।
एक, श्रीलंकाको जेभिपीको उदय चाखलाग्दो छ। श्रीलंकामा पनि करिब करिब नेपालको जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ र प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै विधिबाट निर्वाचन हुन्छ। निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्दैन भन्ने भाष्य आर्थिक संकटपछि अनुरा कुमारा दिसानायकेको नेतृत्वमा रहेको एनपिपीले हालैको निर्वाचनमा जुन सफलता पायो, त्यसले भंग गरिदियो। लोकतन्त्रमा चासो राख्ने विश्वभरका मानिसलाई नै चकित बनायो।
भारतको उदाहरण हाम्रा लागि झन् रोचक हुन सक्छ।
त्यसो त भारत र नेपालको निर्वाचन प्रणाली फरक छ। तर आम आदमी पार्टी, सामान्य बुझ्ने भाषामा भन्दा 'आप', ले दिल्ली र पञ्जाबमै गरेको पकड हाम्रा लागि कम रोचक छैन। यसले सन् २०१५ को निर्वाचनमा कुल ७० सिटमध्ये ६७ र सन् २०२० मा ६२ सिट ल्याएर दुई–तिहाइभन्दा बढी सिट ल्यायो।
परम्परागत पार्टीहरूको वर्चस्व भएको ठाउँमा आपले बहुमत ल्याएको कुराले जनताले पद्धतिभन्दा परिणाम हेर्छन् भन्ने प्रमाणित गर्छ।
धेरै पक्षहरूमा नेपालको स्थिति बंगलादेशसँग तुलना गरेर हेर्ने प्रचलन आजकल अलि बढी देखिन्छ। भर्खरै सम्पन्न बंगलादेशको निर्वाचन पनि हेरौं।
बंगलादेशमा करिब एक महिना अगाडि भएको राष्ट्रिय संसदीय निर्वाचनमा तारिक रहमानको नेतृत्वमा रहेको बिएनपीले दुई–तिहाइ बहुमत (२९७ सिटमध्ये २०९ सिट) प्राप्त गरेको छ। त्यहाँ करिब करिब नेपालमा जस्तै नवयुवा र विद्यार्थी नेतृत्वको जनआन्दोलनपछि पहिलो निर्वाचन भएको थियो। बिएनपीको एकल २०९ सिट र गठबन्धनले २१२ सिट प्राप्त गरेको छ। कुल मतदाताको ५९.४४ प्रतिशत मत खसेको यो निर्वाचनलाई धेरै वर्षपछि बंगलादेशमा शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय निर्वाचनका रूपमा हेरिएको थियो।
प्रणाली होइन, प्रवृत्ति फेरौं
यसपालिको निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको सुरूआत गरेको छ। निर्वाचन प्रणाली एउटा बाटो वा साधन मात्र हो, गन्तव्य वा साध्य त जनताको जनविश्वास हो भन्ने कुरा सिद्ध गरिदिएको छ।
सरकारले जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाह सक्षम र सशक्त बनाउँछ, सुशासनको प्रत्याभूति दिन्छ र भ्रष्टाचार नगरी जनताको समस्यामा जोडिन्छ भने नेपालको हालको मिश्रित प्रणालीमा पनि बहुमत वा दुई–तिहाइ सम्भव भएको प्रमाणित भएको छ।
तसर्थ हाम्रो लोकतन्त्र मजबुत बनाउने हो भने आगामी दिनको बहस निर्वाचन प्रणाली फेर्नेतिर होइन, राजनीतिक चरित्र फेर्ने, सुशासनको अनुभूति दिनेतिर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। संविधान वा निर्वाचन प्रणालीलाई दोष मात्र दिएर हुँदैन।
यो निर्वाचनमा मतदाताहरूले स्पष्ट प्रमाणित गरिदिए — समस्या निर्वाचन प्रणालीभन्दा दलहरूको कार्यशैली र क्षमतामा छ।
अब बन्ने रास्वपाको नयाँ बहुमतको सरकार केवल सरकार नबनोस्, यसले नेपालको संविधानलाई काम नगर्नेहरूको बहाना बन्नबाट पनि जोगाओस्। अबको परीक्षा रास्वपाको हो र यस शानदार जितलाई सुशासनमा बदल्न सकोस्। आगामी पाँच वर्ष नेपालले राजनीतिक अस्थिरता भोग्न नपरोस्।
नयाँ सरकारका लागि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न जाने बालेन्द्र शाह र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई हार्दिक बधाइ र शुभकामना।
***
(लेखक रमेश अधिकारीले तीन दशक सुशासन तथा निर्वाचन प्रक्रियामा नेपालसहित श्रीलंका र अफगानिस्तानमा काम गरेका छन्। उनका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
-1746009348.jpg)
